टाहो (ले० सई परांजपे, लोकसत्ता, दि० २६ फेब्रुवारी २०१७)

मराठी भाषेवर चालून आलेली कमअस्सल लाट समाजाच्या सर्व स्तरांवर एकाच आवेगाने कोसळली आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. खरं तर मराठी माणूस त्याच्या लढाऊ वृत्तीसाठी ओळखला जातो. मग या भाषा आक्रमणाच्या बाबतीत तो नांगी टाकून स्वस्थ का बसून राहतो? या गोष्टीचा बोध होत नाही. इंग्रजीची झिलई चढली की आपली भाषा आणि पर्यायाने आपण अधिक टेचदार होतो का? कुण्या समाजशास्त्रज्ञाने अथवा भाषातज्ज्ञाने या गौडबंगालाचा छडा लावावा आणि आपल्या न्यूनगंडावर काही इलाज करता येतो का, हे अवश्य पाहावं. उद्याच्या ‘मराठी राजभाषा दिना’ निमित्त विशेष लेख.

Advertisements

राजवाडे यांच्या संशोधन मंडळाचे संकेतस्थळ इंग्रजीत (दैनिक लोकसत्ता)

इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांनी तत्कालीन विचारवंत न्यायमूर्ती रानडे, भांडारकर, तेलंग आदी मराठीऐवजी इंग्रजीत लेखन करीत असल्याबद्दल सडकून टीका केली. त्यांनी प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार यांचा इंग्रजीतून लेखन करण्याचा सल्ला धुडकावत कटाक्षाने ‘मराठी भाषा मुमूर्षू आहे काय?’ असा रांगडा सवाल करत आपले लेखन मराठीतून केले. हयातभर मायमराठीसाठी त्यांनी खस्ता खाल्ल्या पण त्यांच्याच नावाने चालणार्‍या मंडळाचे संकेतस्थळ मराठीमध्ये नाही.

गोव्यात शाळांमध्ये मराठी किंवा कोकणी सक्तीची, महाराष्ट्राचे काय?

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ह्यांच्या नेतृत्वाखालील  राज्यशासनाने तेथील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी किंवा कोकणी सक्तीची केल्याचे जाहीर केले आहे. त्याबद्दल गोवे सरकारचे अभिनंदन! बिल्डर, उद्योजक आणि दिल्लीश्वर यांच्याकडे स्वाभिमान गहाण ठेवणार्‍या महाराष्ट्र सरकारला हे धाडस जमणारच नाही काय?

दैनिक सकाळ, दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या अंकातील बातमी पाहा.

हे शिक्षण आपलं आहे? (ले० प्रा० मनोहर राईलकर, दै० लोकसत्ता)

जगभरातल्या २०० अव्वल विद्यापीठांच्या यादीत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. कुणाला ही ‘भारताची शैक्षणिक पडझड’ वाटेल (‘लोकसत्ता’ने या शीर्षकाचा ‘अन्वयार्थ’ही १४ सप्टेंबरला छापला होता); परंतु ‘पडझड’ होण्यासाठी मुळात वास्तूची उभारणी व्हावी लागते.. ती आपल्याकडे झाली होती का? 

आपल्या महान देशाच्या तुलनेत चिल्लर अशा देशांच्या विद्यापीठांचीही नावंही यादीत आहेत, पण भारताच्या एकाही नाही! याची काही खंत वाटते का?

मराठीचा बोलु कौतुके… (ले० अमृता गणेश खंडेराव, दै० लोकसत्ता)

“तुमची भाषा तुम्हाला तुमच्या परंपरा आणि संस्कृतीचा परिचय करून देत असते. तुम्हाला त्या प्रदेशाचे नागरिक म्हणून घडवत असते. आज आम्ही भारताचे नागरिक बनवत आहोत की लंडनचे, असा मला प्रश्न पडतो. भारताच्या संस्कृतीची ओळख नसेल तर तिच्याबद्दल त्याला आस्था कशी निर्माण होईल. ही आस्था असणारे नागरिक हवे असतील तर त्यांना आपली संस्कृती माहिती पाहिजे आणि ही संस्कृती सर्वत्र भाषेत विखुरलेली आहे. लोकांची कामं करायची असतील तर लोकांच्या समस्या समजल्या पाहिजेत. लोकांच्या समस्या समजायच्या असतील तर लोकभाषा आली पाहिजे. लोकभाषा अवगत असल्याशिवाय लोकांशी संवाद शक्य नाही.”

फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये – डॉ. अनिल काकोडकर

ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी भाषेचे महत्त्व कितीही असले तरी प्राथमिक शिक्षण हे मुलांच्या मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे. फॅशन म्हणून पालकांनी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालू नये. कारण मातृभाषा हे हेच शिक्षणाचे स्वाभाविक माध्यम असून त्याच भाषेतून मुलांचा सर्वागीण विकास होऊ शकतो, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी केले. 

Namibia’s language policy is ‘poisoning’ its children (The Guardian, UK)

Up to 30 languages are spoken in Namibia, 14 of which have a full orthography (system of writing), but in 1990, when the country gained independence from South Africa, Afrikaans, which had functioned as a lingua franca, was jettisoned in favour of English.

Harris points to higher success rates of school students in South Africa and Botswana, two of Namibia’s neighbours where children learn in their home language. 

मराठी विश्वकोश आता ‘युनिकोड’मध्ये ! (दै० लोकसत्ता)

’मराठी विश्वकोश प्रकल्प’ हा तर्कतीर्थ लक्षमणशास्त्री जोशी यांनी संकल्पिलेला आणि हाती घेतलेला मराठीमधील शिवधनुष्यासम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प तर्कतीर्थांच्या मृत्युनंतर जरी ढेपाळला असला तरीही त्यांनी आतापर्यंत केलेले, करून घेतलेले प्रचंड काम आता महाजालावर ’युनिकोड’मध्ये उपलब्ध होत असल्याने (ती घोषणा खरोखरच आणि लवकरच प्रत्यक्षात येवो, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना!) मराठी माणसास तो मराठीतील माहितीचा भव्य खजिना महाजालाद्वारे (टिकटिक करून) चुटकीसरशी प्राप्त होऊ शकेल.

भाषा आणि संस्कृती (ले० लोकमान्य टिळक)

भाषा आणि संस्कृतीच्या संबंधाबाबत लोकमान्य म्हणतात, “मराठीच कशाला, कोणत्याही भाषेचं असंच आहे. तिच्या विकासाला हातभार लावते ती संस्कृती. त्या संस्कृतीचा जवळून परिचय व्हायला हवा. नाही तर ती भाषा अवगत झाली असं म्हणता येणार नाही.” 

महेश एलकुंचवार यांचे विश्व-मराठी-साहित्यसंमेलनातील अध्यक्षीय भाषण

सिंगापूरमधील तिसर्‍या विश्व-मराठी-साहित्यसंमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात मांडलेले विचार मराठी माणसाच्या वैचारिक अंधार्‍या परिस्थितीत प्रदीप ठरावेत. लोकसत्ता आणि लोकमत या मराठी दैनिकांनी एलकुंचवारांचे भाषण बर्‍यापैकी विस्ताराने प्रसिद्ध केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. इतर काही दैनिकांनी ते बरीच काटछाट करून प्रसिद्ध केले तर काहींनी स्वतःस अडचणीचे ठरतील असे भाषाशुद्धीचे मुद्दे वगळून ते भाषण प्रसिद्ध केले. 

टाईम साप्ताहिकाच्या जगातील सर्वोत्तम-दहा स्त्रियांमध्ये झाशीची राणी

झाशीची राणी लक्ष्मीबाई भारतीयांच्या पराक्रमाचे प्रतीक. १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरात आघाडीवर असलेल्या लक्ष्मीबाईचा टाइम साप्ताहिकाने गौरव केला आहे, तो जगाच्या इतिहासातील “टॉप टेन’ पत्नींच्या यादीत. साहसाचा, पराक्रमाचा आदर्श मानल्या जाणार्‍या झाशीच्या राणीचा हा उल्लेख तिच्या कारकिर्दीची वेगळ्या अर्थाने दखल घेणारा आहे. मिशेल ओबामा, मेलिंदा गेट्‌स या नावांमुळे पतीच्या खांद्याला खांदा लावून त्याच्या कामात सहभागी होणारी अर्धांगिनी हा त्या निवडीचा निकष दिसतो. या महिलांनी पतीच्या खांद्याला खांदा लावून मदत केली. झाशीच्या राणीच्या बाबतीत बोलायचे तर तिचे मोठेपण वरच्या इयत्तेतले. 

आय०आय०एम० मध्ये महाराष्ट्राचा (व मराठी माध्यमाचा) झेंडा (दै० लोकसत्ता)

“मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याचा मला अभिमान आहे. मराठी माध्यमातून शिकल्यामुळेच कोणताही विषय समजावून घेण्याची सवय मला जडली. परकीय भाषेपेक्षा मातृभाषेतील शिक्षण अधिक महत्त्वाचे असल्याचा आमच्या कुटुंबियांचा विश्वास असून माझा लहान भाऊसुद्धा मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत आहे.”

पानिपतयुद्धाचे युद्धशास्त्रीय विश्लेषण (ले० मेजर जनरल निवृत्त शशिकांत पित्रे)

पानिपतच्या लढाईचे समर्पक वर्णन तीन शब्दांत करायचे झाले तर ‘यशाचे अपयशात रूपांतर’ असे करता येईल. मराठा सैन्य आपल्या आरंभीच्या यशाचा पाठपुरावा का करू शकले नाही, याचे हे लष्करी विश्लेषण!

पानिपताच्या ओल्या जखमा (लेखकाचे मनोगत)

“शिवाजी महाराजांचे नाव घेतल्यावर ज्याचा ऊर अभिमानाने भरून येत नाही आणि पानिपताचे नाव घेताच ज्याला दु:खाने हुरहूर लागत नाही, तो मराठी मनुष्यच नव्हे!…”

“या कादंबरीच्या निमित्ताने सदाशिवरावभाऊ यांची एक लेचापेचा, नवशिका सेनापती अशी जनामनात रुजवली गेलेली प्रतिमा पार पुसून गेली. पानिपत म्हणजे केवळ एक अशुभ घटना, बाजारगर्दी अशा रूढ कल्पनांनाही धक्का बसला. पानिपत हे त्या अर्थी पानिपत नसून तो एक ’पुण्यपथ’ असल्याचा साक्षात्कार लोकांना हळूहळू का होईना होऊ लागला आहे…”

महाराष्ट्रात न्यायालयीन कामकाज मराठीतूनच ! (दै० सामना, २८ जुलै २००९)

भारतातील इतर कुठल्याही राज्यात किंवा देशात स्थानिक भाषेच्या सार्वभौमत्त्वाबद्दल कोणीही शंका घेत नाहीत किंवा त्याबद्दल आक्षेपही घेत नाहीत. पण महाराष्ट्रात  मात्र मराठीचे महत्त्व इतरांना खपत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या मराठीकरणाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फारच महत्त्वाचा आहे.

मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून! (वृत्त)

या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ  वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.

मराठी शाळांसाठी आता जनहित याचिका (दै० सकाळ, ०५ नोव्हें० २०१०)

शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. याविषयी बोलताना समितीचे कार्यकर्ते सलील कुळकर्णी म्हणाले, “बृहत्‌ आराखडा विना अनुदानित शाळांसाठी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले होते. काही विना अनुदानित शाळांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना राज्य सरकारला रद्द केलेल्या सर्व शाळांचे प्रस्ताव पुनरुज्जीवित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही बृहत्‌ आराखड्यावर आडून बसलेल्या राज्य सरकारच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.”

पानिपताच्या मराठी पठ्ठ्याची सुवर्णझळाळी (दै० सकाळ, १५ ऑक्टोबर २०१०)

राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी दिल्लीला जाताना आशीर्वाद घेण्यास आलेल्या मनोजला मी सांगितलं होतं, “बेटे, अपने देशका नाम रोशन करना। सोनाही लेके घरको लौटके आना।” आणि काय सांगू, त्यानंही सुवर्णपदक मिळवून माझा आशीर्वाद खरा ठरविला…” मनोजचे यश हे मराठी मातीचेही यश आहे, असे सांगताच क्षणाचाही विलंब न लावता शेरसिंग उद्‌गारले, “हम लोग तो मराठाही है साब..!”

शिवसेनेच्या प्रयत्नांना यश – जेएनपीटीत आता मराठीतून कामकाज (वृत्त: दै० सामना, ७ ऑक्टो० २०१०)

न्हावाशेवा येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रशासनाने इंग्रजी, हिंदीबरोबरच मराठीतूनही कामकाज करण्यास मंजुरी दिली असून मराठी लेटरहेड छापून तशी तयारी देखील सुरू केली आहे.

हिंदीवाल्यांचे उघडे पडलेले दबावतंत्र (ले० वि० भि० कोलते)

“…… हा युक्तिवाद म्हणजे हिंदी भाषिक गटाच्या बहुमताच्या जोरावर इतर सर्व भाषिकांवर हिंदी सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न आहे, याचीही स्पष्ट कल्पना इतर भाषिकांना आली. त्यामुळे झाले काय की, एरवी हिंदीच्या बाजूने असणारे अन्यभाषिक सभासदही विरोधी पक्षाला जाऊन मिळाले. या व अशा भूमिकेमुळेच हिंदीला राष्ट्रभाषेचे स्थान गमवावे लागले आणि केवळ official language – कामकाजाची भाषा या बिरुदावर समाधान मानावे लागले.”

शासनाला इंग्रजीचे नव्हे, मराठीचे वावडे (दै० सकाळ, १५ जुलै २०१०)

“इंग्रजीचे ज्ञान आवश्‍यक ही अट मान्य करण्यासारखी आहे; पण संपूर्ण शिक्षण इंग्रजी माध्यमातूनच का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एकंदरीतच मराठीतून शिक्षण घेणार्‍यांना बाजूला काढण्यासाठी शासनाचा- विशेषतः माहिती विभागाचा हा पद्धतशीर प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शासन जर नोकरीच्या ठिकाणी इंग्रजीतून शिक्षण घेणार्‍यांना प्राधान्य देणार असेल, तर सध्या मराठीत शिक्षण घेणार्‍या लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य काय असेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.”

निर्लज्ज राजकारणी आणि गळचेपी मराठी शाळांची (दै० लोकसत्ता)

उच्चभ्रू मराठी मंडळींनी मराठीला केव्हाच वार्‍यावर सोडली. पण जी काही थोडी पालक मंडळी आपल्या पाल्यांना हिरीरीने मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी व आपले संस्कार करण्यासाठी उत्सुक आहेत त्यांनाही मराठीतून शिक्षणाची दारे बंद करणारे हे शासन कर्नाटक किंवा गुजराथ अशा परराज्याचे नव्हे तर आमच्याच महाराष्ट्र राज्याचे आहे हे पाहून चीड येते. मराठी जनतेवर राज्य करताना मराठी भाषा व संस्कृतीची अधोगती करणार्‍या शासनाला या राज्यावर एक दिवसही राज्य करण्याचा अधिकार नाही !!

अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही (ले० डॉ० रमेश पानसे)

“वास्तविक पाहता, मूळ कायद्याच्या कलम ३८ (४)मध्ये असे म्हटले आहे, की राज्य सरकारने या कायद्यांतर्गत केलेला प्रत्येक नियम किंवा प्रत्येक निर्णय हा राज्याच्या विधानसभेपुढे ठेवला पाहिजे. परंतु सरकारी अधिकारी, कायद्याचे हे कलम पूर्णत: दुर्लक्षित करून, सर्व आमदारांना त्यांच्या मान्यतेच्या हक्कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक निर्णय जारी करू लागले आहे. आमदारांचा हक्कभंग खुद्द सरकारचे शिक्षण खातेच करीत आहे. अनेक आमदारांच्या हे गावीही नसेल.”

इंग्रजी जरूर शिकू, मराठीला मारण्याची काय गरज? (दै० लोकमत मधील काही लेख)

“खुद्द साहेबाच्या देशातही इसवीसन १६५१ पर्यंत इंग्रजी बोलली जात नव्हती. तेव्हा युरोपवर फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व होते. शेवटी इंग्लंडच्या राजाला इंग्लंडमधील सर्व व्यवहार इंग्रजीतच होतील असा वटहुकूम काढावा लागला. त्यातून पुढे औद्योगिक क्रांती झाली व इंग्रज सर्व जगात पसरले. त्यांच्या विजिगिषू वृत्तीने त्यांनी जग जिंकले. आम्हाला साहेबाकडून काही घ्यायचे असेल तर ही विजिगिषू वृत्ती घ्यायला हवी. त्याऐवजी आपण त्यांची भाषा उरावर घेऊन बसलो आहोत.”

महाराष्ट्रात निपाणी नाही, परंतु निपाणीत महाराष्ट्र (वृत्त: दै० लोकसत्ता १९ एप्रिल २०१०)

“येथील मराठी माणसांच्या बोलण्यात, व्यवहारात, शिक्षण क्षेत्रात मराठी भाषेला अव्वल स्थान दिल्याने येथे कन्नडची भेसळ नाही. अगदी शंभर टक्के मराठी अस्मिता आणि मराठी बाणा.”