मराठी भाषेवर चालून आलेली कमअस्सल लाट समाजाच्या सर्व स्तरांवर एकाच आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. खरं तर मराठी माणूस त्याच्या लढाऊ वृत्तीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आक्रमणाच्या बाबतीत तो नांगी टाकून स्वस्थ का बसून राहतो? या गोष्टीचा बोध होत नाही. इंग्रजीची झिलई चढली की आपली भाषा आणि पर्यायाने आपण अधिक टेचदार होतो का? कुण्या समाजशास्त्रज्ञाने अथवा भाषातज्ज्ञाने या गौडबंगालाचा छडा लावावा आणि आपल्या न्यूनगंडावर काही इलाज करता येतो का, हे अवश्य पाहावं. उद्याच्या ‘मराठी राजभाषा दिना’ निमित्त विशेष लेख.
टॅग: दैनिक
राजवाडे यांच्या संशोधन मंडळाचे संकेतस्थळ इंग्रजीत (दैनिक लोकसत्ता)
इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी तत्कालीन विचारवंत न्यायमूर्ती रानडे, भांडारकर, तेलंग आदी मराठीऐवजी इंग्रजीत लेखन करीत असल्याबद्दल सडकून टीका केली. त्यांनी प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांचा इंग्रजीतून लेखन करण्याचा सल्ला धुडकावत कटाक्षाने ‘मराठी भाषा मुमूर्षू आहे काय?’ असा रांगडा सवाल करत आपले लेखन मराठीतून केले. हयातभर मायमराठीसाठी त्यांनी खस्ता खाल्ल्या पण त्यांच्याच नावाने चालणार्‍या मंडळाचे संकेतस्थळ मराठीमध्ये नाही.
गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?
गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यशासनाने तेथील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल गोवे सरकारचे अभिनंदन! बिल्डर, उद्योजक आणि दिल्लीश्वर यांच्याकडे स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला हे धाडस जमणारच नाही काय?
दैनिक सकाळ, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकातील बातमी पाहा.
हे शिक्षण आपलं आहे? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर, दै० लोकसत्ता)
जगभरातल्या २०० अव्वल विद्यापीठांच्या यादीत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. कुणाला ही ‘भारताची शैक्षणिक पडझड’ वाटेल (‘लोकसत्ता’ने या शीर्षकाचा ‘अन्वयार्थ’ही १४ सप्टेंबरला छापला होता); परंतु ‘पडझड’ होण्यासाठी मुळात वास्तूची उभारणी व्हावी लागते.. ती आपल्याकडे झाली होती का?
आपल्या महान देशाच्या तुलनेत चिल्लर अशा देशांच्या विद्यापीठांचीही नावंही यादीत आहेत, पण भारताच्या एकाही नाही! याची काही खंत वाटते का?
मराठीचा बोलु कौतुके… (ले० अमृता गणेश खंडेराव, दै० लोकसत्ता)
“तुमची भाषा तुम्हाला तुमच्या परंपरा आणि संस्कृतीचा परिचय करून देत असते. तुम्हाला त्या प्रदेशाचे नागरिक म्हणून घडवत असते. आज आम्ही भारताचे नागरिक बनवत आहोत की लंडनचे, असा मला प्रश्न पडतो. भारताच्या संस्कृतीची ओळख नसेल तर तिच्याबद्दल त्याला आस्था कशी निर्माण होईल. ही आस्था असणारे नागरिक हवे असतील तर त्यांना आपली संस्कृती माहिती पाहिजे आणि ही संस्कृती सर्वत्र भाषेत विखुरलेली आहे. लोकांची कामं करायची असतील तर लोकांच्या समस्या समजल्या पाहिजेत. लोकांच्या समस्या समजायच्या असतील तर लोकभाषा आली पाहिजे. लोकभाषा अवगत असल्याशिवाय लोकांशी संवाद शक्य नाही.”
फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये – डॉ. अनिल काकोडकर
ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी भाषेचे महत्त्व कितीही असले तरी प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये. कारण मातृभाषा हे हेच शिक्षणाचे स्वाभाविक माध्यम असून त्याच भाषेतून मुलांचा सर्वागीण विकास होऊ शकतो, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले.
Namibia’s language policy is ‘poisoning’ its children (The Guardian, UK)
Up to 30 languages are spoken in Namibia, 14 of which have a full orthography (system of writing), but in 1990, when the country gained independence from South Africa, Afrikaans, which had functioned as a lingua franca, was jettisoned in favour of English.
Harris points to higher success rates of school students in South Africa and Botswana, two of Namibia’s neighbours where children learn in their home language.
मराठी विश्वकोश आता ‘युनिकोड’मध्ये ! (दै० लोकसत्ता)
’मराठी विश्वकोश प्रकल्प’ हा तर्कतीर्थ लक्षमणशास्त्री जोशी यांनी संकल्पिलेला आणि हाती घेतलेला मराठीमधील शिवधनुष्यासम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तर्कतीर्थांच्या मृत्युनंतर जरी ढेपाळला असला तरीही त्यांनी आतापर्यंत केलेले, करून घेतलेले प्रचंड काम आता महाजालावर ’युनिकोड’मध्ये उपलब्ध होत असल्याने (ती घोषणा खरोखरच आणि लवकरच प्रत्यक्षात येवो, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना!) मराठी माणसास तो मराठीतील माहितीचा भव्य खजिना महाजालाद्वारे (टिकटिक करून) चुटकीसरशी प्राप्त होऊ शकेल.
भाषा आणि संस्कृती (ले० लोकमान्य टिळक)
भाषा आणि संस्कृतीच्या संबंधाबाबत लोकमान्य म्हणतात, “मराठीच कशाला, कोणत्याही भाषेचं असंच आहे. तिच्या विकासाला हातभार लावते ती संस्कृती. त्या संस्कृतीचा जवळून परिचय व्हायला हवा. नाही तर ती भाषा अवगत झाली असं म्हणता येणार नाही.”
महेश एलकुंचवार यांचे विश्व-मराठी-साहित्यसंमेलनातील अध्यक्षीय भाषण
सिंगापूरमधील तिसर्‍या विश्व-मराठी-साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात मांडलेले विचार मराठी माणसाच्या वैचारिक अंधार्‍या परिस्थितीत प्रदीप ठरावेत. लोकसत्ता आणि लोकमत या मराठी दैनिकांनी एलकुंचवारांचे भाषण बर्‍यापैकी विस्ताराने प्रसिद्ध केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. इतर काही दैनिकांनी ते बरीच काटछाट करून प्रसिद्ध केले तर काहींनी स्वतःस अडचणीचे ठरतील असे भाषाशुद्धीचे मुद्दे वगळून ते भाषण प्रसिद्ध केले.
टाईम साप्ताहिकाच्या जगातील सर्वोत्तम-दहा स्त्रियांमध्ये झाशीची राणी
झाशीची राणी लक्ष्मीबाई भारतीयांच्या पराक्रमाचे प्रतीक. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरात आघाडीवर असलेल्या लक्ष्मीबाईचा टाइम साप्ताहिकाने गौरव केला आहे, तो जगाच्या इतिहासातील “टॉप टेन’ पत्नींच्या यादीत. साहसाचा, पराक्रमाचा आदर्श मानल्या जाणार्‍या झाशीच्या राणीचा हा उल्लेख तिच्या कारकिर्दीची वेगळ्या अर्थाने दखल घेणारा आहे. मिशेल ओबामा, मेलिंदा गेट्‌स या नावांमुळे पतीच्या खांद्याला खांदा लावून त्याच्या कामात सहभागी होणारी अर्धांगिनी हा त्या निवडीचा निकष दिसतो. या महिलांनी पतीच्या खांद्याला खांदा लावून मदत केली. झाशीच्या राणीच्या बाबतीत बोलायचे तर तिचे मोठेपण वरच्या इयत्तेतले.
आय०आय०एम० मध्ये महाराष्ट्राचा (व मराठी माध्यमाचा) झेंडा (दै० लोकसत्ता)
“मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याचा मला अभिमान आहे. मराठी माध्यमातून शिकल्यामुळेच कोणताही विषय समजावून घेण्याची सवय मला जडली. परकीय भाषेपेक्षा मातृभाषेतील शिक्षण अधिक महत्त्वाचे असल्याचा आमच्या कुटुंबियांचा विश्वास असून माझा लहान भाऊसुद्धा मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत आहे.”
पानिपतयुद्धाचे युद्धशास्त्रीय विश्लेषण (ले० मेजर जनरल निवृत्त शशिकांत पित्रे)
पानिपतच्या लढाईचे समर्पक वर्णन तीन शब्दांत करायचे झाले तर ‘यशाचे अपयशात रूपांतर’ असे करता येईल. मराठा सैन्य आपल्या आरंभीच्या यशाचा पाठपुरावा का करू शकले नाही, याचे हे लष्करी विश्लेषण!
पानिपताच्या ओल्या जखमा (लेखकाचे मनोगत)
“शिवाजी महाराजांचे नाव घेतल्यावर ज्याचा ऊर अभिमानाने भरून येत नाही आणि पानिपताचे नाव घेताच ज्याला दु:खाने हुरहूर लागत नाही, तो मराठी मनुष्यच नव्हे!…”
“या कादंबरीच्या निमित्ताने सदाशिवरावभाऊ यांची एक लेचापेचा, नवशिका सेनापती अशी जनामनात रुजवली गेलेली प्रतिमा पार पुसून गेली. पानिपत म्हणजे केवळ एक अशुभ घटना, बाजारगर्दी अशा रूढ कल्पनांनाही धक्का बसला. पानिपत हे त्या अर्थी पानिपत नसून तो एक ’पुण्यपथ’ असल्याचा साक्षात्कार लोकांना हळूहळू का होईना होऊ लागला आहे…”
महाराष्ट्रात न्यायालयीन कामकाज मराठीतूनच ! (दै० सामना, २८ जुलै २००९)
भारतातील इतर कुठल्याही राज्यात किंवा देशात स्थानिक भाषेच्या सार्वभौमत्त्वाबद्दल कोणीही शंका घेत नाहीत किंवा त्याबद्दल आक्षेपही घेत नाहीत. पण महाराष्ट्रात मात्र मराठीचे महत्त्व इतरांना खपत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या मराठीकरणाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फारच महत्त्वाचा आहे.
मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून! (वृत्त)
या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.
मराठी शाळांसाठी आता जनहित याचिका (दै० सकाळ, ०५ नोव्हें० २०१०)
शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी बोलताना समितीचे कार्यकर्ते सलील कुळकर्णी म्हणाले, “बृहत्‌ आराखडा विना अनुदानित शाळांसाठी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते. काही विना अनुदानित शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारला रद्द केलेल्या सर्व शाळांचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही बृहत्‌ आराखड्यावर आडून बसलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.”
