एक देश, एक भाषा कशासाठी? (ले० प्रा० प्रकाश परब, म०टा० दि० २९ सप्टें० २०१९)

भारताला राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची आता गरजही नाही. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्वच भारतीय भाषा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या भाषा आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी ह्या भारतीय संघराज्याच्या राजभाषा म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाच्या भाषा आहेत. स्वीत्झर्लंडसारख्या छोट्याशा देशांमध्ये चार चार अधिकृत भाषा गुण्यागोविंदाने नांदू शकतात तर भारतासारख्या देशात बावीस भाषा किंवा त्यांहूनही अधिक भाषा समान दर्जाने सहज नांदू शकतात.

हिंदीच्या एकाधिकारशाहीचा वाढता धोका (ले. शरद गोखले)

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय राजभाषा समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशी स्वीकाल्यानंतर हिंदी भाषा लादली जाण्याच्या भीतीने आपल्या मातृभाषेविषयी कमालीच्या संवेदनशील असलेल्या अनेक अहिंदी राज्यांतील, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांतील जनतेत अस्वस्थता पसरली आहे. या अस्वस्थतेची दखल तेथील राज्य सरकारांनी न घेतल्यास १९६५ नंतर पुन्हा एकदा भारतात हिंदी विरोधी लाट निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोचण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील जनता तेवढी जागरुक नसल्यामुळे व सध्याच्या राजकर्त्यांच्या हिंदी-शरण वृत्तीमुळे या शिफारसींचे सर्वाधिक विपरित परिणाम महाराष्ट्रालाच भोगावे लागतील.

राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.

जपाननं विज्ञानावर प्रभुत्व कसं मिळवलं (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

निरनिराळया क्षेत्रांत संशोधन करणार्‍या वैज्ञानिकांकरता जागतिक संशोधनाची अद्यावत माहिती उपलब्ध व्हावी याकरता जपाननं एक अफाट यंत्रणा उभारली आहे. जगात कोणत्याही देशात, कोणत्याही भाषेत कोणत्याही विज्ञानशाखेत काहीही संशोधनात्मक माहिती आली की ती अगदी अल्प काळात जपानी संशोधकांना स्वभाषेत उपलब्ध करून देण्याची अगदी साधी सोपी यंत्रणा जपाननं उभारली आहे.

हिंदीवाल्यांचे उघडे पडलेले दबावतंत्र (ले० वि० भि० कोलते)

“…… हा युक्तिवाद म्हणजे हिंदी भाषिक गटाच्या बहुमताच्या जोरावर इतर सर्व भाषिकांवर हिंदी सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न आहे, याचीही स्पष्ट कल्पना इतर भाषिकांना आली. त्यामुळे झाले काय की, एरवी हिंदीच्या बाजूने असणारे अन्यभाषिक सभासदही विरोधी पक्षाला जाऊन मिळाले. या व अशा भूमिकेमुळेच हिंदीला राष्ट्रभाषेचे स्थान गमवावे लागले आणि केवळ official language – कामकाजाची भाषा या बिरुदावर समाधान मानावे लागले.”

Hindi Will Destroy Marathi Language, Culture and Identity in Mumbai and Maharashtra (Tamil Tribune)

“A people who do not know their roots, culture and heritage would soon lose their identity as a people. This sad state of affair awaits the Marathi people if effective action is not taken by the Maharashtrian government and people on the language front now…”

“Marathi people should either accept that Marathi language would continue to decline in Maharashtra or chart a course of action to protect Marathi.”

हिंदीमुळे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, संस्कृती व स्वत्व नष्ट होण्याचा धोका (तमिळ ट्रिब्यून)

“ज्या समाजाला आपला इतिहास माहीत नाही, आपलं वाङ्मय, आपल्या परंपरा यांच्याबद्दल अभिमान नाही, तो समाज आपलं स्वत्व, आपली अस्मिताच हरवून बसतो. मराठीच्या रक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारनं आणि महाराष्ट्रातील जनतेनं काही प्रभावी कृती केली नाही तर मराठीला अशी भीषण अवस्था लवकरच येईल, अशी स्पष्ट चिन्हं दिसत आहेत…”

“तेव्हा आज मराठी जनतेपुढं दोनच पर्याय आहेत. मराठी टिकवून धरण्यासाठी काही निश्चित कृतियोजना आखायची अन्यथा महाराष्ट्रात मराठीचा र्‍हास आणि नाश पत्करायचा !!”

महाराष्ट्र विधिमंडळात अनावश्यक अशा त्रिभाषासूत्राची स्थापना?

त्रिभाषासूत्र हा केंद्र सरकारने (राज्यघटनेने नव्हे) केवळ स्वतःच्या केंद्र सरकारी विभागांद्वारे व उपक्रमांद्वारे सर्वसामान्य जनतेशीशी संवाद/संज्ञापन साधण्यासाठी निर्माण केलेला देशाच्या भाषाविषयक धोरणावर आधारित असा नियम आहे. अर्थात त्याप्रमाणे देखिल कुठल्याही राज्यात त्या राज्याच्या राज्यभाषेचे स्थान सर्वप्रथमच आहे आणि त्यानंतरच हिंदी व इंग्रजी भाषांना स्थान मिळालेले आहे. राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे. (अर्थात ह्या नियमाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते हा प्रश्न वेगळा!)

हिंदी आणि मराठीचे महाभारत (ले० अब्दुल कादिर मुकादम, लोकसत्ता, १४ मार्च २०१०)

“सलील कुलकर्णी यांच्या १५ नोव्हेंबरच्या लेखात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून ती केंद्र सरकारच्या व्यवहाराची राजभाषा आहे आणि तरीही ती राष्ट्रभाषा असल्याचा आभास जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आल्याचे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रतिपादनाला पाठिंबा देणारी वाचकांची पत्रेही प्रसिद्ध झाली. कुलकर्णी यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून केंद्र सरकारकडून तसे कबुलीपत्रही मिळविले. याबरोबरच मराठी शिवाय इतर कुठल्याही भाषेला महाराष्ट्रात स्थान मिळणार नाही. तेव्हा अमराठी लोकांनी मराठी शिकले पाहिजे, असा आणखी एक मुद्दा या वादाला जोडण्यात आला आहे.”

पोलिसांची ‘भाषा’ (दै० सकाळ, मुक्तपीठ, १५ फेब्रु० २०१०)

वाटले, यात बिचार्‍या कानडी पोलिसांची काय चूक, त्यांना हिंदी येत नसेल तर ते काय करणार? पण आम्हीच वेडे ठरलो. त्यातील एक हवालदार चौकीबाहेर आल्यावर आमच्याशी हिंदीतून बोलला आणि त्याने सांगितले, “इथे सर्वांना हिंदी येते, पण कोणीही बोलणार नाही. आम्हाला आमच्या भाषेचा अभिमान आहे.”

तेलुगूमधील सहीविणा पगारवाढ रोखली (प्रेषक: श्री० आरोलकर)

लोकसत्तेत २० डिसेंबर २००९ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या ’एकच अमोघ उपाय – मराठी+एकजूट’ या लेखात केलेल्या आवाहनाला मराठीप्रेमींचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. पत्राद्वारे व ई-मेलद्वारे अनेक मराठी+एकजुटीचे पाईक आपली विविध मते, अनुभव मांडले आहेत व सूचनाही कळवीत आहेत. त्यापैकीच एक सुरस पत्र ’मराठी+एकजूट’ उपक्रमाने आमच्याकडे प्रसिद्धीस पाठवले, ते सोबत टाचले आहे.

Hindi, the National Language – Misinformation or Disinformation?

All the legal rights, respect and importance, granted by the statute to other official languages in their respective states must also be conferred upon Marathi in Maharashtra. “We do not ask for anything more, but we shall not settle for anything less too”. Can such a demand be termed as improper, illegal or immoral by any standards?

गृहमंत्रालयही म्हणते हिदी राष्ट्रभाषा नव्हे! (वृत्त: दै० लोकमत, १४ जाने० २०१०)

हिदी ही राष्ट्रभाषा असल्याची कोणतीही घटनात्मक तरतूद राज्यघटनेत नाही, असे स्पष्टीकरण खुद्द गृहमंत्रालयानेच दिले आहे. पुण्यातील मराठी अभ्यास केंद्राचे सलील कुलकर्णी यांनी गृहमंत्रालयाच्या राजभाषा भवनकडे माहिती अधिकारात अर्ज करून ही माहिती प्राप्त केली आहे.

“हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा (ले० सलील कुळकर्णी)

“महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी उत्तरेकडील अवकृपा होऊ नये म्हणून “हिंदी-राष्ट्रभाषा एके हिंदी-राष्ट्रभाषा” ह्याच पाढ्याची घोकंपट्टी करीत बसले आहेत. तेव्हा एकदा शेवटचाच “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ” असा निवाडा करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अस्त्राचा आपल्याला आता प्रयोग करायचा आहे आणि ते अस्त्र म्हणजे स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाने दिलेली कबुली.”

मुंबई महानगरीच्या अभिमानगीताच्या निर्मितीमध्ये मराठीची उपेक्षा (संपादकांस पत्र – ले० सलील कुळकर्णी)

मुंबई पोलिस खात्याने मुंबई महानगराचे अभिमानगीत (city anthem) तयार करण्यासाठी सोनू निगम यांना पाचारण केले आहे अशी बातमी ऐकली. हे गीत २६/११ च्या हत्याकांडात जीव गमावलेल्या शेकडो व्यक्तींना आदरांजली अर्पण करण्याच्या उद्देशाने तयार केले जाणार आहे. मुंबई पोलिसांनी करू घातलेले हे गीत अर्थातच मराठीत नाही तर हिंदी भाषेत असेल आणि असेल अमराठी गायकांनी गायलेले आणि अर्थातच अमराठी भाषकांसाठी.

व्यर्थ न हो बलिदान ! (ले० डॉ० दत्ता पवार)

डॉ० दत्ता पवारांनी महाराष्ट्र राज्याच्या रजत जयंतीच्या वेळी लिहिलेल्या या लेखातील समस्यांनी आज राज्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वेळी फारच भयानक स्वरूप धारण केलेले दिसते. अर्थात यातील प्रत्येक समस्येला मूलतः मराठी माणूस स्वतःच कारणीभूत आहे.

एकच अमोघ उपाय – मराठी एकजूट !! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, २० डिसें० २००९)

भाषाप्रेम व राष्ट्रप्रेम या भावना परस्परविरोधी (contradictory) किंवा परस्पर-व्यतिरेकी (mutually exclusive) मुळीच नाहीत; हे नीट समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मी माझ्या आईच्या पोटी ज्या क्षणी जन्म घेतला, त्याच क्षणी आणि त्याच घटनेमुळे, मी माझ्या आजीचा (आईच्या आईचा) नातूसुद्धा ठरलो. ही दोन्ही नाती मी एका वेळीच स्वीकारतो आणि दोन्ही नात्यांचा मला सारखाच अभिमान वाटतो. या सर्व विधानांमध्ये काही विरोधाभास आहे असे आपल्याला वाटते का? त्याचप्रमाणे मी महाराष्ट्रीय आहे आणि म्हणूनच मी भारतीय आहे व या दोन्ही निष्ठांचा मला अभिमान वाटतो, ही विधानेही सुसंगतच आहेत, हे मनाला स्पष्टपणे उमगायला हवे.

‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा!!’ – वाचकांच्या प्रतिक्रिया (दै० लोकसत्ता, २९ नोव्हें० २००९)

“कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?”

या संबंधी एक अभ्यासपूर्ण लेख १५ नोव्हेंबरच्या लोकमुद्रामध्ये सलील कुलकर्णी यांनी लिहिला होता. या लेखावर देशा-परदेशातून अनेक प्रतिक्रिया आल्या. जागेअभावी या सगळ्या  प्रतिक्रिया छापता येणं तर अशक्यच आहे, पण सर्व पत्रलेखकांची नावंही छापणं अशक्य आहे.  त्यामुळे काही निवडक प्रतिक्रियाच येथे देत आहोत. (लोकसत्ता, लोकमुद्रा, २९ नोव्हेंबर २००९)

अबू आझमीने उस्ताद अब्दुल करीम खानसाहेबांचा कित्ता गिरवावा (ले० जावेद नकवी, इंग्रजी दै० डॉन, पाकिस्तान, दि० १९ नोव्हें० २००९)

हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील प्रसिद्ध किराणा घराण्याचे संवर्धक-प्रवर्तक उस्ताद अब्दुल करीम खान साहेब यांच्या महाराष्ट्र व मराठी संस्कृतीला दिलेल्या योगदानाचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवण्याचा सल्ला अबू आझमीला देण्यासाठी श्री० जावेद नकवी ह्या पाकिस्तानातील डॉन या अग्रगण्य दैनिकाचे प्रसिद्ध पत्रकार आणि स्तंभलेखक ह्यांनी लिहिलेला हा इंग्रजी लेख.

जरी श्री० नकवी यांची काही राजकीय मते आपल्याला कदाचित पटणार नाहीत; पण तरीही त्यांचा भारताच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभ्यास, तसेच मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या संपन्नता आणि प्रगल्भतेबद्दलची जाण आणि आदरभावना ह्या गोष्टी आश्चर्यचकित करतात आणि अटकेपार झेंडे रोवलेल्या मराठ्यांच्या कीर्तीचे पडघम अजुनही दूरपर्यंत वाजताहेत हे समजल्यावर छाती अभिमानाने फुलून येते.

द्रष्टया डॉ० आंबेडकरांचे भारतीय भाषांविषयी भाकित (प्रेषक: राजेश पालशेतकर – वाचकमित्र)

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विविध भाषांची भाषिक वर्चस्वासाठी साठमारी सुरू झाली होती. लोकसंख्येमुळे हिंदी भाषेला संसदेमध्ये इतरांहून अधिक सदस्यसंख्याबल लाभलं होतं. अशा वेळी पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री असलेले आणि देशाची राज्यघटना तयार करण्यात सिंहाचा वाटा असणारे डॉ० बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पन्नासाहून अधिक वर्षांपूर्वी केलेला वास्तव्याचा अभ्यास आणि त्यावरून आराखडे बांधून दूरदृष्टीने केलेले भाकित किती अचूक ठरले हे आपण सर्वच पडताळून पाहू शकतो. त्यांच्या ह्या अचूक भविष्यकथनासाठी ज्योतिषशास्त्राचे ज्ञान नव्हे तर राज्यशास्त्र, मानसशास्त्र, इतिहास, कायदा, भाषाविज्ञान अशा विविध विषयांचा त्यांचा केवळ अभ्यासच नव्हे तर त्यांवरील प्रभुत्व हेच आधारभूत होते हे सहजच समजून चुकते.

विधानसभेत राज्यभाषा मराठीला तिचा अधिकार आणि मान मिळू शकतो !!

उत्तर प्रदेशात राज्यस्थापनेच्या नंतर १९५१ वर्षी हिंदी ही राज्याची राज्यभाषा अशी घोषित करण्यात आली. बर्‍याच काळानंतर काही (अर्थातच राजकीय) कारणांस्तव १९८९ वर्षी ऊर्दू भाषा ही देखिल हिंदीच्या जोडीने राज्यभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली. पण तरीही उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेत हिंदी व्यतिरिक्त कुठल्याही भाषेत, अगदी राज्यभाषेचा दर्जा असलेल्या ऊर्दूतही, आमदारास शपथ घेऊ देत नाहीत. आणि हीच मंडळी आमच्या राज्यात येऊन आमच्या राज्यभाषेऐवजी एका परप्रांताच्या भाषेत (हिंदीत) शपथ घेण्याबद्दल आमच्याशीच दादागिरी करतात आणि आमचेच राज्यकर्ते त्यांची भलामण करतात. अर्थात असे सर्व केवळ आपल्या महाराष्ट्रातच घडू शकते.

’मणभर कर्तृत्वाचा कणभर देश’ (ले० सुधीर जोगळेकर, लोकसत्ता)

भारताच्या मानाने इस्रायल हा खरोखरच चिमूटभर देश. विकिपीडियामधील माहितीप्रमाणे इस्रायलचे भौगोलिक क्षेत्रफळ हे सुमारे २२,०७२ चौरस कि०मी० म्हणजे भारताच्या ०.६७% आणि लोकसंख्या ७४,६५,००० म्हणजे भारताच्या ०.६२% आहे. म्हणजे भारत देश इस्रायलच्या दीडशे पटीहून अधिक मोठा आहे. मुंबईशी तुलना केल्यास इस्रायलचे क्षेत्रफळ मुंबईच्या सुमारे ३७ पट असून लोकसंख्या जेमतेम निम्मी (सुमारे ५४% ) आहे. अशा या चिमुकल्या पण अत्यंत स्वाभिमानी देशाचे अफाट कर्तृत्व पाहिले की कोणीही भारतीय आदराश्चर्याने चकित होऊन जाईल आणि त्याला स्वतःबद्दल न्यूनदंड वाटू लागेल.

हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९)

“मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला स्वत:च्या राज्यात न्याय्य अधिकाराचे व सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सामान्य माणसाला देशाच्या भाषिक  धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पार्श्वभूमी माहित असावी, या उद्देशाने मी हा लेख लिहीत आहे.

भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही भाषेचा उल्लेख ‘राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही. उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात असा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.”

हिंदीच्या वर्चस्वाविरुद्ध लढा (ले० आर० जगन्नाथन – डी०एन०ए०)

स्वातंत्र्यपूर्व अखंड हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा म्हणून संस्कृताधारित हिंदी भाषा निवडली होती.  स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात देशप्रेमाने भारावलेल्या वातावरणात संपूर्ण देशात हिंदीबद्दल राष्ट्रभाषा म्हणून ममत्वाची व आपुलकीची भावनाच होती. माझ्या ऐकीवाप्रमाणे अगदी मद्रास प्रांतातही काही हजार शाळांनी हिंदी विषय शिकवणे सुरू केले होते. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदी राजकारण्यांनी जेव्हा जबरदस्तीने हिंदीचे वर्चस्व गाजवणे सुरू केले तेव्हा इतर हिंदीतर भाषक राज्ये बिथरली. आपल्या भाषेची पीछेहाट करून आपल्या डोक्यावर हिंदी लादायचा हा प्रयत्न आहे; अशी त्यांची भावना झाली. आणि या भावनेमुळे निर्माण झालेल्या त्यांच्या प्रतिक्रियेमुळे दक्षिणी, बंगाली व इतर भाषाभिमानी राज्यांनी हिंदीला विरोध करून तिला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्याची योजना हाणून पाडली.

जगाची भाषा (?) आणि आपण (ले० सुधन्वा बेंडाळे)

प्रिय स्वाभिमानी मराठी बांधवांनो,

जगाची भाषा इंग्रजी असल्यामुळे आपण इंग्रजी शिकलो नाही तर जगातच नव्हे तर देशात, राज्यातही आजच्या स्पर्धायुगात मागे पडू अशी आपल्याला भीती असते. पण इंग्रजी खरोखरच संपूर्ण जगाची भाषा आहे का?