देशाच्या कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींशी फारकत घेतलेले धोरण बदलण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच डॉ० रमेश पानसे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली ’शिक्षण अधिकार समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून तिच्यातर्फे मराठी शाळांवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. ह्याचाच एक भाग म्हणून म्हणून राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण घेत असलेल्या ठिकठिकाणच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक, शिक्षक, शाळाचालक, आणि त्याचप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, भाषाप्रेमी, हितचिंतक, इत्यादींनी शनिवार दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून आपल्या खालील मागण्यांचे निवेदन जाहीररीत्या सरकारपुढे सादर करण्याचे ठरविले आहे.
संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर वाचा.
अमृतमंथन_महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेस आवाहन_100831
सर्व सुजाण नागरिकांना आम्ही असे कळकळीचे आवाहन करतो की, आपण नियोजित वेळी वरील ठिकाणास भेट देऊन प्रस्तुत निवेदनावर स्वाक्षरी करावी व ह्या मागण्यांना पाठबळ देऊन प्रस्तुत उपक्रम यशस्वी करावा.
वरील निवेदनाचा आपल्या सर्व मित्रबांधवांत प्रसार करावा अशी नम्र विनंती.
– शिक्षण अधिकार समन्वय समिती
ता०क० वरील विषयाच्या संबंधित असे काही लेख खालील दुव्यांवर वाचू शकता.
अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)
निर्लज्ज राजकारणी आणि गळचेपी मराठी शाळांची (दै० लोकसत्ता)
महाराष्ट्राच्या सार्वभौम जनतेस निवेदन – डॉ० रमेश पानसे
.
अमृतमंथन 
महाराष्ट्र सरकाराच्या शिक्षण खात्यात मंत्र्यांपासून संत्र्यांपर्यंत सर्वच महाभाग इतके मराठी द्वेषी का आहेत ह्याचा मुख्य मंत्र्यांन्नाच पत्ता नसावा असे लेख वाचल्यावर वाटले. आता मराठी भाषेला कोण वाचवणार आणि कसे? नुसत्या निदर्शनांनी आणि विनंतीपत्रांनी हे उद्देश्य साध्य होईल असे वाटत नाही. मधल्या तीन चार पिढ्यांना मराठीविषयी आत्मीयता नसल्यामुळे तर हे कार्य अधिकच अवघड होऊन बसलेले दिसते.
-बाळ संत
प्रिय श्री० बाळासाहेब संत यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
जे आज मुख्यमंत्री आहेत त्यांच्याकडे काल सांस्कृतिक खाते होते. त्यात त्यांनी फारसे काहीही केले नाही. मराठी पुस्तकांची भाषांतरे करून घेण्यासाठी समिती व निधी देण्याचे जाहीर करून ते विसरून गेले व गेल्या ३-४ वर्षात ती समिती गठितही झालेली नाही.
मंत्र्यांचे खाते वाटप मुख्यमंत्री करतो (श्रेष्ठींच्या आदेशाप्रमाणे). पण महाराष्ट्रात शिक्षण खात्याला पूर्णवेळ मंत्रीच नाही. कृषी खात्याचा मंत्री अर्धवेळ (part time या अर्थी. प्रत्यक्षात पाववेळही तो देत नसेल) तत्त्वावर शिक्षण खाते पाहतो. त्याचे शिक्षणाबद्दलचे विशेष ज्ञान, अनुभव काय आहे हे कोणी विचारू नये. उद्या पशुसंवर्धन खात्याचा पूर्णवेळ मंत्रीही अर्धवेळ शिक्षण खाते सांभाळू (?) शकतो. शिक्षण खाते कोणालाही नको असल्यामुळे कनिष्ठ व कमी वजनदार (पतीने) या खात्यावर बसवले जातात. आता हे सर्व अशोकरावांच्या नकळत घडते काय?
आज शिक्षणासारख्या खात्याचे धोरण काय आहे किंबहुना कुठलेही धोरण नसल्यामुळे वेळोवेळी इंग्रजी शाळांच्या बाबतीत न्यायालयाकडून थपडा का खायला लागतात व तो राग मराठी शाळांवर काढून त्यांच्यावर अत्याचार कसे होताहेत तसेच दारू गाळण्याच्या कारखान्यांना अनुदान देताना गेल्या सहा वर्षांचे मराठी शाळांचे अनुदान थकले आहे हे जर त्यांना माहित नसेल तर त्यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडून देऊन सरकारी खात्यात कारकूनी करावी.
एफ०एस०आय०च्या मलईची गणिते करण्यात गुंग असलेल्या या मंत्र्यांना मराठी शाळांसारख्या फारशी काहीही अर्थप्राप्ती करून न देणार्‍या य:कश्चित विषयाबद्दल आस्था कशी असणार?
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
i support this activity
प्रिय श्री० धनंजय जळूकर यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्यासारख्यांच्या पाठिंब्यानेच या कार्यास बळ मिळणार आहे. तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य माणसांनी, ज्यांनी आपली सदसद्विवेकबुद्धी अजून गहाण ठेवलेली नाही, अशांनीच आता यात लक्ष घालून मोठ्या संख्येने या प्रश्नावर रान उठवायला पाहिजे.
शनिवारी संध्याकाळी ४ ते ६ या दरम्यान संभाजी (लकडी) पुलावर सहकुटुंब, सहपरिवार अवश्य या व निवदनावरही सही करा. आपल्या मित्र-मंडळी, शेजार-गोतावळ्यातील सर्वांना या मोर्च्याची माहिती द्या व त्यांनाही मोठ्या संख्येने येऊन पाठिंबा द्यायची विनंती करा. शांततामय, कायदेशीर पद्धतीने आपण हे काम करूया. आपल्या संख्येमुळे तरी शासनाला पुनर्विचार करायची सुबुद्धी व्हावी.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
Dear Sir,
Thanks, for the initiative.,
“Notify me of new posts via email.”
Purushottam Desai.
Mob 94206 91606
आपण आखलेल्या कामगिरीसाठी माझ्या शुभेच्छा !!
John F. Kenndy यांचा बद्दलची एक आख्यायिका आहे.ती अशी की, लोक काही मागणीसाठी त्यांच्या कार्यालयासाठी आंदोलन करीत होते. बर्याच वेळांनी त्यांनी आंदोलकांना आत बोलावले व त्यांचे म्हणणे ऎकले. जेव्हा आंदोलकांनी विचारले की तुम्हाला आमचे विचार आता कळले व पटले, मग याबद्दल कारवाई कधी सुरु करता. त्यावर केनेडी यांनी उत्तर दिले.
” तुम्ही मला तुमचे म्हणणे पटवले, मग आता बाहेर जा व ते काम करण्यासाठी माझ्यावर दबाव आणा.”
आज आपल्या सरकारचे म्हणणे असेच दिसते. त्याना समजावणे पटले, पण त्यांचावर दबाव नाही. तो हे निवेदन करु शकते. याला जेवढी मोठी प्रसिद्धी दिली तेवढा कार्यक्रम मोठा होईल.
पुन्हा एकदा शुभेच्छा !!
प्रिय अक्षय सावध यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या शुभेच्छांच्याबद्दल अत्यंत आभारी आहोत. आपल्यासारख्यांच्या पाठिंब्यानेच या कार्यास बळ मिळणार आहे. तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्य माणसांनी, ज्यांनी आपली सदसद्विवेकबुद्धी अजून गहाण ठेवलेली नाही, अशांनीच आता यात लक्ष घालून मोठ्या संख्येने या प्रश्नावर रान उठवायला पाहिजे.
आपले शासनकर्ते व एकंदरीत सर्वच राजकारणी केनेडींच्यापेक्षा कितीतरी अधिक जाड कातड्याचे आहेत.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
[…] This post was mentioned on Twitter by memarathi, akshay sawadh. akshay sawadh said: महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेस आवाहन (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती): http://t.co/MRo34Y5 […]
या लढ्यास माझा सक्रीय पाठींबा राहील. माय मराठीची अशी उपेक्षा महाराष्ट्रात व्हावी हे मोठे दुर्दैव आहे !!! विना अनुदान शाळांना परवानगी द्यायला काय हरकत आहे? होऊ दे की जास्त मराठी शाळा. सरकारचे काय जाते त्यात? आणि आधी परवानगी दिलेल्या शाळांना बंद का पाडता? उलट जास्त अनुदान देवून त्यांना पुढील वर्ग चालू करण्यास भाग पाडले पाहिजे.बरे, महाराष्ट्रात जिकडे तिकडे मराठी हवी हे मान्य असतांना मराठी शाळांना परवानगी का नाकारावी ? सगळीकडे मराठी व्हावी हाच तर उद्देश आहे ना आपला?
वास्तविक पाहता, महाराष्ट्रामध्ये मराठीतून शिक्षण हे मुलभूत अधिकारामध्ये यायला हवे. मानवाधिकाराचा एक भाग म्हणून त्याकडे सरकारने पाहिले पाहिजे व तशी व्यवस्था केली पाहिजे. बाजारातून वस्तू आणावी इतके सोपे मराठीतून शिक्षण घेणे झाले पाहिजे पण येथील लोकांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो ही फार मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
प्रिय श्री० राजेश पाटील यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले म्हणणे योग्य आहे. स्थानिक भाषेतून व मातृभाषेतून शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे, हे रवींद्रनाथ, गांधीजी, यूनो, कोठारी आयोग, राज्यघटना, सर्वोच्च न्यायालय या सर्वांनीच म्हटले आहे. पण आपले शासनच मराठीच्या मुळावर उठले आहे. असे इतर कुठल्याही राज्यात किंवा देशात होत नसेल.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
“मराठी बुडवा, इंग्रजी वाढवा” या शासनाच्या उदात्त धोरणाचे पर्यवसन “गरीब मारा” असे होऊन आपोआपच ” हे तो फक्त श्रीमंतांचेच राज्य होईल”. अशा शासन-धोरणाचे गोडवे व पोवाडे गाण्याऐवजी डॉ० रमेश पानसे लिहितात — “दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून जाहीर निवेदनांत भाग घ्या”. अशा प्रकारे शासन-झंझावाताशी एक छोटा दिवा (मराठीचा) लढणार. मग तुम्हीं कोणाच्या बाजूने ?
प्रिय श्रीमती लीना मेहेंदळे यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले निरीक्षण व निष्कर्ष अचूक आहेत. आज बहुसंख्य शहरी किंवा ज्यांना या समस्येची झळ पोचत नाही अशा मराठी माणसांना अशा समस्यांबद्दल काही आस्थाच वाटत नाही. मराठी शाळा चालवणे हे तत्त्वनिष्ठ आणि प्रामाणिक पण अव्यवहारी आणि मूर्ख लोकांचे काम आहे. आणि त्यांना तुरुंगात टाकायला व जबरदस्त दंड करायला शासन सरसावले आहे. पण ज्यांची सदसद्विवेक बुद्धी अजूनही पूर्णतः मेलेली नाही अशांनी या विषयात लक्ष घालून त्या अल्पसंख्य प्रामाणिक माणसांसाठी शासनाविरोधी यथाशक्ती लढा द्यायलाच हवा.
आपल्याकडे सत्ता नाही, पैसा नाही. आपण दगड मारू शकत नाही. आपण कायदेशीर पद्धतीने शांतपणे पण मोठ्या संख्येने आपले म्हणणे शासनापर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करूया.
आपल्यासारखे शासनाला योग्य, नीतीची व न्याय्य दिशा दाखवून देणारे सनदी अधिकारी आता संपलेच म्हणायचे का?
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
नमस्कार,
आखलेला कार्यक्रम कसा झाला, याबद्दल जाणून घ्यायचे आहे. मी व्रुत्तपत्रे पाहिली पण, सकाळ सोडुन कुठे काही सापडले नाही. जर आपणच या कार्यक्रमावर एक लेख लिहिला तर फ़ार छान होईल.
प्रिय श्री० अक्षय यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
गणेशोत्सवाच्या धंदलीत उत्तर देण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल क्षमा असावी.
पुण्यातील कार्यक्रम उत्तमच झाला. नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला. पुण्याच्या व नाशिकच्या निषेध मोर्च्याबद्दल इथे सर्वच वर्तमानपत्रांत वृत्त आले होते. त्याशिवाय नंदूरबार व इतर काही ठिकाणीही झाला. त्या दिवसानंतरही इतर काही ठिकाणी होणार होता. वर्ध्यालाही व्हायचा होता काही समजले का?
वृत्तांकन राहून गेले. जमले तर पाहतो. मध्यंतरी हा दुवा पाहून घ्यावा.
http://www.saamna.com/2010/September/05/Link/Main3.htm
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
नमस्कार ,
मी आपण लिहिलेले लेख वाचले. फ़ार छान वाटलं मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल ऎकून.
हा लढा यशस्वी होवो हिच इच्छा !!
IBN लोकमत वरचा “आजचा सवाल(?)” हा कार्यक्रम ही पाहीला.
वर्धेत काही झाल्याचे कळले नाही. समजल्यास कळवील.
क.लो.अ.
प्रिय श्री० अक्षय यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
गणेशोत्सवामुळे उत्तर देण्यास विलंब झाला, याबद्दल क्षमस्व. (बंगालात दुर्गापूजेच्या काळात सर्वत्र अघोषित बंद पाळला जातो. तसाच आपल्याकडील गणेशोत्सवाचा उत्सव !!)
वर्धेतही निदर्शने झाल्याचे कळते. महाराष्ट्रात सर्वत्रच यथाशक्ती निदर्शने करून शासनाला विरोध करायला हवा.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]
[…] […]