मराठी शाळांना मान्यता नाकारण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक आहे का? (आयबीएन लोकमत)

मराठी शाळांच्या प्रश्नाबद्दल आच असणार्‍या प्रत्येक स्वाभिमानी मराठी माणसाने पहायलाच पाहिजे असा हा ६ सप्टेंबरचा आयबीएन लोकमत वाहिनीवरील ’आजचा सवाल’ कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमामुळे अनेक दिवसांनी एका महत्त्वाच्या विषयावर एक उत्तम, अभ्यासपूर्ण, मुद्देसूद व निर्भीड चर्चा पाहिल्याचा अनुभव मिळाला. असा अत्युत्तम कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल त्या कार्यक्रमाचे सूत्रधार श्री० निखिल वागळे यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

Read More »

महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेस आवाहन (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

देशाच्या कायद्यामधील मूलभूत तरतुदींशी फारकत घेतलेले धोरण बदलण्यास शासनाला भाग पाडण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच डॉ० रमेश पानसे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली  ’शिक्षण अधिकार समन्वय समिती’ची स्थापना करण्यात आली असून तिच्यातर्फे मराठी शाळांवर व पर्यायाने विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. ह्याचाच एक भाग म्हणून म्हणून राज्यभाषा मराठीतून शिक्षण घेत असलेल्या ठिकठिकाणच्या शाळांतील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक, शिक्षक, शाळाचालक, आणि त्याचप्रमाणे इतर सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, भाषाप्रेमी, हितचिंतक, इत्यादींनी शनिवार दि० ४ सप्टेंबर २०१० रोजी दुपारी ४.०० ते ६.०० या दरम्यान पुण्यातील संभाजी पुलाच्या दुतर्फा एकत्र जमून आपल्या खालील मागण्यांचे निवेदन जाहीररीत्या सरकारपुढे सादर करण्याचे ठरविले आहे.

Read More »

एसटी’ची ई-तिकिटे मराठीतूनच (मराठी जनतेच्या भावना महामंडळापर्यंत पोचल्या?)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (मरामापम) महामंडळाची तिकिटे मराठीतच असली पाहिजेत व मराठीशिवाय इतर कुठल्याही भाषेत ती छापली जाऊ नयेत अशी राज्यातील मराठीप्रेमींची इच्छा महामंडळापर्यंत पोचलेली दिसते आहे व त्यानुसार जनतेच्या भावनांचा आदर करून राज्य परिवहनाची तिकिटे मराठीतच देण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी आशादायी चिन्हे दिसत आहेत. हा स्वाभिमानी मराठी जनतेचा विजयच मानला पाहिजे. अमृतमंथन परिवाराचेही अभिनंदन !!

Read More »

एस०टी० महामंडळाची तिकिटे इंग्रजीतच? (वाचकमित्रांच्या सूचना)

महाराष्ट्रातच स्वभाषेबद्दल विशेष अनास्था दिसून येते. येते. राज्यात गावोगावी, खेड्यापाड्यात जाणार्‍या परिवहन महामंडळाच्या तिकिटांवर मराठीमध्ये तपशील का नाही? कर्नाटक एस०टी०ची तिकिटे जर कन्नड व इंग्रजी भाषेत आहेत तर महाराष्ट्रात ती फक्त इंग्रजीतच का? इंग्रजी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा केव्हापासून झाली?

Read More »

महाराष्ट्राच्या सार्वभौम जनतेस निवेदन – डॉ० रमेश पानसे

“या पत्रकाच्या बेकायदेशीरपणाचे आणि परिणामाचे गांभीर्य सरकारला नसेल तर सार्वभौम जनतेने, सरकारने केलेल्या ’कायदेभंगा’स आपणही कायदेभंग करून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. आपल्याच सरकाराविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहण्याची वेळ आज आली आहे.”

डॉ० रमेश पानसे सरांचे हे निवेदन वजा आवाहन म्हणजे त्यांच्या “अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही” ह्या लेखातील पार्श्वभूमीप्रमाणे टाकलेले पुढील पाऊल आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता टिकवण्याची प्रामाणिक इच्छा असणार्‍या आपण प्रत्येकाने त्यांना या चळवळीत सक्रिय पाठिंबा दिलाच पाहिजे.

Read More »

शासनाला इंग्रजीचे नव्हे, मराठीचे वावडे (दै० सकाळ, १५ जुलै २०१०)

“इंग्रजीचे ज्ञान आवश्‍यक ही अट मान्य करण्यासारखी आहे; पण संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच मराठीतून शिक्षण घेणार्‍यांना बाजूला काढण्यासाठी शासनाचा- विशेषतः माहिती विभागाचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शासन जर नोकरीच्या ठिकाणी इंग्रजीतून शिक्षण घेणार्‍यांना प्राधान्य देणार असेल, तर सध्या मराठीत शिक्षण घेणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय असेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.”

Read More »

निर्लज्ज राजकारणी आणि गळचेपी मराठी शाळांची (दै० लोकसत्ता)

उच्चभ्रू मराठी मंडळींनी मराठीला केव्हाच वार्‍यावर सोडली. पण जी काही थोडी पालक मंडळी आपल्या पाल्यांना हिरीरीने मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी व आपले संस्कार करण्यासाठी उत्सुक आहेत त्यांनाही मराठीतून शिक्षणाची दारे बंद करणारे हे शासन कर्नाटक किंवा गुजराथ अशा परराज्याचे नव्हे तर आमच्याच महाराष्ट्र राज्याचे आहे हे पाहून चीड येते. मराठी जनतेवर राज्य करताना मराठी भाषा व संस्कृतीची अधोगती करणार्‍या शासनाला या राज्यावर एक दिवसही राज्य करण्याचा अधिकार नाही !!

Read More »

अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

“वास्तविक पाहता, मूळ कायद्याच्या कलम ३८ (४)मध्ये असे म्हटले आहे, की राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक निर्णय हा राज्याच्या विधानसभेपुढे ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारी अधिकारी, कायद्याचे हे कलम पूर्णत: दुर्लक्षित करून, सर्व आमदारांना त्यांच्या मान्यतेच्या हक्कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक निर्णय जारी करू लागले आहे. आमदारांचा हक्कभंग खुद्द सरकारचे शिक्षण खातेच करीत आहे. अनेक आमदारांच्या हे गावीही नसेल.”

Read More »

मातृभाषेचं मानवी जीवनातलं स्थान (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“आध्यात्मिक काय किंवा विज्ञानातली काय मूळ तत्त्वं भाषातीत असतात. त्यांना भाषेचं बंधन नसतं.

कॅल्क्युलसचा शोध थोडा मागंपुढं पण एकाच काळात इंग्रज न्यूटनला आणि जर्मन लाइब्निट्झला लागला. युक्लिडेतर (non-Euclidean) भूमितीचा शोध साशेरी (इटालीय), लांबेर (फ्रेंच), गाउस (जर्मन), लोबाशेव्स्की (रशियन) आणि योहान बोल्याए (हंगेरीय) ह्या पाच वेगवेळया भाषांतील गणित्यांना सामान्यतः एकाच काळात पण, टप्प्याटप्प्यानं लागत गेला. विशेष म्हणजे ह्या भूमितीच्या शोधात इंग्रजांचा कसलाच हातभार लागला नाही. मग मुळातून वाचता आलं पाहिजे ह्याचा अर्थ, ह्या सर्व भाषाही प्रत्येकानं बालपणीच शिकायच्या का?”

Read More »

इंग्रजी जरूर शिकू, मराठीला मारण्याची काय गरज? (दै० लोकमत मधील काही लेख)

“खुद्द साहेबाच्या देशातही इसवीसन १६५१ पर्यंत इंग्रजी बोलली जात नव्हती. तेव्हा युरोपवर फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व होते. शेवटी इंग्लंडच्या राजाला इंग्लंडमधील सर्व व्यवहार इंग्रजीतच होतील असा वटहुकूम काढावा लागला. त्यातून पुढे औद्योगिक क्रांती झाली व इंग्रज सर्व जगात पसरले. त्यांच्या विजिगिषू वृत्तीने त्यांनी जग जिंकले. आम्हाला साहेबाकडून काही घ्यायचे असेल तर ही विजिगिषू वृत्ती घ्यायला हवी. त्याऐवजी आपण त्यांची भाषा उरावर घेऊन बसलो आहोत.”

Read More »

महाराष्ट्रात निपाणी नाही, परंतु निपाणीत महाराष्ट्र (वृत्त: दै० लोकसत्ता १९ एप्रिल २०१०)

“येथील मराठी माणसांच्या बोलण्यात, व्यवहारात, शिक्षण क्षेत्रात मराठी भाषेला अव्वल स्थान दिल्याने येथे कन्नडची भेसळ नाही. अगदी शंभर टक्के मराठी अस्मिता आणि मराठी बाणा.”

Read More »

खरंच आपण स्वतंत्र झालो आहोत का? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

स्वातंत्र्यापूर्वी जेवढा तीव्र स्वाभिमान आपल्यात होता, त्याच्या शतांशानंही तो आज उरला नाही, हे कारण आहे का? इंग्रजी बोलण्यात, घरांची नावं इंग्रजी ठेवण्यात, हवामान प्रतिकूल असूनही इंग्रजांसारखी वेषभूषा करण्यात, निमंत्रणं इंग्रजीतून काढण्यात, अंतर्गत पत्रव्यवहार इंग्रजीतून करण्यात, समिति-वृत्तांत इंग्रजीत देण्यात, नाना प्रकारांनी दास्यवृत्ती टिकवण्याचा, वाढवण्याचा, पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवण्याचा, संक्रामित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत असल्याचं पाहणं, आमच्यासारख्या वृद्धांना खंतावून जातं.

Read More »

मराठी जनतेची राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका (मराठी+एकजूट)

खरं म्हणजे मराठीजनांनी एकत्रितपणे तयार केलेली राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका म्हणजे सामान्य मराठी जनतेने शासनाला सादर केलेले जनतेचे मागणीपत्र नव्हे तर जनतेचे आदेशपत्र आहे. हा सामान्य माणसाचा सांस्कृतिक जाहीरनामा आहे. ह्या जाहीरनाम्यातील सूचनांबद्दलच्या शासनाच्या कार्यवाहीचे येत्या काळात मूल्यमापन करून मराठी माणसाने शासनाचे प्रगतिपुस्तक भरावे आणि त्यातील कामगिरीवरूनच पुढील निवडणुकीच्या वेळी ह्याच शासनकर्त्यांना पुन्हा प्रवेश द्यायचा की बोटाला धरून बाहेरची वाट दाखवायची ह्याचा निर्णय घ्यावा.

Read More »

तमिळ भाषेत वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शिक्षण (वृत्त: दै० डेक्कन क्रॉनिकल, २० फेब्रु० २०१०)

तमिळ भाषेचे संवर्धन करणे आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शिक्षण स्वतःच्या मातृभाषेत सुलभतेने शिकणे शक्य व्हावे या हेतुने तमिळनाडू राज्यशासनाने व्यावसातिक अभ्यासक्रम तमिळ भाषेत उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे.

Read More »

सर्वप्रथम मातृभाषेत शिकणे हीच सर्वोत्तम पद्धत (ले० स्वामीनाथन एस० अंकलेसरिया अय्यर, टाईम्स ऑफ इंडिया)

“Faced with half-empty classrooms in government schools, some state governments plan to introduce English from Class 1 to win back students. That would be a serious error.” श्री० अंकलेसरिया स्वामीनाथन अय्यर यांनी भारतातील राज्यशासनांस इशारा दिला आहे.

Read More »

मराठीचा उत्कर्ष – कसा करावा? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“अपत्यानं जगात झेंडा लावला की त्याचे आईवडील आपोआपच मोठे होतात. तसंच आपण मराठीचीं अपत्यं. आपल्या प्रयत्नांनीच आपली मायबोलीही मोठी होईल, अशी माझी भावना आहे. आणि ‘हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी,’ ही माधव ज्यूलियनांची आसही सफळ होईल.”

Read More »

पन्नास वर्षानंतरही राज्यात शिक्षणविषयक धोरणाचा खो-खो चालूच !! (विविध वृत्ते)

पुढील तीन वृत्ते वाचा.

१. वृत्त दि० १२ जानेवारी २०१०: मराठी शाळांसाठीचा मास्टर प्लॅन सहा महिन्यांत (दै० सकाळ – प्रेषक: श्री० विजय पाध्ये)

(अमृतमंथन-मराठी शाळांचा मास्टर प्लॅन_Sakal_120110)

२. वृत्त दि० १२ जानेवारी २०१०: मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच मराठीची गळचेपी –  रामनाथ मोते (दै० सकाळ)

(अमृतमंथन-राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच मराठीची गळचेपी_Sakal_120110)

३. वृत्त दि० ०८ जुलै २००६: उच्च न्यायालयाने वर्ष २००१ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार मास्टर प्लॅन अजुनही तयार नाही (दै० लोकसत्ता – प्रेषक श्री० विजय पाध्ये)

(अमृतमंथन-शाळामंजुरीचा निर्णय रद्द_Loksatta_080706)

.

तीनही वृत्ते नीट वाचा. त्यावरून खालील बाबी स्पष्ट होतात.

Read More »

“मराठी शाळा म्हणजे सरकारवर ओझे” आणि “शासकीय व्यवहारात १००% मराठी” (वृत्त: दै० सामना, ६ जाने० २०१०)

५ जानेवारी २०१० या दिवशी महाराष्ट्र शासनाने एकाच दिवशी दोन विधाने केली – एक कडू, दुसरे गोड. अर्थात सत्य सहसा कटु असण्याचीच शक्यता अधिक असल्यामुळे या दोन विधानांपैकी कडू विधान सत्य ठरण्याची व गोड विधान केवळ नावापुरते निघण्याची शक्यता अधिक वाटते.
Read More »

व्यर्थ न हो बलिदान ! (ले० डॉ० दत्ता पवार)

डॉ० दत्ता पवारांनी महाराष्ट्र राज्याच्या रजत जयंतीच्या वेळी लिहिलेल्या या लेखातील समस्यांनी आज राज्याच्या सुवर्ण जयंतीच्या वेळी फारच भयानक स्वरूप धारण केलेले दिसते. अर्थात यातील प्रत्येक समस्येला मूलतः मराठी माणूस स्वतःच कारणीभूत आहे.

Read More »

एकच अमोघ उपाय – मराठी एकजूट !! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, २० डिसें० २००९)

भाषाप्रेम व राष्ट्रप्रेम या भावना परस्परविरोधी (contradictory) किंवा परस्पर-व्यतिरेकी (mutually exclusive) मुळीच नाहीत; हे नीट समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मी माझ्या आईच्या पोटी ज्या क्षणी जन्म घेतला, त्याच क्षणी आणि त्याच घटनेमुळे, मी माझ्या आजीचा (आईच्या आईचा) नातूसुद्धा ठरलो. ही दोन्ही नाती मी एका वेळीच स्वीकारतो आणि दोन्ही नात्यांचा मला सारखाच अभिमान वाटतो. या सर्व विधानांमध्ये काही विरोधाभास आहे असे आपल्याला वाटते का? त्याचप्रमाणे मी महाराष्ट्रीय आहे आणि म्हणूनच मी भारतीय आहे व या दोन्ही निष्ठांचा मला अभिमान वाटतो, ही विधानेही सुसंगतच आहेत, हे मनाला स्पष्टपणे उमगायला हवे.

Read More »

मराठी टिकेल काय? (अग्रलेख: दै० सामना, दि० १० डिसें. २००९)

दिनांक ११ डिसेंबर २००९ च्या ’दैनिक सामना’चा वरील शीर्षकाचा अग्रलेख वाचनीय आहे. अग्रलेखातील राजकीय छटा जरी दृष्टीआड केली तरी त्यात मांडलेले वास्तव हे एक भयानक सत्य आहे. एकीकडे नवीन मराठी शाळांना अनुमती नाकारायची व दुसरीकडे अस्तित्वात असलेल्या शाळांच्या विविध मार्गांनी मुसक्या बांधून त्यांचा दर्जा कसा खालावेल व त्यांच्यापासून मराठी माणूस दूर जाऊन तो इंग्रजी शाळांकडे कसा वळेल यासाठी योजनाबद्ध पद्धतीने प्रयत्न करायचे हेच शासनाचे शिक्षणविषयक अलिखित धोरण आहे.

Read More »

पालकांनी चालवलेला बालकांचा छळवाद (ले. प्रा० मनोहर राईलकर)

१८६८ मध्ये जपाननं विज्ञानात झेप घ्यायचं ठरवलं. एकदा त्यांनी हे ठरवल्यावर त्यांना कुणीच रोखू शकलं नाही. जपाननं आपली मुलं युरोप आणि अमेरिकेत पाठवायला सुरुवात केली. तिथलं शिक्षण संपल्यावर त्यांना त्यांनी परत बोलावलं आणि ‘जे काय शिकला असाल ते सारं सुदैवाने तथाकथित ‘बोजड’ शब्दांचीसुद्धा आपल्यासारखी तिथं कुणी टिंगलटवाळी केली नाही. कुठलेही शब्द तसे मूलत: निर्थकच असतात; वापरण्यानंच त्यांना अर्थ चिकटतो. त्यांच्या सुदैवानं ‘जपानी भाषा विज्ञानासाठी सक्षम नाही,’ असं म्हणणारा कुणी पंडित जपानमध्ये नव्हता. आणि असता, तरी त्यांनी त्याला जुमानलं नसतं, किंवा कदाचित तोच असले उद्गार काढायला धजावला नसावा.

प्रा० राईलकरांचा हा पूर्ण लेख पुढील दुव्यावर उपलब्ध आहे, तो पहा.

Read More »

जगाची भाषा (?) आणि आपण (ले० सुधन्वा बेंडाळे)

प्रिय स्वाभिमानी मराठी बांधवांनो,

जगाची भाषा इंग्रजी असल्यामुळे आपण इंग्रजी शिकलो नाही तर जगातच नव्हे तर देशात, राज्यातही आजच्या स्पर्धायुगात मागे पडू अशी आपल्याला भीती असते. पण इंग्रजी खरोखरच संपूर्ण जगाची भाषा आहे का?

Read More »

मराठी शाळांची थडगी उभारण्याचं धोरण थांबवा (ले० प्रा० दीपक पवार, मराठी अभ्यास केंद्र)

भारतातील सर्व भाषाभिमानी राज्यांनी आपापली राज्यभाषा शालेय शिक्षणात (पाचवी ते दहावी) सक्तीची केलेली आहे. तेथील राज्यशासन बहुजनसमाजापर्यंत ज्ञान पोचवण्याच्या दृष्टीने स्थानिक भाषेतील शाळांना व महाविद्यालयांना जास्तीतजास्त मदत करतात. भाषाभिमानाच्या बाबतीत कुठलाही पक्ष मोडता घालू शकत नाही, अगदी कॉंग्रेस व कम्युनिस्ट पक्ष देखिल. मात्र महाराष्ट्रातील परंपरेनुसार स्वभाषा आणि स्वसंस्कृती याबद्दल पूर्णपणे अनास्था आढळते. आपण परक्यांची खुशामत करण्यातच ’यशवंत’ होण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यातच धन्यता मानतो.

प्रा० दीपक पवार, (अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र) यांनी लिहिलेला खालील लेख पहा.

Read More »