“कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?”
या संबंधी एक अभ्यासपूर्ण लेख १५ नोव्हेंबरच्या लोकमुद्रामध्ये सलील कुलकर्णी यांनी लिहिला होता. या लेखावर देशा-परदेशातून अनेक प्रतिक्रिया आल्या. जागेअभावी या सगळ्या प्रतिक्रिया छापता येणं तर अशक्यच आहे, पण सर्व पत्रलेखकांची नावंही छापणं अशक्य आहे. त्यामुळे काही निवडक प्रतिक्रियाच येथे देत आहोत. (लोकसत्ता, लोकमुद्रा, २९ नोव्हेंबर २००९)
लोकसत्तेमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या काही वाचकांच्या प्रतिसादांमधील निवडक वेचे खालील दुव्यावर वाचायला मिळतील.
अमृतमंथन-हिंदी ही राष्ट्रभाषा एक चकवा_वाचकांच्या प्रतिक्रिया_लोकसत्ता_291109
.
आपले विचार, आपली मते, लेखाखालील रकान्यात अवश्य मांडा. आभारी आहोत.
– अमृतयात्री गट
अमृतमंथन 
राज्यभाषा महत्वाचीच पण राष्ट्रभाषा नक्कीच अधिक महत्वाची .
प्रिय आशा जोगळेकर यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या प्रतिमताबद्दल (feedback) आभार.
आपण या अनुदिनीवरही उपलब्ध असलेला मूळ लेख एकदा नीट काळजीपूर्वक वाचलात तर आपल्या मनातील सर्व शंका दूर होऊन स्वभाषेबद्दलचा अभिमान स्वच्छपणे व तेजस्वीपणे तळपू लागेल.
आपण म्हणता, “राज्यभाषा महत्वाचीच पण राष्ट्रभाषा नक्कीच अधिक महत्वाची”. आता घटनेमधील, कायद्यातील, भाषावार प्रांतरचनेमागील तसेच मातृभाषेबद्दल जगभरातील तज्ज्ञांना मान्य असलेली विविध तत्त्वे लक्षात घ्यावीत.
१. भारताच्या घटनेत हिंदी तर नाहीच पण इतरही कुठलीही एक भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केलेली नाही.
२. घटनेमध्ये परिशिष्ट-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेसमानच मानल्या जाव्यात असा संकेत दिला आहे.
३. त्यानुसार मराठी, बंगाली, तमिळ, हिंदी, उडिया, कोकणी, पंजाबी, गुजराथी….. अशा सर्वच भाषा देशपातळीवर समान महत्त्वाच्या आहेत.
४. राज्यपातळीवर (जिच्याशीच आपला नेहमी संबंध येतो) राज्यभाषा सर्वोच्च आहे. इतर भाषा त्यानंतर.
५. भाषावार प्रांतरचनेमध्ये प्रत्येक राज्याने आपापल्या भाषेचे व संस्कृतीचे संवर्धन व प्रगती साधणे अपेक्षित आहे.
६. केंद्र सरकारी विभाग, संस्था इत्यादींनी कुठल्याही राज्यात त्रिभाषा सूत्राचे पालन करणे अनिवार्य आहे. त्या सूत्रात स्थानिक, राज्यभाषा ही सर्वाधिक महत्त्वाची, प्रथम प्राधान्याची मानली गेली आहे.
७. म्हणजेच मला जर केवळ माझीच भाषा अवगत असेल तरीही सर्व सामान्य व सरकारासंबंधीचे व्यवहार पार पाडण्यास मला कुठलीही अडचण येता कामा नये असेच घटनेचे मूळ तत्त्व आहे. ही परिस्थिती बर्‍याच प्रमाणात इतर राज्यांत दिसून येते पण महाराष्ट्रात आपण करंटेपणाने आपल्या भाषेचे महत्त्व स्वतःहून कमी करून इतर परभाषांना (विशेषतः हिंदी व इंग्रजी) व परभाषकांना डोक्यावर चढू दिले आहे.
८. इतर राज्यांत अनेक प्रकारच्या नोकर्‍यांत स्थानिक भाषेची माहिती असणे ही फार फायद्याची गोष्ट ठरते. आपल्या राज्यात तो फायदा तर नाहीच उलट आपल्या न्यूनगंडामुळे तो तोटाच ठरण्याची शक्यता असते. त्यामुळे इतर राज्यांत स्थानिक भाषकांना नोकरी मिळणे सोपे जाते व परप्रांतीयांना घुसखोरी करणे अनेक क्षेत्रात कठीण जाते. पण महाराष्ट्रात अगदी त्याविरुद्ध परिस्थिती आपण करून ठेवली आहे.
थोडक्यात म्हणजे, मराठी ही आपली राज्यभाषा तर आहेच पण इतर भाषांच्याच बरोबरीने राष्ट्रभाषासुद्धा आहे. आता आपण सांगावे. आपण राज्यभाषेपेक्षा महत्त्वाची म्हणता ती राष्ट्रभाषा कोणती?
वरील विधानांवर विश्वास ठेवणे आपल्याला कदाचित कठीण जाईल. पण तेच वास्तव आहे. आणि हे वास्तव आपण स्वप्नातही पाहिले नसाल एवढे सुंदर आहे. आता तरी आपण सर्वांनी न्यूनगंड झटकून एकत्रितपणे मायबोली मराठीच्या मानासाठी, संवर्धनासाठी अभिमानाने व अपराधी भावना मनात न बाळगता कृती करणे सुरू करू या.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट