गांधीहत्या, कपूर आयोग व सावरकर – भाग १ (ले० अक्षय जोग)

आयोगाचे निष्कर्ष वा त्याच्यासमोरील पुरावे न्यायालयावर बंधनकारक नसतात. न्यायालय ते फेटाळू शकते, पण न्यायालयाचे निर्णय फेटाळण्याचा वा त्यांना चुकीचे म्हणण्याचा अधिकार आयोगाला नसतो. कपूर आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असले, तरीही विशेष न्यायालयाचा निर्णयाधिकार त्यांच्या आयोगापेक्षा वरचढच असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सावरकरांच्या बाबतीत विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सरकार अपिलात गेलेच नाही, त्यामुळे कपूर आयोगाचा सावरकरांविषयीचा निष्कर्ष निरर्थक ठरतो.

◊ ◊ ◊

गांधीहत्या, कपूर आयोग व सावरकर – भाग १

– अक्षय जोग

गांधीहत्येमध्ये सावरकरांचा सहभाग नव्हता, हे सिध्द करणारा पुरावा सावरकरांच्या जयंतीदिनीच स्वा. सावरकरांचे अभ्यासक पंकज फडणीस ह्यांना सापडला. अमेरिकन वकिलातीतील अधिकारी डोनोवन यांनी दि. ८ ऑॅगस्ट, १९४८ला वॉशिंग्टन येथे अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांना पाठविलेल्या आपल्या अहवालात ही गोष्ट नमूद केली आहे की, गांधीहत्येच्या खटल्यातील सरकारचे विशेष वकील सी. के. दफ्तरी यांनी त्यांना सांगितले की, “त्यांच्याकडे सावरकरांविरोधात कोणताही सबळ पुरावा नसून जे दावे केले जात आहेत, ते पोकळ असून त्यांच्या मते सावरकरांची सुटका होईल. गांधीहत्येच्या खटल्यात इतक्या लोकांना गोवण्यात सरकारची चूक झाली असून या हत्येत जेवढे प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते, त्यांच्यापुरताच हा खटला चालविणे उचित ठरले असते.”

हाती आलेल्या या नवीन पुराव्याच्या निमित्ताने गांधीहत्या-कटातून सावरकरांना विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलेले असतानाही कपूर आयोगाच्या निष्कर्षान्वये सावरकरांना गांधीहत्या-कटाचे सूत्रधार ठरवून निराधार आरोप केले जातात, त्या आरोपांचा प्रतिवाद हा या लेखाचा हेतू आहे.

आयोग व न्यायालय ह्यातील फरक

प्रथम आपण आयोग व न्यायालय ह्यातील मूलभूत फरक समजून घेऊ. आयोग हा न्यायालयाला पर्याय नाही किंवा त्यावरील अपिलीय अधिकारही नाही. आयोगाचे कायदेशीर नाव ‘Inquiry Commission’ (चौकशी आयोग) असे आहे. म्हणजे पुरावा गोळा करणारी उच्चस्तरीय यंत्रणा, तिला शिक्षा करण्याचा अधिकार नसतो. आयोगाला पोलीस यंत्रणेपेक्षा चौकशीचे थोडे जास्त अधिकार असतात, एवढाच काय तो फरक. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार ‘चौकशी आयोग’ ही ‘चौकशी आयोग कायदा, १९५२’च्या अन्वये स्थापन झालेली पुरावा गोळा करणारी संस्था आहे. कोणताही निर्णय देणारी न्यायसंस्था नव्हे.^१ आधीच दिलेला एखादा न्यायनिर्णय कसा होता, यावर कुठलीही टिप्पणी करण्याचे अधिकार आयोगाला कधीच नसतात. उच्च न्यायालयाविरुध्द किंवा उच्च न्यायालयाच्या निकालातील त्रुटी शोधण्यासाठी हा आयोग ‘कोर्ट ऑॅफ अपील’ म्हणून स्थापन झालेला नाही, असे स्वत: न्या. कपूरांनी मान्य केले आहे.^२ आयोगाचे निष्कर्ष शासन स्वीकारू वा नाकारू शकते, व जर स्वीकारले, तर आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी शासनाला – म्हणजे पोलिसांना न्यायालयातच जावे लागते. आयोगाने अमक्याला दोषी धरले आहे, तेव्हा तो निष्कर्ष स्वीकारून त्याला शिक्षा करा, असे शासन न्यायालयाला सांगू शकत नाही. प्रत्येक आरोपासंबंधात न्यायालयासमोर पुन्हा स्वतंत्रपणे पुरावे सादर करावे लागतात. पूर्वीच्या साक्षीदारांना पुन्हा बोलवावे लागते. आयोगाचे निष्कर्ष वा त्याच्यासमोरील पुरावे न्यायालयावर बंधनकारक नसतात. न्यायालय ते फेटाळू शकते, पण न्यायालयाचे निर्णय फेटाळण्याचा वा चूक म्हणण्याचा अधिकार आयोगाला नसतो. आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असले, तरी विशेष न्यायालयाचा निर्णयाधिकार त्यांच्यापेक्षा वरचढ असतो.^३ सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सावरकरांच्या बाबतीत विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सरकार अपिलात गेलेच नाही, त्यामुळे आयोगाचा सावरकरांविषयीचा निष्कर्ष निरर्थक ठरतो.

कपूर आयोगाचे अधिकारक्षेत्र व उल्लंघन

केंद्र शासनाने १९६६मध्ये स्थापन केलेल्या कपूर आयोगाचे कार्यक्षेत्र/अधिकारक्षेत्र खालीलप्रमाणे होते –

१) कोणत्याही व्यक्तीला – विशेषत: पुण्याचे गजानन विश्वनाथ केतकर यांना व अन्य कोणाला नथुराम गोडसे व इतर गांधींजींची हत्या करणार आहेत, याची पूर्वकल्पना होती का?

२) यांपैकी कोणी ही माहिती राज्याच्या वा केंद्राच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना कळविली होती का? विशेषत: केतकरांनी ही माहिती बाळूकाका कानिटकरांना व त्यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांना कळविली होती का?

३) जर कळविली असेल, तर राज्य शासनाने – विशेषत: मुख्यमंत्री बाळ गंगाधर खेर यांनी व केंद्र शासनाने यावर कोणती कार्यवाही केली होती?^४

म्हणजे सावरकरांचा कटातील सहभाग वा त्याची त्यांना असलेली माहिती व ते दोषी की निर्दोषी ही बाब आयोगापुढे विचारासाठी किंवा चौकशीसाठी ठेवण्यातच आलेली नव्हती, म्हणजे कपूर आयोगाने सावरकरांविषयी निष्कर्ष मांडून शासनाने दिलेल्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन केले आहे. स्वत: न्या. कपूरांनीच म्हटल्याप्रमाणे, “एखाद्या वादविषयात फौजदारी न्यायालयाने निर्णय दिला असेल, तर तो निर्णय पुनर्विचारातीत (Res Judicata) (अंतिम) बनतो व कोणत्याही न्यायालयात वा आयोगासमोर तो पुन्हा नेता येत नाही.”^५ म्हणजे आयोगाला मर्यादा माहीत असूनही त्याचे उल्लंघन केले आहे.

हा झाला आयोग व न्यायालय ह्यांच्या मर्यादांचा वा अधिकारक्षेत्राचा व उल्लंघनाचा मुद्दा. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की कोणत्या पुराव्याच्या आधारावर आयोगाने ‘सावरकर दोषी’ असा निष्कर्ष काढला आहे? (अपूर्ण…)

संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर वाचावा.

गांधीहत्या, कपूर आयोग व सावरकर_भाग-१

.

♦ ♦ ♦

.

अमृतमंथनावरील सावरकरांच्या संबंधातील काही लेखांचे दुवे खालीलप्रमाणे :-

आत्महत्या आणि आत्मार्पण (ले० स्वातंत्र्यवीर वि० दा० सावरकर)

स्वा० सावरकर आणि ’महापौर’चा जन्म (दै० सामना दि० २२ ऑक्टोबर २०१०)

.

Tags: ASSASSINATION OF GANDHI, उच्च न्यायालय, कट, कपूर आयोग, कपूर चौकशी आयोग, कारस्थान, गांधीहत्या,जीवनलाल कपूर आयोग, नथुराम गोडसे, नारायण आपटे, न्यायालय, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर, शेषराव मोरे, स्वातंत्र्यवीर वि० दा० सावरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, हत्या, CONSPIRACY, GANDHIJI, HIGH COURT,INQUIRY COMMISSION, JEEVAN LAL KAPUR, KAPUR COMMISSION, MAHATMA GANDHI, MURDER,NARAYAN APTE, NATHURAM GODSE, SAVARKAR, SHESHRAO MORE, V. D. SAVARKAR, VEER SAVARKAR, VINAYAK DAMODAR SAVARKAR

.