शासनाला इंग्रजीचे नव्हे, मराठीचे वावडे (दै० सकाळ, १५ जुलै २०१०)

“इंग्रजीचे ज्ञान आवश्‍यक ही अट मान्य करण्यासारखी आहे; पण संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच मराठीतून शिक्षण घेणार्‍यांना बाजूला काढण्यासाठी शासनाचा- विशेषतः माहिती विभागाचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शासन जर नोकरीच्या ठिकाणी इंग्रजीतून शिक्षण घेणार्‍यांना प्राधान्य देणार असेल, तर सध्या मराठीत शिक्षण घेणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय असेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.”

Read More »

निर्लज्ज राजकारणी आणि गळचेपी मराठी शाळांची (दै० लोकसत्ता)

उच्चभ्रू मराठी मंडळींनी मराठीला केव्हाच वार्‍यावर सोडली. पण जी काही थोडी पालक मंडळी आपल्या पाल्यांना हिरीरीने मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी व आपले संस्कार करण्यासाठी उत्सुक आहेत त्यांनाही मराठीतून शिक्षणाची दारे बंद करणारे हे शासन कर्नाटक किंवा गुजराथ अशा परराज्याचे नव्हे तर आमच्याच महाराष्ट्र राज्याचे आहे हे पाहून चीड येते. मराठी जनतेवर राज्य करताना मराठी भाषा व संस्कृतीची अधोगती करणार्‍या शासनाला या राज्यावर एक दिवसही राज्य करण्याचा अधिकार नाही !!

Read More »

अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

“वास्तविक पाहता, मूळ कायद्याच्या कलम ३८ (४)मध्ये असे म्हटले आहे, की राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक निर्णय हा राज्याच्या विधानसभेपुढे ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारी अधिकारी, कायद्याचे हे कलम पूर्णत: दुर्लक्षित करून, सर्व आमदारांना त्यांच्या मान्यतेच्या हक्कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक निर्णय जारी करू लागले आहे. आमदारांचा हक्कभंग खुद्द सरकारचे शिक्षण खातेच करीत आहे. अनेक आमदारांच्या हे गावीही नसेल.”

Read More »

मातृभाषेचं मानवी जीवनातलं स्थान (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“आध्यात्मिक काय किंवा विज्ञानातली काय मूळ तत्त्वं भाषातीत असतात. त्यांना भाषेचं बंधन नसतं.

कॅल्क्युलसचा शोध थोडा मागंपुढं पण एकाच काळात इंग्रज न्यूटनला आणि जर्मन लाइब्निट्झला लागला. युक्लिडेतर (non-Euclidean) भूमितीचा शोध साशेरी (इटालीय), लांबेर (फ्रेंच), गाउस (जर्मन), लोबाशेव्स्की (रशियन) आणि योहान बोल्याए (हंगेरीय) ह्या पाच वेगवेळया भाषांतील गणित्यांना सामान्यतः एकाच काळात पण, टप्प्याटप्प्यानं लागत गेला. विशेष म्हणजे ह्या भूमितीच्या शोधात इंग्रजांचा कसलाच हातभार लागला नाही. मग मुळातून वाचता आलं पाहिजे ह्याचा अर्थ, ह्या सर्व भाषाही प्रत्येकानं बालपणीच शिकायच्या का?”

Read More »

इंग्रजी जरूर शिकू, मराठीला मारण्याची काय गरज? (दै० लोकमत मधील काही लेख)

“खुद्द साहेबाच्या देशातही इसवीसन १६५१ पर्यंत इंग्रजी बोलली जात नव्हती. तेव्हा युरोपवर फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व होते. शेवटी इंग्लंडच्या राजाला इंग्लंडमधील सर्व व्यवहार इंग्रजीतच होतील असा वटहुकूम काढावा लागला. त्यातून पुढे औद्योगिक क्रांती झाली व इंग्रज सर्व जगात पसरले. त्यांच्या विजिगिषू वृत्तीने त्यांनी जग जिंकले. आम्हाला साहेबाकडून काही घ्यायचे असेल तर ही विजिगिषू वृत्ती घ्यायला हवी. त्याऐवजी आपण त्यांची भाषा उरावर घेऊन बसलो आहोत.”

Read More »

85% of Shops Comply with Nameboard Norms in Chennai (The Hindu, 22 June 2010)

The Chennai Corporation on Monday started removing nameboards of shops and commercial establishments, which did not display the names in Tamil.The action against 1,387 shops and commercial establishments on the first day of the drive came after the deadline set by the civic body to change nameboards ended.

Read More »

आपल्या बॅंकेचे मूल्यांकन करून बॅंकेला जाब विचारण्यासाठी प्रश्नावली

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे याविषयी थोडीफार जागृती होते आहे. पण सर्वांनी मिळून नेट लावला तरच पूर्वापार रक्तात भिनलेली मराठीकडे तुच्छतेने पाहायची इतरांची वृत्ती आपण बदलू शकू. असे मोठ्या प्रमाणात घडणे आवश्यक आहे; तरच महाराष्ट्रातील बॅंका व रिझर्व बॅंक ह्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतील, मराठी माणसांना गृहित धरणे थांबवतील आणि मराठी भाषेला योग्य तो सन्मान व आदर देऊ लागतील.

Read More »

महाराष्ट्रात निपाणी नाही, परंतु निपाणीत महाराष्ट्र (वृत्त: दै० लोकसत्ता १९ एप्रिल २०१०)

“येथील मराठी माणसांच्या बोलण्यात, व्यवहारात, शिक्षण क्षेत्रात मराठी भाषेला अव्वल स्थान दिल्याने येथे कन्नडची भेसळ नाही. अगदी शंभर टक्के मराठी अस्मिता आणि मराठी बाणा.”

Read More »

खरंच आपण स्वतंत्र झालो आहोत का? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

स्वातंत्र्यापूर्वी जेवढा तीव्र स्वाभिमान आपल्यात होता, त्याच्या शतांशानंही तो आज उरला नाही, हे कारण आहे का? इंग्रजी बोलण्यात, घरांची नावं इंग्रजी ठेवण्यात, हवामान प्रतिकूल असूनही इंग्रजांसारखी वेषभूषा करण्यात, निमंत्रणं इंग्रजीतून काढण्यात, अंतर्गत पत्रव्यवहार इंग्रजीतून करण्यात, समिति-वृत्तांत इंग्रजीत देण्यात, नाना प्रकारांनी दास्यवृत्ती टिकवण्याचा, वाढवण्याचा, पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवण्याचा, संक्रामित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत असल्याचं पाहणं, आमच्यासारख्या वृद्धांना खंतावून जातं.

Read More »

Linguistic Policy in Banking Sector – A Case of Complete Neglect in Maharashtra (Updated 12.05.2018)

As in the case of any other business, in order to provide efficient and transparent service to the people spread across this vast multi-linguist, multi-cultured country, banks too have to try and understand the local language, culture and practices of the people and establish easy communication with the people. It is precisely with this objective that the Reserve Bank of India keeps issuing various instructions and guidelines to the scheduled banks, based on the constitution of India, as well as the country’s linguistic policy. However, the extent of implementation of the Reserve Bank’s instructions pertaining to ‘localisation’ varies from state to state and as we can see, the instructions are generally being ignored by the banks especially in Maharashtra.

Now under these circumstances, what can one do to ensure that the banks in the state of Maharashtra also fall in line with the language related legal provisions as they do in the other states? Just relying on statutory bodies such as the central and state governments as well as the Reserve Bank of India is not going to help. The common people must shed their own indifference and lassitude and must do something to make certain that the banks and other enforcing bodies pay heed to the rules and ensure their implementation in letter and spirit. Since we have to achieve this in a legitimate manner, we must try and understand the basic language related provisions in the various laws together with their objectives and goals. We must also properly understand the privileges of the local language and so as to be able to convince others about the same.

Read More »

बॅंकिंग क्षेत्रामधील भाषाविषयक धोरणाकडे महाराष्ट्रात पूर्ण दुर्लक्ष (सुधारित लेख-२२.०५.२०१०)

ग्राहकांना सक्षम व पारदर्शी पद्धतीने सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने इतर कुठल्याही उद्योगाप्रमाणे बँकांनीसुद्धा स्थानिक भाषा, संस्कृती, रीतिरिवाज इत्यादींचा अभ्यास करून लोकांशी संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताची राज्यघटना, भाषाविषयक धोरण आणि त्यासंबंधातील विविध कायदे यांच्या आधारावर रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी सर्व अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बॅंकांना मार्गदर्शनपर सूचना देत असते. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शनपर तत्त्वांची अंमलबजावणी सुद्धा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात होत असते आणि विशेषत: महाराष्ट्रात स्थानिक भाषेविषयीच्या नियमांची अंमलबजावणी फारशा गंभीरपणे केलेली आढळत नाही.

Read More »

महाराष्ट्र विधिमंडळात अनावश्यक अशा त्रिभाषासूत्राची स्थापना?

त्रिभाषासूत्र हा केंद्र सरकारने (राज्यघटनेने नव्हे) केवळ स्वतःच्या केंद्र सरकारी विभागांद्वारे व उपक्रमांद्वारे सर्वसामान्य जनतेशीशी संवाद/संज्ञापन साधण्यासाठी निर्माण केलेला देशाच्या भाषाविषयक धोरणावर आधारित असा नियम आहे. अर्थात त्याप्रमाणे देखिल कुठल्याही राज्यात त्या राज्याच्या राज्यभाषेचे स्थान सर्वप्रथमच आहे आणि त्यानंतरच हिंदी व इंग्रजी भाषांना स्थान मिळालेले आहे. राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे. (अर्थात ह्या नियमाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते हा प्रश्न वेगळा!)

Read More »

मराठी जनतेची राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका (मराठी+एकजूट)

खरं म्हणजे मराठीजनांनी एकत्रितपणे तयार केलेली राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका म्हणजे सामान्य मराठी जनतेने शासनाला सादर केलेले जनतेचे मागणीपत्र नव्हे तर जनतेचे आदेशपत्र आहे. हा सामान्य माणसाचा सांस्कृतिक जाहीरनामा आहे. ह्या जाहीरनाम्यातील सूचनांबद्दलच्या शासनाच्या कार्यवाहीचे येत्या काळात मूल्यमापन करून मराठी माणसाने शासनाचे प्रगतिपुस्तक भरावे आणि त्यातील कामगिरीवरूनच पुढील निवडणुकीच्या वेळी ह्याच शासनकर्त्यांना पुन्हा प्रवेश द्यायचा की बोटाला धरून बाहेरची वाट दाखवायची ह्याचा निर्णय घ्यावा.

Read More »

हिंदी आणि मराठीचे महाभारत (ले० अब्दुल कादिर मुकादम, लोकसत्ता, १४ मार्च २०१०)

“सलील कुलकर्णी यांच्या १५ नोव्हेंबरच्या लेखात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून ती केंद्र सरकारच्या व्यवहाराची राजभाषा आहे आणि तरीही ती राष्ट्रभाषा असल्याचा आभास जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आल्याचे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रतिपादनाला पाठिंबा देणारी वाचकांची पत्रेही प्रसिद्ध झाली. कुलकर्णी यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून केंद्र सरकारकडून तसे कबुलीपत्रही मिळविले. याबरोबरच मराठी शिवाय इतर कुठल्याही भाषेला महाराष्ट्रात स्थान मिळणार नाही. तेव्हा अमराठी लोकांनी मराठी शिकले पाहिजे, असा आणखी एक मुद्दा या वादाला जोडण्यात आला आहे.”

Read More »

मायबोली मराठी भाषा दिन – नैमित्तिक नव्हे, नित्यच पाळावा

आपल्या प्रत्येक कृतीच्या मागे आपल्या मायबोली मातेचा विचार असायला हवा. त्यासाठी जिथे-जिथे, जेव्हा-जेव्हा, जितके काही शक्य असेल ते सतत करीत राहिले पाहिजे. त्यातूनच एक मोठी चळवळ उभी राहू शकेल, एक मोठी क्रांती घडू शकेल.त्यात आपल्याला आपल्या मातेचे ऋण फेडल्याचे समाधान मिळेल व शांतपणे शेवटचा श्वास घेण्याच्या वेळी आपली सदसद्विवेकबुद्धी आड येणार नाही. संत तुकाराम महाराजांच्या उक्तीप्रमाणे मग आपणही म्हणू शकू, “याजसाठी केला होता अट्टहास, शेवटचा दिस गोड व्हावा”.

Read More »

पोलिसांची ‘भाषा’ (दै० सकाळ, मुक्तपीठ, १५ फेब्रु० २०१०)

वाटले, यात बिचार्‍या कानडी पोलिसांची काय चूक, त्यांना हिंदी येत नसेल तर ते काय करणार? पण आम्हीच वेडे ठरलो. त्यातील एक हवालदार चौकीबाहेर आल्यावर आमच्याशी हिंदीतून बोलला आणि त्याने सांगितले, “इथे सर्वांना हिंदी येते, पण कोणीही बोलणार नाही. आम्हाला आमच्या भाषेचा अभिमान आहे.”

Read More »

तेलुगूमधील सहीविणा पगारवाढ रोखली (प्रेषक: श्री० आरोलकर)

लोकसत्तेत २० डिसेंबर २००९ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या ’एकच अमोघ उपाय – मराठी+एकजूट’ या लेखात केलेल्या आवाहनाला मराठीप्रेमींचा उदंड प्रतिसाद मिळाला. पत्राद्वारे व ई-मेलद्वारे अनेक मराठी+एकजुटीचे पाईक आपली विविध मते, अनुभव मांडले आहेत व सूचनाही कळवीत आहेत. त्यापैकीच एक सुरस पत्र ’मराठी+एकजूट’ उपक्रमाने आमच्याकडे प्रसिद्धीस पाठवले, ते सोबत टाचले आहे.

Read More »

विद्येच्या माहेरघरात रोवली मराठी एकजुटीची मुहूर्तमेढ (वृत्त: दै० लोकसत्ता, ०१ फेब्रु० २०१०)

“मराठीच्या नावाने राजकीय घटक सरसावून पुढे येत असले तरी जोपर्यंत नागरिकांची समर्थशक्ती उभी राहत नाही, तोपर्यंत मराठीच्या बाजूने न्यायाचा कौल पडणार नाही. त्यासाठीच अशा चळवळींची गरज आहे, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.”

Read More »

मराठीचा उत्कर्ष – कसा करावा? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“अपत्यानं जगात झेंडा लावला की त्याचे आईवडील आपोआपच मोठे होतात. तसंच आपण मराठीचीं अपत्यं. आपल्या प्रयत्नांनीच आपली मायबोलीही मोठी होईल, अशी माझी भावना आहे. आणि ‘हिला बैसवू वैभवाच्या शिरी,’ ही माधव ज्यूलियनांची आसही सफळ होईल.”

Read More »

Hindi, the National Language – Misinformation or Disinformation?

All the legal rights, respect and importance, granted by the statute to other official languages in their respective states must also be conferred upon Marathi in Maharashtra. “We do not ask for anything more, but we shall not settle for anything less too”. Can such a demand be termed as improper, illegal or immoral by any standards?

Read More »

गृहमंत्रालयही म्हणते हिदी राष्ट्रभाषा नव्हे! (वृत्त: दै० लोकमत, १४ जाने० २०१०)

हिदी ही राष्ट्रभाषा असल्याची कोणतीही घटनात्मक तरतूद राज्यघटनेत नाही, असे स्पष्टीकरण खुद्द गृहमंत्रालयानेच दिले आहे. पुण्यातील मराठी अभ्यास केंद्राचे सलील कुलकर्णी यांनी गृहमंत्रालयाच्या राजभाषा भवनकडे माहिती अधिकारात अर्ज करून ही माहिती प्राप्त केली आहे.

Read More »

पन्नास वर्षानंतरही राज्यात शिक्षणविषयक धोरणाचा खो-खो चालूच !! (विविध वृत्ते)

पुढील तीन वृत्ते वाचा.

१. वृत्त दि० १२ जानेवारी २०१०: मराठी शाळांसाठीचा मास्टर प्लॅन सहा महिन्यांत (दै० सकाळ – प्रेषक: श्री० विजय पाध्ये)

(अमृतमंथन-मराठी शाळांचा मास्टर प्लॅन_Sakal_120110)

२. वृत्त दि० १२ जानेवारी २०१०: मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच मराठीची गळचेपी –  रामनाथ मोते (दै० सकाळ)

(अमृतमंथन-राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच मराठीची गळचेपी_Sakal_120110)

३. वृत्त दि० ०८ जुलै २००६: उच्च न्यायालयाने वर्ष २००१ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार मास्टर प्लॅन अजुनही तयार नाही (दै० लोकसत्ता – प्रेषक श्री० विजय पाध्ये)

(अमृतमंथन-शाळामंजुरीचा निर्णय रद्द_Loksatta_080706)

.

तीनही वृत्ते नीट वाचा. त्यावरून खालील बाबी स्पष्ट होतात.

Read More »

“मराठी शाळा म्हणजे सरकारवर ओझे” आणि “शासकीय व्यवहारात १००% मराठी” (वृत्त: दै० सामना, ६ जाने० २०१०)

५ जानेवारी २०१० या दिवशी महाराष्ट्र शासनाने एकाच दिवशी दोन विधाने केली – एक कडू, दुसरे गोड. अर्थात सत्य सहसा कटु असण्याचीच शक्यता अधिक असल्यामुळे या दोन विधानांपैकी कडू विधान सत्य ठरण्याची व गोड विधान केवळ नावापुरते निघण्याची शक्यता अधिक वाटते.
Read More »

“हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा (ले० सलील कुळकर्णी)

“महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी उत्तरेकडील अवकृपा होऊ नये म्हणून “हिंदी-राष्ट्रभाषा एके हिंदी-राष्ट्रभाषा” ह्याच पाढ्याची घोकंपट्टी करीत बसले आहेत. तेव्हा एकदा शेवटचाच “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ” असा निवाडा करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अस्त्राचा आपल्याला आता प्रयोग करायचा आहे आणि ते अस्त्र म्हणजे स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाने दिलेली कबुली.”
Read More »