विचारमंथन: चार अक्षरी वैशिष्ट्यपूर्ण शब्द ओळखा (प्रश्नकर्ता: डॉ० उमेश करंबेळकर)

“नाशिकच्या डॉ. वि. म. गोगटे सरांनी आम्हाला एक कोडे घातले होते; चार अक्षरी वैशिष्ट्यपूर्ण शब्द शोधून काढण्याबद्दल….”

Read More »

महाराष्ट्राच्या सार्वभौम जनतेस निवेदन – डॉ० रमेश पानसे

“या पत्रकाच्या बेकायदेशीरपणाचे आणि परिणामाचे गांभीर्य सरकारला नसेल तर सार्वभौम जनतेने, सरकारने केलेल्या ’कायदेभंगा’स आपणही कायदेभंग करून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. आपल्याच सरकाराविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहण्याची वेळ आज आली आहे.”

डॉ० रमेश पानसे सरांचे हे निवेदन वजा आवाहन म्हणजे त्यांच्या “अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही” ह्या लेखातील पार्श्वभूमीप्रमाणे टाकलेले पुढील पाऊल आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता टिकवण्याची प्रामाणिक इच्छा असणार्‍या आपण प्रत्येकाने त्यांना या चळवळीत सक्रिय पाठिंबा दिलाच पाहिजे.

Read More »

शासनाला इंग्रजीचे नव्हे, मराठीचे वावडे (दै० सकाळ, १५ जुलै २०१०)

“इंग्रजीचे ज्ञान आवश्‍यक ही अट मान्य करण्यासारखी आहे; पण संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच मराठीतून शिक्षण घेणार्‍यांना बाजूला काढण्यासाठी शासनाचा- विशेषतः माहिती विभागाचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शासन जर नोकरीच्या ठिकाणी इंग्रजीतून शिक्षण घेणार्‍यांना प्राधान्य देणार असेल, तर सध्या मराठीत शिक्षण घेणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय असेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.”

Read More »

हिंदीमुळे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, संस्कृती व स्वत्व नष्ट होण्याचा धोका (तमिळ ट्रिब्यून)

“ज्या समाजाला आपला इतिहास माहीत नाही, आपलं वाङ्मय, आपल्या परंपरा यांच्याबद्दल अभिमान नाही, तो समाज आपलं स्वत्व, आपली अस्मिताच हरवून बसतो. मराठीच्या रक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारनं आणि महाराष्ट्रातील जनतेनं काही प्रभावी कृती केली नाही तर मराठीला अशी भीषण अवस्था लवकरच येईल, अशी स्पष्ट चिन्हं दिसत आहेत…”

“तेव्हा आज मराठी जनतेपुढं दोनच पर्याय आहेत. मराठी टिकवून धरण्यासाठी काही निश्चित कृतियोजना आखायची अन्यथा महाराष्ट्रात मराठीचा र्‍हास आणि नाश पत्करायचा !!”

Read More »

निर्लज्ज राजकारणी आणि गळचेपी मराठी शाळांची (दै० लोकसत्ता)

उच्चभ्रू मराठी मंडळींनी मराठीला केव्हाच वार्‍यावर सोडली. पण जी काही थोडी पालक मंडळी आपल्या पाल्यांना हिरीरीने मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी व आपले संस्कार करण्यासाठी उत्सुक आहेत त्यांनाही मराठीतून शिक्षणाची दारे बंद करणारे हे शासन कर्नाटक किंवा गुजराथ अशा परराज्याचे नव्हे तर आमच्याच महाराष्ट्र राज्याचे आहे हे पाहून चीड येते. मराठी जनतेवर राज्य करताना मराठी भाषा व संस्कृतीची अधोगती करणार्‍या शासनाला या राज्यावर एक दिवसही राज्य करण्याचा अधिकार नाही !!

Read More »

अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

“वास्तविक पाहता, मूळ कायद्याच्या कलम ३८ (४)मध्ये असे म्हटले आहे, की राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक निर्णय हा राज्याच्या विधानसभेपुढे ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारी अधिकारी, कायद्याचे हे कलम पूर्णत: दुर्लक्षित करून, सर्व आमदारांना त्यांच्या मान्यतेच्या हक्कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक निर्णय जारी करू लागले आहे. आमदारांचा हक्कभंग खुद्द सरकारचे शिक्षण खातेच करीत आहे. अनेक आमदारांच्या हे गावीही नसेल.”

Read More »

मातृभाषेचं मानवी जीवनातलं स्थान (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“आध्यात्मिक काय किंवा विज्ञानातली काय मूळ तत्त्वं भाषातीत असतात. त्यांना भाषेचं बंधन नसतं.

कॅल्क्युलसचा शोध थोडा मागंपुढं पण एकाच काळात इंग्रज न्यूटनला आणि जर्मन लाइब्निट्झला लागला. युक्लिडेतर (non-Euclidean) भूमितीचा शोध साशेरी (इटालीय), लांबेर (फ्रेंच), गाउस (जर्मन), लोबाशेव्स्की (रशियन) आणि योहान बोल्याए (हंगेरीय) ह्या पाच वेगवेळया भाषांतील गणित्यांना सामान्यतः एकाच काळात पण, टप्प्याटप्प्यानं लागत गेला. विशेष म्हणजे ह्या भूमितीच्या शोधात इंग्रजांचा कसलाच हातभार लागला नाही. मग मुळातून वाचता आलं पाहिजे ह्याचा अर्थ, ह्या सर्व भाषाही प्रत्येकानं बालपणीच शिकायच्या का?”

Read More »

भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे स्थान (ले० डॉ० इरावती कर्वे)

“ह्या योजनेने सर्व भाषांना सारखे स्थान मिळेल. कोणत्याही एका गटाचा भाषेमुळे फायदा होणार नाही. सर्वांचे शिक्षण भारतीय भाषांमध्येच होईल. शिक्षणक्रम सुटसुटीत होतील व सर्व देशाची लिपी एक झाल्यास बहुरूपी भारतीय संस्कृतीचा वाङ्मयाव्दारा आस्वाद घेण्यास सर्व भारतीयांना सोपे जाईल. घटक राज्यांत जवळजवळ सर्व नोकर्‍या त्या त्या भाषिकांना मिळतील. काही थोडे अपवाद होतील. पण इतरांना ज्या प्रांतात राहावयाचे, तेथील भाषा शिकावी लागेल.”

Read More »