गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या नेतृत्वाखालील  राज्यशासनाने तेथील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल गोवे सरकारचे अभिनंदन! बिल्डर, उद्योजक आणि दिल्लीश्वर यांच्याकडे स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला हे धाडस जमणारच नाही काय?

दैनिक सकाळ, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकातील बातमी पाहा.

गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची

पणजी- राज्यातील सर्व प्राथमिक विद्यालयांत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची करण्याचा निर्णय सरकारने आज केला. तसेच कोणत्याही माध्यमातील माध्यमिक विद्यालयांतही मराठी किंवा कोकणी शिकविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले, “स्थानिक भाषेच्या जतनासाठी सरकारने हा निर्णय केला आहे. प्राथमिक माध्यमाचे शिक्षण इंग्रजी भाषेत दिल्या जाणार्‍या शाळांतही इतर विषयांची पुस्तके दोन भाषांत असतील. पुस्तकाचे डावीकडील पान इंग्रजीत, तर उजवीकडील पान मराठी किंवा कोकणीत असेल. केवळ चौथीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी शिकून चांगले लिहिता-वाचता येत नसल्याने पाचवी ते दहावीपर्यंतही मराठी किंवा कोकणी एक विषय म्हणून शिकविणे अनिवार्य केले आहे. सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय राज्यातील सर्व शाळांना लागू आहे. त्यात अनुदानित, विनाअनुदानित व अन्य शाळांचाही समावेश आहे.”

याशिवाय कोकणीतून शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम आणि शिक्षण पदवी अभ्यासक्रम येत्या शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्याचा विचार आहे. शिक्षण पदवी अभ्यासक्रम अनुदानित संस्थांना चालविण्यास देण्यात येईल. शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम सरकारच राबवेल. याशिवाय मराठी व कोकणीसाठी लागणारी सारी मदत करण्यास सरकार तयार आहे. गोव्यात प्राथमिक पातळीवरचे 24 टक्के म्हणजेच 21 हजार 700 विद्यार्थी मराठी किंवा कोकणी सध्या शिकतच नव्हते. त्यांना यापैकी कोणतीही एक भाषा शिकावी लागणार आहे. भाषेची निवड मात्र संस्था करणार आहे. त्यामुळे मराठी- कोकणी सर्वांनाच शिकावी लागेल हे यातून अधोरेखित होते. यातून भाषेचे जतनच होणार आहे. अल्पसंख्याकांच्या संख्या कोणत्या यासाठीही घटनेचे 30 वे कलम आधार मानण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय पूर्णतः पारदर्शी पद्धतीने केला आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.

.

ह्या बातमीनुसार गोव्यामधील राज्यशासनाने सर्व शाळांत प्राथमिक शाळेतच नव्हे तर दहावीपर्यंतच्या वर्गांत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केलेली आहे.

“गोव्यात प्राथमिक पातळीवरचे 24 टक्के म्हणजेच 21 हजार 700 विद्यार्थी मराठी किंवा कोकणी सध्या शिकतच नव्हते. त्यांना यापैकी कोणतीही एक भाषा शिकावी लागणार आहे.” असे ही बातमी सांगते. महाराष्ट्रात तर त्याहूनही कमी प्रमाणात मुले मराठीतर माध्यमांतून शिकतात. त्यांच्यावरही राज्यभाषेची सक्ती व्हायलाच हवी.

महाराष्ट्रात पूर्वी युतीच्या राज्यात पाचवी ते दहावीपर्यंतच्या वर्गांना मराठी सक्तीची केलेली होती. पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही ह्या निर्णयास पाठिंबा दिला. परंतु तेव्हा राज्यावर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने हा शासननिर्णय दाबून ठेवला. पुढे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी सातवीपर्यंतच्या वर्गांना मराठीचे शिक्षण सक्तीचे केले. परंतु हा नियम पाळला जातो की नाही, ह्याकडे त्यांचे (सोयीस्कररीत्या) लक्ष नाही. त्यामुळेच मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांत विविध इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत (जिथे मराठी हा विषय सातवीपर्यंत केवळ कायद्याखातर मनाविरुद्धच शिकवला जातो.) एरवी इंग्रजी, भूगोल, शारीरिक शिक्षण, चित्रकला असे इतर विषय शिकवणारे सिंधी, मद्रासी, बंगाली असे अमराठी शिक्षक मराठी विषय शिकवण्याचा उपचार कसाबसा पार पाडतात. फारसे काहीही शिकवले गेले नाही तरी सर्वच विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जात असल्यामुळे सामान्यतः कोणाचीही तक्रार नसते. उलट एका विषयाची कटकट कमी झाल्याबद्दल सर्वच पालक आनंद मानतात! शिवाय स्वभाषेबद्दल उदासीन असणार्‍या आमच्या राज्यशासनाच्या अति-उदार धोरणानुसार महाराष्ट्रात राज्यभाषेचा अभ्यास हा भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे शालान्त परीक्षेपर्यंत अनिवार्य नसतो, त्यामुळे महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत मराठी विषय कितपत व्यवस्थित शिकवला जातो, हे कधीच उघडकीला येत नाही. महाराष्ट्रातील अशा शिक्षणव्यवस्थेमधून बाहेर पडणारी नवीन पिढीतील मुले राज्यातील बहुसंख्यांच्या भाषेपासून दूर राहिल्यामुळे राज्यातील इतर सर्वसामान्य लोकांशी कधीच जवळीक आणि आत्मीयता साधू शकत नाहीत. त्यांच्यातून पुढे येणाऱ्या राजकीय, सामाजिक व औद्योगिक क्षेत्रांतील नेत्यांना सामान्यांचे प्रश्न, अडचणी आणि दु:खे समजतच नाहीत. असे होणे हे समाजशास्त्राच्या किंवा लोकशाहीच्या कुठल्याच तत्त्वाला धरून नाही, म्हणून राज्यातील प्रत्येक शाळेत पाचवी ते दहावीपर्यंत मराठीचे शिक्षण अनिवार्यच असायला हवे (या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयानेही भक्कम पाठिंबा दिलेला आहे.) आणि असे शिक्षण देण्यासाठी मराठी भाषा व्यवस्थितपणे जाणणाऱ्या मराठी शिक्षकांचीच नेमणूक व्हायला हवी. राज्यभाषेच्या संवर्धनाकडे सातत्याने डोळेझाक करणार्‍या राज्य शासनाचे डोळे कधी उघडतील?

Amrutmanthan_गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची_140209

.

आपल्या प्रतिक्रिया ह्या लेखाखालील चर्चा चौकटीत अवश्य नोंदवाव्या.

– अमृतयात्री गट

.

ह्याच विषयावरील इतर काही लेख.

Mahatma Gandhi’s Thoughts on Medium of Education –} http://wp.me/pzBjo-w8

पालकांनी चालवलेला बालकांचा छळवाद (ले. प्रा० मनोहर राईलकर)  –}}  https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/09/पालकांनी-चालवलेला-बालकां/

सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत्तम पद्धत (ले० स्वामीनाथन एस० अंकलेसरिया अय्यर) –}  http://wp.me/pzBjo-fZ

Lord Macaulay’s Psychology: The Root Cause behind British India’s Baneful Education System –}http://wp.me/pzBjo-uH

English not the medium – Malaysia’s dilemma –}  http://wp.me/pzBjo-nD

हे शिक्षण आपलं आहे? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर) –}  http://wp.me/pzBjo-O7

https://amrutmanthan.wordpress.com/category/०३-मराठी-अस्मिता-मराठी-भा/०३-३-मायबोलीतून-शिक्षण/

3 thoughts on “गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?

  1. महाराष्ट्रात पण भाषा सक्ती आहे की !! हिंदी व इंग्रजी आता सर्व मराठी जणांना सक्तीने बोलाव्या, वापराव्या लागतात !! आता तर मायबाप काँग्रेस सरकारने सर्वांना “सोन्यामय” (की सोनिया मय ?) करायचे ठरविलेले दिसते !! अख्ख्या महाराष्ट्राला ते बालवाडी पासून इंग्रजी शिक्षण देत आहेत !! शहरी, ग्रामीणच काय – अगदी डोंगर कपारीत राहणार्या वनवासी बालकांना देखील ते आंग्ल विद्या विभूषित करणार आहेत !! स्वत: मा. उप मुख्यमंत्री – अजित पवार यांनी फक्त ९००० कोटी रुपयांची अशी योजना या आंग्ल शिक्षणासाठी प्रकट केली आहे !! वर्तमान पत्रात “इंग्रजी शिक्षण देणार्या संस्थांनी संपर्क करावा” म्हणून जाहिराती देखील आल्यात !! म्हणजे आता या पुढे महाराष्ट्रात हिंदी देखील मागे पडणार !! येत्या दहा वर्षात येणारी पिढी संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, रामदास स्वामी, छ. शिवाजी… थोरले बाजीराव वगैरे विसरून – “सेंट झेवियर, सेंट तेरेसा, नेपोलियन द ग्रेट !!” असे म्हणते झाले तर आश्चर्य वाटायला नको !! चला तोवर आपण दूरदर्शन चे कार्यक्रम जवळून बघू या !! नंतर झोपू या !!

    • प्रिय श्री० राजेश पाटील यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपल्या प्रतिमताबद्दल (feedback) आभार.

      आपण म्हणता तशीच भीषण परिस्थिती आहे खरी. पण त्यास केवळ सरकारच जबाबदार आहे, असे वाटत नाही. मराठी माणसाला स्वाभिमानशून्यत्व, न्यूनगंड अशा मानसिक रोगांनी पछाडलेले असल्यामुळेच तसे घडते आहे. बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक इत्यादी राज्ये तर सोडाच, पण ओरिसा, आसाम इत्यादी त्या मानाने अप्रगत, गरीब राज्यांतही तसे घडत नाही; कारण तेथील स्थानिकांचा राजकारण्यांवर भाषा व संस्कृतीच्या बाबतीत तरी दबाव असतो. महाराष्ट्रातील तथाकथित मराठीधार्जिण्या पक्षांनाही मराठीप्रेम केवळ मतांसाठीच वापरायचे असते. मराठीच्या खर्‍या मूलभूत प्रश्नांकडे त्यांचे लक्षच नाही. कॉंग्रेसपक्ष दिल्लीच्या इशार्‍यावर चालतो; महाराष्ट्रीय जनतेच्या भावनांचे त्यांना सोयरसूतक नसते. भाजपचे मराठीप्रेमही वरवरचेच असते. त्यांच्या मुंबईतील प्रचाराच्या सर्व पाट्या, फलक, पत्रिका इत्यादी हिंदीतच असतात. पुणे, कोल्हापूर असा काही भाग वगळता इतर महाराष्ट्राची राज्यभाषा हिंदीच असल्याप्रमाणे ते वागतात. युतीच्या काळात आठवी ते दहावी मराठी विषय सक्तीचा केल्यावर त्याविरुद्ध भाजपचा किरीट सोमय्याच न्यायालयात गेला. त्याबद्दल भाजपने कसलाही आक्षेप घेतला नाही. अनेक वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील त्याच्याविरुद्ध निकाल दिला; परंतु तेव्हा सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेसने तो शासनादेश उघडूनही पाहिला नाही. हे महाराष्ट्रातील राजकारणी परप्रांतीय धनदांडग्यांपुढे वाकतात. इतर राज्यांतील राजकारणी तसे करण्यास धजत नाहीत. कारण त्यांच्यावर जनतेचा प्रचंड दबाव असतो. हीच बाब जपान, इस्रायल, कोरिया, चीन, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादी सर्वच देशांत दिसून येते. आपण मराठीच त्यास अपवाद आहोत.

      मात्र आपण धीर सोडूनही चालणार नाही. आपल्याच्याने शक्य ते करीत राहायचे. शिवाजी महाराजांनी स्वप्नातही अशक्य वाटणारे स्वराज्य सत्यात आणले. आजही तसाच कोणी अवतारी पुरुष मराठी स्वराज्य महाराष्ट्रात आणेल अशी आशा बाळगून आपल्या मतांचा प्रसार करीत राहू.

      क०ल०अ०

      – अमृतयात्री गट

  2. आपली अस्मिता गमावून बसलेल्या आणि आपल्या मुलांना मराठी शाळांमधून शिकवण्याचा आत्मविश्वास नसलेल्या मराठी माणसांच्या उद्बोधनासाठी तुम्ही करीत असलेले प्रयत्न वाखाणण्यासारखे आहेत.

    आपले राज्यकर्ते मराठी माध्यमासाठी का प्रयत्न करीत नाहीत ह्याची अनेक कारणे असावीत. आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित कारणे महत्त्वाची आहेत. इतर कारणांमधील एक कारण असे आहे की सत्तेच्या पदांवर सुमार व्यक्ती असून ह्या कामी काही करावे अशा तऱ्हेचा विचार त्यांना सुचेल असा त्यांचा वकूब नाही. त्यांच्यावर दबाव आणू शकणारे समाजगट, उदाहरणार्थ, त्यांचे ज्ञातिबांधव, राजकीय पक्ष संघटना, असा दबाव का आणीत नाहीत असा एक सामाजिक प्रश्नही त्यामागे आहे.

आपला अभिप्राय इथे नोंदवा.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s