मराठी शाळांसाठी आता जनहित याचिका (दै० सकाळ, ०५ नोव्हें० २०१०)

शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी बोलताना समितीचे कार्यकर्ते सलील कुळकर्णी म्हणाले, “बृहत्‌ आराखडा विना अनुदानित शाळांसाठी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते. काही विना अनुदानित शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारला रद्द केलेल्या सर्व शाळांचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही बृहत्‌ आराखड्यावर आडून बसलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.”

Read More »

Advertisements

उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०)

काहीही कारण न देता केवळ मराठी माध्यमाच्या नवीन शाळा किंवा पुढील इयत्ता उघडण्यास बंदी घालणार्‍या मात्र त्याचबरोबर इंग्रजी, हिंदी, गुजराथी, कानडी शाळांना मात्र तत्परतेने मान्यता देणार्‍या महाराष्ट्र शासनाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आणखी एक थप्पड लगावली आहे. राज्य शासनाचा २० जुलै २००९ चा आक्षेप घेतला गेलेला निर्णय अवैध, भेदभाव करणारा असल्यामुळे घटनाबाह्य आणि मनमानी तसेच अविचारीपणाने केलेला आहे.” (८ एप्रिल २०१०)

The State Government of Maharashtra, which had cancelled all the proposals for opening new schools or adding new classes of Marathi medium, while readily permitting opening of schools in English, Hindi, Gujarati, Kannada etc., has received another slap in the face from the Aurangabad bench of the High Court. The decision of the State reflected in the Government Resolution dated 20th July, 2009, is illegal and unconstitutional being discriminatory and arbitrary and also suffers from the vice of nonapplication of mind. (8 April 2010)

Read More »

मराठी शाळा बचाव आंदोलनानंतर… (ले० रमेश पानसे, दै० लोकसत्ता, २० सप्टें० २०१०)

आता खरी कायद्याची लढाई सुरू होत आहे. हे आंदोलन आता पसरत चालले आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठी शाळा आपले पालक-शिक्षक-संस्थाचालक, विद्यार्थी घेऊन रस्त्यांवर येतील. आपल्या अधिकारांसाठी, अस्तित्वासाठी आणि महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पुढील काळांत सातत्याने कार्यरत राहतील. अनेक ठिकाणी ‘शिक्षण हक्क समन्वय समित्या’ स्थापन होत आहेत. त्यांचे संघटन होत आहे आणि पुढील नजीकच्या काळातील, सरकारविरोधी व्यापक आंदोलनाची नांदी होत आहे.

Read More »

निदर्शने यशस्वी केल्याबद्दल जनतेचे आभार (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच राज्यातील शेकडो मराठी शाळा अनधिकृत ठरवून त्या बंद करण्याचा फतवा सरकारने जारी केल्यानंतर सर्वत्र संतापाचा भडका उडाला. पुणे, नाशकात शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. ‘मराठी शाळा टिकू द्या’, ‘मराठीतून आम्हाला शिकू द्या…’, ‘राज्य सरकार हाय हाय…’ अशा गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर त्यांनी धडक मोर्चे काढले. मराठीचा अवमान करणार्‍या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असा जळजळीत सवाल करीत विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सरकारच्या अध्यादेशाची होळी केली. (दैनिक सामना)

Read More »

इंग्रजी शाळांचे बारमाही दुकान (दै० सामना, १६ सप्टेंबर २०१०)

मराठी अनुदानित किंवा विना-अनुदानित अशा सर्वच प्रकारच्या हजारो शाळांना काहीही विशिष्ट कारणे न देता अनुमती नाकारणार्‍या व तरीही मराठी भाषेत शाळा चालवल्यास लाखो रुपये दंड व फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणार्‍या महाराष्ट्राच्या नालायक राज्यशासनाने इंग्रजी शाळा चालू करण्यास प्रेमाने आमंत्रणे देण्याचा सपाटा लावला आहे.

Read More »

मराठी शाळांना मान्यता नाकारण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक आहे का? (आयबीएन लोकमत)

मराठी शाळांच्या प्रश्नाबद्दल आच असणार्‍या प्रत्येक स्वाभिमानी मराठी माणसाने पहायलाच पाहिजे असा हा ६ सप्टेंबरचा आयबीएन लोकमत वाहिनीवरील ’आजचा सवाल’ कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमामुळे अनेक दिवसांनी एका महत्त्वाच्या विषयावर एक उत्तम, अभ्यासपूर्ण, मुद्देसूद व निर्भीड चर्चा पाहिल्याचा अनुभव मिळाला. असा अत्युत्तम कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल त्या कार्यक्रमाचे सूत्रधार श्री० निखिल वागळे यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

Read More »

महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेस आवाहन (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

देशाच्या कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींशी फारकत घेतलेले धोरण बदलण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच डॉ० रमेश पानसे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली  ’शिक्षण अधिकार समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून तिच्यातर्फे मराठी शाळांवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. ह्याचाच एक भाग म्हणून म्हणून राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण घेत असलेल्या ठिकठिकाणच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक, शिक्षक, शाळाचालक, आणि त्याचप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, भाषाप्रेमी, हितचिंतक, इत्यादींनी शनिवार दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून आपल्या खालील मागण्यांचे निवेदन जाहीररीत्या सरकारपुढे सादर करण्याचे ठरविले आहे.

Read More »