मराठीतील नियतकालिकांची परंपरा तब्बल १८५ वर्षांची. त्यांतील लेखनाने प्रबोधन आणि कल्पकता यांची सांगड घालत मराठी भाषेला सौष्ठव प्राप्त करून दिले. या दीर्घ आणि समृद्ध परंपरेतील कालसुसंगत लेखन ‘आज’च्या वाचकांना उपलब्ध करून देणारा ‘पुनश्च’ हा उपक्रम २१ सप्टेंबर रोजी वाचकार्पण होत आहे. अॅप व संकेतस्थळ या नव-तंत्रमाध्यमांद्वारे सुरू होणाऱ्या या आगळ्या उपक्रमाविषयी..
कॅटेगरी: ०४.२ थोडक्यात पण महत्त्वाचे वृत्त
राजवाडे यांच्या संशोधन मंडळाचे संकेतस्थळ इंग्रजीत (दैनिक लोकसत्ता)
इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी तत्कालीन विचारवंत न्यायमूर्ती रानडे, भांडारकर, तेलंग आदी मराठीऐवजी इंग्रजीत लेखन करीत असल्याबद्दल सडकून टीका केली. त्यांनी प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांचा इंग्रजीतून लेखन करण्याचा सल्ला धुडकावत कटाक्षाने ‘मराठी भाषा मुमूर्षू आहे काय?’ असा रांगडा सवाल करत आपले लेखन मराठीतून केले. हयातभर मायमराठीसाठी त्यांनी खस्ता खाल्ल्या पण त्यांच्याच नावाने चालणार्‍या मंडळाचे संकेतस्थळ मराठीमध्ये नाही.
जुने उत्तमोत्तम साहित्य पुनःप्रसिद्ध करणारे ‘ऐसी अक्षरे’ हे द्वैमासिक
प्रिय मराठीसाहित्यप्रेमी मित्रहो,
सप्रेम नमस्कार.
‘बेलवलकर हाऊसिंग’ ह्या मराठी बांधकाम-व्यावसायिक गटातर्फे ‘ऐसी अक्षरे’ हे द्वैमासिक प्रसिद्ध केले जाते. त्यात दर दोन महिन्यांनी बेलवलकरांद्वारे नावाजलेल्या मराठी साहित्यिकांचे उत्तमोत्तम साहित्य पुनःप्रकाशित केले जाते. आपले वाचायचे राहून गेलेले असे विविध ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ मराठी साहित्यिकांचे लेख, कथा, कविता इत्यादी आपल्याला सहजपणे ऐसी अक्षरेमध्ये वाचायला मिळतात. मराठी भाषेच्या समृद्ध साहित्यसागरात बुडी मारून त्यातील निवडक रत्ने दर दोन महिन्यांनी ‘ऐसी अक्षरे’च्या ताटात वाढून मराठी रसिकांसमोर सादर केली जातात. बेलवलकरांनी मराठीसाहित्यप्रेमी जनांस उपलब्ध करून दिलेल्या ह्या सुविधेचा आपण सर्वांनी अवश्य फायदा घ्यावा.
World’s only Sanskrit daily holds out against odds (Deccan Herald)
Please come forward and support the ‘World’s only Sanskrit daily that is holding out against odds’.
.
An earnest appeal by the Amrutyatri Team.
मराठी-विज्ञान-परिषदेतर्फे ‘गणित-प्रयोग-उपक्रम स्पर्धा’
अमृतमंथन-परिवाराचे सदस्य श्री० संजय नाईक ह्यांनी मराठी भाषेमधून विज्ञानाच्या प्रसारासाठी झटणार्‍या ‘मराठी विज्ञान परिषदे’च्या वतीने खालील पत्रक आपल्या माहितीसाठी पाठवले आहे.
थोर भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांच्या १२५व्या जन्मवर्षानिमित्त – ‘मराठी विज्ञान परिषद’, पुणे विभाग, यांचे तर्फे ‘गणित–प्रयोग–उपक्रम स्पर्धा’ आयोजित करण्यात येत आहे.
परराज्यांतून येणार्‍या विद्यार्थ्यांना ‘तमिळ’ शिकावीच लागेल! – मुख्यमंत्री जयललिता
परराज्यांतून आलेल्या आणि वेगळी मातृभाषा असलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता सहावीपर्यंत ‘तमिळ’ भाषा शिकावीच लागेल असे तामीळनाडू अण्णा द्रमुक सरकारने आज विधानसभेत ठणकावले. या धोरणात किंचितसाही बदल अजिबात होणार नाही, असे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री जयललिता यांनी निक्षून सांगितले.
मराठी विश्वकोश आता ‘युनिकोड’मध्ये ! (दै० लोकसत्ता)
’मराठी विश्वकोश प्रकल्प’ हा तर्कतीर्थ लक्षमणशास्त्री जोशी यांनी संकल्पिलेला आणि हाती घेतलेला मराठीमधील शिवधनुष्यासम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तर्कतीर्थांच्या मृत्युनंतर जरी ढेपाळला असला तरीही त्यांनी आतापर्यंत केलेले, करून घेतलेले प्रचंड काम आता महाजालावर ’युनिकोड’मध्ये उपलब्ध होत असल्याने (ती घोषणा खरोखरच आणि लवकरच प्रत्यक्षात येवो, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना!) मराठी माणसास तो मराठीतील माहितीचा भव्य खजिना महाजालाद्वारे (टिकटिक करून) चुटकीसरशी प्राप्त होऊ शकेल.
न्या. चपळगावकर यांचा समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा (दै० लोकसत्ता)
राज्यशासन एका बाजूने विविध क्षेत्रांत राज्यभाषा मराठीची कोंडी करीत असतानाच महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात केवळ मराठीप्रेमाचा देखावा म्हणून तात्कालिन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग (खाते) निर्माण करण्याचे जाहीर केले आणि नंतर शासनाला मराठीविषयक बाबींसाठी सल्ला देण्यासाठी न्या० चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मराठीभाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना केली. पण शासनाचे मराठीविषयीचे प्रेम मुळातच बेगडी आणि दिखाऊ असल्यामुळे सल्लागार समितीचे कार्य योग्य रीतीने चालावे यासाठी शासनाने काहीही कृती केली नाही, कर्मचारी नेमले नाहीत, पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत, काही आर्थिक तरतूदीही केल्या नाहीत किंवा त्यांच्या सूचनांना कवडीचीही किंमत दिली नाही.
बेळगावात मराठी भाषिकांना वाकुल्या, भाजपचे शक्तिप्रदर्शन
महाराष्ट्रात स्वभाषा आणि स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान म्हणजे संकुचित वृत्ती असा अपप्रचार करणारे कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजप इत्यादी पक्ष महाराष्ट्रातील स्थानिकांच्या स्वाभिमानाच्या आणि अस्मितेच्या बाबतीत नेहमीच कचखाऊ धोरण स्वीकारतात मात्र त्याच मंडळींची इतर राज्यांत मात्र स्थानिक भाषा व संस्कृती यांच्याबद्दलचे प्रेम दाखवण्यात अहमहमिका लागलेली असते. इतर राज्यांत कितीही वेळा सत्तांतर झाले आणि कोणाचीही सत्ता आली तरी त्यांच्या स्थानिक भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीविषयक धोरणात बदल घडत नाही. बंगालात कॉंग्रेस-कम्युनिस्ट-तृणमूल-फॉर्वर्डब्लॉक, तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-अद्रमुक, केरळात कॉंग्रेस-कम्युनिस्ट, कर्नाटकात कॉंग्रेस-भाजप, आंध्र प्रदेशात कॉंग्रेस-तेलुगूदेशम्‌ असे सर्वच पक्ष सातत्याने आणि अखंडपणे स्वजनधार्जिण्या धोरणाचा पाठपुरावा करतात; तर महाराष्ट्रात अगदी त्याउलट परिस्थिती असते. या सर्वास, स्वतःच्या राज्यात अशी विपरित परिस्थिती गपगुमान खपवून घेणारी महाराष्ट्रीय जनता स्वतःच नाही, तर इतर कोण कारणीभूत असू शकते?
आय०आय०एम० मध्ये महाराष्ट्राचा (व मराठी माध्यमाचा) झेंडा (दै० लोकसत्ता)
“मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याचा मला अभिमान आहे. मराठी माध्यमातून शिकल्यामुळेच कोणताही विषय समजावून घेण्याची सवय मला जडली. परकीय भाषेपेक्षा मातृभाषेतील शिक्षण अधिक महत्त्वाचे असल्याचा आमच्या कुटुंबियांचा विश्वास असून माझा लहान भाऊसुद्धा मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत आहे.”
महाराष्ट्रातील सीमाभागात मराठी शाळांवर बंदी, कानडी शाळांना मुक्तहस्ते परवानगी
आमच्या राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणाचे, स्वाभिमानशून्यतेचे नवनवीन किस्से उघडकीला येताहेत. गेली पाच वर्षे सर्व महाराष्ट्रभर राज्यभाषा मराठीमध्ये नवीन शाळा उघडण्यावर किंवा अस्तित्वातील शाळांमध्ये पुढील वर्ग चालू करण्यावर बंदी घालणारे आमचे राज्यशासन इतर भाषांतील शाळांना मात्र कुठलीही तपासणी न करता मुक्तहस्ताने परवानगी देत आहे. त्यामुळे राज्यातील सीमावर्ती ग्रामीण भागातील मराठी जनतेलाही आपल्या मुलांना कानडी शाळेतच शिकवणे भाग पडते आहे. पण आमचे सरकार मात्र चटईक्षेत्र निर्देशांक व हजारो कोटी रुपये यांची त्रैराशिके सोडवण्यातच गर्क आहे. अशा या आमच्या शासनकर्त्यांना जिथे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील मराठी माणसांचीही पर्वा नाही; तिथे कर्नाटकव्याप्त बेळगाव सारख्या सीमाभागातील मराठी माणसांबद्दल काय आत्मीयता असणार?
Marathi or Nothing, says Consumer Commission (Mumbai Mirror, 01 Dec. 2010)
“While Marathi has long been used at the consumer court, a judgment by the State Consumer Disputes Redressal Commission on Monday has now made it the only acceptable language for seeking even the most basic ‘daad’, or relief.”
महाराष्ट्रात न्यायालयीन कामकाज मराठीतूनच ! (दै० सामना, २८ जुलै २००९)
भारतातील इतर कुठल्याही राज्यात किंवा देशात स्थानिक भाषेच्या सार्वभौमत्त्वाबद्दल कोणीही शंका घेत नाहीत किंवा त्याबद्दल आक्षेपही घेत नाहीत. पण महाराष्ट्रात मात्र मराठीचे महत्त्व इतरांना खपत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या मराठीकरणाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फारच महत्त्वाचा आहे.
दुकानांच्या पाट्या मराठीच? (वृत्त)
दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून दुकानांच्या पाट्यांवर मराठीला ९० टक्के स्थान देण्यासाठी तसा कायदाच अस्तित्वात येणार आहे. (दैनिक सामना)
Govt wrests Marathi boards issue from Sena (Daily DNA)
मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून! (वृत्त)
या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.
मराठी शाळांसाठी आता जनहित याचिका (दै० सकाळ, ०५ नोव्हें० २०१०)
शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी बोलताना समितीचे कार्यकर्ते सलील कुळकर्णी म्हणाले, “बृहत्‌ आराखडा विना अनुदानित शाळांसाठी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते. काही विना अनुदानित शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारला रद्द केलेल्या सर्व शाळांचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही बृहत्‌ आराखड्यावर आडून बसलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.”
मराठीमध्ये बोलणारी पुस्तके – एक अभिनव उपक्रम
ज्यांना मराठी वाचणे नीट जमत नाही अशांसाठी, दृष्टी अधू असणार्‍यांसाठी, वृद्धांसाठी, संगणकावर किंवा इतर कामे करताकरता पुस्तक वाचण्याच्या सोयीच्या दृष्टीने (विशेषतः रेडियो ऐकत अभ्यास किंवा काम करण्याची सवय असणारे विद्यार्थी, गृहिणी, व इतर रसिकांना फायदेशीर होईल अशा प्रकारे) स्वतःच बोलणारी पुस्तके श्री० आनंद वर्तक ह्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर सादर केली आहेत. श्राव्य पुस्तकांचे (ऑडियो बुक्सचे) जणू एक श्राव्य वाचनालयच (ऑडियो लायब्ररीच) वर्तक स्थापन करीत आहेत.
मराठी वाचनप्रेमींसाठी घरपोच पुस्तकांची सुविधा – ग्रंथस्नेह वाचनालय
वाचकांना आपल्या कामाच्या वेळेनंतर ग्रंथालयात जाऊन पुस्तकांची ने-आण करणे हे नेहमीच शक्य नसते अशावेळी आपल्या कार्यालयात किंवा घरात कोणी पुस्तके आणून देत असेल तर ते कोणाला आवडणार नाही? नेमकी हीच भन्नाट कल्पना ह्या वाचनालयाच्या स्थापनेमागे आहे.
’आमची’ कराची आणि तेथील ’नारायण जगन्नाथ हायस्कूल’ आणि ’गणेशोत्सव’
कराची ही सिंध प्रांताची राजधानी होती आणि सिंधच्या शैक्षणिक विकासासाठी मुंबईच्या नारायण जगन्नाथ या शिक्षकाला तिथे खास बोलावण्यात आले होते. त्यांच्याच नावे सिंधमधील पहिली शाळाही सुरू झाली. आजही कराचीत ‘नारायण जगन्नाथ हायस्कूल’ चालू आहे.
.
स्वातंत्र्यपूर्व मुंबई (बॉम्बे) इलाख्यात सिंध प्रांतातील कराचीचा समावेश होता. तेव्हा कराची शहरामध्ये व्यापार-उदीमानिमित्त अनेक मराठी माणसे स्थायिक झाली होती. पाकिस्तानात स्थायिक असलेल्या मराठी मंडळींनी मराठी संस्कृतीचे व्यवच्छेदक वैशिष्ट्य म्हणजे गणेशोत्सव हे मात्र अजूनही अत्यंत हौसेने व निष्ठेने जपलेले दिसते.
पानिपताच्या मराठी पठ्ठ्याची सुवर्णझळाळी (दै० सकाळ, १५ ऑक्टोबर २०१०)
राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी दिल्लीला जाताना आशीर्वाद घेण्यास आलेल्या मनोजला मी सांगितलं होतं, “बेटे, अपने देशका नाम रोशन करना। सोनाही लेके घरको लौटके आना।” आणि काय सांगू, त्यानंही सुवर्णपदक मिळवून माझा आशीर्वाद खरा ठरविला…” मनोजचे यश हे मराठी मातीचेही यश आहे, असे सांगताच क्षणाचाही विलंब न लावता शेरसिंग उद्‌गारले, “हम लोग तो मराठाही है साब..!”
शिवसेनेच्या प्रयत्नांना यश – जेएनपीटीत आता मराठीतून कामकाज (वृत्त: दै० सामना, ७ ऑक्टो० २०१०)
न्हावाशेवा येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रशासनाने इंग्रजी, हिंदीबरोबरच मराठीतूनही कामकाज करण्यास मंजुरी दिली असून मराठी लेटरहेड छापून तशी तयारी देखील सुरू केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाद्वारे हिंदी साहित्य अकादमीला ५५ लाख रुपयांचे अनुदान (सीएम न्यूज)
महाराष्ट्र शासनाने हिंदी साहित्य अकादमीला ५५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले असून जरूर भासल्यास आणखी २५ लाख रुपये देण्यात येतील असे मुख्यमंत्र्यांनी १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केल्याची बातमी तुम्ही वर्तमानपत्रांत वाचली होती काय?
तमिळ आणि मराठी शासनकर्त्यांची तुलना – स्वाभिमान, अस्मिता, जनहिताची कळकळ याबाबतीत
तीन दिवसांच्या अंतराने प्रसिद्ध झालेल्या या दोन बातम्या तमिळ आणि महाराष्ट्रातील शासनकर्त्यांमधील टोकाचा फरक दाखवून देतात. एकीकडे लोकशाहीतील तत्त्वांप्रमाणे अधिकाधिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवहार लोकांच्या भाषेतून करण्याची कळकळ दिसते; तर दुसरीकडे सवंग लोकानुनय व त्या निमित्ताने आपल्या शैक्षणिक व इतर सर्वच क्षेत्रांतील धंद्यांना अनुकूल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा अंतस्थ हेतू ठेवून केलेली कारस्थाने ह्याद्वारे मोठाच परस्परविरोध स्पष्ट होतो.
अमृतमंथन 