राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय राजभाषा समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशी स्वीकाल्यानंतर हिंदी भाषा लादली जाण्याच्या भीतीने आपल्या मातृभाषेविषयी कमालीच्या संवेदनशील असलेल्या अनेक अहिंदी राज्यांतील, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांतील जनतेत अस्वस्थता पसरली आहे. या अस्वस्थतेची दखल तेथील राज्य सरकारांनी न घेतल्यास १९६५ नंतर पुन्हा एकदा भारतात हिंदी विरोधी लाट निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोचण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील जनता तेवढी जागरुक नसल्यामुळे व सध्याच्या राजकर्त्यांच्या हिंदी-शरण वृत्तीमुळे या शिफारसींचे सर्वाधिक विपरित परिणाम महाराष्ट्रालाच भोगावे लागतील.
संसदीय राजभाषा समितीचा हा काही पहिलाच अहवाल नाही. केंद्र शासनाच्या राजभाषा अधिनियम १९६३ च्या कलम ४ अन्वये १९७६ साली संसदीय राजभाषा समिती निर्माण करण्यात आली. ही स्थायी समिती असून लोकसभेच्या वीस व राज्यसभेच्या दहा सदस्यांचा तिच्यात अंतर्भाव असतो. हिंदी ही केंद्र शासनाची कामकाजाची भाषा असल्यामुळे व भविष्यात इंग्लिश भाषेचे स्थान हिंदीने घ्यावे असे घटनेला अभिप्रेत असल्याने केंद्र शासनाच्या राज्यकारभारातील हिंदीच्या वापराच्या स्थितिगतीचा आढावा घेऊन, हा वापर कसा वाढेल यासाठी उपाययोजना सुचवणे हे समितीचे काम. सुरुवातीलाच समितीने असे ठरवले की एकदम सर्व अहवाल देण्याऐवजी तो भागश: द्यावा आणि प्रत्येक भागात राजभाषाविषयक एकेका पैलूचा उहापोह करून त्यासंबंधी शिफारशी कराव्या. त्याप्रमाणे समितीने आजपर्यंत असे आठ भाग शिफारसींसह राष्ट्रपतींना सादर केले. राष्ट्रपतींनी काही शिफारशी वगळल्या, काही अंशत: तर उरलेल्या संपूर्णपणे स्वीकारल्या.
पण त्यावेळी असे काही विवाद निर्माण झाले नाहीत. याचे कारण असे की त्या अहवालातील शिफारशी लोकांच्या भाषिक व्यवहारांवर थेट परिणाम करणार्‍या नव्हत्या. उदाहरणार्थ, पहिल्या भागातील शिफारशी इंग्लिश-हिंदी-इंग्लिश भाषांतरातील अडचणींचे निराकरण करणे व उचित परिभाषा निर्माण करणे या संदर्भात होत्या. दुसर्‍या भागातील शिफारशी हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी आवश्यक यांत्रिक उपकरणांसंबंधी होत्या. पाचव्या भागात राज्यांची विधानमंडळे व न्यायालयांत वापरल्या जाणार्‍या भाषांसंबंधी शिफारशी होत्या. पण नवव्या भागातील शिफारसींनी लक्ष वेधून घेतले, कारण सकृद्दर्शनी या शिफारशी लोकांच्या भाषिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणार्‍या आहेत. उदाहरणार्थ, या शिफारशींत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी गंभीर प्रयत्न करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यासाठी पहिले पाऊल म्हणून सीबीएसई आणि केंद्रीय विद्यालयांना दहावीपर्यंत हिंदी विषय अनिवार्य करण्यास सांगितले आहे. इतर राज्यांत हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला राज्य सरकारांबरोबर चर्चा करून धोरण ठरवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा मूलगामी निर्णय आहे, आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास १९६६ साली बाटलीबंद केलेले भाषावादाचे भूत परत बाहेर येण्याची शक्यता आहे. अभ्यासक्रमात हिंदीचा समावेश करण्यावरून व ती अनिवार्य करण्यावरून १९६६ साली तमिळनाडूत (तेव्हाचा मद्रास इलाखा) दंगली उसळल्या होत्या. त्याची परिणती तमिळनाडूतून कॉंग्रेस कायमची नामशेष होण्यात झाली. तमिळनाडूचा लढा यशस्वी झाला व केंद्रशासनाच्या राजभाषा अधिनियमाखाली केलेल्या नियमांपासून तमिळनाडूला सूट देण्यात आली.
या आठव्या अहवालातील शिफारसींचा रोख हिंदीचा वापर व महत्त्व वाढवण्याकडे व आधीच्या अहवालांतील शिफारसींच्या अंमलबजावणीकडे आहे. या शिवाय राष्ट्रपतींसकट इतर मान्यवरांनी व मंत्र्यांनी हिंदी अवगत असल्यास हिंदीतूनच सार्वजनिक भाषणे करावी अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. (वास्तविक ही शिफारस केंद्रशासनाच्या मंत्र्यांसाठी आहे. पण महाराष्ट्राच्या हिंदी-शरण मुख्यमंत्र्यांनी व काही मंत्र्यांनी महाराष्ट्राची राजभाषा पायदळी तुडवली जातेय याची पर्वा न करता या शिफारशीची आधीच अंमलबजावणी सुरू केली आहे !)
या शिवाय अलीकडल्या काळातील काही घटना केंद्रशासनाच्या हेतूंविषयी शंका निर्माण करणार्‍या आहेत. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय महामार्गांवरील अंतर दर्शवणार्‍या दगडांवरील स्थानिक भाषांचे उच्चाटण करून तेथे केवळ हिंदी व इंग्लिशचा वापर करणे, परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका तरतुदीनुसार पासपोर्ट काढण्यासाठी हिंदी भाषेतूनही अर्ज करता येणे, पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत पार पडणार्‍या राज्यांतील सार्वजनिक कार्यक्रमात राज्याच्या राजभाषेला डावलणे इत्यादी. भारतीय जनता पक्षाची व त्याच्या मातृसंस्थेची हिंदीविषयीची बांधिलकी बघता हे शासन भारतभर हिंदी लादण्याच्या प्रच्छन्न प्रयत्न करेल यात शंका नाही. संसदीय राजभाषा समितीनेही शिफारशी करताना त्रिभाषासूत्राची आठवण ठेवलेली नाही.
संसदेने केलेल्या राजभाषाविषयक शिफारसींना अनुसरून प्रादेशिक भाषांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने अनेक नियम व आदेश अनेक वर्षांपूर्वीच वितरित केले आहेत. या सर्व आदेशांचे सार म्हणजे त्रिभाषा-सूत्र. या सूत्रानुसार केंद्रशासनाच्या कामकाजाच्या भाषा म्हणून हिंदी आणि इंग्रजीला मान्यता मिळाली असली तरी केंद्र शासनाच्या विभागीय शाखांनी तेथील जनतेशी व्यवहार करताना प्रादेशिक भाषांचा वापर करणे बंधनकारक आहे. तसेच अभ्यासक्रमात हिंदी भाषिक राज्यांत हिंदी व इंग्लिशबरोबर एका इतर प्रांतातील भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. पण हिंदी भाषिक राज्यांनी ही तरतूद कायम धाब्यावर बसवली. उलट हिंदीचा अनिर्बंध वापर व्हावा यासाठी ही राज्ये कायम आग्रही राहिली आहेत.
१९५६ साली केंद्रशासनाने केंद्रशासनाच्या कामकाजाच्या भाषा व एकंदरित राष्ट्राचे भाषिक धोरण ठरवण्यासाठी सरकारी भाषा मंडळाची स्थापना केली. भाषा मंडळाची कार्यकक्षा ठरवून देताना असे म्हटले आहे की घटनेच्या ३४४ कलमामध्ये नमूद केलेल्या पाच गोष्टींसंबंधी मंडळाने राष्ट्रपतींना आपल्या शिफारशी सादर कराव्यात. या शिफारशी करताना बिगर हिंदी प्रदेशातील लोकांचे न्याय्य हक्क व आकांक्षा यांना बाधा पोचणार नाही याची खबरदारी घेऊन या शिफारशी केलेल्या असाव्यात. याचीच आठवण देऊन या भाषा मंडळाच्या अहवालाला भिन्न मतपत्रिका जोडतान मंडळाचे एक सभासद डॉ. पी. सुबरायन यांनी म्हटल्याप्रमाणे हिंदी भाषा अनिवार्य झाल्यास या देशात हिंदी भाषिक लोकांचा एक खास हक्क व सवलती आपोआप मिळालेला असा वर्ग तयार होणार आहे. हिंदी भाषकांना केंद्र सरकारची सर्व खाती व कारभार यात विशेष स्थान मिळणार आहे. याचा परिणाम म्हणून बिगर हिंदी भाषिकांच्या भाषाविषयक मूलभूत हक्कांना धोका पोचणार आहे. भाषा मंडळाच्या अहवालाला भिन्न मतपत्रिका जोडतान मंडळाचे दुसरे सभासद डॉ सुनितीकुमार चटर्जी यांनी म्हटले आहे की, हिंदी भाषेला अद्याप बौद्धिक किंवा सांस्कृतिक दर्जा प्राप्त झालेला नाही. बिगर हिंदी लोकांच्या दृष्टीने ती अप्रगत भाषा आहे. हिंदी भाषेचा वापर सुरू झाला की बिगर हिंदी लोक सदैव दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरतील आणि ते केवळ भाषेमुळे.
सारांश, जागृत स्वभाषाभिमानी नागरिकांनी संसदीय राजभाषा समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशींचा बारकाईने अभ्यास करून त्यांतील आपल्या राज्याला व भाषेला मारक असलेल्या किंवा भविष्यात मारक ठरू शकणार्‍या तरतुदींना प्रखर विरोध केला पाहिजे.
◊ ◊ ◊
अमृतमंथन 