उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०)

काहीही कारण न देता केवळ मराठी माध्यमाच्या नवीन शाळा किंवा पुढील इयत्ता उघडण्यास बंदी घालणार्‍या मात्र त्याचबरोबर इंग्रजी, हिंदी, गुजराथी, कानडी शाळांना मात्र तत्परतेने मान्यता देणार्‍या महाराष्ट्र शासनाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आणखी एक थप्पड लगावली आहे. राज्य शासनाचा २० जुलै २००९ चा आक्षेप घेतला गेलेला निर्णय अवैध, भेदभाव करणारा असल्यामुळे घटनाबाह्य आणि मनमानी तसेच अविचारीपणाने केलेला आहे.” (८ एप्रिल २०१०)

The State Government of Maharashtra, which had cancelled all the proposals for opening new schools or adding new classes of Marathi medium, while readily permitting opening of schools in English, Hindi, Gujarati, Kannada etc., has received another slap in the face from the Aurangabad bench of the High Court. The decision of the State reflected in the Government Resolution dated 20th July, 2009, is illegal and unconstitutional being discriminatory and arbitrary and also suffers from the vice of nonapplication of mind. (8 April 2010)

उच्च न्यायालयाच्या ७ सप्टेंबर २०१० च्या निवाड्याबद्दल सविस्तर माहितीसाठी खालील दुव्यावरील लेख पहा.

Please check out the link below for complete details of the High Court judgement dated 7th September 2010.

Amrutmanthan_High Court Judgment against Cancellation of Proposals of New Marathi Medium Schools_(07Sep2010)_100924

कृपया ही कायदेशीर माहिती जास्तीत-जास्त लोकांपर्यंत पोचवावा. शासनाच्या दडपशाहीमुळे प्रभावित झालेल्या शाळासंचालकांनाही ही माहिती कळू द्या.

Please forward this legal information to as many as possible. Let it particularly reach all those schools that are affected by the oppressive policies of the state government.

– अमृतयात्री गट

.

8 thoughts on “उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०)

  1. हा सगळा विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे. सप्टेंबर महिना उजाडला अर्ध शैक्षणिक वर्ष संपायला दीड महीनाच बाकी आहे. ज्या मराठी शाळांना म. शासनाने फौजदारी कारवायीच्या आणि जबरी दंड भरण्याच्या धमक्या देवून शाळा बंद करायला भाग पाडले त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी म. शासन खेळत असलेला हा क्रूर खेळ आहे. स्वत:च्या पोरांना-नातवंडांना कॉन्व्हेंट मध्ये पाठवून गरीब मुलांच्या भवितव्याशी खेळणे हाच या सरकारचा आवडीचा धंदा आहे. ह्यातून त्यांना लाभार्थी लोकांची एक गठ्ठा मते मिळवायची आहेत. वर्षानुवर्ष भारता मध्ये कॉंग्रेसने हाच खेळ खेळला आहे. बहुसंख्यांना किंमत द्ययची नाही. त्यांना जाती-पोटजाती, प्रांत आणि धर्म यात विभागायचे (सोयीचे असेल तसे) आणि सत्ता हस्तगत केली आहे. आता तरी जनतेने जागृत व्हावे आणि योग्य तो निर्णय घ्यावा.

    • प्रिय श्रीमती अपर्णा लळिंगकर यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपले विष्लेषण पटते. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश न पाळता त्याविरुद्ध जाऊन मराठी शाळांना मान्यता देण्याबाबत काहीच पावले न उचलणे व उलट त्यांना धमकावणे, त्यांच्यावर पोलिस सोडणे, शाळा चालू ठेवल्यास पोलिस कोठडीची हवा दाखवणे, हे सर्व काय चालले आहे? उच्च न्यायालयाचा आदेश न पाळल्याबद्दल शासनाला काहीच शिक्षा का झाली नाही? मराठीसाठी वेगळे खाते उघडणार असे जाहीर केले म्हणजे मायबोलीप्रती सर्व जबाबदारी संपली असेच त्यांना वाटते काय?

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

    • प्रिय जयश्री कांबळे यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपली स्वाभिमानी, खंबीर मागणी ऐकून आनंद वाटला. असेच स्वभाषाप्रेमी अजुनही मराठी समाजात अस्तित्वात आहेत म्हणूनच तर आपल्याला अजुनही काही आशा आहे. आपल्या ह्या अशा मागण्या आपण विविध स्तरावर करीत राहिले पाहिजे. आपले विचार, त्यामागची कायदेशीर, नैतिक, व्यावहारिक बाजू अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी प्रत्येकाने यथाशक्ती प्रयत्न करीत राहिले पाहिजे.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

आपला अभिप्राय इथे नोंदवा.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s