गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या नेतृत्वाखालील  राज्यशासनाने तेथील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल गोवे सरकारचे अभिनंदन! बिल्डर, उद्योजक आणि दिल्लीश्वर यांच्याकडे स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला हे धाडस जमणारच नाही काय?

दैनिक सकाळ, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकातील बातमी पाहा.

Read More »

Advertisements

हे शिक्षण आपलं आहे? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर, दै० लोकसत्ता)

जगभरातल्या २०० अव्वल विद्यापीठांच्या यादीत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. कुणाला ही भारताची शैक्षणिक पडझडवाटेल (लोकसत्ताने या शीर्षकाचा अन्वयार्थही १४ सप्टेंबरला छापला होता); परंतु पडझडहोण्यासाठी मुळात वास्तूची उभारणी व्हावी लागते.. ती आपल्याकडे झाली होती का

आपल्या महान देशाच्या तुलनेत चिल्लर अशा देशांच्या विद्यापीठांचीही नावंही यादीत आहेत, पण भारताच्या एकाही नाही! याची काही खंत वाटते का?

Read More »

सेमी-इंग्रजी ही दिशाभूलच (ले० उन्मेष इनामदार, दै० लोकसत्ता)

आईचे दूध हा नवजात बाळासाठी नैसर्गिक व सर्वोत्तम आहार आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य असताना शिशुआहार बनवणाऱ्या कंपन्या आपले उत्पादन हे बाळासाठी मातेच्या दुधापेक्षाही जास्त पोषक असल्याच्या जाहिराती करीत होत्या.बालहक्कांसाठी लढणारे याविरुद्ध न्यायालयात गेले. आईच्या दुधाला दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे शास्त्रीय सत्य न्यायालयाने मान्य केले. कंपन्यांचे संशोधन अहवाल फेटाळले गेले. आईचे दूध हेच बाळासाठी सर्वोत्तम असून, आमचे उत्पादन हे त्याखालोखाल असल्याच्या पुनर्जाहिराती सदर कंपन्यांना करणे भाग पाडले.

Read More »

आपल्या आईचा मान आधी आपणच राखला पाहिजे (‘अंतर्नाद’ दिवाळी अंकातील लेख)

“आपल्या भाषेद्वारे धन, मान व ज्ञान मिळू लागले तर या परिस्थितीत निश्चितच फरक पडू शकेल. हे सर्व बदल ओघाने, टप्प्या-टप्प्यानेच होतील; पण त्यासाठी योग्य अशी वातावरणनिर्मिती प्रथम घडवून आणली पाहिजे.” 

Read More »

न्या. चपळगावकर यांचा समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा (दै० लोकसत्ता)

राज्यशासन एका बाजूने विविध क्षेत्रांत राज्यभाषा मराठीची कोंडी करीत असतानाच महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात केवळ मराठीप्रेमाचा देखावा म्हणून तात्कालिन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग (खाते) निर्माण करण्याचे जाहीर केले आणि नंतर शासनाला मराठीविषयक बाबींसाठी सल्ला देण्यासाठी न्या० चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मराठीभाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना केली. पण शासनाचे मराठीविषयीचे प्रेम मुळातच बेगडी आणि दिखाऊ असल्यामुळे सल्लागार समितीचे कार्य योग्य रीतीने चालावे यासाठी शासनाने काहीही कृती केली नाही, कर्मचारी नेमले नाहीत, पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत, काही आर्थिक तरतूदीही केल्या नाहीत किंवा त्यांच्या सूचनांना कवडीचीही किंमत दिली नाही.

Read More »

साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

Read More »

भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली राज्यशासनाची शिक्षणविषयक कर्तव्ये (ले० सलील कुळकर्णी)

“भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार इंग्रजी भाषेच्या जोपासनेस, संवर्धनास किंवा प्रसारास मुळीच बांधील नाहीत. घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे कुठल्याही राज्याने प्रामुख्याने आपल्या राज्यभाषेच्या माध्यमातूनच आपल्या जनतेची शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.”

“नुसतेच स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे याबरोबर राज्यशासनाची कर्तव्यपूर्ती होत नाही; तर त्या भाषेतूनच जनतेची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगती होईल या दृष्टीने सतत प्रयत्न करणे हेदेखील शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने शासनाने कायदे केले पाहिजेत व धोरणे आखली पाहिजेत.”

“वरील विवेचनावरून असे स्पष्टपणे समजून येते की प्रत्येक राज्याने आपापल्या राज्यभाषेतील शिक्षणासच सर्वाधिक महत्त्व देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी ह्या परकीय व घटनेच्या परिशिष्ट-८ मध्येही समाविष्ट नसलेल्या भाषेला अनाठायी महत्त्व देऊन इंग्रजी माध्यमातील शाळांवर जनतेचा पैसा खर्च करण्याचे तर मुळीच कारण नाही. मराठी शाळांत इंग्रजीचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न नक्की व्हावा. मात्र स्थानिक भाषेला शिक्षणक्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व मिळालेच पाहिजे. ज्या पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी किंवा इतर माध्यमांतून शिक्षण द्यायचे असेल त्यांनी ती हौस स्वतःच्या कुवतीवर भागवावी, सरकारी पैशावर नव्हे.

Read More »

Mahatma Gandhi’s Thoughts on Medium of Education

“We seem to have come to think that no one can hope to be like Bose unless he knows English. I cannot conceive a grosser superstition than this. No Japanese feels so helpless as we seem to do….

The cancer has so eaten into the society that in many cases the only meaning of education is ‘Knowledge of English’. All these are for me, signs of our slavery and degradation. It is unbearable to me that the vernaculars should be crushed and starved as they have been.”

Read More »

एसटी’ची ई-तिकिटे मराठीतूनच (मराठी जनतेच्या भावना महामंडळापर्यंत पोचल्या?)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (मरामापम) महामंडळाची तिकिटे मराठीतच असली पाहिजेत व मराठीशिवाय इतर कुठल्याही भाषेत ती छापली जाऊ नयेत अशी राज्यातील मराठीप्रेमींची इच्छा महामंडळापर्यंत पोचलेली दिसते आहे व त्यानुसार जनतेच्या भावनांचा आदर करून राज्य परिवहनाची तिकिटे मराठीतच देण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी आशादायी चिन्हे दिसत आहेत. हा स्वाभिमानी मराठी जनतेचा विजयच मानला पाहिजे. अमृतमंथन परिवाराचेही अभिनंदन !!

Read More »

एस०टी० महामंडळाची तिकिटे इंग्रजीतच? (वाचकमित्रांच्या सूचना)

महाराष्ट्रातच स्वभाषेबद्दल विशेष अनास्था दिसून येते. येते. राज्यात गावोगावी, खेड्यापाड्यात जाणार्‍या परिवहन महामंडळाच्या तिकिटांवर मराठीमध्ये तपशील का नाही? कर्नाटक एस०टी०ची तिकिटे जर कन्नड व इंग्रजी भाषेत आहेत तर महाराष्ट्रात ती फक्त इंग्रजीतच का? इंग्रजी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा केव्हापासून झाली?

Read More »

आपल्या बॅंकेचे मूल्यांकन करून बॅंकेला जाब विचारण्यासाठी प्रश्नावली

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे याविषयी थोडीफार जागृती होते आहे. पण सर्वांनी मिळून नेट लावला तरच पूर्वापार रक्तात भिनलेली मराठीकडे तुच्छतेने पाहायची इतरांची वृत्ती आपण बदलू शकू. असे मोठ्या प्रमाणात घडणे आवश्यक आहे; तरच महाराष्ट्रातील बॅंका व रिझर्व बॅंक ह्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतील, मराठी माणसांना गृहित धरणे थांबवतील आणि मराठी भाषेला योग्य तो सन्मान व आदर देऊ लागतील.

Read More »

Linguistic Policy in Banking Sector – A Case of Complete Neglect in Maharashtra (Updated 22.05.2010)

As in the case of any other business, in order to provide efficient and transparent service to the people spread across this vast multi-linguist, multi-cultured country, banks too have to try and understand the local language, culture and practices of the people and establish easy communication with the people. It is precisely with this objective that the Reserve Bank of India keeps issuing various instructions and guidelines to the scheduled banks, based on the constitution of India, as well as the country’s linguistic policy. However, the extent of implementation of the Reserve Bank’s instructions pertaining to ‘localisation’ varies from state to state and as we can see, the instructions are generally being ignored by the banks especially in Maharashtra.

Read More »

बॅंकिंग क्षेत्रामधील भाषाविषयक धोरणाकडे महाराष्ट्रात पूर्ण दुर्लक्ष (सुधारित लेख-२२.०५.२०१०)

ग्राहकांना सक्षम व पारदर्शी पद्धतीने सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने इतर कुठल्याही उद्योगाप्रमाणे बँकांनीसुद्धा स्थानिक भाषा, संस्कृती, रीतिरिवाज इत्यादींचा अभ्यास करून लोकांशी संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताची राज्यघटना, भाषाविषयक धोरण आणि त्यासंबंधातील विविध कायदे यांच्या आधारावर रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी सर्व अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बॅंकांना मार्गदर्शनपर सूचना देत असते. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शनपर तत्त्वांची अंमलबजावणी सुद्धा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात होत असते आणि विशेषत: महाराष्ट्रात स्थानिक भाषेविषयीच्या नियमांची अंमलबजावणी फारशा गंभीरपणे केलेली आढळत नाही.

Read More »