गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या नेतृत्वाखालील  राज्यशासनाने तेथील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल गोवे सरकारचे अभिनंदन! बिल्डर, उद्योजक आणि दिल्लीश्वर यांच्याकडे स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला हे धाडस जमणारच नाही काय?

दैनिक सकाळ, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकातील बातमी पाहा.

गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची

पणजी- राज्यातील सर्व प्राथमिक विद्यालयांत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची करण्याचा निर्णय सरकारने आज केला. तसेच कोणत्याही माध्यमातील माध्यमिक विद्यालयांतही मराठी किंवा कोकणी शिकविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, “स्थानिक भाषेच्या जतनासाठी सरकारने हा निर्णय केला आहे. प्राथमिक माध्यमाचे शिक्षण इंग्रजी भाषेत दिल्या जाणार्‍या शाळांतही इतर विषयांची पुस्तके दोन भाषांत असतील. पुस्तकाचे डावीकडील पान इंग्रजीत, तर उजवीकडील पान मराठी किंवा कोकणीत असेल. केवळ चौथीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी शिकून चांगले लिहिता-वाचता येत नसल्याने पाचवी ते दहावीपर्यंतही मराठी किंवा कोकणी एक विषय म्हणून शिकविणे अनिवार्य केले आहे. सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय राज्यातील सर्व शाळांना लागू आहे. त्यात अनुदानित, विनाअनुदानित व अन्य शाळांचाही समावेश आहे.”

याशिवाय कोकणीतून शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पदवी अभ्यासक्रम येत्या शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्याचा विचार आहे. शिक्षण पदवी अभ्यासक्रम अनुदानित संस्थांना चालविण्यास देण्यात येईल. शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम सरकारच राबवेल. याशिवाय मराठी व कोकणीसाठी लागणारी सारी मदत करण्यास सरकार तयार आहे. गोव्यात प्राथमिक पातळीवरचे 24 टक्के म्हणजेच 21 हजार 700 विद्यार्थी मराठी किंवा कोकणी सध्या शिकतच नव्हते. त्यांना यापैकी कोणतीही एक भाषा शिकावी लागणार आहे. भाषेची निवड मात्र संस्था करणार आहे. त्यामुळे मराठी- कोकणी सर्वांनाच शिकावी लागेल हे यातून अधोरेखित होते. यातून भाषेचे जतनच होणार आहे. अल्पसंख्याकांच्या संख्या कोणत्या यासाठीही घटनेचे 30 वे कलम आधार मानण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय पूर्णतः पारदर्शी पद्धतीने केला आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.

.

ह्या बातमीनुसार गोव्यामधील राज्यशासनाने सर्व शाळांत प्राथमिक शाळेतच नव्हे तर दहावीपर्यंतच्या वर्गांत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केलेली आहे.

“गोव्यात प्राथमिक पातळीवरचे 24 टक्के म्हणजेच 21 हजार 700 विद्यार्थी मराठी किंवा कोकणी सध्या शिकतच नव्हते. त्यांना यापैकी कोणतीही एक भाषा शिकावी लागणार आहे.” असे ही बातमी सांगते. महाराष्ट्रात तर त्याहूनही कमी प्रमाणात मुले मराठीतर माध्यमांतून शिकतात. त्यांच्यावरही राज्यभाषेची सक्ती व्हायलाच हवी.

महाराष्ट्रात पूर्वी युतीच्या राज्यात पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांना मराठी सक्तीची केलेली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही ह्या निर्णयास पाठिंबा दिला. परंतु तेव्हा राज्यावर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने हा शासननिर्णय दाबून ठेवला. पुढे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी सातवीपर्यंतच्या वर्गांना मराठीचे शिक्षण सक्तीचे केले. परंतु हा नियम पाळला जातो की नाही, ह्याकडे त्यांचे (सोयीस्कररीत्या) लक्ष नाही. त्यामुळेच मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांत विविध इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत (जिथे मराठी हा विषय सातवीपर्यंत केवळ कायद्याखातर मनाविरुद्धच शिकवला जातो.) एरवी इंग्रजी, भूगोल, शारीरिक शिक्षण, चित्रकला असे इतर विषय शिकवणारे सिंधी, मद्रासी, बंगाली असे अमराठी शिक्षक मराठी विषय शिकवण्याचा उपचार कसाबसा पार पाडतात. फारसे काहीही शिकवले गेले नाही तरी सर्वच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जात असल्यामुळे सामान्यतः कोणाचीही तक्रार नसते. उलट एका विषयाची कटकट कमी झाल्याबद्दल सर्वच पालक आनंद मानतात! शिवाय स्वभाषेबद्दल उदासीन असणार्‍या आमच्या राज्यशासनाच्या अति-उदार धोरणानुसार महाराष्ट्रात राज्यभाषेचा अभ्यास हा भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे शालान्त परीक्षेपर्यंत अनिवार्य नसतो, त्यामुळे महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत मराठी विषय कितपत व्यवस्थित शिकवला जातो, हे कधीच उघडकीला येत नाही. महाराष्ट्रातील अशा शिक्षणव्यवस्थेमधून बाहेर पडणारी नवीन पिढीतील मुले राज्यातील बहुसंख्यांच्या भाषेपासून दूर राहिल्यामुळे राज्यातील इतर सर्वसामान्य लोकांशी कधीच जवळीक आणि आत्मीयता साधू शकत नाहीत. त्यांच्यातून पुढे येणाऱ्या राजकीय, सामाजिक व औद्योगिक क्षेत्रांतील नेत्यांना सामान्यांचे प्रश्न, अडचणी आणि दु:खे समजतच नाहीत. असे होणे हे समाजशास्त्राच्या किंवा लोकशाहीच्या कुठल्याच तत्त्वाला धरून नाही, म्हणून राज्यातील प्रत्येक शाळेत पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठीचे शिक्षण अनिवार्यच असायला हवे (या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयानेही भक्कम पाठिंबा दिलेला आहे.) आणि असे शिक्षण देण्यासाठी मराठी भाषा व्यवस्थितपणे जाणणाऱ्या मराठी शिक्षकांचीच नेमणूक व्हायला हवी. राज्यभाषेच्या संवर्धनाकडे सातत्याने डोळेझाक करणार्‍या राज्य शासनाचे डोळे कधी उघडतील?

Amrutmanthan_गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची_140209

.

आपल्या प्रतिक्रिया ह्या लेखाखालील चर्चा चौकटीत अवश्य नोंदवाव्या.

– अमृतयात्री गट

.

ह्याच विषयावरील इतर काही लेख.

Mahatma Gandhi’s Thoughts on Medium of Education –} http://wp.me/pzBjo-w8

पालकांनी चालवलेला बालकांचा छळवाद (ले. प्रा० मनोहर राईलकर)  –}}  https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/09/पालकांनी-चालवलेला-बालकां/

सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत्तम पद्धत (ले० स्वामीनाथन एस० अंकलेसरिया अय्यर) –}  http://wp.me/pzBjo-fZ

Lord Macaulay’s Psychology: The Root Cause behind British India’s Baneful Education System –}http://wp.me/pzBjo-uH

English not the medium – Malaysia’s dilemma –}  http://wp.me/pzBjo-nD

हे शिक्षण आपलं आहे? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर) –}  http://wp.me/pzBjo-O7

https://amrutmanthan.wordpress.com/category/०३-मराठी-अस्मिता-मराठी-भा/०३-३-मायबोलीतून-शिक्षण/