एक देश, एक भाषा कशासाठी? (ले० प्रा० प्रकाश परब, म०टा० दि० २९ सप्टें० २०१९)

भारताला राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची आता गरजही नाही. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्वच भारतीय भाषा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या भाषा आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी ह्या भारतीय संघराज्याच्या राजभाषा म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाच्या भाषा आहेत. स्वीत्झर्लंडसारख्या छोट्याशा देशांमध्ये चार चार अधिकृत भाषा गुण्यागोविंदाने नांदू शकतात तर भारतासारख्या देशात बावीस भाषा किंवा त्यांहूनही अधिक भाषा समान दर्जाने सहज नांदू शकतात.

राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.

गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या नेतृत्वाखालील  राज्यशासनाने तेथील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल गोवे सरकारचे अभिनंदन! बिल्डर, उद्योजक आणि दिल्लीश्वर यांच्याकडे स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला हे धाडस जमणारच नाही काय?

दैनिक सकाळ, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकातील बातमी पाहा.

सेमी-इंग्रजी ही दिशाभूलच (ले० उन्मेष इनामदार, दै० लोकसत्ता)

आईचे दूध हा नवजात बाळासाठी नैसर्गिक व सर्वोत्तम आहार आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य असताना शिशुआहार बनवणाऱ्या कंपन्या आपले उत्पादन हे बाळासाठी मातेच्या दुधापेक्षाही जास्त पोषक असल्याच्या जाहिराती करीत होत्या.बालहक्कांसाठी लढणारे याविरुद्ध न्यायालयात गेले. आईच्या दुधाला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे शास्त्रीय सत्य न्यायालयाने मान्य केले. कंपन्यांचे संशोधन अहवाल फेटाळले गेले. आईचे दूध हेच बाळासाठी सर्वोत्तम असून, आमचे उत्पादन हे त्याखालोखाल असल्याच्या पुनर्जाहिराती सदर कंपन्यांना करणे भाग पाडले.

परराज्यांतून येणार्‍या विद्यार्थ्यांना ‘तमिळ’ शिकावीच लागेल! – मुख्यमंत्री जयललिता

परराज्यांतून आलेल्या आणि वेगळी मातृभाषा असलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता सहावीपर्यंत ‘तमिळ’ भाषा शिकावीच लागेल असे तामीळनाडू अण्णा द्रमुक सरकारने आज विधानसभेत ठणकावले. या धोरणात किंचितसाही बदल अजिबात होणार नाही, असे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री जयललिता यांनी निक्षून सांगितले.

फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये – डॉ. अनिल काकोडकर

ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी भाषेचे महत्त्व कितीही असले तरी प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये. कारण मातृभाषा हे हेच शिक्षणाचे स्वाभाविक माध्यम असून त्याच भाषेतून मुलांचा सर्वागीण विकास होऊ शकतो, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले. 

आपल्या आईचा मान आधी आपणच राखला पाहिजे (‘अंतर्नाद’ दिवाळी अंकातील लेख)

“आपल्या भाषेद्वारे धन, मान व ज्ञान मिळू लागले तर या परिस्थितीत निश्चितच फरक पडू शकेल. हे सर्व बदल ओघाने, टप्प्या-टप्प्यानेच होतील; पण त्यासाठी योग्य अशी वातावरणनिर्मिती प्रथम घडवून आणली पाहिजे.” 

न्या. चपळगावकर यांचा समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा (दै० लोकसत्ता)

राज्यशासन एका बाजूने विविध क्षेत्रांत राज्यभाषा मराठीची कोंडी करीत असतानाच महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात केवळ मराठीप्रेमाचा देखावा म्हणून तात्कालिन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग (खाते) निर्माण करण्याचे जाहीर केले आणि नंतर शासनाला मराठीविषयक बाबींसाठी सल्ला देण्यासाठी न्या० चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मराठीभाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना केली. पण शासनाचे मराठीविषयीचे प्रेम मुळातच बेगडी आणि दिखाऊ असल्यामुळे सल्लागार समितीचे कार्य योग्य रीतीने चालावे यासाठी शासनाने काहीही कृती केली नाही, कर्मचारी नेमले नाहीत, पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत, काही आर्थिक तरतूदीही केल्या नाहीत किंवा त्यांच्या सूचनांना कवडीचीही किंमत दिली नाही.

भाषा संचालनालय – काल आणि आज (ले० अनुराधा मोहनी, भाषा आणि जीवन)

महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा संचालनालयाच्या स्थापनेमागची उद्दिष्टे, एकेकाळी त्यांनी केलेले उत्तम काम आणि आज शासनाच्या अनास्थेमुळे त्याला आलेली अवकळा यांच्याबद्दलचा एक अभ्यासपूर्ण आणि अनुभवावर आधारित असा  लेख.

बेळगावात मराठी भाषिकांना वाकुल्या, भाजपचे शक्तिप्रदर्शन

महाराष्ट्रात स्वभाषा आणि स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान म्हणजे संकुचित वृत्ती असा अपप्रचार करणारे कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजप इत्यादी पक्ष महाराष्ट्रातील स्थानिकांच्या स्वाभिमानाच्या आणि अस्मितेच्या बाबतीत नेहमीच कचखाऊ धोरण स्वीकारतात मात्र त्याच मंडळींची इतर राज्यांत मात्र स्थानिक भाषा व संस्कृती यांच्याबद्दलचे प्रेम दाखवण्यात  अहमहमिका लागलेली असते. इतर राज्यांत कितीही वेळा सत्तांतर झाले आणि कोणाचीही सत्ता आली तरी त्यांच्या स्थानिक भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीविषयक धोरणात बदल घडत नाही. बंगालात कॉंग्रेस-कम्युनिस्ट-तृणमूल-फॉर्वर्डब्लॉक, तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-अद्रमुक, केरळात कॉंग्रेस-कम्युनिस्ट, कर्नाटकात कॉंग्रेस-भाजप, आंध्र प्रदेशात कॉंग्रेस-तेलुगूदेशम्‌ असे सर्वच पक्ष सातत्याने आणि अखंडपणे स्वजनधार्जिण्या धोरणाचा पाठपुरावा करतात; तर महाराष्ट्रात अगदी त्याउलट परिस्थिती असते. या सर्वास, स्वतःच्या राज्यात अशी विपरित परिस्थिती गपगुमान खपवून घेणारी महाराष्ट्रीय जनता स्वतःच नाही, तर इतर कोण कारणीभूत असू शकते?

पोलिस खात्यातील नोकरीसाठी मराठीऐवजी उर्दूचा पर्याय (डीएनए, १३ फेब्रुवारी २०११)

पोलिसांसारख्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या विशेषतः गावोगावच्या सामान्य माणसांशी सतत संबंध येणार्‍या नोकरीसाठी राज्याची भाषा जाणणे आवश्यक नाही का?

महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे व मराठीमाणसाचे महत्त्व कमी करणे तसेच महाराष्ट्रात पूर्वीपासून राहणार्‍या मराठी मुसलमानांच्या मनात मराठीबद्दल दुजाभाव निर्माण करणे असा हा मराठीद्वेष्ट्यांचा दुहेरी डाव आपण सर्वांनी एकत्रितपणे हाणून पाडायला हवा.

महाराष्ट्रातील सीमाभागात मराठी शाळांवर बंदी, कानडी शाळांना मुक्तहस्ते परवानगी

आमच्या राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणाचे, स्वाभिमानशून्यतेचे नवनवीन किस्से उघडकीला येताहेत. गेली पाच वर्षे सर्व महाराष्ट्रभर राज्यभाषा मराठीमध्ये नवीन शाळा उघडण्यावर किंवा अस्तित्वातील शाळांमध्ये पुढील वर्ग चालू करण्यावर बंदी घालणारे आमचे राज्यशासन इतर भाषांतील शाळांना मात्र कुठलीही तपासणी न करता मुक्तहस्ताने परवानगी देत आहे. त्यामुळे राज्यातील सीमावर्ती ग्रामीण भागातील मराठी जनतेलाही आपल्या मुलांना कानडी शाळेतच शिकवणे भाग पडते आहे. पण आमचे सरकार मात्र चटईक्षेत्र निर्देशांक व हजारो कोटी रुपये यांची त्रैराशिके सोडवण्यातच गर्क आहे. अशा या आमच्या शासनकर्त्यांना जिथे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील मराठी माणसांचीही पर्वा नाही; तिथे कर्नाटकव्याप्त बेळगाव सारख्या सीमाभागातील मराठी माणसांबद्दल काय आत्मीयता असणार?

कोकणातील पर्यावरण आणि लोकभावनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष (डॉ० माधवराव गाडगीळ समिती)

इतर भागांच्या विकासाचे ओझे कोकणाने का घ्यायचे, असा प्रश्‍नही समितीने विचारला आहे. “रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांना दर वर्षी केवळ १८० मेगावॉट विजेची गरज आहे. सध्या येथील सर्व ऊर्जा प्रकल्पांतील एकूण उत्पादन ४५४३ मेगावॉट आहे. हे जिल्हे त्यांना पुरणारी वीज उत्पादित करीत असून, उरलेली वीज देशासाठी देत आहेत. मुंबईला आणखी विजेची गरज असेल, तर मलबार हिल भागात कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे एखाद्याने सुचविले, तर त्यात गैर काय?” असेही समितीने म्हटले आहे.

Marathi or Nothing, says Consumer Commission (Mumbai Mirror, 01 Dec. 2010)

“While Marathi has long been used at the consumer court, a judgment by the State Consumer Disputes Redressal Commission on Monday has now made it the only acceptable language for seeking even the most basic ‘daad’, or relief.”

राज्य मराठीचे.. इंग्रजी शाळांचे (ले० डॉ० प्रकाश परब, दै० लोकसत्ता, २२ नोव्हें० २०१०)

मराठी शाळांना परवानगी नाकारून आणि शासनमान्य नसलेल्या प्रयोगशील मराठी शाळांना टाळे लावण्याची धमकी देऊन महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना अभूतपूर्व अशी आदरांजली वाहिली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेसाठी वेळोवेळी गळा काढणारे सरकार स्वत:च्या राज्यात काय प्रकारचे भाषाधोरण राबवते आहे हे सीमावासियांनीही लक्षात घेतलेले बरे. मराठी शाळांबाबत पारतंत्र्याच्या काळातील ब्रिटिश सरकारलाही लाजवणारे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारने साडेदहा कोटी महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान केला आहे.

दुकानांच्या पाट्या मराठीच? (वृत्त)

दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून दुकानांच्या पाट्यांवर मराठीला ९० टक्के स्थान देण्यासाठी तसा कायदाच अस्तित्वात येणार आहे. (दैनिक सामना)

Govt wrests Marathi boards issue from Sena (Daily DNA)

मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून! (वृत्त)

या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ  वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.

विद्यापीठांच्या प्रशासनात मराठी अनिवार्य – पण विद्यापीठांचे दुर्लक्ष

जुनाच असललेला हा कायदा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या वर्षा-दोन-वर्षांत अनेकदा यासंबंधी बातम्या विविध वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत केवळ नामफलक, परिपत्रके, माहितीपुस्तिका एवढ्याच बाबतीत नव्हे तर सर्वच प्रशासकीय बाबींमध्ये राज्यभाषा मराठीला सर्वोच्च स्थान देणे हे कायद्याने अनिवार्य आहे. अध्यापनाच्या मूळ विषयाशी थेट निगडित अशा बाबींशी संबंधित असलेली भाषा वगळता इतर सर्वच बाबतीत मराठीला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांना देखील मराठीचे यथोचित ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अर्थात अशा प्रकारचे नियम व कायदे सर्वच राज्यांत व सर्वच देशांत असतात. फरक एवढाच की इतर ठिकाणी त्यांचे सहसा बर्‍याच प्रमाणात पालन केले जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मुळीच केले जात नाही.

साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली राज्यशासनाची शिक्षणविषयक कर्तव्ये (ले० सलील कुळकर्णी)

“भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार इंग्रजी भाषेच्या जोपासनेस, संवर्धनास किंवा प्रसारास मुळीच बांधील नाहीत. घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे कुठल्याही राज्याने प्रामुख्याने आपल्या राज्यभाषेच्या माध्यमातूनच आपल्या जनतेची शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.”

“नुसतेच स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे याबरोबर राज्यशासनाची कर्तव्यपूर्ती होत नाही; तर त्या भाषेतूनच जनतेची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगती होईल या दृष्टीने सतत प्रयत्न करणे हेदेखील शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने शासनाने कायदे केले पाहिजेत व धोरणे आखली पाहिजेत.”

“वरील विवेचनावरून असे स्पष्टपणे समजून येते की प्रत्येक राज्याने आपापल्या राज्यभाषेतील शिक्षणासच सर्वाधिक महत्त्व देणे हेच शासनाचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी ह्या परकीय व घटनेच्या परिशिष्ट-८ मध्येही समाविष्ट नसलेल्या भाषेला अनाठायी महत्त्व देऊन इंग्रजी माध्यमातील शाळांवर जनतेचा पैसा खर्च करण्याचे तर मुळीच कारण नाही. मराठी शाळांत इंग्रजीचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न नक्की व्हावा. मात्र स्थानिक भाषेला शिक्षणक्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व मिळालेच पाहिजे. ज्या पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी किंवा इतर माध्यमांतून शिक्षण द्यायचे असेल त्यांनी ती हौस स्वतःच्या कुवतीवर भागवावी, सरकारी पैशावर नव्हे.“

No more Marathi schools for now in Maharashtra (NDTV News)

The High Court has also ruled that the decision of the State to cancel all the proposals seeking permission to start “Marathi medium” schools by issuing an order on the premise that such proposals can be considered only after the enforcement of the perspective plan, is “illegal and unconstitutional being discriminatory and arbitrary and also suffers from the vice of non-application of mind”.

महाराष्ट्र शासनाद्वारे हिंदी साहित्य अकादमीला ५५ लाख रुपयांचे अनुदान (सीएम न्यूज)

महाराष्ट्र शासनाने हिंदी साहित्य अकादमीला ५५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले असून जरूर भासल्यास आणखी २५ लाख रुपये देण्यात येतील असे मुख्यमंत्र्यांनी १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केल्याची बातमी तुम्ही वर्तमानपत्रांत वाचली होती काय?

उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०)

काहीही कारण न देता केवळ मराठी माध्यमाच्या नवीन शाळा किंवा पुढील इयत्ता उघडण्यास बंदी घालणार्‍या मात्र त्याचबरोबर इंग्रजी, हिंदी, गुजराथी, कानडी शाळांना मात्र तत्परतेने मान्यता देणार्‍या महाराष्ट्र शासनाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आणखी एक थप्पड लगावली आहे. “राज्य शासनाचा २० जुलै २००९ चा आक्षेप घेतला गेलेला निर्णय अवैध, भेदभाव करणारा असल्यामुळे घटनाबाह्य आणि मनमानी तसेच अविचारीपणाने केलेला आहे.” (८ एप्रिल २०१०)

The State Government of Maharashtra, which had cancelled all the proposals for opening new schools or adding new classes of Marathi medium, while readily permitting opening of schools in English, Hindi, Gujarati, Kannada etc., has received another slap in the face from the Aurangabad bench of the High Court. The decision of the State reflected in the Government Resolution dated 20th July, 2009, is illegal and unconstitutional being discriminatory and arbitrary and also suffers from the vice of nonapplication of mind. (8 April 2010)

मराठी शाळा बचाव आंदोलनानंतर… (ले० रमेश पानसे, दै० लोकसत्ता, २० सप्टें० २०१०)

आता खरी कायद्याची लढाई सुरू होत आहे. हे आंदोलन आता पसरत चालले आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठी शाळा आपले पालक-शिक्षक-संस्थाचालक, विद्यार्थी घेऊन रस्त्यांवर येतील. आपल्या अधिकारांसाठी, अस्तित्वासाठी आणि महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पुढील काळांत सातत्याने कार्यरत राहतील. अनेक ठिकाणी ‘शिक्षण हक्क समन्वय समित्या’ स्थापन होत आहेत. त्यांचे संघटन होत आहे आणि पुढील नजीकच्या काळातील, सरकारविरोधी व्यापक आंदोलनाची नांदी होत आहे.

निदर्शने यशस्वी केल्याबद्दल जनतेचे आभार (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच राज्यातील शेकडो मराठी शाळा अनधिकृत ठरवून त्या बंद करण्याचा फतवा सरकारने जारी केल्यानंतर सर्वत्र संतापाचा भडका उडाला. पुणे, नाशकात शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. ‘मराठी शाळा टिकू द्या’, ‘मराठीतून आम्हाला शिकू द्या…’, ‘राज्य सरकार हाय हाय…’ अशा गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर त्यांनी धडक मोर्चे काढले. मराठीचा अवमान करणार्‍या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असा जळजळीत सवाल करीत विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सरकारच्या अध्यादेशाची होळी केली. (दैनिक सामना)