एक देश, एक भाषा कशासाठी? (ले० प्रा० प्रकाश परब, म०टा० दि० २९ सप्टें० २०१९)

भारताला राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची आता गरजही नाही. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्वच भारतीय भाषा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या भाषा आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी ह्या भारतीय संघराज्याच्या राजभाषा म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाच्या भाषा आहेत. स्वीत्झर्लंडसारख्या छोट्याशा देशांमध्ये चार चार अधिकृत भाषा गुण्यागोविंदाने नांदू शकतात तर भारतासारख्या देशात बावीस भाषा किंवा त्यांहूनही अधिक भाषा समान दर्जाने सहज नांदू शकतात.

हिंदीच्या एकाधिकारशाहीचा वाढता धोका (ले. शरद गोखले)

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय राजभाषा समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशी स्वीकाल्यानंतर हिंदी भाषा लादली जाण्याच्या भीतीने आपल्या मातृभाषेविषयी कमालीच्या संवेदनशील असलेल्या अनेक अहिंदी राज्यांतील, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांतील जनतेत अस्वस्थता पसरली आहे. या अस्वस्थतेची दखल तेथील राज्य सरकारांनी न घेतल्यास १९६५ नंतर पुन्हा एकदा भारतात हिंदी विरोधी लाट निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोचण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील जनता तेवढी जागरुक नसल्यामुळे व सध्याच्या राजकर्त्यांच्या हिंदी-शरण वृत्तीमुळे या शिफारसींचे सर्वाधिक विपरित परिणाम महाराष्ट्रालाच भोगावे लागतील.

टाहो (ले० सई परांजपे, लोकसत्ता, दि० २६ फेब्रुवारी २०१७)

मराठी भाषेवर चालून आलेली कमअस्सल लाट समाजाच्या सर्व स्तरांवर एकाच आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. खरं तर मराठी माणूस त्याच्या लढाऊ वृत्तीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आक्रमणाच्या बाबतीत तो नांगी टाकून स्वस्थ का बसून राहतो? या गोष्टीचा बोध होत नाही. इंग्रजीची झिलई चढली की आपली भाषा आणि पर्यायाने आपण अधिक टेचदार होतो का? कुण्या समाजशास्त्रज्ञाने अथवा भाषातज्ज्ञाने या गौडबंगालाचा छडा लावावा आणि आपल्या न्यूनगंडावर काही इलाज करता येतो का, हे अवश्य पाहावं. उद्याच्या ‘मराठी राजभाषा दिना’ निमित्त विशेष लेख.

राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.

पश्चिम-घाट ले० अमित नारकर

पश्चिम-घाट-तज्ज्ञ-समितीने दिलेल्या अहवालाची सामान्य माणसांना माहिती करून देण्यासाठी श्री० अमित नारकर यांनी लिहिलेला लेख खालील दुव्यावर प्रसिद्ध करीत आहोत.

PASHCHIMGHAT_Article_Amit Narkar

श्री० अमित नारकर यांचा विपत्ता – “amit narkar” <narkaram@gmail.com>

.

सह्याद्रीच्या कड्याकडून छातीसाठी ढाल घ्यावी ! (पश्चिम घाट तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा मथितार्थ – ले० माधव गाडगीळ)

Summary of the Western Ghats Ecology Expert Panel (Dr. Madhav Gadgil Committee) Report

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री० जयराम रमेश ह्यांनी नेमलेल्या डॉ० माधवराव गाडगीळ ह्यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम-घाट-परिसर-तज्ज्ञ-गटाने पाहणी आणि अभ्यास करून आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. (मध्यंतरी इतरही काही पर्यावरणसंबंधी प्रकरणात कडक भूमिका घेतल्यामुळे श्री० जयराम रमेशांची बदली करण्यात आली होती.) प्रस्तुत अहवाल राजकारणी आणि उद्योगपतींना मान्य न झाल्यामुळे सरकारने तो जाहीरच केला नाही. शेवटी केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यावर नाईलाजाने तो प्रसिद्ध करावा लागला. पण स्पष्ट कारणे देऊन त्यातील शिफारशी मान्य किंवा अमान्य करण्याच्या ऐवजी केंद्र सरकारच्या नवीन मंत्रीमहोदयांनी त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित करून त्याला गोठवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. कोकणातील विविध राजकीय पक्षांतील राजकारणीदेखील त्याला विकासविरोधी ठरवून तो रद्द करून घेण्याचे नेटाने प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या संकेतस्थळावर त्या अहवालाचा गोषवारा प्रसिद्ध केला. परंतु तो जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होता असे माधवराव गाडगीळांचे मत आहे.

Rebuttal to objections raised by Dr C P Vibhute by WGEEP (Dr Madhav Gadgil Committee)

A Pune based environmental consultant for industries, Dr. C. P. Vibhute, has termed the report on Western Ghats by the committee of experts headed by Dr. Madhav Gadgil, as incomplete, erroneous and technically faulty and has demanded that it be scrapped. 

Dr. Vibhute has released a Press Note (in Marathi) consisting of 16 objections against the WGEEP Report. Dr. Madhav Gadgil and other members of the panel have prepared a point by point rebuttal of objections raised by Dr. Vibhute.

We present below, English translation of Dr. Vibhute’s objections together with the clarification to each of the points, released by Dr. Madhav Gadgil, on behalf of the WGEEP (Western Ghats Ecology Expert Panel), constituted by the Ministry of Environment & Forests’ (MoEF) of the Central Government.

Follow-up Response to ‘Western Ghats Ecology Expert Panel’ Report – by Dr. Madhav Gadgil

‘पश्चिम-घाट-पर्यावरण-तज्ज्ञ-गटा’च्या अहवालाचा पाठपुरावा करण्यासाठी उचलायची पावले (डॉ० माधवराव गाडगीळ)

————————-

‘पश्चिम-घाट-पर्यावरण-तज्ज्ञ-गटाच्या (डॉ० माधवराव गाडगीळ समितीच्या)  अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी आपण सरकारला भाग पाडले पाहिजे’ हा लेख प्रसिद्ध करून झाल्यावर आता स्वतः पर्यावरणतज्ज्ञ असलेले आणि पश्चिम-घाट-पर्यावरण-तज्ज्ञ-गटाचे प्रमुख असलेले डॉ० माधवराव गाडगीळ ह्यांनी ह्या अहवालाचा पाठपुरावा करण्यासाठी कशा प्रकारे पावले उचलता येतील ह्याविषयी केलेल्या सूचना आम्ही खालील दुव्यावर प्रसिद्ध करीत आहोत.

Amrutmanthan_Follow-Up Response_WGEEP Report_Dr Madhav Gadgil_Marathi_120623

Further to the article ‘We must force the Govt for implementation of the Western Ghats Ecology Expert Panel ‘, we now publish at the link below the follow up action points suggested by Dr. Madhav Gadgil, the Ecology Expert who headed the panel.

Amrutmanthan_Follow Up Response_WGEEP Report_Dr Madhav Gadgil_English_120623

We must force the Govt for implementation of the Western Ghats Ecology Expert Panel (Dr. Madhav Gadgil committee) Report

पश्चिम-घाट-पर्यावरण-तज्ज्ञ-गटाच्या (डॉ० माधवराव गाडगीळ समितीच्या)  अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी आपण सरकारला भाग पाडले पाहिजे.

———–

उद्योगक्षेत्रातील हितसंबंधितांच्या फायद्यासाठी वेळोवेळी पर्यावरणाचा सरळसरळ बळी देणार्‍या सरकारला आपण आता यापुढे पर्यावरणाच्या हातात हात घालून विकास साधणारे औद्योगिक विकास धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडले पाहिजे. जगातील सर्वच प्रगत राष्ट्रे आपल्या पर्यावरणाची काळजी घेऊन आपल्या भावी पिढ्यांना कल्याणकारी ठरेल असेच औद्योगिक धोरण आखतात. तर मग आपल्या देशात तसे का घडू शकत नाही? तसे घडावे म्हणून आपणच सरकारवर दबाव आणायला हवा आणि त्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पश्चिम-घाट परिसरातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आपण डॉ० माधवराव गाडगीळ ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञसमितीने दिलेल्या अहवाल स्वीकारण्यास व त्याची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले पाहिजे. जर का सरकारला ह्या तज्ज्ञसमितीच्या कुठल्याही शिफारशींच्या योग्यायोग्यतेबद्दल शंका असेल तर सरकारने त्याबद्दलची विशिष्ट कारणे व तत्संबंधित वस्तुस्थिती ह्यांच्या आधारे आपले आक्षेप स्पष्टपणे देशाच्या जनतेसमोर मांडावेत.

It’s high time we forced our government that allows blatant destruction of our ecology from time to time for the benefit of the interested parties in the industry, to henceforth follow an ecofriendly industrial development policy. All the developed countries in the world plan their industrial policy that takes care of the ecology to ensure welfare of the future generation of the country. Why can’t we too do the same? We must pressurise the government to adopt just to do that and as the first major step in that direction, we must force the central government to accept and implement the report submitted by the Expert Panel under the chairmanship of Dr. Madhav Gadgil. If the government has any reservations about any of the recommendations of the expert panel, let it put forth before the people of this country, its objections supported by related facts and specific reasons, why they feel the recommendations of the panel are not acceptable to them.

आपल्या बॅंकेचे मूल्यांकन करून बॅंकेला जाब विचारण्यासाठी प्रश्नावली

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे याविषयी थोडीफार जागृती होते आहे. पण सर्वांनी मिळून नेट लावला तरच पूर्वापार रक्तात भिनलेली मराठीकडे तुच्छतेने पाहायची इतरांची वृत्ती आपण बदलू शकू. असे मोठ्या प्रमाणात घडणे आवश्यक आहे; तरच महाराष्ट्रातील बॅंका व रिझर्व बॅंक ह्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतील, मराठी माणसांना गृहित धरणे थांबवतील आणि मराठी भाषेला योग्य तो सन्मान व आदर देऊ लागतील.

Linguistic Policy in Banking Sector – A Case of Complete Neglect in Maharashtra (Updated 12.05.2018)

As in the case of any other business, in order to provide efficient and transparent service to the people spread across this vast multi-linguist, multi-cultured country, banks too have to try and understand the local language, culture and practices of the people and establish easy communication with the people. It is precisely with this objective that the Reserve Bank of India keeps issuing various instructions and guidelines to the scheduled banks, based on the constitution of India, as well as the country’s linguistic policy. However, the extent of implementation of the Reserve Bank’s instructions pertaining to ‘localisation’ varies from state to state and as we can see, the instructions are generally being ignored by the banks especially in Maharashtra.

Now under these circumstances, what can one do to ensure that the banks in the state of Maharashtra also fall in line with the language related legal provisions as they do in the other states? Just relying on statutory bodies such as the central and state governments as well as the Reserve Bank of India is not going to help. The common people must shed their own indifference and lassitude and must do something to make certain that the banks and other enforcing bodies pay heed to the rules and ensure their implementation in letter and spirit. Since we have to achieve this in a legitimate manner, we must try and understand the basic language related provisions in the various laws together with their objectives and goals. We must also properly understand the privileges of the local language and so as to be able to convince others about the same.

बॅंकिंग क्षेत्रामधील भाषाविषयक धोरणाकडे महाराष्ट्रात पूर्ण दुर्लक्ष (सुधारित लेख-२२.०५.२०१०)

ग्राहकांना सक्षम व पारदर्शी पद्धतीने सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने इतर कुठल्याही उद्योगाप्रमाणे बँकांनीसुद्धा स्थानिक भाषा, संस्कृती, रीतिरिवाज इत्यादींचा अभ्यास करून लोकांशी संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताची राज्यघटना, भाषाविषयक धोरण आणि त्यासंबंधातील विविध कायदे यांच्या आधारावर रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी सर्व अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बॅंकांना मार्गदर्शनपर सूचना देत असते. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शनपर तत्त्वांची अंमलबजावणी सुद्धा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात होत असते आणि विशेषत: महाराष्ट्रात स्थानिक भाषेविषयीच्या नियमांची अंमलबजावणी फारशा गंभीरपणे केलेली आढळत नाही.

हिंदी आणि मराठीचे महाभारत (ले० अब्दुल कादिर मुकादम, लोकसत्ता, १४ मार्च २०१०)

“सलील कुलकर्णी यांच्या १५ नोव्हेंबरच्या लेखात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून ती केंद्र सरकारच्या व्यवहाराची राजभाषा आहे आणि तरीही ती राष्ट्रभाषा असल्याचा आभास जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आल्याचे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रतिपादनाला पाठिंबा देणारी वाचकांची पत्रेही प्रसिद्ध झाली. कुलकर्णी यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून केंद्र सरकारकडून तसे कबुलीपत्रही मिळविले. याबरोबरच मराठी शिवाय इतर कुठल्याही भाषेला महाराष्ट्रात स्थान मिळणार नाही. तेव्हा अमराठी लोकांनी मराठी शिकले पाहिजे, असा आणखी एक मुद्दा या वादाला जोडण्यात आला आहे.”

मराठीचा उत्कर्ष – कसा करावा? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“अपत्यानं जगात झेंडा लावला की त्याचे आईवडील आपोआपच मोठे होतात. तसंच आपण मराठीचीं अपत्यं. आपल्या प्रयत्नांनीच आपली मायबोलीही मोठी होईल, अशी माझी भावना आहे. आणि ‘हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी,’ ही माधव ज्यूलियनांची आसही सफळ होईल.”

Hindi, the National Language – Misinformation or Disinformation?

All the legal rights, respect and importance, granted by the statute to other official languages in their respective states must also be conferred upon Marathi in Maharashtra. “We do not ask for anything more, but we shall not settle for anything less too”. Can such a demand be termed as improper, illegal or immoral by any standards?

‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा!!’ – वाचकांच्या प्रतिक्रिया (दै० लोकसत्ता, २९ नोव्हें० २००९)

“कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?”

या संबंधी एक अभ्यासपूर्ण लेख १५ नोव्हेंबरच्या लोकमुद्रामध्ये सलील कुलकर्णी यांनी लिहिला होता. या लेखावर देशा-परदेशातून अनेक प्रतिक्रिया आल्या. जागेअभावी या सगळ्या  प्रतिक्रिया छापता येणं तर अशक्यच आहे, पण सर्व पत्रलेखकांची नावंही छापणं अशक्य आहे.  त्यामुळे काही निवडक प्रतिक्रियाच येथे देत आहोत. (लोकसत्ता, लोकमुद्रा, २९ नोव्हेंबर २००९)

राज्यात सर्व भाषा खरोखरच सारख्या आहेत काय? (मराठी अभ्यास केंद्राचे निवेदन)

निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान हल्लीच पंतप्रधान मनमोहन सिंग व कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्रातील मराठीविषयक आग्रही भूमिकेबद्दल केलेल्या दिशाभूल करणार्‍या विधानांचा प्रतिवाद करण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने प्रकाशित केलेले निवेदन.

Marathi Abhyas Kendra (12^th October 2009)

We refer to the misleading comments of Prime Minister Manmohan Singh and Congress President Sonia Gandhi made during the recent election campaigning in Maharashtra, wherein they emphasised that they treat all the languages in India as equal and having pride for one’s language and considering it above other languages is tantamount to divisive politics. In this context we have a doubt.