दरवर्षी मराठी-भाषा-दिन ह्या एकाच दिवशी अचानक मराठी माणसाचा मायबोलीबद्दलचा अभिमान उफाळून येतो...
पण माझ्याच राज्यात, माझ्याच गावात, मी आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये साधे दैनंदिन व्यवहारही करू शकत नाही, घराबाहेर मला माझी भाषा फारशी ऐकूच येत नाही, फारशी कुठे वाचायला मिळत नाही, उलट कुठे मराठीमध्ये बोलल्यास बाहेरील फालतू उपरे टॅक्सी-रिक्षावाले किंवा फेरीवाले- दुकानदारसुद्धा माझ्याकडे तुच्छतेने पाहून “मराठी नही समझता. हिंदीमे बोलो !!” असे फर्मावतात, ह्याबद्दल मराठी माणसाला कसलीच खंत वाटत नाही.
“जेव्हा आवश्यक व अपरिहार्य असेल, तेव्हा दुसर्‍या भाषेतील सुयोग्य शब्द आपल्या भाषेत अवश्य घ्यावे. पण आपल्या भाषेतील रूढ असलेल्या योग्य शब्दांचे उच्चाटन करून त्यांच्या जागी अनावश्यक व भाकड परभाषिक शब्द प्रस्थापित करणे पूर्णपणे आत्मघातकी आहे.”
“आपल्या भाषेद्वारे धन, मान व ज्ञान मिळू लागले तर या परिस्थितीत निश्चितच फरक पडू शकेल. हे सर्व बदल ओघाने, टप्प्या-टप्प्यानेच होतील; पण त्यासाठी योग्य अशी वातावरणनिर्मिती प्रथम घडवून आणली पाहिजे.”
मराठीमध्ये शुद्धलेखनाचे जे नियम गद्याला असतात तेच पद्याला असतात. पण आज या विषयी बरेचसे गैरसमज लोकांच्या मनात दृढमूल झालेले आढळतात. ’जुन्या मराठी कवितांमधील लेखन आजच्या पिढीला व्याकरणदृष्ट्या चुकीचे व अशुद्ध वाटत असल्यास त्यात सत्य किती व भ्रम किती’ या मुद्द्यावर विचार करताना तिच्या अनुषंगाने माझ्या मनात आणखीही काही छोट्याछोट्या उपशंका उद्भवल्या. त्या सर्वांचा यथामति सांगोपांग विचार करून माझे विचार मांडतो.
’इंग्रजीच्या शिक्षणाशिवाय भारत जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत मागे पडेल’ असा हल्ली युक्तिवाद केला जातो. पण तसे असेल तर जपान, इस्रायल तसेच जर्मनी, फ्रान्स यांसारखे युरोपातील सर्वच इंग्लंडेतर देशांचा एव्हाना गेली साठ वर्षे इंग्रजीची घट्ट कास धरलेल्या भारताच्या मानाने खूपच अपकर्ष व्हायला हवा होता.
४ एप्रिल २०११. आज गुढी पाडवा. मराठीजनांचा नववर्षारंभ. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक महत्त्वाचा मुहूर्त. या शुभदिनी आपल्यापैकी काही जण सोने-दागिने खरेदी करतील किंवा घरात काही मौल्यवान चीजवस्तू खरेदी करतील. अशा वेळी मोठी रक्कम तर आपण खिशात घेऊन फिरत नाही. आणि त्यामुळे पैसे भरताना जर आपण क्रेडिट कार्डाचा (पतपत्रिकेचा) वापर केला तर तो व्यापारी बेकायदेशीररीत्या आपल्याकडून व्यवहाराच्या किंमतीच्या दोन-चार टक्के अधिशुल्क वसूल करण्याची शक्यता आहे. त्या संबंधात खालील लेख अवश्य वाचा.
“आपल्या मराठी भाषेत इतके उत्तम शब्द उपलब्ध असतानाही त्यांच्याऐवजी हिंदी पंडितांनी जन्माला घातलेला, विपर्यस्त अर्थाचा शब्द आपण विनाकारण का रूढ करतो, असे कोडे मला पडले.”
मुंबईतील लालबाग-परळ भागातील गिरणगाव हा होता मुंबईतील मराठी संस्कृतीचा शेवटचा मोठा गड. पण आमच्या स्वार्थी, लोभी व बेईमान राजकारण्यांनी (सर्वच पक्षातील) गिरणीमालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि परप्रांतीय धनिक यांना फितूर होऊन तो शेवटचा गडही मराठा स्वराज्यातून काढून प्रतिपक्षाच्या हवाली केला.
“शेवटच्या गिरणी कामगाराचे पुनर्वसन होईपर्यंत कुठल्याही गिरणीची एक वीटही काढू देणार नाही” अशा वल्गना करणार्‍या राजकारण्यांनी अनेक गिरण्या जमीनदोस्त होऊन त्यांच्या जागी अनेक इमारती व मनोरे बनले तरी अजुनही गिरणीकामगारांच्या घरांसाठी एक वीटही रचलेली नाही. गिरणीकामगाराची कर्मभूमी उध्वस्त करून त्या जागेवर धनदांडग्या परप्रांतीय पाहुण्यांसाठी धर्मशाळा बांधल्या गेल्या.
शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी बोलताना समितीचे कार्यकर्ते सलील कुळकर्णी म्हणाले, “बृहत्‌ आराखडा विना अनुदानित शाळांसाठी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते. काही विना अनुदानित शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारला रद्द केलेल्या सर्व शाळांचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही बृहत्‌ आराखड्यावर आडून बसलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.”
“भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार इंग्रजी भाषेच्या जोपासनेस, संवर्धनास किंवा प्रसारास मुळीच बांधील नाहीत. घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे कुठल्याही राज्याने प्रामुख्याने आपल्या राज्यभाषेच्या माध्यमातूनच आपल्या जनतेची शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.”
“नुसतेच स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे याबरोबर राज्यशासनाची कर्तव्यपूर्ती होत नाही; तर त्या भाषेतूनच जनतेची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगती होईल या दृष्टीने सतत प्रयत्न करणे हेदेखील शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने शासनाने कायदे केले पाहिजेत व धोरणे आखली पाहिजेत.”
“वरील विवेचनावरून असे स्पष्टपणे समजून येते की प्रत्येक राज्याने आपापल्या राज्यभाषेतील शिक्षणासच सर्वाधिक महत्त्व देणे हेच शासनाचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी ह्या परकीय व घटनेच्या परिशिष्ट-८ मध्येही समाविष्ट नसलेल्या भाषेला अनाठायी महत्त्व देऊन इंग्रजी माध्यमातील शाळांवर जनतेचा पैसा खर्च करण्याचे तर मुळीच कारण नाही. मराठी शाळांत इंग्रजीचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न नक्की व्हावा. मात्र स्थानिक भाषेला शिक्षणक्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व मिळालेच पाहिजे. ज्या पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी किंवा इतर माध्यमांतून शिक्षण द्यायचे असेल त्यांनी ती हौस स्वतःच्या कुवतीवर भागवावी, सरकारी पैशावर नव्हे.“
“महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी उत्तरेकडील अवकृपा होऊ नये म्हणून “हिंदी-राष्ट्रभाषा एके हिंदी-राष्ट्रभाषा” ह्याच पाढ्याची घोकंपट्टी करीत बसले आहेत. तेव्हा एकदा शेवटचाच “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ” असा निवाडा करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अस्त्राचा आपल्याला आता प्रयोग करायचा आहे आणि ते अस्त्र म्हणजे स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाने दिलेली कबुली.”
Read More »
मुंबई पोलिस खात्याने मुंबई महानगराचे अभिमानगीत (city anthem) तयार करण्यासाठी सोनू निगम यांना पाचारण केले आहे अशी बातमी ऐकली. हे गीत २६/११ च्या हत्याकांडात जीव गमावलेल्या शेकडो व्यक्तींना आदरांजली अर्पण करण्याच्या उद्देशाने तयार केले जाणार आहे. मुंबई पोलिसांनी करू घातलेले हे गीत अर्थातच मराठीत नाही तर हिंदी भाषेत असेल आणि असेल अमराठी गायकांनी गायलेले आणि अर्थातच अमराठी भाषकांसाठी.
भाषाप्रेम व राष्ट्रप्रेम या भावना परस्परविरोधी (contradictory) किंवा परस्पर-व्यतिरेकी (mutually exclusive) मुळीच नाहीत; हे नीट समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मी माझ्या आईच्या पोटी ज्या क्षणी जन्म घेतला, त्याच क्षणी आणि त्याच घटनेमुळे, मी माझ्या आजीचा (आईच्या आईचा) नातूसुद्धा ठरलो. ही दोन्ही नाती मी एका वेळीच स्वीकारतो आणि दोन्ही नात्यांचा मला सारखाच अभिमान वाटतो. या सर्व विधानांमध्ये काही विरोधाभास आहे असे आपल्याला वाटते का? त्याचप्रमाणे मी महाराष्ट्रीय आहे आणि म्हणूनच मी भारतीय आहे व या दोन्ही निष्ठांचा मला अभिमान वाटतो, ही विधानेही सुसंगतच आहेत, हे मनाला स्पष्टपणे उमगायला हवे.
“मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला स्वत:च्या राज्यात न्याय्य अधिकाराचे व सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सामान्य माणसाला देशाच्या भाषिक धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पार्श्वभूमी माहित असावी, या उद्देशाने मी हा लेख लिहीत आहे.
भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही भाषेचा उल्लेख ‘राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही. उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात असा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.”
‘इंग्रजी भाषेचा विजय’ या लेखाला मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिक्रियांबद्दल श्री० सलील कुळकर्णी यांनी केलेले विवेचन.
—————-
प्रिय मराठीप्रेमी मित्रांनो,
सप्रेम नमस्कार.
काही महिन्यांपूर्वी अटल बिहारी वाजपेयींनी लोकसभेत केलेल्या भाषणाबद्दलचा लेख मला पुण्यातील आमचे ज्येष्ठ सुहृद प्रा० राईलकर यांच्याकडून मिळाला. प्रा० राईलकर हे आमच्या दृष्टीने समर्थ रामदासांप्रमाणे ऋषितुल्य गुरू व मार्गदर्शकच आहेत. अशा व्यक्तींच्या संपर्कात राहण्यास मिळते हे माझे मोठेच भाग्य!
वाजपेयींच्या भाषणामध्ये इंग्रजांनी ६०० वर्षांच्या आपल्या भाषाविषयक न्यूनगंडावर व मानसिक दास्यत्वावर निश्चयाने कसा विजय मिळवला याबद्दलचा उल्लेख वाचला व माझे कुतुहल मला स्वस्थ बसू देईना. इंग्रजांची सतराव्या शतकातील मानसिक स्थिती व आपली आजची स्थिती यात मला अनेक बाबतीत विलक्षण साम्य वाटले व ह्याबद्दलची सर्व माहिती जमवून आपल्या मराठी बांधवांसमोर ठेवलीच पाहिजे असे मला प्रकर्षाने वाटू लागले.त्याबद्दलची माहिती महाजाल, वाजपेयींनी संदर्भित केलेले पुस्तक इत्यादी स्रोतांमधून मिळवली व मग प्रस्तुत लेख तयार केला.
वरील विषयावर आम्हा मराठीप्रेमी मित्रांच्या रिंगणात चर्चा चालली असताना खालील मते मांडली गेली. त्याबद्दल आपल्याला काय वाटते? जरूर लिहा.
श्री० सलील कुळकर्णी म्हणाले:
१. स्थानिक मराठी माणूस परप्रातीयांपेक्षा, विशेषतः भय्या मंडळींपेक्षा आळशी आहे यात शंका नाही. ही गोष्ट समर्थनीय नाही. आज जगात प्रगतीसाठी जिद्द, महत्त्वाकांक्षा, परिस्थितीशी जमवून घेण्याची वृत्ती हे गुण प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहेत. पण मराठी आणि परप्रांतीयांशी तुलना करताना फक्त एवढीच गोष्ट लक्षात न घेता या भोवतीची इतर संबंधित वस्तुस्थितीसुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे.
