आमच्या राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणाचे, स्वाभिमानशून्यतेचे नवनवीन किस्से उघडकीला येताहेत. गेली पाच वर्षे सर्व महाराष्ट्रभर राज्यभाषा मराठीमध्ये नवीन शाळा उघडण्यावर किंवा अस्तित्वातील शाळांमध्ये पुढील वर्ग चालू करण्यावर बंदी घालणारे आमचे राज्यशासन इतर भाषांतील शाळांना मात्र कुठलीही तपासणी न करता मुक्तहस्ताने परवानगी देत आहे. त्यामुळे राज्यातील सीमावर्ती ग्रामीण भागातील मराठी जनतेलाही आपल्या मुलांना कानडी शाळेतच शिकवणे भाग पडते आहे. पण आमचे सरकार मात्र चटईक्षेत्र निर्देशांक व हजारो कोटी रुपये यांची त्रैराशिके सोडवण्यातच गर्क आहे. अशा या आमच्या शासनकर्त्यांना जिथे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील मराठी माणसांचीही पर्वा नाही; तिथे कर्नाटकव्याप्त बेळगाव सारख्या सीमाभागातील मराठी माणसांबद्दल काय आत्मीयता असणार?
संबंधित बातम्या खालील दुव्यांवर वाचा व स्वतःच काय ते ठरवा.
अमृतमंथन_मराठी शाळांवर बंदी, कानडी शाळांना मुक्तहस्ते परवानगी_101213
या बद्दलची आपली मते लेखाखालील चौकटीत अवश्य मांडा.
– अमृतयात्री गट
ता०क० या विषयाबद्दल अधिक माहिती करून घेण्यासाठी खालील लेखांवर दृष्टी टाका.
बेळगावात मराठी भाषिकांना वाकुल्या, भाजपचे शक्तिप्रदर्शन
महाराष्ट्राच्या सार्वभौम जनतेस निवेदन – डॉ० रमेश पानसे
महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेस आवाहन (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)
उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०)
No more Marathi schools for now in Maharashtra (NDTV News)
.
अमृतमंथन 
[…] […]
सीमाभागात ज्या प्राथमीक शाळा सरकारतर्फे चालवण्यात येत आहेत त्यांची परिस्थिती खुपच वाईट आहे. शाळेची इमारत, मुलांनी बसण्यासाठी बॅंच तर नाहीच त्या बरोबर इतर गरजेच्या साधन सुविधांची कमतरता आहे. गेल्या डिसेंबर महीन्यात आम्ही काही गोव्याची मंडळी वाट चुकून कारवार जिल्ह्यातल्या जोयडा तालुक्यात असलेल्या विरंजोळ या गावी पोहोचलो. त्या रात्री आमी त्या गांवात मुक्काम केला. दुस-या दिवशी मी तिथल्या मराठी प्राथमीक शाळेची पाहाणी केली… आणि नंतर पालक व विद्यार्थ्यां जवळ चर्चा केली. शिक्षक वेळेवर येत नाही किंवा तो दोन तीन दिवस शाळेत येतच नाही. पाणी, मुतारी आनी बसण्यासाठी वॅंच नाहीत… काय करतं हे सरकार. मी अस्वस्थ होउन मी सुनापरान्त या कोंकणी वर्तमान पत्रांत दोंगरशाळा या माथाळ्या खाली लेख लीहून प्रसिध्द केला.
प्रकाश पर्येंकर (गोवा)
प्रिय श्री० प्रकाश पर्येकर यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या पत्राबद्दल आभार. आपले निरीक्षण योग्यच आहे.
कारवार (मूळ नाव कडवाड) येथे एकेकाळी बाहेर समाजात दळणवळणाची भाषा मराठीच होती. कोकणी भाषा घरी बोलली जात असे. परंतु समाजात संपर्कासाठी, सरकारी किंवा इतर अधिकृत कामांसाठी मराठीचाच उपयोग होत असे. सर्व हिशेब व इतर कागदपत्रे मराठी भाषेत मोडी लिपीत लिहिली जात असत. पण तो सर्व भाग कर्नाटकात गेल्यापासून तेथील राज्यशासन तेथे मराठीचे उच्चाटन व कानडी भाषेची स्थापना हा प्रकल्प जोमात, नेटाने राबववीत आहे. त्यामुळे मराठी शाळा लवकरात लवकर बंद पाडण्यासाठी ते हेतुपुरस्सर प्रयत्न करीत आहेत यात आश्चर्य नाही. परंतु आश्चर्य वाटते ते याचे की ज्या राज्याची एकमेव राज्यभाषा मराठी आहे त्या महाराष्ट्र राज्याचे राज्यशासनही मराठीच्या मुळावर उठले आहे आणि मराठी शाळांना कबूल केलेले अनुदान न देणे, गेल्या सहा वर्षांत इंग्रजी, गुजराथी, कानडी, हिंदी इत्यादी भाषांच्या सुमारे ६००० शाळा सुरू करण्यास मुक्तहस्ताने परवानगी देत असतानाच ८००० मराठी शाळांना परवानगी नाकारणे, असे विविध उद्योग नेटाने करीत आहे.
या दुहेरी चिमट्यात सापडल्यामुळे महाराष्ट्रातील सीमाभागात मराठी शाळा पुरेशा नसल्यामुळे मराठी पालकांना नाईलाजाने आपली मुले कानडी शाळांत पाठवावी लागत आहेत, तर कर्नाटकातील सीमाभागात मराठी शाळांचा गळा घोटण्याच्या तेथील सरकारच्या धोरणानुसार तेथील मराठी पालकांनाही आपली मुले कानडी शाळांत पाठवावी लागत आहेत. एकंदरीत कर्नाटक शासन कर्नाटकात जे करीत आहे तेच महाराष्ट्रात करून येथील शासन मराठीची मुस्कटदाबी व कानडीला उत्तेजन असे महान कार्य करीत असलेले आढळते. हीच बाब लोकांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी प्रस्तुत लेख प्रसिद्ध केला आहे.
आपण लिहिलेल्या कोकणी लेखाची प्रत amrutyatri@gmail.com या विपत्त्यावर पाठवलीत तर आनंद होईल.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट