मुंबईतील गिरणी कामगाराची उध्वस्त धर्मशाळा

मुंबईतील लालबाग-परळ भागातील गिरणगाव हा होता मुंबईतील मराठी संस्कृतीचा शेवटचा मोठा गड. पण आमच्या स्वार्थी, लोभी व बेईमान राजकारण्यांनी (सर्वच पक्षातील) गिरणीमालक, बांधकाम व्यावसायिक आणि परप्रांतीय धनिक यांना फितूर होऊन तो शेवटचा गडही मराठा स्वराज्यातून काढून प्रतिपक्षाच्या हवाली केला.

“शेवटच्या गिरणी कामगाराचे पुनर्वसन होईपर्यंत कुठल्याही गिरणीची एक वीटही काढू देणार नाही” अशा वल्गना करणार्‍या राजकारण्यांनी अनेक गिरण्या जमीनदोस्त होऊन त्यांच्या जागी अनेक इमारती व मनोरे बनले तरी अजुनही गिरणीकामगारांच्या घरांसाठी एक वीटही रचलेली नाही. गिरणीकामगाराची कर्मभूमी उध्वस्त करून त्या जागेवर धनदांडग्या परप्रांतीय पाहुण्यांसाठी धर्मशाळा बांधल्या गेल्या.

Read More »

पानिपताच्या ओल्या जखमा (लेखकाचे मनोगत)

“शिवाजी महाराजांचे नाव घेतल्यावर ज्याचा ऊर अभिमानाने भरून येत नाही आणि पानिपताचे नाव घेताच ज्याला दु:खाने हुरहूर लागत नाही, तो मराठी मनुष्यच नव्हे!…”

“या कादंबरीच्या निमित्ताने सदाशिवरावभाऊ यांची एक लेचापेचा, नवशिका सेनापती अशी जनामनात रुजवली गेलेली प्रतिमा पार पुसून गेली. पानिपत म्हणजे केवळ एक अशुभ घटना, बाजारगर्दी अशा रूढ कल्पनांनाही धक्का बसला. पानिपत हे त्या अर्थी पानिपत नसून तो एक ’पुण्यपथ’ असल्याचा साक्षात्कार लोकांना हळूहळू का होईना होऊ लागला आहे…”

Read More »

महाराष्ट्रातील सीमाभागात मराठी शाळांवर बंदी, कानडी शाळांना मुक्तहस्ते परवानगी

आमच्या राज्यशासनाच्या नाकर्तेपणाचे, स्वाभिमानशून्यतेचे नवनवीन किस्से उघडकीला येताहेत. गेली पाच वर्षे सर्व महाराष्ट्रभर राज्यभाषा मराठीमध्ये नवीन शाळा उघडण्यावर किंवा अस्तित्वातील शाळांमध्ये पुढील वर्ग चालू करण्यावर बंदी घालणारे आमचे राज्यशासन इतर भाषांतील शाळांना मात्र कुठलीही तपासणी न करता मुक्तहस्ताने परवानगी देत आहे. त्यामुळे राज्यातील सीमावर्ती ग्रामीण भागातील मराठी जनतेलाही आपल्या मुलांना कानडी शाळेतच शिकवणे भाग पडते आहे. पण आमचे सरकार मात्र चटईक्षेत्र निर्देशांक व हजारो कोटी रुपये यांची त्रैराशिके सोडवण्यातच गर्क आहे. अशा या आमच्या शासनकर्त्यांना जिथे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील मराठी माणसांचीही पर्वा नाही; तिथे कर्नाटकव्याप्त बेळगाव सारख्या सीमाभागातील मराठी माणसांबद्दल काय आत्मीयता असणार?

Read More »

महाराष्ट्रात न्यायालयीन कामकाज मराठीतूनच ! (दै० सामना, २८ जुलै २००९)

भारतातील इतर कुठल्याही राज्यात किंवा देशात स्थानिक भाषेच्या सार्वभौमत्त्वाबद्दल कोणीही शंका घेत नाहीत किंवा त्याबद्दल आक्षेपही घेत नाहीत. पण महाराष्ट्रात  मात्र मराठीचे महत्त्व इतरांना खपत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या मराठीकरणाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फारच महत्त्वाचा आहे.

Read More »

दुकानांच्या पाट्या मराठीच? (वृत्त)

दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून दुकानांच्या पाट्यांवर मराठीला ९० टक्के स्थान देण्यासाठी तसा कायदाच अस्तित्वात येणार आहे. (दैनिक सामना)

Govt wrests Marathi boards issue from Sena (Daily DNA)

Read More »

मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून! (वृत्त)

या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ  वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.

Read More »

विद्यापीठांच्या प्रशासनात मराठी अनिवार्य – पण विद्यापीठांचे दुर्लक्ष

जुनाच असललेला हा कायदा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या वर्षा-दोन-वर्षांत अनेकदा यासंबंधी बातम्या विविध वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत केवळ नामफलक, परिपत्रके, माहितीपुस्तिका एवढ्याच बाबतीत नव्हे तर सर्वच प्रशासकीय बाबींमध्ये राज्यभाषा मराठीला सर्वोच्च स्थान देणे हे कायद्याने अनिवार्य आहे. अध्यापनाच्या मूळ विषयाशी थेट निगडित अशा बाबींशी संबंधित असलेली भाषा वगळता इतर सर्वच बाबतीत मराठीला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांना देखील मराठीचे यथोचित ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अर्थात अशा प्रकारचे नियम व कायदे सर्वच राज्यांत व सर्वच देशांत असतात. फरक एवढाच की इतर ठिकाणी त्यांचे सहसा बर्‍याच प्रमाणात पालन केले जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मुळीच केले जात नाही.

Read More »

साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

Read More »

समांतर अर्थव्यवस्थासुद्धा चालेल का? (ले० उन्मेष इनामदार)

‘शिक्षणाचे माध्यम’ या निकषावरून समाज दुभंगला आहे. नवा शैक्षणिक जातीयवाद व उच्चनीचता निर्माण झाली आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्‍यांचा एक ’देशांतर्गत देश’ तयार झाला आहे. ’राष्ट्रभावना’ ही कुचेष्टा-टवाळी करण्याची गोष्ट बनली आहे. ’गुलामगिरी’ भूषणावह मानली जात आहे. या देशाबद्दलची निष्ठा, प्रेम, बंधुत्व यांची तसेच इथल्या समृद्ध परंपरांशी इमान राखण्याची प्रतिज्ञा इथली बालके एका परभाषेतून घेतात. व ही गोष्ट कोणालाही हास्यास्पद व लाजिरवाणी न वाटणे हे राष्ट्रीय अस्मितेचा सार्वत्रिक लोप झाल्याचे अत्यंत दुर्दैवी ठळक लक्षण आहे.

Read More »

पानिपताच्या मराठी पठ्ठ्याची सुवर्णझळाळी (दै० सकाळ, १५ ऑक्टोबर २०१०)

राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी दिल्लीला जाताना आशीर्वाद घेण्यास आलेल्या मनोजला मी सांगितलं होतं, “बेटे, अपने देशका नाम रोशन करना। सोनाही लेके घरको लौटके आना।” आणि काय सांगू, त्यानंही सुवर्णपदक मिळवून माझा आशीर्वाद खरा ठरविला…” मनोजचे यश हे मराठी मातीचेही यश आहे, असे सांगताच क्षणाचाही विलंब न लावता शेरसिंग उद्‌गारले, “हम लोग तो मराठाही है साब..!”

Read More »

शिवसेनेच्या प्रयत्नांना यश – जेएनपीटीत आता मराठीतून कामकाज (वृत्त: दै० सामना, ७ ऑक्टो० २०१०)

न्हावाशेवा येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रशासनाने इंग्रजी, हिंदीबरोबरच मराठीतूनही कामकाज करण्यास मंजुरी दिली असून मराठी लेटरहेड छापून तशी तयारी देखील सुरू केली आहे.

Read More »

Lord Macaulay’s Psychology: The Root Cause behind British India’s Baneful Education System

“We must, at present, do our best to form a class, who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.” – Said Lord Macaulay 175 years ago. Unfortunately, Macaulay’s Legacy in India still continues.

Read More »

एसटी’ची ई-तिकिटे मराठीतूनच (मराठी जनतेच्या भावना महामंडळापर्यंत पोचल्या?)

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन (मरामापम) महामंडळाची तिकिटे मराठीतच असली पाहिजेत व मराठीशिवाय इतर कुठल्याही भाषेत ती छापली जाऊ नयेत अशी राज्यातील मराठीप्रेमींची इच्छा महामंडळापर्यंत पोचलेली दिसते आहे व त्यानुसार जनतेच्या भावनांचा आदर करून राज्य परिवहनाची तिकिटे मराठीतच देण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी आशादायी चिन्हे दिसत आहेत. हा स्वाभिमानी मराठी जनतेचा विजयच मानला पाहिजे. अमृतमंथन परिवाराचेही अभिनंदन !!

Read More »

हिंदीवाल्यांचे उघडे पडलेले दबावतंत्र (ले० वि० भि० कोलते)

“…… हा युक्तिवाद म्हणजे हिंदी भाषिक गटाच्या बहुमताच्या जोरावर इतर सर्व भाषिकांवर हिंदी सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न आहे, याचीही स्पष्ट कल्पना इतर भाषिकांना आली. त्यामुळे झाले काय की, एरवी हिंदीच्या बाजूने असणारे अन्यभाषिक सभासदही विरोधी पक्षाला जाऊन मिळाले. या व अशा भूमिकेमुळेच हिंदीला राष्ट्रभाषेचे स्थान गमवावे लागले आणि केवळ official language – कामकाजाची भाषा या बिरुदावर समाधान मानावे लागले.”

Read More »

एस०टी० महामंडळाची तिकिटे इंग्रजीतच? (वाचकमित्रांच्या सूचना)

महाराष्ट्रातच स्वभाषेबद्दल विशेष अनास्था दिसून येते. येते. राज्यात गावोगावी, खेड्यापाड्यात जाणार्‍या परिवहन महामंडळाच्या तिकिटांवर मराठीमध्ये तपशील का नाही? कर्नाटक एस०टी०ची तिकिटे जर कन्नड व इंग्रजी भाषेत आहेत तर महाराष्ट्रात ती फक्त इंग्रजीतच का? इंग्रजी ही महाराष्ट्राची राज्यभाषा केव्हापासून झाली?

Read More »

Hindi Will Destroy Marathi Language, Culture and Identity in Mumbai and Maharashtra (Tamil Tribune)

“A people who do not know their roots, culture and heritage would soon lose their identity as a people. This sad state of affair awaits the Marathi people if effective action is not taken by the Maharashtrian government and people on the language front now…”

“Marathi people should either accept that Marathi language would continue to decline in Maharashtra or chart a course of action to protect Marathi.”

Read More »

रेल्वे आणि मराठी (ले० वाचकमित्र बिंदुमाधव अंबिके)

“प्रत्येक गावाला, शहराला एक नाव असतं आणि ते नाव त्या ठिकाणाचे व्यक्तिमत्व असतं. त्या नावामागे काही इतिहास असतो, काही आठवणी असतात, काही भावना असतात. पूर्वी साम्राज्यविस्ताराच्या काळात जेत्यांनी पराजितांच्या देशातील ठिकाणांची नावे बदलण्यामागे तेथील संस्कृतीच्या खुणा आणि भावना जागृत करू शकतील अशा आठवणी नष्ट करणे हाच हेतू असे. हल्ली रेल्वे आणि महाराष्ट्राचे नातेही असेच जेते व पराजिताचे झाले आहे. नितीश कुमार, रामविलास पासवान व लालूप्रसाद यांनी रेल्वे मंत्रीपदाचा वापर पुरेपूर करून घेतला व महाराष्ट्राची रेल्वे उत्तर भारताच्या दावणीला नेऊन बांधली.” 

Read More »

महाराष्ट्राच्या सार्वभौम जनतेस निवेदन – डॉ० रमेश पानसे

“या पत्रकाच्या बेकायदेशीरपणाचे आणि परिणामाचे गांभीर्य सरकारला नसेल तर सार्वभौम जनतेने, सरकारने केलेल्या ’कायदेभंगा’स आपणही कायदेभंग करून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. आपल्याच सरकाराविरुद्ध दंड थोपटून उभे राहण्याची वेळ आज आली आहे.”

डॉ० रमेश पानसे सरांचे हे निवेदन वजा आवाहन म्हणजे त्यांच्या “अनधिकृत शाळा – शिक्षण खात्याची हुकूमशाही” ह्या लेखातील पार्श्वभूमीप्रमाणे टाकलेले पुढील पाऊल आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता टिकवण्याची प्रामाणिक इच्छा असणार्‍या आपण प्रत्येकाने त्यांना या चळवळीत सक्रिय पाठिंबा दिलाच पाहिजे.

Read More »

हिंदीमुळे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, संस्कृती व स्वत्व नष्ट होण्याचा धोका (तमिळ ट्रिब्यून)

“ज्या समाजाला आपला इतिहास माहीत नाही, आपलं वाङ्मय, आपल्या परंपरा यांच्याबद्दल अभिमान नाही, तो समाज आपलं स्वत्व, आपली अस्मिताच हरवून बसतो. मराठीच्या रक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारनं आणि महाराष्ट्रातील जनतेनं काही प्रभावी कृती केली नाही तर मराठीला अशी भीषण अवस्था लवकरच येईल, अशी स्पष्ट चिन्हं दिसत आहेत…”

“तेव्हा आज मराठी जनतेपुढं दोनच पर्याय आहेत. मराठी टिकवून धरण्यासाठी काही निश्चित कृतियोजना आखायची अन्यथा महाराष्ट्रात मराठीचा र्‍हास आणि नाश पत्करायचा !!”

Read More »

निर्लज्ज राजकारणी आणि गळचेपी मराठी शाळांची (दै० लोकसत्ता)

उच्चभ्रू मराठी मंडळींनी मराठीला केव्हाच वार्‍यावर सोडली. पण जी काही थोडी पालक मंडळी आपल्या पाल्यांना हिरीरीने मातृभाषेतून शिक्षण देण्यासाठी व आपले संस्कार करण्यासाठी उत्सुक आहेत त्यांनाही मराठीतून शिक्षणाची दारे बंद करणारे हे शासन कर्नाटक किंवा गुजराथ अशा परराज्याचे नव्हे तर आमच्याच महाराष्ट्र राज्याचे आहे हे पाहून चीड येते. मराठी जनतेवर राज्य करताना मराठी भाषा व संस्कृतीची अधोगती करणार्‍या शासनाला या राज्यावर एक दिवसही राज्य करण्याचा अधिकार नाही !!

Read More »

मातृभाषेचं मानवी जीवनातलं स्थान (ले० प्रा० मनोहर राईलकर)

“आध्यात्मिक काय किंवा विज्ञानातली काय मूळ तत्त्वं भाषातीत असतात. त्यांना भाषेचं बंधन नसतं.

कॅल्क्युलसचा शोध थोडा मागंपुढं पण एकाच काळात इंग्रज न्यूटनला आणि जर्मन लाइब्निट्झला लागला. युक्लिडेतर (non-Euclidean) भूमितीचा शोध साशेरी (इटालीय), लांबेर (फ्रेंच), गाउस (जर्मन), लोबाशेव्स्की (रशियन) आणि योहान बोल्याए (हंगेरीय) ह्या पाच वेगवेळया भाषांतील गणित्यांना सामान्यतः एकाच काळात पण, टप्प्याटप्प्यानं लागत गेला. विशेष म्हणजे ह्या भूमितीच्या शोधात इंग्रजांचा कसलाच हातभार लागला नाही. मग मुळातून वाचता आलं पाहिजे ह्याचा अर्थ, ह्या सर्व भाषाही प्रत्येकानं बालपणीच शिकायच्या का?”

Read More »

भारतीय भाषा आणि इंग्रजीचे स्थान (ले० डॉ० इरावती कर्वे)

“ह्या योजनेने सर्व भाषांना सारखे स्थान मिळेल. कोणत्याही एका गटाचा भाषेमुळे फायदा होणार नाही. सर्वांचे शिक्षण भारतीय भाषांमध्येच होईल. शिक्षणक्रम सुटसुटीत होतील व सर्व देशाची लिपी एक झाल्यास बहुरूपी भारतीय संस्कृतीचा वाङ्मयाव्दारा आस्वाद घेण्यास सर्व भारतीयांना सोपे जाईल. घटक राज्यांत जवळजवळ सर्व नोकर्‍या त्या त्या भाषिकांना मिळतील. काही थोडे अपवाद होतील. पण इतरांना ज्या प्रांतात राहावयाचे, तेथील भाषा शिकावी लागेल.”

Read More »

इंग्रजी जरूर शिकू, मराठीला मारण्याची काय गरज? (दै० लोकमत मधील काही लेख)

“खुद्द साहेबाच्या देशातही इसवीसन १६५१ पर्यंत इंग्रजी बोलली जात नव्हती. तेव्हा युरोपवर फ्रेंच भाषेचे वर्चस्व होते. शेवटी इंग्लंडच्या राजाला इंग्लंडमधील सर्व व्यवहार इंग्रजीतच होतील असा वटहुकूम काढावा लागला. त्यातून पुढे औद्योगिक क्रांती झाली व इंग्रज सर्व जगात पसरले. त्यांच्या विजिगिषू वृत्तीने त्यांनी जग जिंकले. आम्हाला साहेबाकडून काही घ्यायचे असेल तर ही विजिगिषू वृत्ती घ्यायला हवी. त्याऐवजी आपण त्यांची भाषा उरावर घेऊन बसलो आहोत.”

Read More »

85% of Shops Comply with Nameboard Norms in Chennai (The Hindu, 22 June 2010)

The Chennai Corporation on Monday started removing nameboards of shops and commercial establishments, which did not display the names in Tamil.The action against 1,387 shops and commercial establishments on the first day of the drive came after the deadline set by the civic body to change nameboards ended.

Read More »