एक देश, एक भाषा कशासाठी? (ले० प्रा० प्रकाश परब, म०टा० दि० २९ सप्टें० २०१९)

भारताला राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची आता गरजही नाही. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्वच भारतीय भाषा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या भाषा आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी ह्या भारतीय संघराज्याच्या राजभाषा म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाच्या भाषा आहेत. स्वीत्झर्लंडसारख्या छोट्याशा देशांमध्ये चार चार अधिकृत भाषा गुण्यागोविंदाने नांदू शकतात तर भारतासारख्या देशात बावीस भाषा किंवा त्यांहूनही अधिक भाषा समान दर्जाने सहज नांदू शकतात.

Read More »

हिंदीच्या एकाधिकारशाहीचा वाढता धोका (ले. शरद गोखले)

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय राजभाषा समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशी स्वीकाल्यानंतर हिंदी भाषा लादली जाण्याच्या भीतीने आपल्या मातृभाषेविषयी कमालीच्या संवेदनशील असलेल्या अनेक अहिंदी राज्यांतील, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांतील जनतेत अस्वस्थता पसरली आहे. या अस्वस्थतेची दखल तेथील राज्य सरकारांनी न घेतल्यास १९६५ नंतर पुन्हा एकदा भारतात हिंदी विरोधी लाट निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोचण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील जनता तेवढी जागरुक नसल्यामुळे व सध्याच्या राजकर्त्यांच्या हिंदी-शरण वृत्तीमुळे या शिफारसींचे सर्वाधिक विपरित परिणाम महाराष्ट्रालाच भोगावे लागतील.

Read More »

The English Medium Myth – Talk at IIT Kanpur by Sankrant Sanu

इंग्रजांच्या अधिकाराखालील गुलामगिरीत दीर्घ काळ घालवल्यामुळे आणि मेकॉलेप्रणीत शिक्षणपद्धतीत पुरेसा बुद्धिभेद केला गेल्यामुळे, भारतीयांना आपल्या भाषा ह्या गावंढळ आणि खालच्या दर्जाच्या व इंग्रजी भाषा ही मात्र अत्यंत उच्च दर्जाची भाषा असे वाटते. जगातील सर्व भाषांमध्ये इंग्रजी हीच एकमेव ज्ञानभाषा आहे आणि इंग्रजीशिवाय ज्ञानप्राप्ती शक्यच नाही असे भारतीयांना वाटते. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की इंग्रजीवर अनावश्यक भर न देता स्वतःच्या भाषेतच शिक्षण घेणार्‍या देशांनीच भारतापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात शिक्षणाचा प्रसार, संशोधन, नोबेल पारितोषिके इत्यादी गोष्टी आणि एकंदरीत सामाजिक प्रगती साधलेली दिसून येते. ह्यासाठी जपान, इस्रायल, कोरिया, चीन, सर्व युरोपीय देश इत्यादींची उदाहरणे पाहता येतील.

Read More »