दुर्मिळ ’मराठी रियासत’ होणार उपलब्ध (दै० सकाळ १५ नोव्हेंबर २०१०)

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मराठा साम्राज्याचा पाया घातला व पुढे विविध मराठी सरदारांनी त्याचा विस्तार केला. मराठा साम्राज्यामुळेच  सुमारे दोनशे वर्षे भारतदेशात मुघल व इतर राज्यकर्त्यांच्या प्रसारास व त्यांच्या बेबंद व अत्याचारी वर्तणुकीस  बर्‍याच प्रमाणात आळा घातला गेला. पूर्वेकडे कलिंग (ओडिसा) व वंगप्रदेश (बंगाल), वायव्यास थेट अटकेपर्यंत तसेच उत्तरेस दिल्लीच्याही पलिकडे व दक्षिणेस तंजावूरच्या पलिकडे अशा प्रकारे मराठेशाहीचा प्रभाव होता. मराठ्यांच्या नावाचा दबदबा संपूर्ण भरतखंडात पसरला होता. भारतातील जी काही देवळे, कलाकृती, संस्कृती टिकली त्यालाही बर्‍याच प्रमाणात मराठ्यांचे शौर्य हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. त्या दृष्टीने संपूर्ण भारतातील इतिहासतज्ज्ञ मराठ्यांचे ऋण मान्य करतात. इंग्रजांनी सर्वात शेवटी जिंकलेले महत्त्वाचे साम्राज्य म्हणजे मराठा साम्राज्य. अशा ह्या मराठेशाहीचा गौरवशाली इतिहास रियासतकार गो० स० सरदेसायांनी वस्तुनिष्ठ पद्धतीने संशोधन करून आपल्या ’मराठी रियासत’ या आठ खंडी ग्रंथात मांडला आहे.

’जन-गण-मन’ – फुललेली छाती, गोंधळलेले मन (प्रश्नकर्ता: श्री० मंदार मोडक)

“अशा प्रकारे आपल्या देशाभिमानाचे प्रतीक ठरलेले हे गीत गाताना आपल्या मनाला कधीही हा विचार फारसा शिवत नाही का की या गीताच्या निर्मितीमागचा इतिहास काय असावा? गुरूदेव रवींद्रनाथ टागोरांनी हे जयगान स्वातंत्र्यपूर्व काळात कोणत्या संदर्भात रचले असावे?”

“देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात ‘वंदे मातरम्‌’ हे गीतच मुख्यतः स्वातंत्र्याचा मंत्र म्हणून सर्वमुखी झालेले असतानाही त्या गीताला पुढे स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रगीत म्हणून का स्वीकारले गेले नाही असा प्रश्न मनात येऊन त्याविषयी खेद वाटल्याशिवाय राहात नाही.”

राज्य मराठीचे.. इंग्रजी शाळांचे (ले० डॉ० प्रकाश परब, दै० लोकसत्ता, २२ नोव्हें० २०१०)

मराठी शाळांना परवानगी नाकारून आणि शासनमान्य नसलेल्या प्रयोगशील मराठी शाळांना टाळे लावण्याची धमकी देऊन महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना अभूतपूर्व अशी आदरांजली वाहिली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेसाठी वेळोवेळी गळा काढणारे सरकार स्वत:च्या राज्यात काय प्रकारचे भाषाधोरण राबवते आहे हे सीमावासियांनीही लक्षात घेतलेले बरे. मराठी शाळांबाबत पारतंत्र्याच्या काळातील ब्रिटिश सरकारलाही लाजवणारे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारने साडेदहा कोटी महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान केला आहे.

An empress of India in new clothes (by John MacLithon)

“But the moment I stepped in India I felt that there was nothing much that I could give to India, rather it was India which was bestowing me.”

“— but many of the institutions are crumbling in the West: two out of three marriages end in divorce, kids shoot each other, parents are not cared for in their old age, depression is rampant and Westerners are actually looking for answers elsewhere, in India notably.”

“One does not understand this craze to Westernise India at all costs, while discarding its ancient values.”

“And unlike China, it (India) always looks to the West for a solution to its problems.”

दुकानांच्या पाट्या मराठीच? (वृत्त)

दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून दुकानांच्या पाट्यांवर मराठीला ९० टक्के स्थान देण्यासाठी तसा कायदाच अस्तित्वात येणार आहे. (दैनिक सामना)

Govt wrests Marathi boards issue from Sena (Daily DNA)

मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून! (वृत्त)

या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ  वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.

विद्यापीठांच्या प्रशासनात मराठी अनिवार्य – पण विद्यापीठांचे दुर्लक्ष

जुनाच असललेला हा कायदा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या वर्षा-दोन-वर्षांत अनेकदा यासंबंधी बातम्या विविध वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत केवळ नामफलक, परिपत्रके, माहितीपुस्तिका एवढ्याच बाबतीत नव्हे तर सर्वच प्रशासकीय बाबींमध्ये राज्यभाषा मराठीला सर्वोच्च स्थान देणे हे कायद्याने अनिवार्य आहे. अध्यापनाच्या मूळ विषयाशी थेट निगडित अशा बाबींशी संबंधित असलेली भाषा वगळता इतर सर्वच बाबतीत मराठीला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांना देखील मराठीचे यथोचित ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अर्थात अशा प्रकारचे नियम व कायदे सर्वच राज्यांत व सर्वच देशांत असतात. फरक एवढाच की इतर ठिकाणी त्यांचे सहसा बर्‍याच प्रमाणात पालन केले जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मुळीच केले जात नाही.

साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

मराठीतून महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमासाठी पुस्तके – मदतीसाठी आवाहन (ज्ञानभाषा प्रकाशन)

ज्ञानभाषा प्रकाशन या नावाने विज्ञान-तंत्रज्ञान-वैद्यकीय-संगणक-व्यवस्थापन अशा अनेक विद्याशाखांची पुस्तके मराठीत प्रकाशित करण्याचा विचार आहे.  इ.११ वीची गरभौजी (गणित, रसायन, भौतिक, जीव) गटाच्या अभ्यासक्रमांना आवश्यक अशी सुमारे २५० पानांची दोन संयुक्त पुस्तके सुरूवातीला प्रकाशित होतील. या पुस्तकांची पहिली आवृत्ती २००० प्रतींची असेल.

Marathi contribution to reforms ignored : Ramchandra Guha (Author of – Makers of Modern India)

Maharashtra was the crucible of political activism and social reforms from the late 19th century till the 1950s. That tradition of reform has been ignored.

The more I read and researched, I was sure Maharashtra had contributed to social and political reforms much more than any other part of the country.

मराठी शाळांसाठी आता जनहित याचिका (दै० सकाळ, ०५ नोव्हें० २०१०)

शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी बोलताना समितीचे कार्यकर्ते सलील कुळकर्णी म्हणाले, “बृहत्‌ आराखडा विना अनुदानित शाळांसाठी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते. काही विना अनुदानित शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारला रद्द केलेल्या सर्व शाळांचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही बृहत्‌ आराखड्यावर आडून बसलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.”

मराठीमध्ये बोलणारी पुस्तके – एक अभिनव उपक्रम

ज्यांना मराठी वाचणे नीट जमत नाही अशांसाठी, दृष्टी अधू असणार्‍यांसाठी, वृद्धांसाठी, संगणकावर किंवा इतर कामे करताकरता पुस्तक वाचण्याच्या सोयीच्या दृष्टीने (विशेषतः रेडियो ऐकत अभ्यास किंवा काम करण्याची सवय असणारे विद्यार्थी, गृहिणी, व इतर रसिकांना फायदेशीर होईल अशा प्रकारे) स्वतःच बोलणारी पुस्तके श्री० आनंद वर्तक ह्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर सादर केली आहेत. श्राव्य पुस्तकांचे (ऑडियो बुक्सचे) जणू एक श्राव्य वाचनालयच (ऑडियो लायब्ररीच) वर्तक स्थापन करीत आहेत.