महाराष्ट्र शासनाने डॉ० आ०ह० साळुंखे ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा सादर केला आहे आणि त्या समितीने – म्हणजेच पर्यायाने शासनाने – जनतेला दि० २८ फेब्रुवारी २०१०पर्यंत सदर मसुद्यावरील सूचना पाठविण्यास सांगितले आहे. आपण ह्या मसुद्याच्या अनुषंगाने, त्यात आपण सुचवू इच्छित असलेल्या सर्व सूचना आमच्याकडे विरोपाने (ई-मेलने) पाठवून द्याव्यात अशी ’मराठी+एकजूट’ द्वारा आम्ही विनंती करतो. ’मराठी+एकजूट’कडे आलेल्या सूचनांचे मान्यवरांच्या सहाय्याने एकत्रित संकलन करून, त्यात आवश्यक तिथे मान्यवरांचे स्पष्टीकरण/भाष्य जोडून, ते ’मराठी+एकजूट’च्या सूचना करणार्‍या सहकार्‍यांच्या नामनिर्देशासह शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणासाठी नेमलेल्या समितीला सादर केले जाईल.
’मराठी+एकजूट’ उपक्रमाचे आवाहनपत्र व महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.
मराठी+एकजूट_ महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी आवाहन_180210
———-
वरील मसुद्याबद्दलच्या आपल्या सूचनांबद्दल खालील रकान्यांमध्ये चर्चा करू शकता. परंतु आपल्या अंतिम स्वरूपातील सूचना मात्र थेट ’मराठी+एकजूट’ उपक्रमालाच ई-मेलद्वारे (marathi.ekajoot@gmail.com) अवश्य पाठवा.
आभारी आहोत.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 
1)To make learning Marathi language compulsory from 1st Standard in all schools (without any exception) in the entire state.
2) Govt. of Maharashtra should make it legal to make it mandatory to have education upto Std. 7th, in the mother tounge(i.e. Marathi) throughout the state.
3)Marathi used in Govt. communique( sarakari marathi) needs to be simplified so that people can easily understand it.
4)For all Govt. jobs including employement opportunities should have a test/interviews in Marathi only.
5)All pubilc servants including ministers and buerocrats must speak in Marathi on electronic media, press conferences or any public briefings.
6) Any approvals for taxi, auto rikshaw or any professional permits should be given to persons knowing Marathi.
7) All the displays/info on public buses, railways, municipal corps. should only be in Marathi.
8)The language for the Court proceedings at least upto the High Court level should only be in Marathi.
My apologies for writing this mail/suggestions in English and not in Marathi due to constraints of Marathi fonts.
श्री० अमर पंडित यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
सूचनांबद्दल अत्यंत आभारी आहोत.
संगणकावर मराठीमधून लिहिण्यासाठी खालील लेख वाचून त्यातील उदाहरणांचा सराव करा.
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/07/27/संगणकावर-युनिकोड-टंक-वाप/
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
It is absolutely essential to create full confidence inthe minds of non-Marathi speaking population of the entire Maharashtra that non-Marathi speaking persons are welcome in Maharashtra as they should be if they are Indian citizens.
They have to be convinced that it is in their own interest to know and get acquainted with the language, the culture and friendly attitude of Marathi manoos.
Marathi manoos holds no ill-will against any one if he/she does not know Marathi for the time being, but to assimilate himself/herself with the Marathi-way of life, the knowledge of Marathi language and Marathi culture is a must for him/her.
The attitude of love and friendship will generate the same in Marathi manoos, but denigration of Marathi manoos in his own state will generate a resentment which will not be in his/her long-term interest.
Policies of Maharashtra State Govt. in education, culture, industry and in general daily life should be directed towards a gentle but firm realisation in the mind fo a non-Marathi person that it is in his own interest to accept with love and willingness to understand and adapt to the Marathi way of life.
In short, a way must be found for willing acceptance, and not forceful coertion, for a non-Marathi to get assimilated.
श्री० बाळासाहेब संत यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपले म्हणणे योग्य आहे. पण:
१. मराठी व मराठीविरोधी असे दोन्ही प्रकारचे राजकारणी अशी परिस्थिती निर्माण करतात. इतर राज्यांत सर्वच राजकारणी भाषा व संस्कृतीच्या प्रश्नांवर एकमुखाने स्वाभिमानगीत गातात.
२. भाषावार प्रांतरचना व इतर सर्वच कायदे स्थानिक भाषेच्या बाजूचे आहेत. पण त्यांचा कायदेशीर उपयोग करून घेण्याची कुवतही आपल्यात नाही. टॅक्सी परवान्यासाठी राज्यभाषा जाणणे ही कायद्यात असलेलीच पण महाराष्ट्रात न अंमलात आणलेली अट पुन्हा जाहीर केल्यावर मुख्यमंत्र्यांची चंपी झाली व कायदा नसूनही हिंदी व गुजराथी भाषाही चालतील असे लोचट स्पष्टीकरण त्यांना द्यावे लागले.
३. तमिळ, बंगाली व इतर राज्यांतील माणसे भाषेच्या व संस्कृतीच्या बाबतीत आपल्याहून कितीतरी अधिक अतिरेकी आहेत. पण मात्र या मुद्द्यावर ते इतर सर्व भेद विसरून एका स्वरात अभिमानाने बोलत असल्यामुळे त्यांच्याकडे बोट दाखवायला कोणी धजावत नाही.
सौरव गांगुलीवरील तथाकथित अन्यायासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी (कम्युनिस्ट) राजीनामा द्यायला निघाले होते. कम्युनिस्ट लोक एरवी भाषाभिमानी लोकांना संकुचित म्हणतात. लोकसभेचा अध्यक्ष तर अगदीच अलिप्त आणि भाशावाद, प्रांतवादाच्या पलिकडला असावा लागतो. पण अशी कायद्याची व नीतीमत्तेची उल्लंघने/पायमल्ली त्यांनाच शोभतात. आपला मुख्यमंत्र्याने कायद्यानुसार टॅक्सी परवान्यासाठी राज्यभाषा जाणणे ही कायद्यात असलेलीच पण महाराष्ट्रात न अंमलात आणलेली अट पुन्हा जाहीर केल्यावर मुख्यमंत्र्यांची चंपी झाली व कायदा नसूनही हिंदी व गुजराथी भाषाही चालतील असे लोचट स्पष्टीकरण त्यांना द्यावे लागले.
४. अनेक भाषाविषयक कायद्यातून तमिळनाडूला घाबरून त्यांना सूट दिली जाते. पण त्यांना कोणी संकुचित म्हणत नाही.
५. इतर राज्यांत स्थानिक भाषेशिवाय आयुष्य घालवणे कठीण असते. पण आपल्या न्यूनगंडामुळे आपण तशी परिस्थितीच निर्माण होऊ देत नाही.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
aapalyaa deshaachi ghaTana umedwaraana…netyana…Rajakiya pakshaana nivadNuk kshetravadi…..pradeshikvadi….bhashaavadi…jativadi…dharmvadi karat aahe…..aani mhanun tar swatala RaShtriya nete mhaNavun gheNare nete ,nivaDanuk aali ki tyanchya gallit mhanaje nivaDanuk kshetrat palataat…..
प्रिय श्री० अनिल गुढेकर यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपापल्या मतदारसंघातील लोकांना कुठल्याही प्रकारे खुष ठेवले की काम झाले. मग तुम्ही संपूर्ण राज्य किंवा देश लुटायला मोकळे. दगडी चाळ भागात गवळीलाही कोणी हरवू शकणार नाही. मग अशा देशाला लालूप्रसाद, मुलायम, कोडा, व असेच नेते मिळणार यात आश्चर्य ते काय?
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
sarva pratham PANDHARI CHI VAAREE,
unesco CHYAA jeevant varsaa YAA SOOCHIT JAAGTEEK VARSAA STHALAAT DAAKHAL ZAALEE PAAHIJE,
mantryaan chyaa gaavaat prakalp ubharnaaryaa, MTDC,ani SANSKRUTEEK KAARY MANTRAALAYAAS JAAB VICHARNE JARUREE AAHE.
exploreruralindia.org yaa bhaarat sarkaar chyaa sanket sthalaavar Maharashtra disat naahee,
AAPAN AJOON BHAARATEEY SANGHAATACH AAHOT NAA?
jay jay jay Maharashtra Maate,
jay jay jay jay Bharat Jananee.
प्रिय श्री० मायबोली ध्वज यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
कृपया आपली सूचना मराठी+एकजूट (marathi.ekajoot@gmail.com) यांनाही अवश्य पाठवा.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
Marathi should get status at par with the other official local languages of the other states.
प्रिय श्री० उदय वैद्य यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
पण इतर राज्यांतील राज्यभाषांप्रमाणे स्थिती म्हणजे नक्की काय? म्हणजे शासन नक्की काय करू शकते हे सांगितल्यास अधिक बरे होईल. शासन व शासकीय मंडळी यांना बोंडल्याने दूध पाजवावे हे बरे. अन्यथा ते पूर्ण दुर्लक्ष तरी करतील किंवा अर्थाचा अनर्थ तरी करतील.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
I generally agree with the views of Shri Amar Pandit (Dt. 17th Feb., 2010, above. The Congress-NCP politicians in general and our so-called ‘liberal’ Marathi writers in particular are knowingly or unknowingly defeating the purpose for which such organisations like Marathi Ekjoot are making efforts to give justice to Marathi and Maharashtra. Chhatrapati Shivaji Maharaj fought as many as 300 battles, two-thirds of which were against his internal enemies. Marathi is fighting battles against such internal enemies. SS and MNS are being called rowdy parties – perhaps they are – but they have a definite agenda – saving Marathi and Maharashtrians from the onslaught of external and internal enemies of our State and language.Take their help wherever necessary. A lone battle will take you nowhere.
Yeshwant Karnik.
प्रिय श्री० यशवंत कर्णिक यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
श्री० अमर पंडितांनी दिलेल्या सूचना योग्यच आहेत. आपण त्या शासनाच्या सांस्कृतिक धोरण समितीस पाठवूच.
आपण म्हणता त्याप्रमाणे आपल्या मायबोली मराठीच्या कार्यात ज्या-ज्या मुद्द्यावर जो-जो आपल्याला मदत करील त्याची-त्याची, त्या-त्या मुद्द्यासाठी मदत घ्यावी. शिवसेना-मनसे हे पक्ष बॅंका, रेल-वे व इतर केंद्र सरकारी आस्थापनांत मराठीला तिचे न्याय्य अधिकार मिळवण्यास मदत करणार असतील तर त्याचा विटाळ वाटण्याची उच्चभ्रू वृत्ती दाखवणे योग्य नव्हेच. उद्या कॉंग्रेसने मराठीच्या बाजूने कायदा केला तरी त्यांचेही कौतुक करू. (अर्थात आधी अस्तित्वात असलेले अनेक कायदेच अंमलात आणले जात नाहीत ही वस्तुस्थिती आहेच म्हणा.)
जो ज्या मुद्द्यावर मराठीची पाठराखण करेल तो तेवढ्या मुद्द्यापुरता तरी आपला म्हणू. ज्या मुद्द्यावर तो दगाबाजी करेल तिथे त्याच्यावर टीकाच करू.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
सूचना : (1)’भाषाभवन’ उभारताना रंगभवन येथील खुल्या प्रांगणातले प्रेक्षागृह तसेच शिल्लक राहील याची काळजी घ्यावी.
(२) प्रमाणभाषा कोशात मराठीच्या बोलीभाषातले अगदी निवडक अत्यल्प शब्द असावेत. असं, तसं, केळं, असले शब्द नकोत. प्राकृत भाषांतले अजिबात नकोत.
(३) प्राकृत, बोली, ग्रामीण, संतकाव्य यांचे स्वतंत्र कोश असावेत. तसेच असभ्य, आणि अप्रचलित शब्दांचेही.
(४) रूढ इंग्रजी शब्द मराठीकरण केलेले असावेत, बाकीचे रूढ होऊ पाहणारे इंग्रजी शब्द देताना मराठी माणूस करतो तसले इंग्रजी
उच्चार द्यावेत. त्यांत र्‍हस्व-दीर्घाच्या चु्का नकोत. मोबाइल, ब्यूटी, ब्यूटिपार्लर, प्राइम, टाइम असे शुद्ध उच्चार द्यावेत. ज्या शब्दांना सोपे मराठी प्रतिशब्द आहेत असे परफ़ॉर्मन्ससारखे किंवा बेसिकलीसारखे शब्द, वापरात असले तरी कोशात नकोत. परफ़ॉर्मन्स=गाणे, नाच, अदाकारी, अभिनय, प्रस्तुती, भाषण, नाट्यवाचन इ..
(५) शब्दकोशातले तत्सम संस्कृत शब्दांचे शुद्धलेखन संस्कृत, हिन्दी, कन्नड, बंगाली भाषेत असते तसेच असावे. म्हणजे अन्त्य
इकार-उकार र्‍हस्व असेल तर तसा. ब्राह्मण, ह्रास असले शब्द ब्राम्हण, र्‍हास असेही द्यावेत.
(६) बोली भाषांचे अध्ययन-अध्यापन नको. बोलीभाषेतल्या वाङ्मयाला उत्तेजन नको. बोलीभाषेतले कलाविष्कार चालतील पण कलासंवर्धन नको. बोलीभाषा आपाअपसात बोलताना आणि शाळेत प्रवेश घेतल्यावर पहिल्या महिन्यात वापरावी. बोलीभाषेच्या संवर्धनाने महाराष्ट्राचे तुकडे पडायला नकोत. कोंकणी आणि भोजपुरीवरून धडा घ्यावा. बोलीभाषांत फ़क्त संशोधन आणि शब्दकोश व्हावेत, त्यांना जास्त महत्त्व देऊ नये. त्यासाठी संशोधनासाठी विद्यापीठे पुरेशी आहेत, अकादमी नको आणि दहा कोटी रुपये नकोत.
(७) रस्त्यावरील पाट्या मराठीत आणि रोमन लिपीत हव्यात. त्या व्याकरणशुद्ध आणि योग्य स्पेलिंगच्या असाव्यात. जो इंग्रजी वाचेल
त्याला जवळजवळ योग्य मराठी उच्चार करता आला पाहिजे. पुणेचे स्पेलिंग, प्यून, धुळेचे ड्यूल, शींवचे शिन्व नको.
(८) केवळ महत्त्वपूर्णच ठिकाणे दाख्वणारेच नाहीत तर रस्तान्‌रस्ता आणि गावन्‌गाव असणारे नकाशे हवेत. शहराच्या नकाशावर सर्व ग्ल्लीबोळ आणि चौक, इमारती वगैरे असले पाहिजेत. असे नकाशे मुंबईचे आहेत, गुजराथमधील शहरांचे आहेत आणि सर्व पाश्चात्य देशांच्या शहरांचेदेखील.
(९) मतदारसंघांची जातिनिहाय लोकसंख्या जाहीर करायला कायद्याने बंदी. शाळेतल्या मुलांची आणि शिक्षकांची जात जाहीरपणे विचारली जाऊ नये आणि प्रदर्शित करू नये. जातिभेद न मानणार्‍या मुख्याध्यापकांकडेच ही माहिती कुलूपबंद असावी. जातीची नोंद हजेरीपटावर असता कामा नये.
(१०) ज्वारी हे महाराष्ट्राचे मुख्य अन्न आहे हे मान्य करावे आणि रेशनवर स्वस्त दरात ज्वारी मिळावी.
(११) दूरदर्शन आकशवाणी, वर्तमानपत्रे यांतील लिखाणाचे/बोलण्याचे सतत परीक्षण व्हावे आणि वाईट मराठी वापरल्याबद्दल त्यांना दंड करावा.
(१२) मराठी अक्षरे संगणकावर टंकता यावीत म्हणून मराठी शेडीफोड्या श, मराठी ल आणि मराठी/संस्कृत रव(=ख) वगैरेंसाठी खास
मराठी टंक बनवावेत. तसेच च, छ, ज़, झ, ञ, व, फ़ यांना नुक्ता देता यावा.
–शुद्धमती
प्रिय शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या सूचना उत्तम असून त्या सखोल विचारांवर आधारित आहेत हे दिसूनच येत आहे. अर्थात त्यातील काही मुद्दे विवाद्य ठरतील. शिवाय शासनाला समजावून सांगण्यासाठी प्रत्येक सूचनेच्या वैशिष्ट्याबद्दल, महत्त्वाबद्दल, समर्थनासाठी, काही पाने लिहावी लागतील. दिलेल्या अल्प वेळेत तेवढे अर्थातच शक्य होणार नाही.
सूचना क्र० १२ बद्दल: श, ल, ऍ इत्यादींबद्दल शासनाने आपलीच पूर्वी केलेली चूक सुधारण्यासाठी शासनादेश काढला आहे. इतरही काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. आदेशाची प्रत याच अनुदिनीवर खालील लेखात पहावयास मिळेल.
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/12/03/मराठी-देवनागरी-वर्णमालेत/
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
“सूचना क्र० १२ बद्दल: श, ल, ऍ इत्यादींबद्दल शासनाने आपलीच पूर्वी केलेली चूक सुधारण्यासाठी शासनादेश काढला आहे.”
नुसता आदेश काढून काही होणार नाही. हा आदेश मी एका प्रकाशकाला आणि एका शब्दकोशकर्त्याला दाखवला. हे लोक म्हणाले जर मराठी श, ल, ख आणि अ‍ॅ ही अक्षरे संगणकावर टंकित करता येतच नसतील तर या आदेशाचा काही उपयोग होणार नाही.
माझ्या सूचनांबद्दल “अर्थात त्यातील काही मुद्दे विवाद्य ठरतील” असे आपण म्हणतां. कोणते मुद्दे ते लिहिलेत तर इथेच खुलासा करता येईल.
प्रिय शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
१. आपले म्हणणे तत्त्वतः योग्य आहे. पण सुमारे पस्तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने नको तिथे नाक खुपसून (हिंदीच्या दबावाखाली/प्रभावाखाली?) तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या जुन्या शेंडीफोड्या श ऐवजी कान पिळलेला श, कांद्यासारख्या ल (त्याला कोणी लुगड्यातला ल असेही म्हणतात) ऐवजी दांडी असलेला ल, ह्या गोष्टी हिंदीचे अनुकरण करण्यासाठी शासकीय नियम करूनच आणल्या. (पस्तीस-चाळीस वर्षांपूर्वीची पुस्तके तपासून पहावीत.) म्हणजे त्या आधी मुद्रणालयांत नसलेले टंक शासनादेशानंतर त्यांना बनवून घ्यावे लागले. (कोणीही दबाव न घालताही हिंदीतील व्याकरणनियम, हिंदीतील चुकीचे प्रतिशब्द हे स्वीकारण्याच्या राज्य शासनाच्या हौसेचे कारण त्यांच्या एरवीही कोणी न सांगता दिल्लीकरांना खूष करण्याच्या वृत्तीत दिसून येते.) त्यानंतर नवीन १०+२+३ शिक्षणक्रमाच्या मुलांची सर्व पाठ्यपुस्तकेही तशीच बनविली गेली व त्या मुलांना तशाच प्रकारे श, ल लिहिण्याची सवय झाली. (एखादी व्यक्ती १९७५ नंतर शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झाली की त्या आधी याचा (आणि म्हणजेच तिच्या वयाचा?) ढोबळ अंदाज तिच्या ल, श लिहिण्याच्या पद्धतीवरून बांधता येऊ शकतो.) शासनाने नियम काढला की त्याप्रमाणे घडू लागतेच. (अर्थात मराठीच्या वापराच्या बाबतीतील शासनाने केलेले अनेक नियम केवळ कागदोपत्री ठेऊन ते शासन जाणूनबुजूनच अंमलात आणीत नाही ही गोष्ट वेगळी.) त्याप्रमाणे टंकही बनविले जाऊ लागतील. (खरं तर या बाबतीत शासनानेच पुढाकार घेऊन ते लवकरात लवकर घडवून आणावे.)
४०-५० वर्षांपूर्वी अ, ए, ओम, त्र, ऋ, हे वर्ण हिंदीमध्ये वेगवेगळ्या भागांत/राज्यांत वेगवेगळ्या प्रकारे लिहित. नंतर ते सर्व मराठीप्रमाणे लिहिले जाऊ लागले, कारण शासनाच्या केंद्रीय हिंदी समितीने ते तसे स्वीकारले.
२. विवाद्य या शब्दाबद्दल गैरसमज करून घेऊ नये. विवाद्य हा शब्द चुकीचे, अयोग्य, भडकवणारे, अशक्य, मूर्खपणाचे अशापैकी कुठल्याही अर्थाने वापरलेला नाही. काही-काही बाबतीत (किंबहुना बहुतेक बाबतीत) नक्की योग्य गोष्ट काय हे ठरवणे कठीण असते. प्रत्येक माणसाची मते त्याचे संस्कार, अनुभव, विचार, शिक्षण, वाचन, चित्तवृत्ती इत्यादींप्रमाणे वेगवेगळी असू शकतात. त्यात योग्यायोग्य ठरवणारे तर्कशुद्ध सूत्र लावता येणे नेहमीच शक्य नसते. म्हणूनच मतभिन्नतेच्या दृष्टीने विवाद्य असा शब्द (कदाचित अचूक नसेल) वापरला. त्यामागे बहुसंख्य लोकांना मान्य असलेल्या किंबहुना बहुसंख्य लोकांना अमान्य नसलेल्या सूचना आपण मांडू असे म्हणण्याचा उद्देश होता. त्यात आपल्याला दुखावण्याचा मुळीच हेतु नाही, हे कृपया लक्षात घ्यावे.
कधीकधी एखादा मुद्दा तत्त्वतः योग्य असला तरी आजकाल अनेक विषयांत कारण नसतानाही राजकारण येते व मूळ योग्य तोडग्याला बगल दिली जाते. तसे काही मुद्दे आपल्याला सांस्कृतिक धोरणाच्या मूळ मसुद्यात आपल्यासारख्या चाणाक्ष व्यक्तीच्या दृष्टीतून सुटले नसणारच. (ते कुठले याचा खुलासा कृपया आमच्याकडे मागू नका.)
म्हणूनच आपल्याला अशी नम्र विनंती की कृपया गैरसमज करून घेऊ नये. आपली व्यक्तिगत मते ही कोणालाही पटो किंवा न पटो, पण ती काही विशिष्ट विचारांवर, तत्त्वांवर, मुद्द्यांवर आधारित असतात हे आपल्या लेखनातून नेहमीच स्पष्टपणे दिसून येते. तेव्हा आपले कुठलेही मत हे “त्यात काही अर्थ नाही” असे म्हणून कधीच मोडीत काढता येणार नाही. पण प्रत्येक वेळी एका वाक्याचा प्रतिवाद करताना अनेक पानेही लिहावी लागतील अशी परिस्थिती असते. अशा वेळी तो विषयच टाळणे योग्य (व्यवहार्य?) ठरू शकते.
खरं म्हणजे सुदैवाने ही गोष्ट अमृतमंथनाच्या बहुतेक सर्वच वाचकांच्या बाबतीत म्हणता येईल. हे मूलतत्त्व लक्षात ठेऊन व्यक्तिगत पातळीवर मुळीच गैरसमज करून न घेता सर्व वाचकांनी चर्चा कराव्यात. एखाद्या कुटुंबातील चर्चेप्रमाणे आपण आपली मते मांडू, विचारांची देवाण घेवाण करू. दुसर्‍याच्या विचारांवरून, अनुभवावरून आपल्याला काही शिकण्यासारखे असले तर ते नक्कीच विचारात घेऊ. अगदीच अशक्य असल्यास वाद पराकोटीला जाऊन मने दुखावली जाण्यापेक्षा आपण असहमतीबद्दल सहमत होऊन तिथे विषय थांबवू.
अमृतमंथनाला फारच विचारी, संयमी, प्रगल्भ, सुसंस्कृत वाचकपरिवार लाभला आहे, ही आपल्या सर्वांच्याच दृष्टीने अत्यंत समाधानाची बाब आहे.
कळावे लोभ असावा ही नम्र विनंती.
– अमृतयात्री गट
>>म्हणूनच आपल्याला अशी नम्र विनंती की कृपया गैरसमज करून घेऊ नये.<<
मी कुठलाही गैरसमज करून घेतलेला नाही. जे मुद्दे पटण्यासारखे नाहीत, त्यांबद्दल लिहावे, म्हणजे मी कदचित अधिक स्पष्टीकरण देऊ शकेन.
आपण पाठवलेली "सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा”ची पुरवणी मला सापडत नाही आहे. आधीचा मसुदा जरी मी पूर्ण वाचला असला तरी त्यातील सर्वच मुद्द्यांवर लिहिता आलेले नाही. सुधारित प्रतीसाठी दुवा पाठवावा म्हणजे त्यावरील माझे उर्वरित प्रतिसाद लिहून कळवता येतील.–SMR
सांस्कृतिक धोरण-मसुदा : माझा प्रतिसाद :
>>११. केंद्रीय आस्‍थापनांमध्‍ये मराठी अधिकारी – केंद्र शासनाच्या महाराष्‍ट्रातील संस्था, बँका, तसेच विविध मंडळे/महामंडळे इ. आस्‍थापनांवर हिंदी अधिका-यांप्रमाणेच मराठी अधिकारी नियुक्‍त करण्यात यावेत या पदांसाठी तसेच केंद्र शासनाच्या आकाशवाणी / दूरदर्शन या प्रसारमाध्‍यमांमधील कार्यक्रमविषयक व वृत्तविषयक पदांसाठी मराठी विषयात पदवी प्राप्‍त केलेले अधिकारी नियुक्‍त केले जावेत, यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्‍यात येईल आणि त्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्यात येतील.<< अशी भीक का मागावी लागावी? इतर भाषांचे अधिकारी असतात? तशी गरज़च नसते. प्रत्येक प्रांतातल्या लोकांना त्यांची त्यांची भाषा प्रिय असते, ते ती बोलतात आणि त्या भाषेत ते सुयोग्य लेखन-वाचन करू शकतात. केंद्रीय प्रसारमाध्यमासंबंधीच्या खात्यांत आपले अधिकारी नसतात कारण त्यांचे भाषाज्ञान अपुरे असते. त्यांना इंग्रजी-हिंदी तर सोडूनच द्या, पण मराठीही धड येत नाही. हिंदी बातम्यांसाठी बंगाली, कानडी तमिळ मातृभाषा असलेले निवेदक आहेत, एकतरी मराठी आहे? मराठी अधिकार्‍याची मराठी शुद्धलेखनाची परीक्षा घेऊन बघा आणि हिंदी अधिकार्‍याची हिंदीची. अगदी भोजपुरी मातृभाषा असणारा उत्तरप्रदेशी किंवा बिहारी माणूस अचूक हिंदी लिहितो. महाराष्ट्रातल्या रस्त्यांवरून ज़ाताना दिसणार्‍या नव्वद टक्के पाट्यांवर चुकीचे मराठी असते. हिंदीतल्या पाट्यांवर अशुद्ध हिंदी असते? आर आर पाटलांच्या वाईट हिंदीमुळे, त्यांना गृहमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते याची आठवण असू द्यावी. वाटल्यास, मराठीभाषक अधिकार्‍यांनी केंद्रीय आस्थापनात हिंदी अधिकारी होऊन दाखवावे. बंगाली-पंजाबी-राजस्थानीभाषक असे हिंदी अधिकारी असतातच त्यांचा कित्ता गिरवावा–SMR. .
प्रिय शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या सूचना योग्यच वाटतात.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
प्रिय शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
१. दिनांक १२ मार्च दिवशीच्या उत्तरात आम्ही विवाद्य शब्दाबद्दल उहापोह करताना ह्या मुद्द्याबद्दलही लिहिले आहे. आपले मुद्दे चुकीचेच आहेत असे आम्ही म्हटलेले नाही. शिवाय ते सर्वच तथाकथित विवाद्य मुद्दे आम्हाला पटत नाहीत असेही नाही. पण कदाचित ते विवाद्य ठरू शकतील म्हणून त्यांच्या वादात पडू नये असे सुचविले. काहीही करून मराठीप्रेमी माणसे जोडणे हे आज सर्वात महत्त्वाचे.
२. सुरूवातीस चढवलेला मसुदा अपूर्ण होता. त्यानंतर सुधारित मसुदा चढवला व सर्वांना तसे कळविले. तेव्हापासून असलेला सध्याचा मसुदा हा संपूर्णच आहे.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
नव्या सांस्कृतिक धोरणाकडे गल्लाभरू माध्यमांचे दुर्ल़क्ष
मराठी भाषा आणि संस्कृति लयाला चालली आहे असा टाहो फोडण्यार्‍यांची संख्या आपल्याकडे बरीच आहे. शासन संस्कृतिक कार्य आणि मराठी भाषा-विकास याबाबतीत उदासीन आहे असे नेहमी बोलले जाते. माध्यमेही अधून-मधून असाच सूर लावून गळे काढतात. उदासीन आणि अकार्यक्षम समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्र शासनानेही सुमारे एक महीन्यापूर्वी नव्या सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला करून त्यावर मते / सूचना / प्रतिक्रिया मागवल्या पण त्याची कोणीही गंभीर्याने दखल घेतल्याचे दिसले नाही याचे आश्चर्य वाटले, तसाच खेदही झाला.
एरव्ही, चर्चा, परिसंवाद आणि कार्यशाळांची ‘ठोक-तत्वावर‘ सत्रे भरवण्यार्‍या शैक्षणिक संस्था, साहित्य-मंडळे आणि इतर सार्वजनिक संस्था यांनी खरे तर नव्या धोरण-मसुद्याचे निमित्त साधून गावोगाव सभा, चर्चा आणि कार्यशाळांचे फड जमवायचे; वर्तमानपत्रातून आपले लेख / मुलाखती छापून आणण्यासाठी मान्यवर साहित्यिक आणि ‘विचारवंत‘ यांनी कंबरा कसायच्या; अग्रलेखांचे पेव फुटायचे परंतु यापैकी काहीच घडले नाही. याचा अर्थ असा समजायचा का की शासनापेक्षाही आमचे समाज-धुरीण, साहित्यिक, विचारवंत, शिक्षण-तज्ञ, पत्रकार ही मंडळी जास्त उदासीन आहेत? निदान जागतिक मातृभाषा दिनाचे [२७ फेब्रुआरी] औचित्य साधून तरी या धोरण-मसुद्यावर चर्चा व्हायला आणि अग्रलेख / विशेष लेख प्रसिद्ध व्हायला हरकत नव्हती परंतु मुळात मातृभाषा-दिनाचीच दखल फारशी घेतली गेली नाही तिथे नव्या संस्कृतिक धोरणाची पर्वा कोण करतो?
शासन म्हणेल, ‘आम्हाला ज्या गोष्टी योग्य आणि महत्वाच्या वाटल्या त्या आम्ही धोरणात समाविष्ट केल्या. सार्वजनिक चर्चेसाठी मसुदा खुला केला, त्यावर मते / सूचना मागवल्या. आता त्यावर काही साधक-बाधक चर्चाच झाल्या नाहीत किंवा कोणी सूचना / दुरुस्त्या मांडल्या नाहीत तर त्याला आम्ही काय करणार?‘ खरे आहे. शेवटी, आहे तोच मसुदा विधि-मंड्ळापुढे सादर होणार आणि त्याच्यावर बहुमताने शिक्कामोर्तब होऊन जाणार अशीच चिन्हे दिसतात. नाही तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आलेच आहे.
उद्या, या धोरणात काही त्रुटी राहिल्या आहेत, महत्वाच्या काही बाबी दुर्लक्षित झाल्या आहेत असे बोलण्याची सोय राहिलेली नाही. मराठी राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्यासाठी सांस्कृतिक धोरण असावे अशी इच्छा शासनाला होण्यासाठी पनास वर्षे लागावी हे एक दुर्दैव पण त्याही पे क्षा मोठे दुर्दैव म्हणजे त्या धोरणाच्या मसुद्यावर काही विधायक सूचना करण्याचीही तसदी कोणी घेतली नाही. आपल्या समाज-धुरीणांमधील हे औदासिन्य हेच मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या पीछेहाटीचे मुख्य कारण असू शकेल.
विशेषत: माध्यमांकडून या विषयाची झालेली उपे क्षा अधिक ऊठून दिसते. सामान्यजन एकवेळ म्हणू शकतात की,‘ धोरण-मसुदा केंव्हा प्रसिद्ध झाला ते आम्हाला कळलेच नाही. मग त्याच्यावर आम्ही सूचना आणि प्रतिक्रिया कशा पाठवणार?‘ त्यात तथ्यही असू शकेल पण माध्यमांचे काय? त्यांच्यासाठी ही पळवाट उपलब्ध नाही कारण शासनाच्या प्रसिद्धी आणि जनसंपर्क खात्याकडून नव्या धोरणाचा मसुदा त्यांच्याकडे नक्कीच घरपोच झाला असणार. पण कोट्यावधी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याच्या खटाटोपात गर्क असलेल्या माध्यमांना संस्कृतिक धोरणात काही ‘लभ्यांश‘ आढळला नाही तर त्याला आपण तरी काय करणार? राखी सावंतला दिलेले ‘फूटेज‘ भरघोस महसूल देऊन जाते; सांस्कृतिक धोरणातून काही गल्ला गोळा होत नाही असाच सूज्ञ विचार माध्यमांनी केला असावा.
‘People get the Government that they deserve’ असे म्हटले जाते. त्याच चालीवर ‘आपली जशी लायकी तशी माध्यमे आपल्याला लाभतात‘ असे म्हणावे लागते.
– प्रभाकर [बापू] करंदीकर
प्रिय श्री० प्रभाकर करंदीकर (बापू) यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपला शब्दन्‌ शब्द खरा आहे. आपली तगमग योग्यच आहे. सांस्कृतिक धोरणाबद्दल आपण ’मराठी+एकजूट’ उपक्रमाच्या वतीने मराठीजनांकडून सांस्कृतिक धोरणाबद्दल सूचना मागवल्या होत्या. त्याप्रमाणे काही अमृतमंथनाद्वारे व काही थेट मराठी+एकजूट यांना मिळालेल्या आहेत.
मराठीजनांनी अजुनही आपल्या काही सूचना असल्यास कळवाव्यात असे विनंतीवजा आवाहन करतो. आपण अजुनही पाठवून देऊ.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
काहीतरी घोटाळा झाला आहे. मी या चिन्हांदरम्यान लिहिलेला मजकूर गायब झाला आहे. परत लिहायला हवा.
दहावा मुद्दा : >>१०. लेखनपद्धती/वाक्प्रयोग-पुनर्विचार – गेल्या ५० वर्षांत भाषिक आणि एकूण सामाजिक परिस्थितीत घडलेले बदल, तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे विकसित झालेली संपर्कसाधने इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापरल्या जाणार्‍या देवनागरी लिपीच्या लेखनपद्धतीमध्ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे.<>पूर्वापार मराठी लेखनपद्धतीमधील काळानुरूप स्वीकारार्ह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा व्यवहारोपयोगी आणि अधिक समृद्ध करण्याकरिता लेखनपद्धतीचे नियम अधिक तर्कसंगत आणि अधिक लवचिक करण्यात येतील<>लेखनपद्धतीच्या संदर्भात जुन्या विचारांचे योग्य भान ठेवून नवीन प्रवाहांचे स्वागत करणारे अभ्यासक/ तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासगटामार्फत लेखनपद्धतीचे नवे नियम ठरविण्यात येतील.<< असे अभ्यासक आता शिल्लक नसावेत. XXXXX, XXXXX सारखे तथाकथित तज्ज्ञ लिपीची मोडतोड करायला टपून बसलेच आहेत. त्यांना आणि त्यांच्यासारख्या इतरांना अजिबात थारा देऊ नये.
मराठी लिहिताना संस्कृत शब्द पूर्वीप्रमाणेच मुळाप्रमाणे र्‍हस्वान्त लिहावेत. भारतातील इतर सर्व लिप्यांत आणि मराठी शब्दकोशांत दाखवतात अगदी तस्सेच. उच्चारानुसारी लेखन ही कल्पना मोडीत काढावी आणि लेखनानुसार उच्चार मान्य असावेत. (याला काही खास नियम करून अपवाद करता येतील.) जे अनुस्वार मुळात अनुच्चारित नव्हते(हं हं हं! टपालहंशील, अमुकगांवकर, कींव आदी अनेक)किंवा जे अर्थनिष्पत्तीस आवश्यक आहेत(पाच आणि पांच, नाव आणि नांव इ.) ते परत आणावेत. हिंदी आणि फ़्रेन्च सारख्या भाषा मराठीत लिहिताना अनुनासिक अक्षरांची गरज़ भासते. ज़ो उच्चार तोंडाने करता येतो तो प्रत्येक उच्चार लिहिण्याशी सोय मराठीत असणे हे आपले ध्येय असले पाहिजे.–SMR
प्रिय शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपली सूचना व भीती दोन्ही सार्थ आहेत.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
>>पण कदाचित ते विवाद्य ठरू शकतील म्हणून त्यांच्या वादात पडू नये असे सुचविले. मी याआधी लिहिलेले परत वाचून पाहिले. त्यांत मला ’विवाद्य’, ’राजकारणप्रेरित’ असे काही आढळले नाही.
एक मुद्दा बोलीभाषांच्या कोशासंबंधी होता, तो पटायलाच हवा. इंग्रजी सर्वसाधारण शब्दको्शांत ज़र स्लॅंग, कॉक्नी, अश्लील आणि कलोक्वियल शब्द नसतात तर ते मराठी कोशांत का असावेत?
दुसरा मुद्दा होता, शाळेच्या प्रवेशद्वारात तिथल्या शिक्षकांची जातिनिहाय चिरफ़ाड करणारा फलक असल्याबद्दलचा. असे फलक मी तालुक्याच्या गावांगावांत पाहिले आहेत. पूर्वी चहापानाच्या दुकानाबाहेर इथे सर्व ज़ातींच्या(ज़ातींच्या नावासकट) लोकांना मुक्त प्रवेश अशी अशुद्धलेखनाने बुज़बुज़लेली कायदेशीर मराठी पाटी असे. हल्ली दिसत नाहीत, खराब झाल्या म्हणून गळून गेल्या असतील. मालमोटारींच्या मागे ’मेरा भारत महान’ ही पाटी लावण्याची सक्ती आहे हे आपल्याला माहीतच असेल.
तर माझ्या लिखाणातले विवाद्य मुद्दे कोणते हे निदान समज़ले तर बरे होईल.–SMR
प्रिय शुद्धमती राठी यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
विवाद्य (मतभेद होऊ शकतील अशा) मुद्द्यांचे उदाहरण द्यायचे तर आपणच तसे सूचित केलेला “आणि एक तुमच्यासारख्या मराठीप्रेमींना न पटणारी सूचना” हा मुद्दा पहावा. हा कदाचित आम्हाला नाही वाटला तरी इतर कोणाला तरी विवाद्य, न पटणारा, मतभेदकारी, असा मुद्दा वाटू शकतो.
ह्या विषयावर आधीही बर्‍याच वेळा चर्चा, स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न झाला आहे, तेव्हा आता पुरे.
कदाचित विद्यार्थ्यांच्या शब्दकोशांत (Students’ Dictionary), इतर लघुकोशात बोली, गावठी, अडाणी, अनौपचारिक, अश्लाघ्य, अभद्र, अश्लील असे शब्द कदाचित नसतील पण बृहद्‌कोशांत ते असतातच असतात. आपल्याला कुठल्या शब्दाचा शब्दकोशीय अर्थ पाहिजे ते सांगा.
आपण http://www.onelook.com/ हे संकेतस्थळ पाहिले आहे का? त्यात आजपावेतो विविध (१०४९) शब्दकोशांतील अनेक (१,८२,२९,६९६) शब्दांची सूची केलेली आहे आणि आपण विचारलेल्या शब्दाचे विविध शब्दकोशांतील अर्थ आपल्यापुढे एकाच वेळी सादर केले जातात.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
पुरवणी सूचना:
>>१७. परदेशात अध्यासने – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठात (अमेरिकेत) आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात (ब्रिटनमध्ये) अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल.<>१०. विविध धर्मांतील व जातींतील संतांच्‍या विचारांचा/कार्याचा तुलनात्‍मक अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्हणून सदर संतपीठ विकसित करण्यात येईल.<<संतांची आपापसात तुलना करणे हा वेडेपणा आहे. यांतून जातिद्वेष आणि धर्मद्वेष वाढीला लागेल.
त्यापेक्षा विविध धर्मांतील देवदेवतांचा अभ्यास करावा. निदान त्या निमित्ताने देव कसे मानवी गुणदोषांनी युक्त आहेत हे जगाला कळेल आणि लोकांचा देवभोळेपणा कमी होईल.
२०. प्रसारमाध्यम अवलोकन समिती : हिची अजिबात गरज़ नाही. आज जे काही प्रसारमाध्यमातून जनतेपुढे येते आहे ते बहुतांशी निषिद्धच आहे. अशुद्ध मराठीला, भ्रष्टाचाराला, व्यसनाधीनतेला, व्यभिचाराला, अंधश्रद्धेला आणि जातवादाला उत्तेजन देणार्‍या बातम्या, मालिका यांबद्दल कायकाय लिहावे! दूरदर्शनसमोर दहा मिनिटे बसले तरी ह्याची चुणूक दिसून येते. वर्तमानपत्रांतील बातम्यातही कोटी हा शब्द आल्याखेरीज बातमी होत नाही. (नमुना: दहा ग्रॅम मादक द्रव्य पकडले गेले त्याची भारतीय बाज़ारात काही हज़ार तर आंतरराष्ट्रीय बाज़ारपेठेत अमुक कोटी रुपये किंमत आहे.–मादक द्रव्याच्या व्यापाराला उत्तेजन मिळेल नाही तर काय होईल?)
रस्ता, रेल्वेलाइन, इमारत, पूल यांच्यासंबंधीच्या बातमीत त्या बांधकामासंबंधी काहीही माहिती नसते, माहिती असते ती फक्त खर्चाच्या कोट्यवधी रुपयांची.
यापुढे बातम्यांतून कोटी शब्द वापरायला बंदी करावी. चोरीच्या बातमीत चोरी झालेल्या वस्तूंची यादी द्यावी, किंमत नाही. अपघातात माणसे मेली की त्याबद्दल त्यांच्या नातलगांना किती रुपये देणार हे जाहीर करू नये. जे करायचे आहे ते चुपचाप करावे. लॉटरीच्या बक्षिसांच्या लाभकर्त्यांची नावे जशी गुप्त ठेवण्यात येतात, तसेच या बाबतीतही करावे. रक्कमही जाहीर करू नये. रेल्वे अपघातील जखमींना त्यांच्या ध्यानीमनी नसताना रेल्वे अधिकार्‍यांनी घरी येऊन पैसे दिल्याचे मी स्वत: पाहिले आहे.–SMR