अमृतमंथन-परिवाराचे सदस्य श्री० संजय नाईक ह्यांनी मराठी भाषेमधून विज्ञानाच्या प्रसारासाठी झटणार्‍या ‘मराठी विज्ञान परिषदे’च्या वतीने खालील पत्रक आपल्या माहितीसाठी पाठवले आहे.
थोर भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांच्या १२५व्या जन्मवर्षानिमित्त – ‘मराठी विज्ञान परिषद’, पुणे विभाग, यांचे तर्फे ‘गणित–प्रयोग–उपक्रम स्पर्धा’ आयोजित करण्यात येत आहे.
A Pune based environmental consultant for industries, Dr. C. P. Vibhute, has termed the report on Western Ghats by the committee of experts headed by Dr. Madhav Gadgil, as incomplete, erroneous and technically faulty and has demanded that it be scrapped.
Dr. Vibhute has released a Press Note (in Marathi) consisting of 16 objections against the WGEEP Report. Dr. Madhav Gadgil and other members of the panel have prepared a point by point rebuttal of objections raised by Dr. Vibhute.
We present below, English translation of Dr. Vibhute’s objections together with the clarification to each of the points, released by Dr. Madhav Gadgil, on behalf of the WGEEP (Western Ghats Ecology Expert Panel), constituted by the Ministry of Environment & Forests’ (MoEF) of the Central Government.
————————-
‘पश्चिम-घाट-पर्यावरण-तज्ज्ञ-गटाच्या (डॉ० माधवराव गाडगीळ समितीच्या) अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी आपण सरकारला भाग पाडले पाहिजे’ हा लेख प्रसिद्ध करून झाल्यावर आता स्वतः पर्यावरणतज्ज्ञ असलेले आणि पश्चिम-घाट-पर्यावरण-तज्ज्ञ-गटाचे प्रमुख असलेले डॉ० माधवराव गाडगीळ ह्यांनी ह्या अहवालाचा पाठपुरावा करण्यासाठी कशा प्रकारे पावले उचलता येतील ह्याविषयी केलेल्या सूचना आम्ही खालील दुव्यावर प्रसिद्ध करीत आहोत.
Amrutmanthan_Follow-Up Response_WGEEP Report_Dr Madhav Gadgil_Marathi_120623
Further to the article ‘We must force the Govt for implementation of the Western Ghats Ecology Expert Panel ‘, we now publish at the link below the follow up action points suggested by Dr. Madhav Gadgil, the Ecology Expert who headed the panel.
Amrutmanthan_Follow Up Response_WGEEP Report_Dr Madhav Gadgil_English_120623
उद्योगक्षेत्रातील हितसंबंधितांच्या फायद्यासाठी वेळोवेळी पर्यावरणाचा सरळसरळ बळी देणार्‍या सरकारला आपण आता यापुढे पर्यावरणाच्या हातात हात घालून विकास साधणारे औद्योगिक विकास धोरण स्वीकारण्यास भाग पाडले पाहिजे. जगातील सर्वच प्रगत राष्ट्रे आपल्या पर्यावरणाची काळजी घेऊन आपल्या भावी पिढ्यांना कल्याणकारी ठरेल असेच औद्योगिक धोरण आखतात. तर मग आपल्या देशात तसे का घडू शकत नाही? तसे घडावे म्हणून आपणच सरकारवर दबाव आणायला हवा आणि त्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पश्चिम-घाट परिसरातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आपण डॉ० माधवराव गाडगीळ ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञसमितीने दिलेल्या अहवाल स्वीकारण्यास व त्याची अंमलबजावणी करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले पाहिजे. जर का सरकारला ह्या तज्ज्ञसमितीच्या कुठल्याही शिफारशींच्या योग्यायोग्यतेबद्दल शंका असेल तर सरकारने त्याबद्दलची विशिष्ट कारणे व तत्संबंधित वस्तुस्थिती ह्यांच्या आधारे आपले आक्षेप स्पष्टपणे देशाच्या जनतेसमोर मांडावेत.
It’s high time we forced our government that allows blatant destruction of our ecology from time to time for the benefit of the interested parties in the industry, to henceforth follow an ecofriendly industrial development policy. All the developed countries in the world plan their industrial policy that takes care of the ecology to ensure welfare of the future generation of the country. Why can’t we too do the same? We must pressurise the government to adopt just to do that and as the first major step in that direction, we must force the central government to accept and implement the report submitted by the Expert Panel under the chairmanship of Dr. Madhav Gadgil. If the government has any reservations about any of the recommendations of the expert panel, let it put forth before the people of this country, its objections supported by related facts and specific reasons, why they feel the recommendations of the panel are not acceptable to them.
