आय०आय०एम० मध्ये महाराष्ट्राचा (व मराठी माध्यमाचा) झेंडा (दै० लोकसत्ता)

“मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याचा मला अभिमान आहे. मराठी माध्यमातून शिकल्यामुळेच कोणताही विषय समजावून घेण्याची सवय मला जडली. परकीय भाषेपेक्षा मातृभाषेतील शिक्षण अधिक महत्त्वाचे असल्याचा आमच्या कुटुंबियांचा विश्वास असून माझा लहान भाऊसुद्धा मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत आहे.”

Read More »

पानिपतयुद्धाचे युद्धशास्त्रीय विश्लेषण (ले० मेजर जनरल निवृत्त शशिकांत पित्रे)

पानिपतच्या लढाईचे समर्पक वर्णन तीन शब्दांत करायचे झाले तर ‘यशाचे अपयशात रूपांतर’ असे करता येईल. मराठा सैन्य आपल्या आरंभीच्या यशाचा पाठपुरावा का करू शकले नाही, याचे हे लष्करी विश्लेषण!

Read More »

मुंबईतील गिरणी कामगाराची उध्वस्त धर्मशाळा

मुंबईतील लालबाग-परळ भागातील गिरणगाव हा होता मुंबईतील मराठी संस्कृतीचा शेवटचा मोठा गड. पण आमच्या स्वार्थी, लोभी व बेईमान राजकारण्यांनी (सर्वच पक्षातील) गिरणीमालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि परप्रांतीय धनिक यांना फितूर होऊन तो शेवटचा गडही मराठा स्वराज्यातून काढून प्रतिपक्षाच्या हवाली केला.

“शेवटच्या गिरणी कामगाराचे पुनर्वसन होईपर्यंत कुठल्याही गिरणीची एक वीटही काढू देणार नाही” अशा वल्गना करणार्‍या राजकारण्यांनी अनेक गिरण्या जमीनदोस्त होऊन त्यांच्या जागी अनेक इमारती व मनोरे बनले तरी अजुनही गिरणीकामगारांच्या घरांसाठी एक वीटही रचलेली नाही. गिरणीकामगाराची कर्मभूमी उध्वस्त करून त्या जागेवर धनदांडग्या परप्रांतीय पाहुण्यांसाठी धर्मशाळा बांधल्या गेल्या.

Read More »

पानिपताच्या ओल्या जखमा (लेखकाचे मनोगत)

“शिवाजी महाराजांचे नाव घेतल्यावर ज्याचा ऊर अभिमानाने भरून येत नाही आणि पानिपताचे नाव घेताच ज्याला दु:खाने हुरहूर लागत नाही, तो मराठी मनुष्यच नव्हे!…”

“या कादंबरीच्या निमित्ताने सदाशिवरावभाऊ यांची एक लेचापेचा, नवशिका सेनापती अशी जनामनात रुजवली गेलेली प्रतिमा पार पुसून गेली. पानिपत म्हणजे केवळ एक अशुभ घटना, बाजारगर्दी अशा रूढ कल्पनांनाही धक्का बसला. पानिपत हे त्या अर्थी पानिपत नसून तो एक ’पुण्यपथ’ असल्याचा साक्षात्कार लोकांना हळूहळू का होईना होऊ लागला आहे…”

Read More »

संगणकावर मराठीतून लिहिण्याबद्दल आणखी काही दृक्श्राव्य माहिती

आपले मराठीप्रेमी मित्र श्री० सुशांत देवळेकर व श्री० आशिष आल्मेडा ह्यांनी युनिकोडानुकूल मराठी टंकातून संगणकावर लिहिण्याविषयी दिलेली पुढील अत्यंत उपयुक्त माहिती सर्व नवशिक्यांना उपयोगी ठरावी.

Read More »

महाराष्ट्रातील सीमाभागात मराठी शाळांवर बंदी, कानडी शाळांना मुक्तहस्ते परवानगी

आमच्या राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणाचे, स्वाभिमानशून्यतेचे नवनवीन किस्से उघडकीला येताहेत. गेली पाच वर्षे सर्व महाराष्ट्रभर राज्यभाषा मराठीमध्ये नवीन शाळा उघडण्यावर किंवा अस्तित्वातील शाळांमध्ये पुढील वर्ग चालू करण्यावर बंदी घालणारे आमचे राज्यशासन इतर भाषांतील शाळांना मात्र कुठलीही तपासणी न करता मुक्तहस्ताने परवानगी देत आहे. त्यामुळे राज्यातील सीमावर्ती ग्रामीण भागातील मराठी जनतेलाही आपल्या मुलांना कानडी शाळेतच शिकवणे भाग पडते आहे. पण आमचे सरकार मात्र चटईक्षेत्र निर्देशांक व हजारो कोटी रुपये यांची त्रैराशिके सोडवण्यातच गर्क आहे. अशा या आमच्या शासनकर्त्यांना जिथे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील मराठी माणसांचीही पर्वा नाही; तिथे कर्नाटकव्याप्त बेळगाव सारख्या सीमाभागातील मराठी माणसांबद्दल काय आत्मीयता असणार?

Read More »

जपाननं विज्ञानावर प्रभुत्व कसं मिळवलं (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

निरनिराळया क्षेत्रांत संशोधन करणार्‍या वैज्ञानिकांकरता जागतिक संशोधनाची अद्यावत माहिती उपलब्ध व्हावी याकरता जपाननं एक अफाट यंत्रणा उभारली आहे. जगात कोणत्याही देशात, कोणत्याही भाषेत कोणत्याही विज्ञानशाखेत काहीही संशोधनात्मक माहिती आली की ती अगदी अल्प काळात जपानी संशोधकांना स्वभाषेत उपलब्ध करून देण्याची अगदी साधी सोपी यंत्रणा जपाननं उभारली आहे.

Read More »

राज्य मराठीचे.. इंग्रजी शाळांचे (ले० डॉ० प्रकाश परब, दै० लोकसत्ता, २२ नोव्हें० २०१०)

मराठी शाळांना परवानगी नाकारून आणि शासनमान्य नसलेल्या प्रयोगशील मराठी शाळांना टाळे लावण्याची धमकी देऊन महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना अभूतपूर्व अशी आदरांजली वाहिली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेसाठी वेळोवेळी गळा काढणारे सरकार स्वत:च्या राज्यात काय प्रकारचे भाषाधोरण राबवते आहे हे सीमावासियांनीही लक्षात घेतलेले बरे. मराठी शाळांबाबत पारतंत्र्याच्या काळातील ब्रिटिश सरकारलाही लाजवणारे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारने साडेदहा कोटी महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान केला आहे.

Read More »

दुकानांच्या पाट्या मराठीच? (वृत्त)

दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून दुकानांच्या पाट्यांवर मराठीला ९० टक्के स्थान देण्यासाठी तसा कायदाच अस्तित्वात येणार आहे. (दैनिक सामना)

Govt wrests Marathi boards issue from Sena (Daily DNA)

Read More »

मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून! (वृत्त)

या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ  वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.

Read More »

विद्यापीठांच्या प्रशासनात मराठी अनिवार्य – पण विद्यापीठांचे दुर्लक्ष

जुनाच असललेला हा कायदा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या वर्षा-दोन-वर्षांत अनेकदा यासंबंधी बातम्या विविध वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत केवळ नामफलक, परिपत्रके, माहितीपुस्तिका एवढ्याच बाबतीत नव्हे तर सर्वच प्रशासकीय बाबींमध्ये राज्यभाषा मराठीला सर्वोच्च स्थान देणे हे कायद्याने अनिवार्य आहे. अध्यापनाच्या मूळ विषयाशी थेट निगडित अशा बाबींशी संबंधित असलेली भाषा वगळता इतर सर्वच बाबतीत मराठीला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांना देखील मराठीचे यथोचित ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अर्थात अशा प्रकारचे नियम व कायदे सर्वच राज्यांत व सर्वच देशांत असतात. फरक एवढाच की इतर ठिकाणी त्यांचे सहसा बर्‍याच प्रमाणात पालन केले जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मुळीच केले जात नाही.

Read More »

साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

Read More »

समांतर अर्थव्यवस्थासुद्धा चालेल का? (ले० उन्मेष इनामदार)

‘शिक्षणाचे माध्यम’ या निकषावरून समाज दुभंगला आहे. नवा शैक्षणिक जातीयवाद व उच्चनीचता निर्माण झाली आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्‍यांचा एक ’देशांतर्गत देश’ तयार झाला आहे. ’राष्ट्रभावना’ ही कुचेष्टा-टवाळी करण्याची गोष्ट बनली आहे. ’गुलामगिरी’ भूषणावह मानली जात आहे. या देशाबद्दलची निष्ठा, प्रेम, बंधुत्व यांची तसेच इथल्या समृद्ध परंपरांशी इमान राखण्याची प्रतिज्ञा इथली बालके एका परभाषेतून घेतात. व ही गोष्ट कोणालाही हास्यास्पद व लाजिरवाणी न वाटणे हे राष्ट्रीय अस्मितेचा सार्वत्रिक लोप झाल्याचे अत्यंत दुर्दैवी ठळक लक्षण आहे.

Read More »

भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली राज्यशासनाची शिक्षणविषयक कर्तव्ये (ले० सलील कुळकर्णी)

“भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार इंग्रजी भाषेच्या जोपासनेस, संवर्धनास किंवा प्रसारास मुळीच बांधील नाहीत. घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे कुठल्याही राज्याने प्रामुख्याने आपल्या राज्यभाषेच्या माध्यमातूनच आपल्या जनतेची शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.”

“नुसतेच स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे याबरोबर राज्यशासनाची कर्तव्यपूर्ती होत नाही; तर त्या भाषेतूनच जनतेची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगती होईल या दृष्टीने सतत प्रयत्न करणे हेदेखील शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने शासनाने कायदे केले पाहिजेत व धोरणे आखली पाहिजेत.”

“वरील विवेचनावरून असे स्पष्टपणे समजून येते की प्रत्येक राज्याने आपापल्या राज्यभाषेतील शिक्षणासच सर्वाधिक महत्त्व देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी ह्या परकीय व घटनेच्या परिशिष्ट-८ मध्येही समाविष्ट नसलेल्या भाषेला अनाठायी महत्त्व देऊन इंग्रजी माध्यमातील शाळांवर जनतेचा पैसा खर्च करण्याचे तर मुळीच कारण नाही. मराठी शाळांत इंग्रजीचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न नक्की व्हावा. मात्र स्थानिक भाषेला शिक्षणक्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व मिळालेच पाहिजे. ज्या पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी किंवा इतर माध्यमांतून शिक्षण द्यायचे असेल त्यांनी ती हौस स्वतःच्या कुवतीवर भागवावी, सरकारी पैशावर नव्हे.

Read More »

स्टेट बॅंकेची दिनदर्शिका तमिळमध्ये. मराठीत का नाही? (श्री० प्रसाद परांजपे)

“स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया” ची २०१० च्या वार्षिक दिनदर्शिकेचे चित्र टाचले आहे. ही दिनदर्शिका विशेषतः तामिळनाडूसाठी, तामिळीत बनवलेली आणि तामिळ संस्कृतीच्या संबंधीची प्रचलित वैशिष्ट्ये दाखवणारी अशीच आहे.

Read More »

मराठी वाचनप्रेमींसाठी घरपोच पुस्तकांची सुविधा – ग्रंथस्नेह वाचनालय

वाचकांना आपल्या कामाच्या वेळेनंतर ग्रंथालयात जाऊन पुस्तकांची ने-आण करणे हे नेहमीच शक्य नसते अशावेळी आपल्या कार्यालयात किंवा घरात कोणी पुस्तके आणून देत असेल तर ते कोणाला आवडणार नाही? नेमकी हीच भन्नाट कल्पना ह्या वाचनालयाच्या स्थापनेमागे आहे.

Read More »

पानिपताच्या मराठी पठ्ठ्याची सुवर्णझळाळी (दै० सकाळ, १५ ऑक्टोबर २०१०)

राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी दिल्लीला जाताना आशीर्वाद घेण्यास आलेल्या मनोजला मी सांगितलं होतं, “बेटे, अपने देशका नाम रोशन करना। सोनाही लेके घरको लौटके आना।” आणि काय सांगू, त्यानंही सुवर्णपदक मिळवून माझा आशीर्वाद खरा ठरविला…” मनोजचे यश हे मराठी मातीचेही यश आहे, असे सांगताच क्षणाचाही विलंब न लावता शेरसिंग उद्‌गारले, “हम लोग तो मराठाही है साब..!”

Read More »

No more Marathi schools for now in Maharashtra (NDTV News)

The High Court has also ruled that the decision of the State to cancel all the proposals seeking permission to start “Marathi medium” schools by issuing an order on the premise that such proposals can be considered only after the enforcement of the perspective plan, is “illegal and unconstitutional being discriminatory and arbitrary and also suffers from the vice of non-application of mind”.

Read More »

महाराष्ट्र शासनाद्वारे हिंदी साहित्य अकादमीला ५५ लाख रुपयांचे अनुदान (सीएम न्यूज)

महाराष्ट्र शासनाने हिंदी साहित्य अकादमीला ५५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले असून जरूर भासल्यास आणखी २५ लाख रुपये देण्यात येतील असे मुख्यमंत्र्यांनी १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केल्याची बातमी तुम्ही वर्तमानपत्रांत वाचली होती काय?

Read More »

मराठी शाळा बचाव आंदोलनानंतर… (ले० रमेश पानसे, दै० लोकसत्ता, २० सप्टें० २०१०)

आता खरी कायद्याची लढाई सुरू होत आहे. हे आंदोलन आता पसरत चालले आहे. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठी शाळा आपले पालक-शिक्षक-संस्थाचालक, विद्यार्थी घेऊन रस्त्यांवर येतील. आपल्या अधिकारांसाठी, अस्तित्वासाठी आणि महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पुढील काळांत सातत्याने कार्यरत राहतील. अनेक ठिकाणी ‘शिक्षण हक्क समन्वय समित्या’ स्थापन होत आहेत. त्यांचे संघटन होत आहे आणि पुढील नजीकच्या काळातील, सरकारविरोधी व्यापक आंदोलनाची नांदी होत आहे.

Read More »

निदर्शने यशस्वी केल्याबद्दल जनतेचे आभार (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच राज्यातील शेकडो मराठी शाळा अनधिकृत ठरवून त्या बंद करण्याचा फतवा सरकारने जारी केल्यानंतर सर्वत्र संतापाचा भडका उडाला. पुणे, नाशकात शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. ‘मराठी शाळा टिकू द्या’, ‘मराठीतून आम्हाला शिकू द्या…’, ‘राज्य सरकार हाय हाय…’ अशा गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर त्यांनी धडक मोर्चे काढले. मराठीचा अवमान करणार्‍या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असा जळजळीत सवाल करीत विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सरकारच्या अध्यादेशाची होळी केली. (दैनिक सामना)

Read More »

इंग्रजी शाळांचे बारमाही दुकान (दै० सामना, १६ सप्टेंबर २०१०)

मराठी अनुदानित किंवा विना-अनुदानित अशा सर्वच प्रकारच्या हजारो शाळांना काहीही विशिष्ट कारणे न देता अनुमती नाकारणार्‍या व तरीही मराठी भाषेत शाळा चालवल्यास लाखो रुपये दंड व फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणार्‍या महाराष्ट्राच्या नालायक राज्यशासनाने इंग्रजी शाळा चालू करण्यास प्रेमाने आमंत्रणे देण्याचा सपाटा लावला आहे.

Read More »

तमिळ आणि मराठी शासनकर्त्यांची तुलना – स्वाभिमान, अस्मिता, जनहिताची कळकळ याबाबतीत

तीन दिवसांच्या अंतराने प्रसिद्ध झालेल्या या दोन बातम्या तमिळ आणि महाराष्ट्रातील शासनकर्त्यांमधील टोकाचा फरक दाखवून देतात. एकीकडे लोकशाहीतील तत्त्वांप्रमाणे अधिकाधिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवहार लोकांच्या भाषेतून करण्याची कळकळ दिसते; तर दुसरीकडे सवंग लोकानुनय व त्या निमित्ताने आपल्या शैक्षणिक व इतर सर्वच क्षेत्रांतील धंद्यांना अनुकूल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा अंतस्थ हेतू ठेवून केलेली कारस्थाने ह्याद्वारे मोठाच परस्परविरोध स्पष्ट होतो.

Read More »

मराठी शाळांना मान्यता नाकारण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक आहे का? (आयबीएन लोकमत)

मराठी शाळांच्या प्रश्नाबद्दल आच असणार्‍या प्रत्येक स्वाभिमानी मराठी माणसाने पहायलाच पाहिजे असा हा ६ सप्टेंबरचा आयबीएन लोकमत वाहिनीवरील ’आजचा सवाल’ कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमामुळे अनेक दिवसांनी एका महत्त्वाच्या विषयावर एक उत्तम, अभ्यासपूर्ण, मुद्देसूद व निर्भीड चर्चा पाहिल्याचा अनुभव मिळाला. असा अत्युत्तम कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल त्या कार्यक्रमाचे सूत्रधार श्री० निखिल वागळे यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

Read More »

राईट बंधूंच्या आधी विमानोड्डाण करणारा भारतीय !!

आधुनिक जगातील पहिले विमानोड्डाण अमेरिकेच्या राईट बंधूंच्याही अगोदर एका भारतीयाने केले होते. विश्वास बसत नाही? होय !! मुंबईतील वेदविद्या पारंगत श्री० शिवकर बापूजी तळपदे ह्यांनी भारद्वाज मुनींच्या ’वैमानिक शास्त्र’ या पुरातन ग्रंथावरून एका विमानाची निर्मिती केली व मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीवर सर्व लोकांसमक्ष १८९५ वर्षाच्या जून महिन्यात त्या विमानाचे उड्डाण करून दाखवले. प्रस्तुत मानवविरहित विमान १५०० फूट उंच उड्डाण करून मग ते जमिनीवर खाली आले. (पुढे १९०३ या वर्षी म्हणजे तब्बल ८ वर्षांनी विमानविद्येचे जनक मानल्या जाणार्‍या अमेरिकेच्या राईट बंधूंच्या विमानाने केवळ १२० फूटाचे उड्डाण केले होते.)

Read More »