इंग्रजीप्रमाणे परभाषेतून मुक्तपणे शब्द उचलण्याविषयी चर्चा (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

प्रास्ताविक: विज्ञानाच्या परिभाषेकरता इंग्रजी शब्द घ्यायला हरकत नसावी, असं पुष्कळ विद्वानांना वाटतं. एके काळी मलाही तसं वाटत असे. पण, जपानची अफाट प्रगती पाहिली आणि त्यामागचं विश्लेषण कळलं, तेव्हा वाटलं, “आपल्या विचारांत काही तरी घोटाळा आहे.” आणि पुनर्विचार सुरू केला. वरील मत व्यक्त करणारे वर असं सांगतात, “इंग्रजीनं नाही का अन्य भाषांतले शब्द स्वीकारले? मग आपल्याला काय हरकत? असे शब्द घेऊन इंग्रजी भाषा टणक झाली, तशी मराठी का होऊ नये?” हे प्रतिपादन मराठी भाषकांच्या मनात संभ्रम उत्पन्न करणारं असल्यानं त्याचा परामर्श घेणं अत्यावश्यक आहे. 

Advertisements

हिंदीच्या एकाधिकारशाहीचा वाढता धोका (ले. शरद गोखले)

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय राजभाषा समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशी स्वीकाल्यानंतर हिंदी भाषा लादली जाण्याच्या भीतीने आपल्या मातृभाषेविषयी कमालीच्या संवेदनशील असलेल्या अनेक अहिंदी राज्यांतील, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांतील जनतेत अस्वस्थता पसरली आहे. या अस्वस्थतेची दखल तेथील राज्य सरकारांनी न घेतल्यास १९६५ नंतर पुन्हा एकदा भारतात हिंदी विरोधी लाट निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोचण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील जनता तेवढी जागरुक नसल्यामुळे व सध्याच्या राजकर्त्यांच्या हिंदी-शरण वृत्तीमुळे या शिफारसींचे सर्वाधिक विपरित परिणाम महाराष्ट्रालाच भोगावे लागतील.

‘मराठी-भाषा-दिनाच्या शुभेच्छा’ म्हणजे नक्की काय?

दरवर्षी मराठी-भाषा-दिन ह्या एकाच दिवशी अचानक मराठी माणसाचा मायबोलीबद्दलचा अभिमान उफाळून येतो...

पण माझ्याच राज्यात, माझ्याच गावात, मी आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये साधे दैनंदिन व्यवहारही करू शकत नाही, घराबाहेर मला माझी भाषा फारशी ऐकूच येत नाही, फारशी कुठे वाचायला मिळत नाही, उलट कुठे मराठीमध्ये बोलल्यास बाहेरील फालतू उपरे टॅक्सी-रिक्षावाले किंवा फेरीवाले- दुकानदारसुद्धा माझ्याकडे तुच्छतेने पाहून “मराठी नही समझता. हिंदीमे बोलो !!” असे फर्मावतात, ह्याबद्दल मराठी माणसाला कसलीच खंत वाटत नाही.

टाहो (ले० सई परांजपे, लोकसत्ता, दि० २६ फेब्रुवारी २०१७)

मराठी भाषेवर चालून आलेली कमअस्सल लाट समाजाच्या सर्व स्तरांवर एकाच आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. खरं तर मराठी माणूस त्याच्या लढाऊ वृत्तीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आक्रमणाच्या बाबतीत तो नांगी टाकून स्वस्थ का बसून राहतो? या गोष्टीचा बोध होत नाही. इंग्रजीची झिलई चढली की आपली भाषा आणि पर्यायाने आपण अधिक टेचदार होतो का? कुण्या समाजशास्त्रज्ञाने अथवा भाषातज्ज्ञाने या गौडबंगालाचा छडा लावावा आणि आपल्या न्यूनगंडावर काही इलाज करता येतो का, हे अवश्य पाहावं. उद्याच्या ‘मराठी राजभाषा दिना’ निमित्त विशेष लेख.

Blame it on RTE: Rural students cannot read (DNA, 17 Jan 2012)

The report revealed that 51.1% students cannot read standard II level text, nearly 73.7% cannot do division while 71.5% cannot do basic subtraction.

The learning curves of reading and arithmetic have plunged drastically in 2011 compared to 2010.

This news report is closely related to the one about education in Namibia published just a couple of days back in ‘The Guardian’, UK. Forcing a foreign language by suppressing of the regional tongue can never fetch better results. Ask any educationist.

Namibia’s language policy is ‘poisoning’ its children (The Guardian, UK)

Up to 30 languages are spoken in Namibia, 14 of which have a full orthography (system of writing), but in 1990, when the country gained independence from South Africa, Afrikaans, which had functioned as a lingua franca, was jettisoned in favour of English.

Harris points to higher success rates of school students in South Africa and Botswana, two of Namibia’s neighbours where children learn in their home language. 

विकसित देशांतील विद्यार्थी शिक्षणासाठी इंग्रजीवर अवलंबून नाहीत (सलील कुळकर्णी)

’इंग्रजीच्या शिक्षणाशिवाय भारत जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत मागे पडेल’ असा हल्ली युक्तिवाद केला जातो. पण तसे असेल तर जपान, इस्रायल तसेच जर्मनी, फ्रान्स यांसारखे युरोपातील सर्वच इंग्लंडेतर देशांचा एव्हाना गेली साठ वर्षे इंग्रजीची घट्ट कास धरलेल्या भारताच्या मानाने खूपच अपकर्ष व्हायला हवा होता.

जपाननं विज्ञानावर प्रभुत्व कसं मिळवलं (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

निरनिराळया क्षेत्रांत संशोधन करणार्‍या वैज्ञानिकांकरता जागतिक संशोधनाची अद्यावत माहिती उपलब्ध व्हावी याकरता जपाननं एक अफाट यंत्रणा उभारली आहे. जगात कोणत्याही देशात, कोणत्याही भाषेत कोणत्याही विज्ञानशाखेत काहीही संशोधनात्मक माहिती आली की ती अगदी अल्प काळात जपानी संशोधकांना स्वभाषेत उपलब्ध करून देण्याची अगदी साधी सोपी यंत्रणा जपाननं उभारली आहे.

साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

समांतर अर्थव्यवस्थासुद्धा चालेल का? (ले० उन्मेष इनामदार)

‘शिक्षणाचे माध्यम’ या निकषावरून समाज दुभंगला आहे. नवा शैक्षणिक जातीयवाद व उच्चनीचता निर्माण झाली आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्‍यांचा एक ’देशांतर्गत देश’ तयार झाला आहे. ’राष्ट्रभावना’ ही कुचेष्टा-टवाळी करण्याची गोष्ट बनली आहे. ’गुलामगिरी’ भूषणावह मानली जात आहे. या देशाबद्दलची निष्ठा, प्रेम, बंधुत्व यांची तसेच इथल्या समृद्ध परंपरांशी इमान राखण्याची प्रतिज्ञा इथली बालके एका परभाषेतून घेतात. व ही गोष्ट कोणालाही हास्यास्पद व लाजिरवाणी न वाटणे हे राष्ट्रीय अस्मितेचा सार्वत्रिक लोप झाल्याचे अत्यंत दुर्दैवी ठळक लक्षण आहे.

Lord Macaulay’s Psychology: The Root Cause behind British India’s Baneful Education System

“We must, at present, do our best to form a class, who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.” – Said Lord Macaulay 175 years ago. Unfortunately, Macaulay’s Legacy in India still continues.

उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०)

काहीही कारण न देता केवळ मराठी माध्यमाच्या नवीन शाळा किंवा पुढील इयत्ता उघडण्यास बंदी घालणार्‍या मात्र त्याचबरोबर इंग्रजी, हिंदी, गुजराथी, कानडी शाळांना मात्र तत्परतेने मान्यता देणार्‍या महाराष्ट्र शासनाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आणखी एक थप्पड लगावली आहे. “राज्य शासनाचा २० जुलै २००९ चा आक्षेप घेतला गेलेला निर्णय अवैध, भेदभाव करणारा असल्यामुळे घटनाबाह्य आणि मनमानी तसेच अविचारीपणाने केलेला आहे.” (८ एप्रिल २०१०)

The State Government of Maharashtra, which had cancelled all the proposals for opening new schools or adding new classes of Marathi medium, while readily permitting opening of schools in English, Hindi, Gujarati, Kannada etc., has received another slap in the face from the Aurangabad bench of the High Court. The decision of the State reflected in the Government Resolution dated 20th July, 2009, is illegal and unconstitutional being discriminatory and arbitrary and also suffers from the vice of nonapplication of mind. (8 April 2010)

मराठी शाळा बचाव आंदोलनानंतर… (ले० रमेश पानसे, दै० लोकसत्ता, २० सप्टें० २०१०)

आता खरी कायद्याची लढाई सुरू होत आहे. हे आंदोलन आता पसरत चालले आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठी शाळा आपले पालक-शिक्षक-संस्थाचालक, विद्यार्थी घेऊन रस्त्यांवर येतील. आपल्या अधिकारांसाठी, अस्तित्वासाठी आणि महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पुढील काळांत सातत्याने कार्यरत राहतील. अनेक ठिकाणी ‘शिक्षण हक्क समन्वय समित्या’ स्थापन होत आहेत. त्यांचे संघटन होत आहे आणि पुढील नजीकच्या काळातील, सरकारविरोधी व्यापक आंदोलनाची नांदी होत आहे.

निदर्शने यशस्वी केल्याबद्दल जनतेचे आभार (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच राज्यातील शेकडो मराठी शाळा अनधिकृत ठरवून त्या बंद करण्याचा फतवा सरकारने जारी केल्यानंतर सर्वत्र संतापाचा भडका उडाला. पुणे, नाशकात शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. ‘मराठी शाळा टिकू द्या’, ‘मराठीतून आम्हाला शिकू द्या…’, ‘राज्य सरकार हाय हाय…’ अशा गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर त्यांनी धडक मोर्चे काढले. मराठीचा अवमान करणार्‍या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असा जळजळीत सवाल करीत विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सरकारच्या अध्यादेशाची होळी केली. (दैनिक सामना)

इंग्रजी शाळांचे बारमाही दुकान (दै० सामना, १६ सप्टेंबर २०१०)

मराठी अनुदानित किंवा विना-अनुदानित अशा सर्वच प्रकारच्या हजारो शाळांना काहीही विशिष्ट कारणे न देता अनुमती नाकारणार्‍या व तरीही मराठी भाषेत शाळा चालवल्यास लाखो रुपये दंड व फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणार्‍या महाराष्ट्राच्या नालायक राज्यशासनाने इंग्रजी शाळा चालू करण्यास प्रेमाने आमंत्रणे देण्याचा सपाटा लावला आहे.

एसटी’ची ई-तिकिटे मराठीतूनच (मराठी जनतेच्या भावना महामंडळापर्यंत पोचल्या?)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (मरामापम) महामंडळाची तिकिटे मराठीतच असली पाहिजेत व मराठीशिवाय इतर कुठल्याही भाषेत ती छापली जाऊ नयेत अशी राज्यातील मराठीप्रेमींची इच्छा महामंडळापर्यंत पोचलेली दिसते आहे व त्यानुसार जनतेच्या भावनांचा आदर करून राज्य परिवहनाची तिकिटे मराठीतच देण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी आशादायी चिन्हे दिसत आहेत. हा स्वाभिमानी मराठी जनतेचा विजयच मानला पाहिजे. अमृतमंथन परिवाराचेही अभिनंदन !!

एस०टी० महामंडळाची तिकिटे इंग्रजीतच? (वाचकमित्रांच्या सूचना)

महाराष्ट्रातच स्वभाषेबद्दल विशेष अनास्था दिसून येते. येते. राज्यात गावोगावी, खेड्यापाड्यात जाणार्‍या परिवहन महामंडळाच्या तिकिटांवर मराठीमध्ये तपशील का नाही? कर्नाटक एस०टी०ची तिकिटे जर कन्नड व इंग्रजी भाषेत आहेत तर महाराष्ट्रात ती फक्त इंग्रजीतच का? इंग्रजी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा केव्हापासून झाली?

शासनाला इंग्रजीचे नव्हे, मराठीचे वावडे (दै० सकाळ, १५ जुलै २०१०)

“इंग्रजीचे ज्ञान आवश्‍यक ही अट मान्य करण्यासारखी आहे; पण संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच मराठीतून शिक्षण घेणार्‍यांना बाजूला काढण्यासाठी शासनाचा- विशेषतः माहिती विभागाचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शासन जर नोकरीच्या ठिकाणी इंग्रजीतून शिक्षण घेणार्‍यांना प्राधान्य देणार असेल, तर सध्या मराठीत शिक्षण घेणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय असेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.”

अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

“वास्तविक पाहता, मूळ कायद्याच्या कलम ३८ (४)मध्ये असे म्हटले आहे, की राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक निर्णय हा राज्याच्या विधानसभेपुढे ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारी अधिकारी, कायद्याचे हे कलम पूर्णत: दुर्लक्षित करून, सर्व आमदारांना त्यांच्या मान्यतेच्या हक्कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक निर्णय जारी करू लागले आहे. आमदारांचा हक्कभंग खुद्द सरकारचे शिक्षण खातेच करीत आहे. अनेक आमदारांच्या हे गावीही नसेल.”

मातृभाषेचं मानवी जीवनातलं स्थान (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“आध्यात्मिक काय किंवा विज्ञानातली काय मूळ तत्त्वं भाषातीत असतात. त्यांना भाषेचं बंधन नसतं.

कॅल्क्युलसचा शोध थोडा मागंपुढं पण एकाच काळात इंग्रज न्यूटनला आणि जर्मन लाइब्निट्झला लागला. युक्लिडेतर (non-Euclidean) भूमितीचा शोध साशेरी (इटालीय), लांबेर (फ्रेंच), गाउस (जर्मन), लोबाशेव्स्की (रशियन) आणि योहान बोल्याए (हंगेरीय) ह्या पाच वेगवेळया भाषांतील गणित्यांना सामान्यतः एकाच काळात पण, टप्प्याटप्प्यानं लागत गेला. विशेष म्हणजे ह्या भूमितीच्या शोधात इंग्रजांचा कसलाच हातभार लागला नाही. मग मुळातून वाचता आलं पाहिजे ह्याचा अर्थ, ह्या सर्व भाषाही प्रत्येकानं बालपणीच शिकायच्या का?”

भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे स्थान (ले० डॉ० इरावती कर्वे)

“ह्या योजनेने सर्व भाषांना सारखे स्थान मिळेल. कोणत्याही एका गटाचा भाषेमुळे फायदा होणार नाही. सर्वांचे शिक्षण भारतीय भाषांमध्येच होईल. शिक्षणक्रम सुटसुटीत होतील व सर्व देशाची लिपी एक झाल्यास बहुरूपी भारतीय संस्कृतीचा वाङ्मयाव्दारा आस्वाद घेण्यास सर्व भारतीयांना सोपे जाईल. घटक राज्यांत जवळजवळ सर्व नोकर्‍या त्या त्या भाषिकांना मिळतील. काही थोडे अपवाद होतील. पण इतरांना ज्या प्रांतात राहावयाचे, तेथील भाषा शिकावी लागेल.”

English not the medium – Malaysia’s dilemma

मलेशियामध्ये सध्या देशपातळीवर चालू असलेल्या एका महत्त्वाच्या चर्चेमधील एक सुरस लेख. विषय: सेमी-इंग्रजी माध्यमाची पद्धत  (गणित व विज्ञान या विषयांसाठी इंग्रजी भाषेचे माध्यम). मलेशियातील या समस्येचे स्वरूप बरेचसे आपल्यासारखेच दिसते आहे. पण एकच मुख्य फरक म्हणजे तेथील सरकार या चर्चेत सर्वांचे विचार लक्षात घेते आहे व झालेल्या निर्णयामधील चूक मान्य करून ती दुरुस्त करण्यास ते तयार आहे.

जगाची भाषा (?) आणि आपण (ले० सुधन्वा बेंडाळे)

प्रिय स्वाभिमानी मराठी बांधवांनो,

जगाची भाषा इंग्रजी असल्यामुळे आपण इंग्रजी शिकलो नाही तर जगातच नव्हे तर देशात, राज्यातही आजच्या स्पर्धायुगात मागे पडू अशी आपल्याला भीती असते. पण इंग्रजी खरोखरच संपूर्ण जगाची भाषा आहे का?

’इंग्रजी भाषेचा विजय’ या लेखाविषयी वाचकांच्या काही उल्लेखनीय प्रतिक्रिया

‘इंग्रजी भाषेचा विजय’ या लेखाला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियांबद्दल श्री० सलील कुळकर्णी यांनी केलेले विवेचन.

—————-

प्रिय मराठीप्रेमी मित्रांनो,

सप्रेम नमस्कार.

काही महिन्यांपूर्वी अटल बिहारी वाजपेयींनी लोकसभेत केलेल्या भाषणाबद्दलचा लेख मला पुण्यातील आमचे ज्येष्ठ सुहृद प्रा० राईलकर यांच्याकडून मिळाला. प्रा० राईलकर हे आमच्या दृष्टीने समर्थ रामदासांप्रमाणे ऋषितुल्य गुरू व मार्गदर्शकच आहेत. अशा व्यक्तींच्या संपर्कात राहण्यास मिळते हे माझे मोठेच भाग्य!

वाजपेयींच्या भाषणामध्ये इंग्रजांनी ६०० वर्षांच्या आपल्या भाषाविषयक न्यूनगंडावर व मानसिक दास्यत्वावर निश्चयाने कसा विजय मिळवला याबद्दलचा उल्लेख वाचला व माझे कुतुहल मला स्वस्थ बसू देईना. इंग्रजांची सतराव्या शतकातील मानसिक स्थिती व आपली आजची स्थिती यात मला अनेक बाबतीत विलक्षण साम्य वाटले व ह्याबद्दलची सर्व माहिती जमवून आपल्या मराठी बांधवांसमोर ठेवलीच पाहिजे असे मला प्रकर्षाने वाटू लागले.त्याबद्दलची माहिती महाजाल, वाजपेयींनी संदर्भित केलेले पुस्तक इत्यादी स्रोतांमधून मिळवली व मग प्रस्तुत लेख तयार केला.

इंग्रजी भाषेचा विजय (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता ४ ऑक्टोबर २००९)

आज इंग्रजी भाषा ही जगातील अत्यंत प्रगत भाषांपैकी एक आहे. इंग्लडसारख्या एका चिमुकल्या देशात जन्मलेल्या या भाषेची एकेकाळी त्याच देशात किती दयनीय परिस्थिती होती आणि इंग्रजांनी जिद्दीने कशा प्रकारे तिचे पुनरुत्थान केले याचा मागोवा घेणे सुरस ठरेल.