अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

“वास्तविक पाहता, मूळ कायद्याच्या कलम ३८ (४)मध्ये असे म्हटले आहे, की राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक निर्णय हा राज्याच्या विधानसभेपुढे ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारी अधिकारी, कायद्याचे हे कलम पूर्णत: दुर्लक्षित करून, सर्व आमदारांना त्यांच्या मान्यतेच्या हक्कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक निर्णय जारी करू लागले आहे. आमदारांचा हक्कभंग खुद्द सरकारचे शिक्षण खातेच करीत आहे. अनेक आमदारांच्या हे गावीही नसेल.”

डॉ० रमेश पानसे यांनी आपल्या लेखात शासनाच्या बेताल वागण्यावर अचूक कायद्याचे संदर्भ देऊन चांगलेच कोरडे ओढले आहेत. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन, जनाची नाही तर मनाची तरी थोडी लाज बाळगून, शासन मराठी शाळांवर सरसकट बंदी घालणारे व इंग्रजी शाळांना पायघड्या घालून ताबडतोब मान्यता देणारे असे दोन्ही शासनादेश ताबडतोब मागे घेईल अशी आशा करूया. इतर राजकारण्यांनीही या विषयावर प्रामाणिकपणे विचार करून शासनाला विधानसभेत धारेवर धरावे व मराठीद्वेष्ट्या धोरणापासून परावृत्त करावे अशी त्यांना कळकळीची व नम्र विनंती करतो.

संपूर्ण लेख खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
.
परिशिष्ट-१: मराठी शाळांना अनुमती नाकारून वर त्या चालू ठेवल्यास फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणारे शासनाचे दादागिरीचे पत्र.
.
परिशिष्ट-२: कधीही, वर्षाच्या कुठल्याही वेळी अनुमती मागितल्यास ती ताबडतोब (जागेवर इमारत आहे की नाही तेदेखील न पाहता) देण्यात येईल अशा प्रकारे पायघड्या घालून इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास आमंत्रण देणारा शासनाचा आदेश. (घटनेप्रमाणे राज्यशासनाने इंग्रजीला उत्तेजन देणे अपेक्षितच नाही.)
.
या सर्व प्रकरणाबद्दलची आपली मते लेखाखालील रकान्यात मांडावीत.
.
– अमृतयात्री गट
.

12 thoughts on “अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

  1. सप्रेम नमस्कार सलील,

    माझ्या मते,

    ह्या जनजागृतीच्या कार्यात सर्वात महत्वाचा वाट हा दैनिक वृत्तपत्रच घेऊ शकतात. परंतु त्याकरिता अशा नाडलेल्या शाळा व त्यात शिक्षण घेत असलेल्या मुलांच्या पालकांनी भवितव्याचा विचार करून काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
    माझे काही विचार मी ह्या विषयावर मांडू इच्छितो,
    शाळांनी आजपर्यंत केलेल्या अर्जप्रती व फेटाळल्या गेलेल्या प्रती मराठी वृत्तपत्रांना पाठवाव्यात जर त्याच्याकडे त्यावर अवलंबून काही आणखी दस्तऐवज असेल तर तोही त्याबरोबर जमा करावा. जर काही दस्तऐवज शिक्षणखात्याकडून मिळाले नसतील अथवा देण्यास नकार दिला जात असेल तर माहितीच्या अधिकारा (RTI) खाली ते मिळवावेत.

    मुलांच्या पालकांनी सुद्धा न घाबरता शाळांना दोष न देता योग्य तो पाठींबा देणे अत्यावश्यक आहे.

    कायदा कलम १८(१), १८(२), १८(३), १८(५), १९(२), २५(१) ह्यांचा अर्थ सहज भाषेत जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे खूप गरजेचे आहे कारण तरच आपल्याला चळवळीकरिता हवा असलेला पाठींबा जनतेच्या सर्व थरातून मिळू शकेल.

    ही माहिती वृत्तपत्रांनी जर त्यांच्या मुखपृष्ठावर प्रसारित केली तर हा संवेदनशील विषय लवकरात लवकर आणि जास्तीत जास्त लोकIपर्यंत पोहोचेल.

    ह्याविषयसंधर्भात आणखी काही विचार मी माझ्या मित्र परिवाराकडून घेऊन आपल्या पर्यंत पोहोचवेनच तोपर्यंत इथेच माझे लिखाण इथेच थांबवतो.

    आभारी आहे,

    राजेश सु. पालशेतकर

    • प्रिय श्री० राजेश सु० पालशेतकर यांसी,

      आपल्या कळकळीचे व विचारपूर्ण पत्राबद्दल आभार.

      {{कायदा कलम १८(१), १८(२), १८(३), १८(५), १९(२), २५(१) ह्यांचा अर्थ सहज भाषेत जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे खूप गरजेचे आहे कारण तरच आपल्याला चळवळीकरिता हवा असलेला पाठींबा जनतेच्या सर्व थरातून मिळू शकेल. ही माहिती वृत्तपत्रांनी जर त्यांच्या मुखपृष्ठावर प्रसारित केली तर हा संवेदनशील विषय लवकरात लवकर आणि जास्तीत जास्त लोकIपर्यंत पोहोचेल.}}

      आपणच ते काम करू शकाल काय? आपण सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी सोप्या शब्दात सविस्तरपणे त्या कलमांबद्दल माहितीपर लेख लिहाल काय? फार मोठे काम होईल.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

    • प्रिय श्रीमती विद्या गाडगीळ यांसी,

      आपल्या पाठिंब्याबद्दल अत्यंत आभारी आहोत. पानसे सरांनाही कळवूच. या मधून एखादे आंदोलन लवकरच उभे राहो हीच इच्छा.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

  2. महाराष्ट्र राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा हे शिक्षणाचे नसून भ्रष्टाचाराचे माध्यम आहे, याचा अनुभव मी १० वर्षे खासगी इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये काम करून घेतलेला आहे. माझ्या अंदाजानुसार ३००० विद्यार्थीसंख्या व ५० शिक्षक/कर्मचारी असलेली इंग्रजी माध्यमाची खासगी शाळा पालक व शिक्षक यांचे आर्थिक शोषण करून दरवर्षी किमान २ ते ४ कोटी रुपये इतका काळा पैसा निर्माण करते.(मराठी शाळांमधून एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर काळा पैसा निर्माण करणे शक्य नाही.) अशा सुमारे आठ हजार शाळा महाराष्ट्रात आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रातील पालक दरवर्षी आपले किमान १०० ते २०० अब्ज रुपये बाल शिक्षणाच्या नावाने काळे करतात. अर्थातच यातील ७५ टक्के वाटा हा राजकीय पुढारी व पक्ष यांच्याकडे पोचता केला जातो; आणि २५ टक्के वाटा हा या शाळांच्या संस्थाचालकांचा बुरखा पांघरून समाजात वावरणार्‍या दलालांचा असतो. हवाला व्यवहारांपेक्षा हा सर्व व्यवहार जराही वेगळा नाही. सरकार चालवणारी राजकारणी मंडळी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची एवढी तरफदारी का करतात याचे गुपित इथे उघड होते.त्यामुळे संघर्ष व विरोधाची दिशा ही असावी. राज्यकारभार करणारी मंडळी गुन्हेगार असल्याचा आणखी कोणता पुरावा पाहिजे?

    • प्रिय श्री० उन्मेष इनामदार यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपल्याला एवढा प्रदीर्घकाळचा व प्रत्यक्ष अनुभव आहे. आपण अशा बाबतीत संवेदनशील आहात. मग आपण आपल्या अनुभवावर आधारित, सत्यस्थिती विशद करणारा, त्याबद्दलचे आपले विचार मांडणारा व वाचकांनाही या प्रश्नाची एक नवीनच बाजू दाखवून विचार करण्यास भाग पाडणारा असा एखादा लेख का लिहित नाही? आपल्याला लिहिण्याचा अनुभव आहे किंवा नाही याची कल्पना नाही. पण मूळ विषय अत्यंत महत्त्वाचा असेल आणि त्याबद्दल स्वानुभवावर आधारित असे व प्रामाणिकपणे आणि कळकळीने विचार मांडले असले की तो लेख नक्कीच वाचनीय ठरेल. वर्तमानपत्रालाही एक दीर्घ पत्र लिहून आपले विचार मांडू शकता.

      या चांगल्या कामास उशीर नको. आमच्या शुभेच्छा. काहीही साहाय्य हवे असल्यास अवश्य कळवावे.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

  3. सप्रेम नमस्कार,

    इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत चांगले शिक्षण मिळते हा पालकांचा कसा भ्रम आहे याचेही अनेक दाखले माझ्याजवळ आहेत. आज कोणतीही इंग्रजी माध्यमाची शाळा ही सहजधनाच्या हव्यासातूनच काढली जाते. कोणत्याही प्रामाणिक व्यवसायातून एवढा पैसा कोणतेही कौशल्य नसलेल्यांना व कोणतीही मेहनत न करणार्‍या माणसांना मिळू शकत नाही. इंग्रजी माध्यमाची शाळा काढण्यामागचा हेतू हा समाजाची उन्नती, बालकांचे शिक्षण वगैरे असल्याचा दावा ढोंगीपणाचा व हास्यास्पद आहे. ज्या माणसाला आपल्या समाजाची उन्नती व्हावी, आपल्या देशातील बालके ज्ञान-विज्ञान संपन्न व्हावीत,जेथे जातील त्या क्षेत्रात उच्चस्थानी पोहोचावीत वगैरे मनापासून वाटते त्याला त्यासाठी बालकांना स्वतःच्या संपन्न भाषेचा त्याग करायला शिकवून एका विदेशी भाषेच्या माध्यमातून सर्वकाही शिकवण्याची इच्छा होणे किंवा तो विचार पटणे कदापि शक्य नाही. असे उदाहरण जगात अन्यत्र कोठेही नाही.

    इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा हा सरकार चालविणारे व शाळा चालविणारे यांचा भागीदारीतला काळा धंदा आहे या विषयी आता माझ्या मनात शंका उरलेली नाही. नेमक्या कशाच्या बदल्यात एवढा मोठा अप्रामाणिकपणा करून स्वतःला व समाजाला फसविण्याचा निर्णय ते घेतात याचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. थोडक्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ही शिक्षणातील विषारी भेसळ आहे. यावरही लेखन माझ्या परीने करून जरूर पाठवीन.
    आभार.

    उन्मेष इनामदार.

    • प्रिय श्री० उन्मेष इनामदार यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपल्या पत्राबद्दल आभार. आपली मते तर आम्हाला पटलीच पण आपली शुद्ध तरीही सहज मराठी भाषादेखील भावली. सहजधन – easymoney? हा शब्द देखील आवडला. पूर्वी अशाच प्रकारे आपली मराठी भाषा संपन्न होत गेली. महापौर, हुतात्मा अशा उत्तमोत्तम शब्दांनी आपली भाषा संपन्न झाली; हिंदीचे अंधानुकरण करून आयात केलेल्या स्वर्गीय (स्वर्गवासी), सुरक्षाबल (सुरक्षादल), नाव बोल (नाव सांग), गाणं बोल (गाणं म्हण) अशा देढगुजरी शब्दांनी नव्हे.

      बहुतेक राजकारण्यांच्या ज्या इंग्रजी शाळा, अभियांत्रिकी-वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत; ते सर्व केवळ धंदेवाईक उद्देशानेच चालवलेले उद्योग आहेत. आधी साखरसम्राट, मग शिक्षणसम्राट आणि आता तर दारू गाळण्याचे अनुदानित कारखाने काढून ही मंडळी मद्यसम्राट होत आहेत.

      हा लेख वाचला आहे का?

      भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली राज्यशासनाची शिक्षणविषयक कर्तव्ये –} http://wp.me/pzBjo-ww

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

आपला अभिप्राय इथे नोंदवा.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s