सेमी-इंग्रजी ही दिशाभूलच (ले० उन्मेष इनामदार, दै० लोकसत्ता)

आईचे दूध हा नवजात बाळासाठी नैसर्गिक व सर्वोत्तम आहार आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य असताना शिशुआहार बनवणाऱ्या कंपन्या आपले उत्पादन हे बाळासाठी मातेच्या दुधापेक्षाही जास्त पोषक असल्याच्या जाहिराती करीत होत्या.बालहक्कांसाठी लढणारे याविरुद्ध न्यायालयात गेले. आईच्या दुधाला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे शास्त्रीय सत्य न्यायालयाने मान्य केले. कंपन्यांचे संशोधन अहवाल फेटाळले गेले. आईचे दूध हेच बाळासाठी सर्वोत्तम असून, आमचे उत्पादन हे त्याखालोखाल असल्याच्या पुनर्जाहिराती सदर कंपन्यांना करणे भाग पाडले.

फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये – डॉ. अनिल काकोडकर

ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी भाषेचे महत्त्व कितीही असले तरी प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये. कारण मातृभाषा हे हेच शिक्षणाचे स्वाभाविक माध्यम असून त्याच भाषेतून मुलांचा सर्वागीण विकास होऊ शकतो, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले. 

राज्य मराठीचे.. इंग्रजी शाळांचे (ले० डॉ० प्रकाश परब, दै० लोकसत्ता, २२ नोव्हें० २०१०)

मराठी शाळांना परवानगी नाकारून आणि शासनमान्य नसलेल्या प्रयोगशील मराठी शाळांना टाळे लावण्याची धमकी देऊन महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना अभूतपूर्व अशी आदरांजली वाहिली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेसाठी वेळोवेळी गळा काढणारे सरकार स्वत:च्या राज्यात काय प्रकारचे भाषाधोरण राबवते आहे हे सीमावासियांनीही लक्षात घेतलेले बरे. मराठी शाळांबाबत पारतंत्र्याच्या काळातील ब्रिटिश सरकारलाही लाजवणारे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारने साडेदहा कोटी महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान केला आहे.

साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

मराठी शाळांसाठी आता जनहित याचिका (दै० सकाळ, ०५ नोव्हें० २०१०)

शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी बोलताना समितीचे कार्यकर्ते सलील कुळकर्णी म्हणाले, “बृहत्‌ आराखडा विना अनुदानित शाळांसाठी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते. काही विना अनुदानित शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारला रद्द केलेल्या सर्व शाळांचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही बृहत्‌ आराखड्यावर आडून बसलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.”

भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली राज्यशासनाची शिक्षणविषयक कर्तव्ये (ले० सलील कुळकर्णी)

“भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार इंग्रजी भाषेच्या जोपासनेस, संवर्धनास किंवा प्रसारास मुळीच बांधील नाहीत. घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे कुठल्याही राज्याने प्रामुख्याने आपल्या राज्यभाषेच्या माध्यमातूनच आपल्या जनतेची शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.”

“नुसतेच स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे याबरोबर राज्यशासनाची कर्तव्यपूर्ती होत नाही; तर त्या भाषेतूनच जनतेची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगती होईल या दृष्टीने सतत प्रयत्न करणे हेदेखील शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने शासनाने कायदे केले पाहिजेत व धोरणे आखली पाहिजेत.”

“वरील विवेचनावरून असे स्पष्टपणे समजून येते की प्रत्येक राज्याने आपापल्या राज्यभाषेतील शिक्षणासच सर्वाधिक महत्त्व देणे हेच शासनाचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी ह्या परकीय व घटनेच्या परिशिष्ट-८ मध्येही समाविष्ट नसलेल्या भाषेला अनाठायी महत्त्व देऊन इंग्रजी माध्यमातील शाळांवर जनतेचा पैसा खर्च करण्याचे तर मुळीच कारण नाही. मराठी शाळांत इंग्रजीचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न नक्की व्हावा. मात्र स्थानिक भाषेला शिक्षणक्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व मिळालेच पाहिजे. ज्या पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी किंवा इतर माध्यमांतून शिक्षण द्यायचे असेल त्यांनी ती हौस स्वतःच्या कुवतीवर भागवावी, सरकारी पैशावर नव्हे.“

No more Marathi schools for now in Maharashtra (NDTV News)

The High Court has also ruled that the decision of the State to cancel all the proposals seeking permission to start “Marathi medium” schools by issuing an order on the premise that such proposals can be considered only after the enforcement of the perspective plan, is “illegal and unconstitutional being discriminatory and arbitrary and also suffers from the vice of non-application of mind”.

उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०)

काहीही कारण न देता केवळ मराठी माध्यमाच्या नवीन शाळा किंवा पुढील इयत्ता उघडण्यास बंदी घालणार्‍या मात्र त्याचबरोबर इंग्रजी, हिंदी, गुजराथी, कानडी शाळांना मात्र तत्परतेने मान्यता देणार्‍या महाराष्ट्र शासनाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आणखी एक थप्पड लगावली आहे. “राज्य शासनाचा २० जुलै २००९ चा आक्षेप घेतला गेलेला निर्णय अवैध, भेदभाव करणारा असल्यामुळे घटनाबाह्य आणि मनमानी तसेच अविचारीपणाने केलेला आहे.” (८ एप्रिल २०१०)

The State Government of Maharashtra, which had cancelled all the proposals for opening new schools or adding new classes of Marathi medium, while readily permitting opening of schools in English, Hindi, Gujarati, Kannada etc., has received another slap in the face from the Aurangabad bench of the High Court. The decision of the State reflected in the Government Resolution dated 20th July, 2009, is illegal and unconstitutional being discriminatory and arbitrary and also suffers from the vice of nonapplication of mind. (8 April 2010)

मराठी शाळा बचाव आंदोलनानंतर… (ले० रमेश पानसे, दै० लोकसत्ता, २० सप्टें० २०१०)

आता खरी कायद्याची लढाई सुरू होत आहे. हे आंदोलन आता पसरत चालले आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठी शाळा आपले पालक-शिक्षक-संस्थाचालक, विद्यार्थी घेऊन रस्त्यांवर येतील. आपल्या अधिकारांसाठी, अस्तित्वासाठी आणि महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पुढील काळांत सातत्याने कार्यरत राहतील. अनेक ठिकाणी ‘शिक्षण हक्क समन्वय समित्या’ स्थापन होत आहेत. त्यांचे संघटन होत आहे आणि पुढील नजीकच्या काळातील, सरकारविरोधी व्यापक आंदोलनाची नांदी होत आहे.

निदर्शने यशस्वी केल्याबद्दल जनतेचे आभार (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच राज्यातील शेकडो मराठी शाळा अनधिकृत ठरवून त्या बंद करण्याचा फतवा सरकारने जारी केल्यानंतर सर्वत्र संतापाचा भडका उडाला. पुणे, नाशकात शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. ‘मराठी शाळा टिकू द्या’, ‘मराठीतून आम्हाला शिकू द्या…’, ‘राज्य सरकार हाय हाय…’ अशा गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर त्यांनी धडक मोर्चे काढले. मराठीचा अवमान करणार्‍या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असा जळजळीत सवाल करीत विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सरकारच्या अध्यादेशाची होळी केली. (दैनिक सामना)

इंग्रजी शाळांचे बारमाही दुकान (दै० सामना, १६ सप्टेंबर २०१०)

मराठी अनुदानित किंवा विना-अनुदानित अशा सर्वच प्रकारच्या हजारो शाळांना काहीही विशिष्ट कारणे न देता अनुमती नाकारणार्‍या व तरीही मराठी भाषेत शाळा चालवल्यास लाखो रुपये दंड व फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणार्‍या महाराष्ट्राच्या नालायक राज्यशासनाने इंग्रजी शाळा चालू करण्यास प्रेमाने आमंत्रणे देण्याचा सपाटा लावला आहे.

मराठी शाळांना मान्यता नाकारण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक आहे का? (आयबीएन लोकमत)

मराठी शाळांच्या प्रश्नाबद्दल आच असणार्‍या प्रत्येक स्वाभिमानी मराठी माणसाने पहायलाच पाहिजे असा हा ६ सप्टेंबरचा आयबीएन लोकमत वाहिनीवरील ’आजचा सवाल’ कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमामुळे अनेक दिवसांनी एका महत्त्वाच्या विषयावर एक उत्तम, अभ्यासपूर्ण, मुद्देसूद व निर्भीड चर्चा पाहिल्याचा अनुभव मिळाला. असा अत्युत्तम कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल त्या कार्यक्रमाचे सूत्रधार श्री० निखिल वागळे यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेस आवाहन (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

देशाच्या कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींशी फारकत घेतलेले धोरण बदलण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच डॉ० रमेश पानसे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली  ’शिक्षण अधिकार समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून तिच्यातर्फे मराठी शाळांवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. ह्याचाच एक भाग म्हणून म्हणून राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण घेत असलेल्या ठिकठिकाणच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक, शिक्षक, शाळाचालक, आणि त्याचप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, भाषाप्रेमी, हितचिंतक, इत्यादींनी शनिवार दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून आपल्या खालील मागण्यांचे निवेदन जाहीररीत्या सरकारपुढे सादर करण्याचे ठरविले आहे.

महाराष्ट्राच्या सार्वभौम जनतेस निवेदन – डॉ० रमेश पानसे

“या पत्रकाच्या बेकायदेशीरपणाचे आणि परिणामाचे गांभीर्य सरकारला नसेल तर सार्वभौम जनतेने, सरकारने केलेल्या ’कायदेभंगा’स आपणही कायदेभंग करून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. आपल्याच सरकाराविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहण्याची वेळ आज आली आहे.”

डॉ० रमेश पानसे सरांचे हे निवेदन वजा आवाहन म्हणजे त्यांच्या “अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही” ह्या लेखातील पार्श्वभूमीप्रमाणे टाकलेले पुढील पाऊल आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता टिकवण्याची प्रामाणिक इच्छा असणार्‍या आपण प्रत्येकाने त्यांना या चळवळीत सक्रिय पाठिंबा दिलाच पाहिजे.