तमिळ आणि मराठी शासनकर्त्यांची तुलना – स्वाभिमान, अस्मिता, जनहिताची कळकळ याबाबतीत

तीन दिवसांच्या अंतराने प्रसिद्ध झालेल्या या दोन बातम्या तमिळ आणि महाराष्ट्रातील शासनकर्त्यांमधील टोकाचा फरक दाखवून देतात. एकीकडे लोकशाहीतील तत्त्वांप्रमाणे अधिकाधिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवहार लोकांच्या भाषेतून करण्याची कळकळ दिसते; तर दुसरीकडे सवंग लोकानुनय व त्या निमित्ताने आपल्या शैक्षणिक व इतर सर्वच क्षेत्रांतील धंद्यांना अनुकूल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा अंतस्थ हेतू ठेवून केलेली कारस्थाने ह्याद्वारे मोठाच परस्परविरोध स्पष्ट होतो.

Read More »

मराठी शाळांना मान्यता नाकारण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक आहे का? (आयबीएन लोकमत)

मराठी शाळांच्या प्रश्नाबद्दल आच असणार्‍या प्रत्येक स्वाभिमानी मराठी माणसाने पहायलाच पाहिजे असा हा ६ सप्टेंबरचा आयबीएन लोकमत वाहिनीवरील ’आजचा सवाल’ कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमामुळे अनेक दिवसांनी एका महत्त्वाच्या विषयावर एक उत्तम, अभ्यासपूर्ण, मुद्देसूद व निर्भीड चर्चा पाहिल्याचा अनुभव मिळाला. असा अत्युत्तम कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल त्या कार्यक्रमाचे सूत्रधार श्री० निखिल वागळे यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

Read More »

महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेस आवाहन (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

देशाच्या कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींशी फारकत घेतलेले धोरण बदलण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच डॉ० रमेश पानसे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली  ’शिक्षण अधिकार समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून तिच्यातर्फे मराठी शाळांवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. ह्याचाच एक भाग म्हणून म्हणून राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण घेत असलेल्या ठिकठिकाणच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक, शिक्षक, शाळाचालक, आणि त्याचप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, भाषाप्रेमी, हितचिंतक, इत्यादींनी शनिवार दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून आपल्या खालील मागण्यांचे निवेदन जाहीररीत्या सरकारपुढे सादर करण्याचे ठरविले आहे.

Read More »

महाराष्ट्राच्या सार्वभौम जनतेस निवेदन – डॉ० रमेश पानसे

“या पत्रकाच्या बेकायदेशीरपणाचे आणि परिणामाचे गांभीर्य सरकारला नसेल तर सार्वभौम जनतेने, सरकारने केलेल्या ’कायदेभंगा’स आपणही कायदेभंग करून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. आपल्याच सरकाराविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहण्याची वेळ आज आली आहे.”

डॉ० रमेश पानसे सरांचे हे निवेदन वजा आवाहन म्हणजे त्यांच्या “अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही” ह्या लेखातील पार्श्वभूमीप्रमाणे टाकलेले पुढील पाऊल आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता टिकवण्याची प्रामाणिक इच्छा असणार्‍या आपण प्रत्येकाने त्यांना या चळवळीत सक्रिय पाठिंबा दिलाच पाहिजे.

Read More »

शासनाला इंग्रजीचे नव्हे, मराठीचे वावडे (दै० सकाळ, १५ जुलै २०१०)

“इंग्रजीचे ज्ञान आवश्‍यक ही अट मान्य करण्यासारखी आहे; पण संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच मराठीतून शिक्षण घेणार्‍यांना बाजूला काढण्यासाठी शासनाचा- विशेषतः माहिती विभागाचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शासन जर नोकरीच्या ठिकाणी इंग्रजीतून शिक्षण घेणार्‍यांना प्राधान्य देणार असेल, तर सध्या मराठीत शिक्षण घेणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय असेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.”

Read More »

निर्लज्ज राजकारणी आणि गळचेपी मराठी शाळांची (दै० लोकसत्ता)

उच्चभ्रू मराठी मंडळींनी मराठीला केव्हाच वार्‍यावर सोडली. पण जी काही थोडी पालक मंडळी आपल्या पाल्यांना हिरीरीने मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी व आपले संस्कार करण्यासाठी उत्सुक आहेत त्यांनाही मराठीतून शिक्षणाची दारे बंद करणारे हे शासन कर्नाटक किंवा गुजराथ अशा परराज्याचे नव्हे तर आमच्याच महाराष्ट्र राज्याचे आहे हे पाहून चीड येते. मराठी जनतेवर राज्य करताना मराठी भाषा व संस्कृतीची अधोगती करणार्‍या शासनाला या राज्यावर एक दिवसही राज्य करण्याचा अधिकार नाही !!

Read More »

अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

“वास्तविक पाहता, मूळ कायद्याच्या कलम ३८ (४)मध्ये असे म्हटले आहे, की राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक निर्णय हा राज्याच्या विधानसभेपुढे ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारी अधिकारी, कायद्याचे हे कलम पूर्णत: दुर्लक्षित करून, सर्व आमदारांना त्यांच्या मान्यतेच्या हक्कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक निर्णय जारी करू लागले आहे. आमदारांचा हक्कभंग खुद्द सरकारचे शिक्षण खातेच करीत आहे. अनेक आमदारांच्या हे गावीही नसेल.”

Read More »

मातृभाषेचं मानवी जीवनातलं स्थान (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“आध्यात्मिक काय किंवा विज्ञानातली काय मूळ तत्त्वं भाषातीत असतात. त्यांना भाषेचं बंधन नसतं.

कॅल्क्युलसचा शोध थोडा मागंपुढं पण एकाच काळात इंग्रज न्यूटनला आणि जर्मन लाइब्निट्झला लागला. युक्लिडेतर (non-Euclidean) भूमितीचा शोध साशेरी (इटालीय), लांबेर (फ्रेंच), गाउस (जर्मन), लोबाशेव्स्की (रशियन) आणि योहान बोल्याए (हंगेरीय) ह्या पाच वेगवेळया भाषांतील गणित्यांना सामान्यतः एकाच काळात पण, टप्प्याटप्प्यानं लागत गेला. विशेष म्हणजे ह्या भूमितीच्या शोधात इंग्रजांचा कसलाच हातभार लागला नाही. मग मुळातून वाचता आलं पाहिजे ह्याचा अर्थ, ह्या सर्व भाषाही प्रत्येकानं बालपणीच शिकायच्या का?”

Read More »

भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे स्थान (ले० डॉ० इरावती कर्वे)

“ह्या योजनेने सर्व भाषांना सारखे स्थान मिळेल. कोणत्याही एका गटाचा भाषेमुळे फायदा होणार नाही. सर्वांचे शिक्षण भारतीय भाषांमध्येच होईल. शिक्षणक्रम सुटसुटीत होतील व सर्व देशाची लिपी एक झाल्यास बहुरूपी भारतीय संस्कृतीचा वाङ्मयाव्दारा आस्वाद घेण्यास सर्व भारतीयांना सोपे जाईल. घटक राज्यांत जवळजवळ सर्व नोकर्‍या त्या त्या भाषिकांना मिळतील. काही थोडे अपवाद होतील. पण इतरांना ज्या प्रांतात राहावयाचे, तेथील भाषा शिकावी लागेल.”

Read More »

इंग्रजी जरूर शिकू, मराठीला मारण्याची काय गरज? (दै० लोकमत मधील काही लेख)

“खुद्द साहेबाच्या देशातही इसवीसन १६५१ पर्यंत इंग्रजी बोलली जात नव्हती. तेव्हा युरोपवर फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व होते. शेवटी इंग्लंडच्या राजाला इंग्लंडमधील सर्व व्यवहार इंग्रजीतच होतील असा वटहुकूम काढावा लागला. त्यातून पुढे औद्योगिक क्रांती झाली व इंग्रज सर्व जगात पसरले. त्यांच्या विजिगिषू वृत्तीने त्यांनी जग जिंकले. आम्हाला साहेबाकडून काही घ्यायचे असेल तर ही विजिगिषू वृत्ती घ्यायला हवी. त्याऐवजी आपण त्यांची भाषा उरावर घेऊन बसलो आहोत.”

Read More »

English not the medium – Malaysia’s dilemma

मलेशियामध्ये सध्या देशपातळीवर चालू असलेल्या एका महत्त्वाच्या चर्चेमधील एक सुरस लेख. विषय: सेमी-इंग्रजी माध्यमाची पद्धत  (गणित व विज्ञान या विषयांसाठी इंग्रजी भाषेचे माध्यम). मलेशियातील या समस्येचे स्वरूप बरेचसे आपल्यासारखेच दिसते आहे. पण एकच मुख्य फरक म्हणजे तेथील सरकार या चर्चेत सर्वांचे विचार लक्षात घेते आहे व झालेल्या निर्णयामधील चूक मान्य करून ती दुरुस्त करण्यास ते तयार आहे.

Read More »

खरंच आपण स्वतंत्र झालो आहोत का? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

स्वातंत्र्यापूर्वी जेवढा तीव्र स्वाभिमान आपल्यात होता, त्याच्या शतांशानंही तो आज उरला नाही, हे कारण आहे का? इंग्रजी बोलण्यात, घरांची नावं इंग्रजी ठेवण्यात, हवामान प्रतिकूल असूनही इंग्रजांसारखी वेषभूषा करण्यात, निमंत्रणं इंग्रजीतून काढण्यात, अंतर्गत पत्रव्यवहार इंग्रजीतून करण्यात, समिति-वृत्तांत इंग्रजीत देण्यात, नाना प्रकारांनी दास्यवृत्ती टिकवण्याचा, वाढवण्याचा, पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवण्याचा, संक्रामित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत असल्याचं पाहणं, आमच्यासारख्या वृद्धांना खंतावून जातं.

Read More »

चंदीगढमध्ये पंजाबी भाषेला योग्य स्थान मिळण्यासाठी राज्यपालांना शिष्टमंडळाची भेट (वृत्त: पंजाब न्यूजलाईन नेटवर्क)

केंद्रशासित चंदीगढ प्रदेशात पंजाबी भाषेला तिचे योग्य व कायदेशीर स्थान मिळवून देण्यासाठी पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल ह्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. चंदीगढमध्ये पंजाबी भाषेला योग्य कायदेशीर स्थान मिळवून देणे, चंदीगढमधील शाळांमध्ये १ली ते १०वीच्या वर्गांत पंजाबी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करणे, केंद्रशासनाच्या प्रशासनात ६०% नोकर्‍या पंजाबी अधिकार्‍यांना (उर्वरित ४०% हरियाणाच्या अधिकार्‍यांना) राखून ठेवण्याच्या संबंधातील नियमाची अंमलबजावणी करणे इत्यादी मागण्यांसाठी केंद्रशासित चंदीगढ शहरातील परिस्थितीबद्दल पंजाब विधानसभेने एकमताने अशा प्रकारचा ठराव केला व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी गळ घालण्यासाठी वरीलप्रमाणे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटण्यास गेले. राज्यपाल श्री० शिवराज पाटील ह्यांनी त्यांना न्याय्य अधिकार मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.

Read More »

तमिळ भाषेत वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण (वृत्त: दै० डेक्कन क्रॉनिकल, २० फेब्रु० २०१०)

तमिळ भाषेचे संवर्धन करणे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षण स्वतःच्या मातृभाषेत सुलभतेने शिकणे शक्य व्हावे या हेतुने तमिळनाडू राज्यशासनाने व्यावसातिक अभ्यासक्रम तमिळ भाषेत उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे.

Read More »

सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत्तम पद्धत (ले० स्वामीनाथन एस० अंकलेसरिया अय्यर, टाईम्स ऑफ इंडिया)

“Faced with half-empty classrooms in government schools, some state governments plan to introduce English from Class 1 to win back students. That would be a serious error.” श्री० अंकलेसरिया स्वामीनाथन अय्यर यांनी भारतातील राज्यशासनांस इशारा दिला आहे.

Read More »

मराठीचा उत्कर्ष – कसा करावा? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“अपत्यानं जगात झेंडा लावला की त्याचे आईवडील आपोआपच मोठे होतात. तसंच आपण मराठीचीं अपत्यं. आपल्या प्रयत्नांनीच आपली मायबोलीही मोठी होईल, अशी माझी भावना आहे. आणि ‘हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी,’ ही माधव ज्यूलियनांची आसही सफळ होईल.”

Read More »

“मराठी शाळा म्हणजे सरकारवर ओझे” आणि “शासकीय व्यवहारात १००% मराठी” (वृत्त: दै० सामना, ६ जाने० २०१०)

५ जानेवारी २०१० या दिवशी महाराष्ट्र शासनाने एकाच दिवशी दोन विधाने केली – एक कडू, दुसरे गोड. अर्थात सत्य सहसा कटु असण्याचीच शक्यता अधिक असल्यामुळे या दोन विधानांपैकी कडू विधान सत्य ठरण्याची व गोड विधान केवळ नावापुरते निघण्याची शक्यता अधिक वाटते.
Read More »

पालकांनी चालवलेला बालकांचा छळवाद (ले. प्रा० मनोहर राईलकर)

१८६८ मध्ये जपाननं विज्ञानात झेप घ्यायचं ठरवलं. एकदा त्यांनी हे ठरवल्यावर त्यांना कुणीच रोखू शकलं नाही. जपाननं आपली मुलं युरोप आणि अमेरिकेत पाठवायला सुरुवात केली. तिथलं शिक्षण संपल्यावर त्यांना त्यांनी परत बोलावलं आणि ‘जे काय शिकला असाल ते सारं सुदैवाने तथाकथित ‘बोजड’ शब्दांचीसुद्धा आपल्यासारखी तिथं कुणी टिंगलटवाळी केली नाही. कुठलेही शब्द तसे मूलत: निर्थकच असतात; वापरण्यानंच त्यांना अर्थ चिकटतो. त्यांच्या सुदैवानं ‘जपानी भाषा विज्ञानासाठी सक्षम नाही,’ असं म्हणणारा कुणी पंडित जपानमध्ये नव्हता. आणि असता, तरी त्यांनी त्याला जुमानलं नसतं, किंवा कदाचित तोच असले उद्गार काढायला धजावला नसावा.

प्रा० राईलकरांचा हा पूर्ण लेख पुढील दुव्यावर उपलब्ध आहे, तो पहा.

Read More »