राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.

Read More »

हिंदीवाल्यांचे उघडे पडलेले दबावतंत्र (ले० वि० भि० कोलते)

“…… हा युक्तिवाद म्हणजे हिंदी भाषिक गटाच्या बहुमताच्या जोरावर इतर सर्व भाषिकांवर हिंदी सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न आहे, याचीही स्पष्ट कल्पना इतर भाषिकांना आली. त्यामुळे झाले काय की, एरवी हिंदीच्या बाजूने असणारे अन्यभाषिक सभासदही विरोधी पक्षाला जाऊन मिळाले. या व अशा भूमिकेमुळेच हिंदीला राष्ट्रभाषेचे स्थान गमवावे लागले आणि केवळ official language – कामकाजाची भाषा या बिरुदावर समाधान मानावे लागले.”

Read More »

Linguistic Policy in Banking Sector – A Case of Complete Neglect in Maharashtra (Updated 22.05.2010)

As in the case of any other business, in order to provide efficient and transparent service to the people spread across this vast multi-linguist, multi-cultured country, banks too have to try and understand the local language, culture and practices of the people and establish easy communication with the people. It is precisely with this objective that the Reserve Bank of India keeps issuing various instructions and guidelines to the scheduled banks, based on the constitution of India, as well as the country’s linguistic policy. However, the extent of implementation of the Reserve Bank’s instructions pertaining to ‘localisation’ varies from state to state and as we can see, the instructions are generally being ignored by the banks especially in Maharashtra.

Read More »

बॅंकिंग क्षेत्रामधील भाषाविषयक धोरणाकडे महाराष्ट्रात पूर्ण दुर्लक्ष (सुधारित लेख-२२.०५.२०१०)

ग्राहकांना सक्षम व पारदर्शी पद्धतीने सेवा पुरविण्याच्या दृष्टीने इतर कुठल्याही उद्योगाप्रमाणे बँकांनीसुद्धा स्थानिक भाषा, संस्कृती, रीतिरिवाज इत्यादींचा अभ्यास करून लोकांशी संवाद साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताची राज्यघटना, भाषाविषयक धोरण आणि त्यासंबंधातील विविध कायदे यांच्या आधारावर रिझर्व्ह बॅंक वेळोवेळी सर्व अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बॅंकांना मार्गदर्शनपर सूचना देत असते. परंतु रिझर्व्ह बॅंकेच्या मार्गदर्शनपर तत्त्वांची अंमलबजावणी सुद्धा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात होत असते आणि विशेषत: महाराष्ट्रात स्थानिक भाषेविषयीच्या नियमांची अंमलबजावणी फारशा गंभीरपणे केलेली आढळत नाही.

Read More »

Hindi, the National Language – Misinformation or Disinformation?

All the legal rights, respect and importance, granted by the statute to other official languages in their respective states must also be conferred upon Marathi in Maharashtra. “We do not ask for anything more, but we shall not settle for anything less too”. Can such a demand be termed as improper, illegal or immoral by any standards?

Read More »

‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा!!’ – वाचकांच्या प्रतिक्रिया (दै० लोकसत्ता, २९ नोव्हें० २००९)

“कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?”

या संबंधी एक अभ्यासपूर्ण लेख १५ नोव्हेंबरच्या लोकमुद्रामध्ये सलील कुलकर्णी यांनी लिहिला होता. या लेखावर देशा-परदेशातून अनेक प्रतिक्रिया आल्या. जागेअभावी या सगळ्या  प्रतिक्रिया छापता येणं तर अशक्यच आहे, पण सर्व पत्रलेखकांची नावंही छापणं अशक्य आहे.  त्यामुळे काही निवडक प्रतिक्रियाच येथे देत आहोत. (लोकसत्ता, लोकमुद्रा, २९ नोव्हेंबर २००९)

Read More »

द्रष्टया डॉ० आंबेडकरांचे भारतीय भाषांविषयी भाकित (प्रेषक: राजेश पालशेतकर – वाचकमित्र)

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विविध भाषांची भाषिक वर्चस्वासाठी साठमारी सुरू झाली होती. लोकसंख्येमुळे हिंदी भाषेला संसदेमध्ये इतरांहून अधिक सदस्यसंख्याबल लाभलं होतं. अशा वेळी पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री असलेले आणि देशाची राज्यघटना तयार करण्यात सिंहाचा वाटा असणारे डॉ० बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पन्नासाहून अधिक वर्षांपूर्वी केलेला वास्तव्याचा अभ्यास आणि त्यावरून आराखडे बांधून दूरदृष्टीने केलेले भाकित किती अचूक ठरले हे आपण सर्वच पडताळून पाहू शकतो. त्यांच्या ह्या अचूक भविष्यकथनासाठी ज्योतिषशास्त्राचे ज्ञान नव्हे तर राज्यशास्त्र, मानसशास्त्र, इतिहास, कायदा, भाषाविज्ञान अशा विविध विषयांचा त्यांचा केवळ अभ्यासच नव्हे तर त्यांवरील प्रभुत्व हेच आधारभूत होते हे सहजच समजून चुकते.

Read More »

हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९)

“मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला स्वत:च्या राज्यात न्याय्य अधिकाराचे व सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सामान्य माणसाला देशाच्या भाषिक  धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पार्श्वभूमी माहित असावी, या उद्देशाने मी हा लेख लिहीत आहे.

भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही भाषेचा उल्लेख ‘राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही. उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात असा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.”

Read More »

हिंदीच्या वर्चस्वाविरुद्ध लढा (ले० आर० जगन्नाथन – डी०एन०ए०)

स्वातंत्र्यपूर्व अखंड हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा म्हणून संस्कृताधारित हिंदी भाषा निवडली होती.  स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात देशप्रेमाने भारावलेल्या वातावरणात संपूर्ण देशात हिंदीबद्दल राष्ट्रभाषा म्हणून ममत्वाची व आपुलकीची भावनाच होती. माझ्या ऐकीवाप्रमाणे अगदी मद्रास प्रांतातही काही हजार शाळांनी हिंदी विषय शिकवणे सुरू केले होते. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदी राजकारण्यांनी जेव्हा जबरदस्तीने हिंदीचे वर्चस्व गाजवणे सुरू केले तेव्हा इतर हिंदीतर भाषक राज्ये बिथरली. आपल्या भाषेची पीछेहाट करून आपल्या डोक्यावर हिंदी लादायचा हा प्रयत्न आहे; अशी त्यांची भावना झाली. आणि या भावनेमुळे निर्माण झालेल्या त्यांच्या प्रतिक्रियेमुळे दक्षिणी, बंगाली व इतर भाषाभिमानी राज्यांनी हिंदीला विरोध करून तिला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्याची योजना हाणून पाडली.

Read More »

राज्यात सर्व भाषा खरोखरच सारख्या आहेत काय? (मराठी अभ्यास केंद्राचे निवेदन)

निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान हल्लीच पंतप्रधान मनमोहन सिंग व कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्रातील मराठीविषयक आग्रही भूमिकेबद्दल केलेल्या दिशाभूल करणार्‍या विधानांचा प्रतिवाद करण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने प्रकाशित केलेले निवेदन.

Marathi Abhyas Kendra (12th October 2009)

We refer to the misleading comments of Prime Minister Manmohan Singh and Congress President Sonia Gandhi made during the recent election campaigning in Maharashtra, wherein they emphasised that they treat all the languages in India as equal and having pride for one’s language and considering it above other languages is tantamount to divisive politics. In this context we have a doubt.

Read More »

हिंदी ही राष्ट्रभाषा? – एक गैरसमज आणि त्याचे मराठीवर अनिष्ट परिणाम

प्रस्तुत लेख या अनुदिनीवरून मागे घेतला असून त्याऐवजी याच विषयावरील लोकसत्तेत दिनांक १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेला ’हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा !!’ हा अधिक सविस्तर लेख  या अनुदिनीवर प्रसिद्ध केला आहे. तो खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.

https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/हिंदी-ही-राष्ट्रभाषा-एक-च/

अमृतयात्री