हिंदीच्या एकाधिकारशाहीचा वाढता धोका (ले. शरद गोखले)

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संसदीय राजभाषा समितीच्या नवव्या अहवालातील शिफारशी स्वीकाल्यानंतर हिंदी भाषा लादली जाण्याच्या भीतीने आपल्या मातृभाषेविषयी कमालीच्या संवेदनशील असलेल्या अनेक अहिंदी राज्यांतील, विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांतील जनतेत अस्वस्थता पसरली आहे. या अस्वस्थतेची दखल तेथील राज्य सरकारांनी न घेतल्यास १९६५ नंतर पुन्हा एकदा भारतात हिंदी विरोधी लाट निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोचण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील जनता तेवढी जागरुक नसल्यामुळे व सध्याच्या राजकर्त्यांच्या हिंदी-शरण वृत्तीमुळे या शिफारसींचे सर्वाधिक विपरित परिणाम महाराष्ट्रालाच भोगावे लागतील.

Read More »

‘मराठी-भाषा-दिनाच्या शुभेच्छा’ म्हणजे नक्की काय?

दरवर्षी मराठी-भाषा-दिन ह्या एकाच दिवशी अचानक मराठी माणसाचा मायबोलीबद्दलचा अभिमान उफाळून येतो...

पण माझ्याच राज्यात, माझ्याच गावात, मी आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये साधे दैनंदिन व्यवहारही करू शकत नाही, घराबाहेर मला माझी भाषा फारशी ऐकूच येत नाही, फारशी कुठे वाचायला मिळत नाही, उलट कुठे मराठीमध्ये बोलल्यास बाहेरील फालतू उपरे टॅक्सी-रिक्षावाले किंवा फेरीवाले- दुकानदारसुद्धा माझ्याकडे तुच्छतेने पाहून “मराठी नही समझता. हिंदीमे बोलो !!” असे फर्मावतात, ह्याबद्दल मराठी माणसाला कसलीच खंत वाटत नाही.

Read More »

टाहो (ले० सई परांजपे, लोकसत्ता, दि० २६ फेब्रुवारी २०१७)

मराठी भाषेवर चालून आलेली कमअस्सल लाट समाजाच्या सर्व स्तरांवर एकाच आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. खरं तर मराठी माणूस त्याच्या लढाऊ वृत्तीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आक्रमणाच्या बाबतीत तो नांगी टाकून स्वस्थ का बसून राहतो? या गोष्टीचा बोध होत नाही. इंग्रजीची झिलई चढली की आपली भाषा आणि पर्यायाने आपण अधिक टेचदार होतो का? कुण्या समाजशास्त्रज्ञाने अथवा भाषातज्ज्ञाने या गौडबंगालाचा छडा लावावा आणि आपल्या न्यूनगंडावर काही इलाज करता येतो का, हे अवश्य पाहावं. उद्याच्या ‘मराठी राजभाषा दिना’ निमित्त विशेष लेख.

Read More »

राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.

Read More »

गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या नेतृत्वाखालील  राज्यशासनाने तेथील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल गोवे सरकारचे अभिनंदन! बिल्डर, उद्योजक आणि दिल्लीश्वर यांच्याकडे स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला हे धाडस जमणारच नाही काय?

दैनिक सकाळ, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकातील बातमी पाहा.

Read More »

सेमी-इंग्रजी ही दिशाभूलच (ले० उन्मेष इनामदार, दै० लोकसत्ता)

आईचे दूध हा नवजात बाळासाठी नैसर्गिक व सर्वोत्तम आहार आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य असताना शिशुआहार बनवणाऱ्या कंपन्या आपले उत्पादन हे बाळासाठी मातेच्या दुधापेक्षाही जास्त पोषक असल्याच्या जाहिराती करीत होत्या.बालहक्कांसाठी लढणारे याविरुद्ध न्यायालयात गेले. आईच्या दुधाला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे शास्त्रीय सत्य न्यायालयाने मान्य केले. कंपन्यांचे संशोधन अहवाल फेटाळले गेले. आईचे दूध हेच बाळासाठी सर्वोत्तम असून, आमचे उत्पादन हे त्याखालोखाल असल्याच्या पुनर्जाहिराती सदर कंपन्यांना करणे भाग पाडले.

Read More »

परराज्यांतून येणार्‍या विद्यार्थ्यांना ‘तमिळ’ शिकावीच लागेल! – मुख्यमंत्री जयललिता

परराज्यांतून आलेल्या आणि वेगळी मातृभाषा असलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता सहावीपर्यंत ‘तमिळ’ भाषा शिकावीच लागेल असे तामीळनाडू अण्णा द्रमुक सरकारने आज विधानसभेत ठणकावले. या धोरणात किंचितसाही बदल अजिबात होणार नाही, असे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री जयललिता यांनी निक्षून सांगितले.

Read More »

न्या. चपळगावकर यांचा समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा (दै० लोकसत्ता)

राज्यशासन एका बाजूने विविध क्षेत्रांत राज्यभाषा मराठीची कोंडी करीत असतानाच महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात केवळ मराठीप्रेमाचा देखावा म्हणून तात्कालिन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग (खाते) निर्माण करण्याचे जाहीर केले आणि नंतर शासनाला मराठीविषयक बाबींसाठी सल्ला देण्यासाठी न्या० चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मराठीभाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना केली. पण शासनाचे मराठीविषयीचे प्रेम मुळातच बेगडी आणि दिखाऊ असल्यामुळे सल्लागार समितीचे कार्य योग्य रीतीने चालावे यासाठी शासनाने काहीही कृती केली नाही, कर्मचारी नेमले नाहीत, पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत, काही आर्थिक तरतूदीही केल्या नाहीत किंवा त्यांच्या सूचनांना कवडीचीही किंमत दिली नाही.

Read More »

भाषा संचालनालय – काल आणि आज (ले० अनुराधा मोहनी, भाषा आणि जीवन)

महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा संचालनालयाच्या स्थापनेमागची उद्दिष्टे, एकेकाळी त्यांनी केलेले उत्तम काम आणि आज शासनाच्या अनास्थेमुळे त्याला आलेली अवकळा यांच्याबद्दलचा एक अभ्यासपूर्ण आणि अनुभवावर आधारित असा  लेख.

Read More »

पोलिस खात्यातील नोकरीसाठी मराठीऐवजी उर्दूचा पर्याय (डीएनए, १३ फेब्रुवारी २०११)

पोलिसांसारख्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या विशेषतः गावोगावच्या सामान्य माणसांशी सतत संबंध येणार्‍या नोकरीसाठी राज्याची भाषा जाणणे आवश्यक नाही का?

महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे व मराठीमाणसाचे महत्त्व कमी करणे तसेच महाराष्ट्रात पूर्वीपासून राहणार्‍या मराठी मुसलमानांच्या मनात मराठीबद्दल दुजाभाव निर्माण करणे असा हा मराठीद्वेष्ट्यांचा दुहेरी डाव आपण सर्वांनी एकत्रितपणे हाणून पाडायला हवा.

Read More »

Marathi or Nothing, says Consumer Commission (Mumbai Mirror, 01 Dec. 2010)

“While Marathi has long been used at the consumer court, a judgment by the State Consumer Disputes Redressal Commission on Monday has now made it the only acceptable language for seeking even the most basic ‘daad’, or relief.”

Read More »

महाराष्ट्रात न्यायालयीन कामकाज मराठीतूनच ! (दै० सामना, २८ जुलै २००९)

भारतातील इतर कुठल्याही राज्यात किंवा देशात स्थानिक भाषेच्या सार्वभौमत्त्वाबद्दल कोणीही शंका घेत नाहीत किंवा त्याबद्दल आक्षेपही घेत नाहीत. पण महाराष्ट्रात  मात्र मराठीचे महत्त्व इतरांना खपत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या मराठीकरणाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फारच महत्त्वाचा आहे.

Read More »

मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून! (वृत्त)

या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ  वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.

Read More »

साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

Read More »

मराठीतून महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमासाठी पुस्तके – मदतीसाठी आवाहन (ज्ञानभाषा प्रकाशन)

ज्ञानभाषा प्रकाशन या नावाने विज्ञान-तंत्रज्ञान-वैद्यकीय-संगणक-व्यवस्थापन अशा अनेक विद्याशाखांची पुस्तके मराठीत प्रकाशित करण्याचा विचार आहे.  इ.११ वीची गरभौजी (गणित, रसायन, भौतिक, जीव) गटाच्या अभ्यासक्रमांना आवश्यक अशी सुमारे २५० पानांची दोन संयुक्त पुस्तके सुरूवातीला प्रकाशित होतील. या पुस्तकांची पहिली आवृत्ती २००० प्रतींची असेल.

Read More »

समांतर अर्थव्यवस्थासुद्धा चालेल का? (ले० उन्मेष इनामदार)

‘शिक्षणाचे माध्यम’ या निकषावरून समाज दुभंगला आहे. नवा शैक्षणिक जातीयवाद व उच्चनीचता निर्माण झाली आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्‍यांचा एक ’देशांतर्गत देश’ तयार झाला आहे. ’राष्ट्रभावना’ ही कुचेष्टा-टवाळी करण्याची गोष्ट बनली आहे. ’गुलामगिरी’ भूषणावह मानली जात आहे. या देशाबद्दलची निष्ठा, प्रेम, बंधुत्व यांची तसेच इथल्या समृद्ध परंपरांशी इमान राखण्याची प्रतिज्ञा इथली बालके एका परभाषेतून घेतात. व ही गोष्ट कोणालाही हास्यास्पद व लाजिरवाणी न वाटणे हे राष्ट्रीय अस्मितेचा सार्वत्रिक लोप झाल्याचे अत्यंत दुर्दैवी ठळक लक्षण आहे.

Read More »

ग्राहक तक्रार आता फक्त ‘मराठीतच’ (दै० म०टा० आणि टाइम्स, २९ सप्टें० २०१०)

महाराष्ट्र  टाइम्सची “या नियमामुळे मराठी-भाषिक जनतेला फायदा होणार आहे” आणि “मराठीचं ज्ञान असणं तुम्हाला बाकी कोणत्याही मुद्यापेक्षा फायदेशीर ठरु शकतं” ही विधाने तसेच टाइम्सची “rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- speaking community” आणि “knowledge of Marathi may prove more crucial than any single other factor” ही विधाने म्हणजे कहर आहे. महाराष्ट्रात राहणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीसाठी राज्यभाषा मराठीच असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या देशातील किंवा राज्यातील विविध सोयींचा फायदा घेताना तेथील भाषेचा व संस्कृतीचा मान न राखणे हे जगात कुठेच खपवून घेतले जाणार नाही.

Read More »

एसटी’ची ई-तिकिटे मराठीतूनच (मराठी जनतेच्या भावना महामंडळापर्यंत पोचल्या?)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (मरामापम) महामंडळाची तिकिटे मराठीतच असली पाहिजेत व मराठीशिवाय इतर कुठल्याही भाषेत ती छापली जाऊ नयेत अशी राज्यातील मराठीप्रेमींची इच्छा महामंडळापर्यंत पोचलेली दिसते आहे व त्यानुसार जनतेच्या भावनांचा आदर करून राज्य परिवहनाची तिकिटे मराठीतच देण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी आशादायी चिन्हे दिसत आहेत. हा स्वाभिमानी मराठी जनतेचा विजयच मानला पाहिजे. अमृतमंथन परिवाराचेही अभिनंदन !!

Read More »

हिंदीवाल्यांचे उघडे पडलेले दबावतंत्र (ले० वि० भि० कोलते)

“…… हा युक्तिवाद म्हणजे हिंदी भाषिक गटाच्या बहुमताच्या जोरावर इतर सर्व भाषिकांवर हिंदी सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न आहे, याचीही स्पष्ट कल्पना इतर भाषिकांना आली. त्यामुळे झाले काय की, एरवी हिंदीच्या बाजूने असणारे अन्यभाषिक सभासदही विरोधी पक्षाला जाऊन मिळाले. या व अशा भूमिकेमुळेच हिंदीला राष्ट्रभाषेचे स्थान गमवावे लागले आणि केवळ official language – कामकाजाची भाषा या बिरुदावर समाधान मानावे लागले.”

Read More »

एस०टी० महामंडळाची तिकिटे इंग्रजीतच? (वाचकमित्रांच्या सूचना)

महाराष्ट्रातच स्वभाषेबद्दल विशेष अनास्था दिसून येते. येते. राज्यात गावोगावी, खेड्यापाड्यात जाणार्‍या परिवहन महामंडळाच्या तिकिटांवर मराठीमध्ये तपशील का नाही? कर्नाटक एस०टी०ची तिकिटे जर कन्नड व इंग्रजी भाषेत आहेत तर महाराष्ट्रात ती फक्त इंग्रजीतच का? इंग्रजी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा केव्हापासून झाली?

Read More »

Hindi Will Destroy Marathi Language, Culture and Identity in Mumbai and Maharashtra (Tamil Tribune)

“A people who do not know their roots, culture and heritage would soon lose their identity as a people. This sad state of affair awaits the Marathi people if effective action is not taken by the Maharashtrian government and people on the language front now…”

“Marathi people should either accept that Marathi language would continue to decline in Maharashtra or chart a course of action to protect Marathi.”

Read More »

शासनाला इंग्रजीचे नव्हे, मराठीचे वावडे (दै० सकाळ, १५ जुलै २०१०)

“इंग्रजीचे ज्ञान आवश्‍यक ही अट मान्य करण्यासारखी आहे; पण संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच मराठीतून शिक्षण घेणार्‍यांना बाजूला काढण्यासाठी शासनाचा- विशेषतः माहिती विभागाचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शासन जर नोकरीच्या ठिकाणी इंग्रजीतून शिक्षण घेणार्‍यांना प्राधान्य देणार असेल, तर सध्या मराठीत शिक्षण घेणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय असेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.”

Read More »

हिंदीमुळे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, संस्कृती व स्वत्व नष्ट होण्याचा धोका (तमिळ ट्रिब्यून)

“ज्या समाजाला आपला इतिहास माहीत नाही, आपलं वाङ्मय, आपल्या परंपरा यांच्याबद्दल अभिमान नाही, तो समाज आपलं स्वत्व, आपली अस्मिताच हरवून बसतो. मराठीच्या रक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारनं आणि महाराष्ट्रातील जनतेनं काही प्रभावी कृती केली नाही तर मराठीला अशी भीषण अवस्था लवकरच येईल, अशी स्पष्ट चिन्हं दिसत आहेत…”

“तेव्हा आज मराठी जनतेपुढं दोनच पर्याय आहेत. मराठी टिकवून धरण्यासाठी काही निश्चित कृतियोजना आखायची अन्यथा महाराष्ट्रात मराठीचा र्‍हास आणि नाश पत्करायचा !!”

Read More »

85% of Shops Comply with Nameboard Norms in Chennai (The Hindu, 22 June 2010)

The Chennai Corporation on Monday started removing nameboards of shops and commercial establishments, which did not display the names in Tamil.The action against 1,387 shops and commercial establishments on the first day of the drive came after the deadline set by the civic body to change nameboards ended.

Read More »

आपल्या बॅंकेचे मूल्यांकन करून बॅंकेला जाब विचारण्यासाठी प्रश्नावली

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे याविषयी थोडीफार जागृती होते आहे. पण सर्वांनी मिळून नेट लावला तरच पूर्वापार रक्तात भिनलेली मराठीकडे तुच्छतेने पाहायची इतरांची वृत्ती आपण बदलू शकू. असे मोठ्या प्रमाणात घडणे आवश्यक आहे; तरच महाराष्ट्रातील बॅंका व रिझर्व बॅंक ह्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतील, मराठी माणसांना गृहित धरणे थांबवतील आणि मराठी भाषेला योग्य तो सन्मान व आदर देऊ लागतील.

Read More »