इंग्रजीप्रमाणे परभाषेतून मुक्तपणे शब्द उचलण्याविषयी चर्चा (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

प्रास्ताविक: विज्ञानाच्या परिभाषेकरता इंग्रजी शब्द घ्यायला हरकत नसावी, असं पुष्कळ विद्वानांना वाटतं. एके काळी मलाही तसं वाटत असे. पण, जपानची अफाट प्रगती पाहिली आणि त्यामागचं विश्लेषण कळलं, तेव्हा वाटलं, “आपल्या विचारांत काही तरी घोटाळा आहे.” आणि पुनर्विचार सुरू केला. वरील मत व्यक्त करणारे वर असं सांगतात, “इंग्रजीनं नाही का अन्य भाषांतले शब्द स्वीकारले? मग आपल्याला काय हरकत? असे शब्द घेऊन इंग्रजी भाषा टणक झाली, तशी मराठी का होऊ नये?” हे प्रतिपादन मराठी भाषकांच्या मनात संभ्रम उत्पन्न करणारं असल्यानं त्याचा परामर्श घेणं अत्यावश्यक आहे. 

हिंदीच्या एकाधिकारशाहीचा वाढता धोका (ले. शरद गोखले)

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय राजभाषा समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशी स्वीकाल्यानंतर हिंदी भाषा लादली जाण्याच्या भीतीने आपल्या मातृभाषेविषयी कमालीच्या संवेदनशील असलेल्या अनेक अहिंदी राज्यांतील, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांतील जनतेत अस्वस्थता पसरली आहे. या अस्वस्थतेची दखल तेथील राज्य सरकारांनी न घेतल्यास १९६५ नंतर पुन्हा एकदा भारतात हिंदी विरोधी लाट निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोचण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील जनता तेवढी जागरुक नसल्यामुळे व सध्याच्या राजकर्त्यांच्या हिंदी-शरण वृत्तीमुळे या शिफारसींचे सर्वाधिक विपरित परिणाम महाराष्ट्रालाच भोगावे लागतील.

‘मराठी-भाषा-दिनाच्या शुभेच्छा’ म्हणजे नक्की काय?

दरवर्षी मराठी-भाषा-दिन ह्या एकाच दिवशी अचानक मराठी माणसाचा मायबोलीबद्दलचा अभिमान उफाळून येतो...

पण माझ्याच राज्यात, माझ्याच गावात, मी आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये साधे दैनंदिन व्यवहारही करू शकत नाही, घराबाहेर मला माझी भाषा फारशी ऐकूच येत नाही, फारशी कुठे वाचायला मिळत नाही, उलट कुठे मराठीमध्ये बोलल्यास बाहेरील फालतू उपरे टॅक्सी-रिक्षावाले किंवा फेरीवाले- दुकानदारसुद्धा माझ्याकडे तुच्छतेने पाहून “मराठी नही समझता. हिंदीमे बोलो !!” असे फर्मावतात, ह्याबद्दल मराठी माणसाला कसलीच खंत वाटत नाही.

टाहो (ले० सई परांजपे, लोकसत्ता, दि० २६ फेब्रुवारी २०१७)

मराठी भाषेवर चालून आलेली कमअस्सल लाट समाजाच्या सर्व स्तरांवर एकाच आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. खरं तर मराठी माणूस त्याच्या लढाऊ वृत्तीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आक्रमणाच्या बाबतीत तो नांगी टाकून स्वस्थ का बसून राहतो? या गोष्टीचा बोध होत नाही. इंग्रजीची झिलई चढली की आपली भाषा आणि पर्यायाने आपण अधिक टेचदार होतो का? कुण्या समाजशास्त्रज्ञाने अथवा भाषातज्ज्ञाने या गौडबंगालाचा छडा लावावा आणि आपल्या न्यूनगंडावर काही इलाज करता येतो का, हे अवश्य पाहावं. उद्याच्या ‘मराठी राजभाषा दिना’ निमित्त विशेष लेख.

राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.

राजवाडे यांच्या संशोधन मंडळाचे संकेतस्थळ इंग्रजीत (दैनिक लोकसत्ता)

इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी तत्कालीन विचारवंत न्यायमूर्ती रानडे, भांडारकर, तेलंग आदी मराठीऐवजी इंग्रजीत लेखन करीत असल्याबद्दल सडकून टीका केली. त्यांनी प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांचा इंग्रजीतून लेखन करण्याचा सल्ला धुडकावत कटाक्षाने ‘मराठी भाषा मुमूर्षू आहे काय?’ असा रांगडा सवाल करत आपले लेखन मराठीतून केले. हयातभर मायमराठीसाठी त्यांनी खस्ता खाल्ल्या पण त्यांच्याच नावाने चालणार्‍या मंडळाचे संकेतस्थळ मराठीमध्ये नाही.

गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या नेतृत्वाखालील  राज्यशासनाने तेथील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल गोवे सरकारचे अभिनंदन! बिल्डर, उद्योजक आणि दिल्लीश्वर यांच्याकडे स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला हे धाडस जमणारच नाही काय?

दैनिक सकाळ, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकातील बातमी पाहा.

सेमी-इंग्रजी ही दिशाभूलच (ले० उन्मेष इनामदार, दै० लोकसत्ता)

आईचे दूध हा नवजात बाळासाठी नैसर्गिक व सर्वोत्तम आहार आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य असताना शिशुआहार बनवणाऱ्या कंपन्या आपले उत्पादन हे बाळासाठी मातेच्या दुधापेक्षाही जास्त पोषक असल्याच्या जाहिराती करीत होत्या.बालहक्कांसाठी लढणारे याविरुद्ध न्यायालयात गेले. आईच्या दुधाला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे शास्त्रीय सत्य न्यायालयाने मान्य केले. कंपन्यांचे संशोधन अहवाल फेटाळले गेले. आईचे दूध हेच बाळासाठी सर्वोत्तम असून, आमचे उत्पादन हे त्याखालोखाल असल्याच्या पुनर्जाहिराती सदर कंपन्यांना करणे भाग पाडले.

केतकर-पिडीयाचे (महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश) भारतीयांना वावडे, विकिपीडिया मात्र जोरात ! (ले० मंगेश नाबर)

दुर्गाबाई भागवत म्हणाल्य़ा, “मला वाटतं, मुळात जर तुमच्याकडे समाजाला देण्यासाठी सशक्त असं जीवनमूल्य असेल, त्याच्यावर तुमचा स्वतःचा गाढ विश्वास असेल; तर तेवढी हिम्मतही आपोआपच येत असेल. यायला हवी. पण आपल्याकडे ते सगळंच कमी पडतं. काही तुरळक उदाहरणं आहेत. केतकरांच उदाहरण घे. आयुष्यभर आपला विचार,  समाजहिताचा,  त्यांनी मांडला. पण शेवटी अन्नान्न दशा होऊन तो माणूस मरतो ! त्यांनी ती किंमत मोजली.”  

“मी एरवी  गांधींची भक्त; पण  त्यांचं जिथं चुकलं तिथ सांगितलंच पाहिजे. भलत्या ठिकाणी भक्ती काय कामाची ? तेव्हा एशियाटिक लायब्ररीचे एक सभासद प्रभावळकर  म्हणून होते. आजचे नाट्य कलावंत दिलीप प्रभावळकर  यांचे वडील. ते मला म्हणाले होते, ” बाई, तुम्ही गांधीनाही  सोडलं नाहीत…! “

परराज्यांतून येणार्‍या विद्यार्थ्यांना ‘तमिळ’ शिकावीच लागेल! – मुख्यमंत्री जयललिता

परराज्यांतून आलेल्या आणि वेगळी मातृभाषा असलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता सहावीपर्यंत ‘तमिळ’ भाषा शिकावीच लागेल असे तामीळनाडू अण्णा द्रमुक सरकारने आज विधानसभेत ठणकावले. या धोरणात किंचितसाही बदल अजिबात होणार नाही, असे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री जयललिता यांनी निक्षून सांगितले.

फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये – डॉ. अनिल काकोडकर

ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी भाषेचे महत्त्व कितीही असले तरी प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये. कारण मातृभाषा हे हेच शिक्षणाचे स्वाभाविक माध्यम असून त्याच भाषेतून मुलांचा सर्वागीण विकास होऊ शकतो, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले. 

आपल्या आईचा मान आधी आपणच राखला पाहिजे (‘अंतर्नाद’ दिवाळी अंकातील लेख)

“आपल्या भाषेद्वारे धन, मान व ज्ञान मिळू लागले तर या परिस्थितीत निश्चितच फरक पडू शकेल. हे सर्व बदल ओघाने, टप्प्या-टप्प्यानेच होतील; पण त्यासाठी योग्य अशी वातावरणनिर्मिती प्रथम घडवून आणली पाहिजे.” 

महेश एलकुंचवार यांचे विश्व-मराठी-साहित्यसंमेलनातील अध्यक्षीय भाषण

सिंगापूरमधील तिसर्‍या विश्व-मराठी-साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात मांडलेले विचार मराठी माणसाच्या वैचारिक अंधार्‍या परिस्थितीत प्रदीप ठरावेत. लोकसत्ता आणि लोकमत या मराठी दैनिकांनी एलकुंचवारांचे भाषण बर्‍यापैकी विस्ताराने प्रसिद्ध केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. इतर काही दैनिकांनी ते बरीच काटछाट करून प्रसिद्ध केले तर काहींनी स्वतःस अडचणीचे ठरतील असे भाषाशुद्धीचे मुद्दे वगळून ते भाषण प्रसिद्ध केले. 

गुगलला मराठीचे वावडे का? (ले० भरत गोठोसकर)

श्री० भरत गोठोसकर यांचा एक अभ्यासपूर्ण, कळकळीने लिहिलेला लेख पुनर्प्रसिद्ध करीत आहोत. त्यांनी मांडलेले मराठी भाषेचे महत्त्व सांगणारे सर्व मुद्दे योग्य आणि सत्यच आहेत. त्यानुसार मराठी भाषेला या जगात कितीतरी अधिक मान व आदर प्राप्त व्हायला हवा. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. याची कारणेही आपण शोधायला हवीत व त्यावरील तोडगा कृतीत आणण्यासाठी आवश्यक तो स्वाभिमान, निश्चय, खंबीरपणा आपण दाखवायला हवा. गोठोसकरांनी गुगलला लिहिलेल्या पत्रावर सही करून आपण मराठी स्वाभिमानाच्या  मोहिमेची सुरुवात करूया.   

न्या. चपळगावकर यांचा समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा (दै० लोकसत्ता)

राज्यशासन एका बाजूने विविध क्षेत्रांत राज्यभाषा मराठीची कोंडी करीत असतानाच महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात केवळ मराठीप्रेमाचा देखावा म्हणून तात्कालिन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग (खाते) निर्माण करण्याचे जाहीर केले आणि नंतर शासनाला मराठीविषयक बाबींसाठी सल्ला देण्यासाठी न्या० चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मराठीभाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना केली. पण शासनाचे मराठीविषयीचे प्रेम मुळातच बेगडी आणि दिखाऊ असल्यामुळे सल्लागार समितीचे कार्य योग्य रीतीने चालावे यासाठी शासनाने काहीही कृती केली नाही, कर्मचारी नेमले नाहीत, पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत, काही आर्थिक तरतूदीही केल्या नाहीत किंवा त्यांच्या सूचनांना कवडीचीही किंमत दिली नाही.

भाषा संचालनालय – काल आणि आज (ले० अनुराधा मोहनी, भाषा आणि जीवन)

महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा संचालनालयाच्या स्थापनेमागची उद्दिष्टे, एकेकाळी त्यांनी केलेले उत्तम काम आणि आज शासनाच्या अनास्थेमुळे त्याला आलेली अवकळा यांच्याबद्दलचा एक अभ्यासपूर्ण आणि अनुभवावर आधारित असा  लेख.

बेळगावात मराठी भाषिकांना वाकुल्या, भाजपचे शक्तिप्रदर्शन

महाराष्ट्रात स्वभाषा आणि स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान म्हणजे संकुचित वृत्ती असा अपप्रचार करणारे कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजप इत्यादी पक्ष महाराष्ट्रातील स्थानिकांच्या स्वाभिमानाच्या आणि अस्मितेच्या बाबतीत नेहमीच कचखाऊ धोरण स्वीकारतात मात्र त्याच मंडळींची इतर राज्यांत मात्र स्थानिक भाषा व संस्कृती यांच्याबद्दलचे प्रेम दाखवण्यात  अहमहमिका लागलेली असते. इतर राज्यांत कितीही वेळा सत्तांतर झाले आणि कोणाचीही सत्ता आली तरी त्यांच्या स्थानिक भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीविषयक धोरणात बदल घडत नाही. बंगालात कॉंग्रेस-कम्युनिस्ट-तृणमूल-फॉर्वर्डब्लॉक, तमिळनाडूमध्ये द्रमुक-अद्रमुक, केरळात कॉंग्रेस-कम्युनिस्ट, कर्नाटकात कॉंग्रेस-भाजप, आंध्र प्रदेशात कॉंग्रेस-तेलुगूदेशम्‌ असे सर्वच पक्ष सातत्याने आणि अखंडपणे स्वजनधार्जिण्या धोरणाचा पाठपुरावा करतात; तर महाराष्ट्रात अगदी त्याउलट परिस्थिती असते. या सर्वास, स्वतःच्या राज्यात अशी विपरित परिस्थिती गपगुमान खपवून घेणारी महाराष्ट्रीय जनता स्वतःच नाही, तर इतर कोण कारणीभूत असू शकते?

पोलिस खात्यातील नोकरीसाठी मराठीऐवजी उर्दूचा पर्याय (डीएनए, १३ फेब्रुवारी २०११)

पोलिसांसारख्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या विशेषतः गावोगावच्या सामान्य माणसांशी सतत संबंध येणार्‍या नोकरीसाठी राज्याची भाषा जाणणे आवश्यक नाही का?

महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे व मराठीमाणसाचे महत्त्व कमी करणे तसेच महाराष्ट्रात पूर्वीपासून राहणार्‍या मराठी मुसलमानांच्या मनात मराठीबद्दल दुजाभाव निर्माण करणे असा हा मराठीद्वेष्ट्यांचा दुहेरी डाव आपण सर्वांनी एकत्रितपणे हाणून पाडायला हवा.

महाराष्ट्रातील सीमाभागात मराठी शाळांवर बंदी, कानडी शाळांना मुक्तहस्ते परवानगी

आमच्या राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणाचे, स्वाभिमानशून्यतेचे नवनवीन किस्से उघडकीला येताहेत. गेली पाच वर्षे सर्व महाराष्ट्रभर राज्यभाषा मराठीमध्ये नवीन शाळा उघडण्यावर किंवा अस्तित्वातील शाळांमध्ये पुढील वर्ग चालू करण्यावर बंदी घालणारे आमचे राज्यशासन इतर भाषांतील शाळांना मात्र कुठलीही तपासणी न करता मुक्तहस्ताने परवानगी देत आहे. त्यामुळे राज्यातील सीमावर्ती ग्रामीण भागातील मराठी जनतेलाही आपल्या मुलांना कानडी शाळेतच शिकवणे भाग पडते आहे. पण आमचे सरकार मात्र चटईक्षेत्र निर्देशांक व हजारो कोटी रुपये यांची त्रैराशिके सोडवण्यातच गर्क आहे. अशा या आमच्या शासनकर्त्यांना जिथे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील मराठी माणसांचीही पर्वा नाही; तिथे कर्नाटकव्याप्त बेळगाव सारख्या सीमाभागातील मराठी माणसांबद्दल काय आत्मीयता असणार?

कोकणातील पर्यावरण आणि लोकभावनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष (डॉ० माधवराव गाडगीळ समिती)

इतर भागांच्या विकासाचे ओझे कोकणाने का घ्यायचे, असा प्रश्‍नही समितीने विचारला आहे. “रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांना दर वर्षी केवळ १८० मेगावॉट विजेची गरज आहे. सध्या येथील सर्व ऊर्जा प्रकल्पांतील एकूण उत्पादन ४५४३ मेगावॉट आहे. हे जिल्हे त्यांना पुरणारी वीज उत्पादित करीत असून, उरलेली वीज देशासाठी देत आहेत. मुंबईला आणखी विजेची गरज असेल, तर मलबार हिल भागात कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे एखाद्याने सुचविले, तर त्यात गैर काय?” असेही समितीने म्हटले आहे.

जपाननं विज्ञानावर प्रभुत्व कसं मिळवलं (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

निरनिराळया क्षेत्रांत संशोधन करणार्‍या वैज्ञानिकांकरता जागतिक संशोधनाची अद्यावत माहिती उपलब्ध व्हावी याकरता जपाननं एक अफाट यंत्रणा उभारली आहे. जगात कोणत्याही देशात, कोणत्याही भाषेत कोणत्याही विज्ञानशाखेत काहीही संशोधनात्मक माहिती आली की ती अगदी अल्प काळात जपानी संशोधकांना स्वभाषेत उपलब्ध करून देण्याची अगदी साधी सोपी यंत्रणा जपाननं उभारली आहे.

Marathi or Nothing, says Consumer Commission (Mumbai Mirror, 01 Dec. 2010)

“While Marathi has long been used at the consumer court, a judgment by the State Consumer Disputes Redressal Commission on Monday has now made it the only acceptable language for seeking even the most basic ‘daad’, or relief.”

महाराष्ट्रात न्यायालयीन कामकाज मराठीतूनच ! (दै० सामना, २८ जुलै २००९)

भारतातील इतर कुठल्याही राज्यात किंवा देशात स्थानिक भाषेच्या सार्वभौमत्त्वाबद्दल कोणीही शंका घेत नाहीत किंवा त्याबद्दल आक्षेपही घेत नाहीत. पण महाराष्ट्रात  मात्र मराठीचे महत्त्व इतरांना खपत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या मराठीकरणाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फारच महत्त्वाचा आहे.

राज्य मराठीचे.. इंग्रजी शाळांचे (ले० डॉ० प्रकाश परब, दै० लोकसत्ता, २२ नोव्हें० २०१०)

मराठी शाळांना परवानगी नाकारून आणि शासनमान्य नसलेल्या प्रयोगशील मराठी शाळांना टाळे लावण्याची धमकी देऊन महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना अभूतपूर्व अशी आदरांजली वाहिली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेसाठी वेळोवेळी गळा काढणारे सरकार स्वत:च्या राज्यात काय प्रकारचे भाषाधोरण राबवते आहे हे सीमावासियांनीही लक्षात घेतलेले बरे. मराठी शाळांबाबत पारतंत्र्याच्या काळातील ब्रिटिश सरकारलाही लाजवणारे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारने साडेदहा कोटी महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान केला आहे.

दुकानांच्या पाट्या मराठीच? (वृत्त)

दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून दुकानांच्या पाट्यांवर मराठीला ९० टक्के स्थान देण्यासाठी तसा कायदाच अस्तित्वात येणार आहे. (दैनिक सामना)

Govt wrests Marathi boards issue from Sena (Daily DNA)