दरवर्षी मराठी-भाषा-दिन ह्या एकाच दिवशी अचानक मराठी माणसाचा मायबोलीबद्दलचा अभिमान उफाळून येतो...
पण माझ्याच राज्यात, माझ्याच गावात, मी आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये साधे दैनंदिन व्यवहारही करू शकत नाही, घराबाहेर मला माझी भाषा फारशी ऐकूच येत नाही, फारशी कुठे वाचायला मिळत नाही, उलट कुठे मराठीमध्ये बोलल्यास बाहेरील फालतू उपरे टॅक्सी-रिक्षावाले किंवा फेरीवाले- दुकानदारसुद्धा माझ्याकडे तुच्छतेने पाहून “मराठी नही समझता. हिंदीमे बोलो !!” असे फर्मावतात, ह्याबद्दल मराठी माणसाला कसलीच खंत वाटत नाही.
मराठी भाषेवर चालून आलेली कमअस्सल लाट समाजाच्या सर्व स्तरांवर एकाच आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. खरं तर मराठी माणूस त्याच्या लढाऊ वृत्तीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आक्रमणाच्या बाबतीत तो नांगी टाकून स्वस्थ का बसून राहतो? या गोष्टीचा बोध होत नाही. इंग्रजीची झिलई चढली की आपली भाषा आणि पर्यायाने आपण अधिक टेचदार होतो का? कुण्या समाजशास्त्रज्ञाने अथवा भाषातज्ज्ञाने या गौडबंगालाचा छडा लावावा आणि आपल्या न्यूनगंडावर काही इलाज करता येतो का, हे अवश्य पाहावं. उद्याच्या ‘मराठी राजभाषा दिना’ निमित्त विशेष लेख.
इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी तत्कालीन विचारवंत न्यायमूर्ती रानडे, भांडारकर, तेलंग आदी मराठीऐवजी इंग्रजीत लेखन करीत असल्याबद्दल सडकून टीका केली. त्यांनी प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांचा इंग्रजीतून लेखन करण्याचा सल्ला धुडकावत कटाक्षाने ‘मराठी भाषा मुमूर्षू आहे काय?’ असा रांगडा सवाल करत आपले लेखन मराठीतून केले. हयातभर मायमराठीसाठी त्यांनी खस्ता खाल्ल्या पण त्यांच्याच नावाने चालणार्‍या मंडळाचे संकेतस्थळ मराठीमध्ये नाही.
जगभरातल्या २०० अव्वल विद्यापीठांच्या यादीत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. कुणाला ही ‘भारताची शैक्षणिक पडझड’ वाटेल (‘लोकसत्ता’ने या शीर्षकाचा ‘अन्वयार्थ’ही १४ सप्टेंबरला छापला होता); परंतु ‘पडझड’ होण्यासाठी मुळात वास्तूची उभारणी व्हावी लागते.. ती आपल्याकडे झाली होती का?
आपल्या महान देशाच्या तुलनेत चिल्लर अशा देशांच्या विद्यापीठांचीही नावंही यादीत आहेत, पण भारताच्या एकाही नाही! याची काही खंत वाटते का?
आईचे दूध हा नवजात बाळासाठी नैसर्गिक व सर्वोत्तम आहार आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य असताना शिशुआहार बनवणाऱ्या कंपन्या आपले उत्पादन हे बाळासाठी मातेच्या दुधापेक्षाही जास्त पोषक असल्याच्या जाहिराती करीत होत्या.बालहक्कांसाठी लढणारे याविरुद्ध न्यायालयात गेले. आईच्या दुधाला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे शास्त्रीय सत्य न्यायालयाने मान्य केले. कंपन्यांचे संशोधन अहवाल फेटाळले गेले. आईचे दूध हेच बाळासाठी सर्वोत्तम असून, आमचे उत्पादन हे त्याखालोखाल असल्याच्या पुनर्जाहिराती सदर कंपन्यांना करणे भाग पाडले.
“तुमची भाषा तुम्हाला तुमच्या परंपरा आणि संस्कृतीचा परिचय करून देत असते. तुम्हाला त्या प्रदेशाचे नागरिक म्हणून घडवत असते. आज आम्ही भारताचे नागरिक बनवत आहोत की लंडनचे, असा मला प्रश्न पडतो. भारताच्या संस्कृतीची ओळख नसेल तर तिच्याबद्दल त्याला आस्था कशी निर्माण होईल. ही आस्था असणारे नागरिक हवे असतील तर त्यांना आपली संस्कृती माहिती पाहिजे आणि ही संस्कृती सर्वत्र भाषेत विखुरलेली आहे. लोकांची कामं करायची असतील तर लोकांच्या समस्या समजल्या पाहिजेत. लोकांच्या समस्या समजायच्या असतील तर लोकभाषा आली पाहिजे. लोकभाषा अवगत असल्याशिवाय लोकांशी संवाद शक्य नाही.”
पश्चिम घाट परिसर अभ्यासाच्या समितीने सारे वास्तव अहवालात मांडून सूचना केल्या. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांचा त्यात सहभाग होता. पण ते बदलून जाताच मंत्रालयाने अचानक ठरविले, आमचा अहवाल दडपून ठेवायचा. नव्या मंत्री जयंती नटराजन यांना विनंती केली, की मी तुम्हाला भेटू इच्छितो, म्हणजे या अहवालात काय आहे ते सांगता येईल, नंतर तुम्ही काय तो निर्णय घ्या. मात्र, त्यांनी भेट नाकारली. मग लोकांनी माहिती अधिकाराखाली तो अहवाल मागितला व माहिती आयुक्तांनी आणि नंतर उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढून तो जाहीर करायला लावला.
ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी भाषेचे महत्त्व कितीही असले तरी प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये. कारण मातृभाषा हे हेच शिक्षणाचे स्वाभाविक माध्यम असून त्याच भाषेतून मुलांचा सर्वागीण विकास होऊ शकतो, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले.
’मराठी विश्वकोश प्रकल्प’ हा तर्कतीर्थ लक्षमणशास्त्री जोशी यांनी संकल्पिलेला आणि हाती घेतलेला मराठीमधील शिवधनुष्यासम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तर्कतीर्थांच्या मृत्युनंतर जरी ढेपाळला असला तरीही त्यांनी आतापर्यंत केलेले, करून घेतलेले प्रचंड काम आता महाजालावर ’युनिकोड’मध्ये उपलब्ध होत असल्याने (ती घोषणा खरोखरच आणि लवकरच प्रत्यक्षात येवो, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना!) मराठी माणसास तो मराठीतील माहितीचा भव्य खजिना महाजालाद्वारे (टिकटिक करून) चुटकीसरशी प्राप्त होऊ शकेल.
सिंगापूरमधील तिसर्‍या विश्व-मराठी-साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात मांडलेले विचार मराठी माणसाच्या वैचारिक अंधार्‍या परिस्थितीत प्रदीप ठरावेत. लोकसत्ता आणि लोकमत या मराठी दैनिकांनी एलकुंचवारांचे भाषण बर्‍यापैकी विस्ताराने प्रसिद्ध केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. इतर काही दैनिकांनी ते बरीच काटछाट करून प्रसिद्ध केले तर काहींनी स्वतःस अडचणीचे ठरतील असे भाषाशुद्धीचे मुद्दे वगळून ते भाषण प्रसिद्ध केले.
“मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याचा मला अभिमान आहे. मराठी माध्यमातून शिकल्यामुळेच कोणताही विषय समजावून घेण्याची सवय मला जडली. परकीय भाषेपेक्षा मातृभाषेतील शिक्षण अधिक महत्त्वाचे असल्याचा आमच्या कुटुंबियांचा विश्वास असून माझा लहान भाऊसुद्धा मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत आहे.”
पानिपतच्या लढाईचे समर्पक वर्णन तीन शब्दांत करायचे झाले तर ‘यशाचे अपयशात रूपांतर’ असे करता येईल. मराठा सैन्य आपल्या आरंभीच्या यशाचा पाठपुरावा का करू शकले नाही, याचे हे लष्करी विश्लेषण!
मुंबईतील लालबाग-परळ भागातील गिरणगाव हा होता मुंबईतील मराठी संस्कृतीचा शेवटचा मोठा गड. पण आमच्या स्वार्थी, लोभी व बेईमान राजकारण्यांनी (सर्वच पक्षातील) गिरणीमालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि परप्रांतीय धनिक यांना फितूर होऊन तो शेवटचा गडही मराठा स्वराज्यातून काढून प्रतिपक्षाच्या हवाली केला.
“शेवटच्या गिरणी कामगाराचे पुनर्वसन होईपर्यंत कुठल्याही गिरणीची एक वीटही काढू देणार नाही” अशा वल्गना करणार्‍या राजकारण्यांनी अनेक गिरण्या जमीनदोस्त होऊन त्यांच्या जागी अनेक इमारती व मनोरे बनले तरी अजुनही गिरणीकामगारांच्या घरांसाठी एक वीटही रचलेली नाही. गिरणीकामगाराची कर्मभूमी उध्वस्त करून त्या जागेवर धनदांडग्या परप्रांतीय पाहुण्यांसाठी धर्मशाळा बांधल्या गेल्या.
“समारोपादाखल मी गांगल यांची आजवरची भूमिका वेळोवेळी कशी बदलत गेली आहे ते थोडक्यात सांगते…”
“गांगल यांना मतस्वातंत्र्य आहे व त्यांना आपल्या मताचा प्रचार करण्याचाही अधिकार आहे. पण त्यांना अपुर्‍या अभ्यासानिशी विपर्यस्त माहितीचा समाजात प्रसार करण्याचा अधिकार मात्र निश्चित नाही. गोबेल्सचे प्रचारतंत्र चांगले अवगत असल्याने ते वारंवार लोकांची दिशाभूल करणारे असे लेख लिहितात…”
मराठी शाळांना परवानगी नाकारून आणि शासनमान्य नसलेल्या प्रयोगशील मराठी शाळांना टाळे लावण्याची धमकी देऊन महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना अभूतपूर्व अशी आदरांजली वाहिली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेसाठी वेळोवेळी गळा काढणारे सरकार स्वत:च्या राज्यात काय प्रकारचे भाषाधोरण राबवते आहे हे सीमावासियांनीही लक्षात घेतलेले बरे. मराठी शाळांबाबत पारतंत्र्याच्या काळातील ब्रिटिश सरकारलाही लाजवणारे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारने साडेदहा कोटी महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान केला आहे.
या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.
“सलील कुलकर्णी यांच्या १५ नोव्हेंबरच्या लेखात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून ती केंद्र सरकारच्या व्यवहाराची राजभाषा आहे आणि तरीही ती राष्ट्रभाषा असल्याचा आभास जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आल्याचे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रतिपादनाला पाठिंबा देणारी वाचकांची पत्रेही प्रसिद्ध झाली. कुलकर्णी यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून केंद्र सरकारकडून तसे कबुलीपत्रही मिळविले. याबरोबरच मराठी शिवाय इतर कुठल्याही भाषेला महाराष्ट्रात स्थान मिळणार नाही. तेव्हा अमराठी लोकांनी मराठी शिकले पाहिजे, असा आणखी एक मुद्दा या वादाला जोडण्यात आला आहे.”
आपल्या स्वार्थासाठी आपल्या स्वाभिमानाचा बळी देण्याबद्दलची उदाहरणे आज आपण महाराष्ट्रात सतत पाहत असतो. राजकीय स्वार्थापुढे परक्याचे जोडेही शिरसावंद्य मानण्याची काही तथाकथित नेत्यांची हुजुरेगिरीची संस्कृतीही आपल्याला आता फार नवीन राहिलेली नाही. पण स्वभाषाभिमानापुढे व्यावसायिक फायद्यालाही दुय्यम स्थान देणे अशी उदाहरणे महाराष्ट्रात घडतील काय आणि घडलीच तर त्याचे इतर मराठी माणसे कौतुक करतील की संकुचितपणा म्हणून हेटाळणी करतील?
“अपत्यानं जगात झेंडा लावला की त्याचे आईवडील आपोआपच मोठे होतात. तसंच आपण मराठीचीं अपत्यं. आपल्या प्रयत्नांनीच आपली मायबोलीही मोठी होईल, अशी माझी भावना आहे. आणि ‘हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी,’ ही माधव ज्यूलियनांची आसही सफळ होईल.”
All the legal rights, respect and importance, granted by the statute to other official languages in their respective states must also be conferred upon Marathi in Maharashtra. “We do not ask for anything more, but we shall not settle for anything less too”. Can such a demand be termed as improper, illegal or immoral by any standards?
पुढील तीन वृत्ते वाचा.
१. वृत्त दि० १२ जानेवारी २०१०: मराठी शाळांसाठीचा मास्टर प्लॅन सहा महिन्यांत (दै० सकाळ – प्रेषक: श्री० विजय पाध्ये)
(अमृतमंथन-मराठी शाळांचा मास्टर प्लॅन_Sakal_120110)
२. वृत्त दि० १२ जानेवारी २०१०: मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच मराठीची गळचेपी – रामनाथ मोते (दै० सकाळ)
(अमृतमंथन-राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच मराठीची गळचेपी_Sakal_120110)
३. वृत्त दि० ०८ जुलै २००६: उच्च न्यायालयाने वर्ष २००१ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार मास्टर प्लॅन अजुनही तयार नाही (दै० लोकसत्ता – प्रेषक श्री० विजय पाध्ये)
(अमृतमंथन-शाळामंजुरीचा निर्णय रद्द_Loksatta_080706)
.
तीनही वृत्ते नीट वाचा. त्यावरून खालील बाबी स्पष्ट होतात.
“कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?”
या संबंधी एक अभ्यासपूर्ण लेख १५ नोव्हेंबरच्या लोकमुद्रामध्ये सलील कुलकर्णी यांनी लिहिला होता. या लेखावर देशा-परदेशातून अनेक प्रतिक्रिया आल्या. जागेअभावी या सगळ्या प्रतिक्रिया छापता येणं तर अशक्यच आहे, पण सर्व पत्रलेखकांची नावंही छापणं अशक्य आहे. त्यामुळे काही निवडक प्रतिक्रियाच येथे देत आहोत. (लोकसत्ता, लोकमुद्रा, २९ नोव्हेंबर २००९)
