राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.

Read More »

Advertisements

हिंदीवाल्यांचे उघडे पडलेले दबावतंत्र (ले० वि० भि० कोलते)

“…… हा युक्तिवाद म्हणजे हिंदी भाषिक गटाच्या बहुमताच्या जोरावर इतर सर्व भाषिकांवर हिंदी सक्तीने लादण्याचा प्रयत्न आहे, याचीही स्पष्ट कल्पना इतर भाषिकांना आली. त्यामुळे झाले काय की, एरवी हिंदीच्या बाजूने असणारे अन्यभाषिक सभासदही विरोधी पक्षाला जाऊन मिळाले. या व अशा भूमिकेमुळेच हिंदीला राष्ट्रभाषेचे स्थान गमवावे लागले आणि केवळ official language – कामकाजाची भाषा या बिरुदावर समाधान मानावे लागले.”

Read More »

महाराष्ट्र विधिमंडळात अनावश्यक अशा त्रिभाषासूत्राची स्थापना?

त्रिभाषासूत्र हा केंद्र सरकारने (राज्यघटनेने नव्हे) केवळ स्वतःच्या केंद्र सरकारी विभागांद्वारे व उपक्रमांद्वारे सर्वसामान्य जनतेशीशी संवाद/संज्ञापन साधण्यासाठी निर्माण केलेला देशाच्या भाषाविषयक धोरणावर आधारित असा नियम आहे. अर्थात त्याप्रमाणे देखिल कुठल्याही राज्यात त्या राज्याच्या राज्यभाषेचे स्थान सर्वप्रथमच आहे आणि त्यानंतरच हिंदी व इंग्रजी भाषांना स्थान मिळालेले आहे. राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे. (अर्थात ह्या नियमाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते हा प्रश्न वेगळा!)

Read More »

चंदीगढमध्ये पंजाबी भाषेला योग्य स्थान मिळण्यासाठी राज्यपालांना शिष्टमंडळाची भेट (वृत्त: पंजाब न्यूजलाईन नेटवर्क)

केंद्रशासित चंदीगढ प्रदेशात पंजाबी भाषेला तिचे योग्य व कायदेशीर स्थान मिळवून देण्यासाठी पंजाबचे उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल ह्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. चंदीगढमध्ये पंजाबी भाषेला योग्य कायदेशीर स्थान मिळवून देणे, चंदीगढमधील शाळांमध्ये १ली ते १०वीच्या वर्गांत पंजाबी भाषेचे शिक्षण सक्तीचे करणे, केंद्रशासनाच्या प्रशासनात ६०% नोकर्‍या पंजाबी अधिकार्‍यांना (उर्वरित ४०% हरियाणाच्या अधिकार्‍यांना) राखून ठेवण्याच्या संबंधातील नियमाची अंमलबजावणी करणे इत्यादी मागण्यांसाठी केंद्रशासित चंदीगढ शहरातील परिस्थितीबद्दल पंजाब विधानसभेने एकमताने अशा प्रकारचा ठराव केला व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी गळ घालण्यासाठी वरीलप्रमाणे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटण्यास गेले. राज्यपाल श्री० शिवराज पाटील ह्यांनी त्यांना न्याय्य अधिकार मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.

Read More »

हिंदी आणि मराठीचे महाभारत (ले० अब्दुल कादिर मुकादम, लोकसत्ता, १४ मार्च २०१०)

“सलील कुलकर्णी यांच्या १५ नोव्हेंबरच्या लेखात हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून ती केंद्र सरकारच्या व्यवहाराची राजभाषा आहे आणि तरीही ती राष्ट्रभाषा असल्याचा आभास जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आल्याचे आग्रही प्रतिपादन करण्यात आले आहे. त्यांच्या या प्रतिपादनाला पाठिंबा देणारी वाचकांची पत्रेही प्रसिद्ध झाली. कुलकर्णी यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून केंद्र सरकारकडून तसे कबुलीपत्रही मिळविले. याबरोबरच मराठी शिवाय इतर कुठल्याही भाषेला महाराष्ट्रात स्थान मिळणार नाही. तेव्हा अमराठी लोकांनी मराठी शिकले पाहिजे, असा आणखी एक मुद्दा या वादाला जोडण्यात आला आहे.”

Read More »

Hindi, the National Language – Misinformation or Disinformation?

All the legal rights, respect and importance, granted by the statute to other official languages in their respective states must also be conferred upon Marathi in Maharashtra. “We do not ask for anything more, but we shall not settle for anything less too”. Can such a demand be termed as improper, illegal or immoral by any standards?

Read More »

गृहमंत्रालयही म्हणते हिदी राष्ट्रभाषा नव्हे! (वृत्त: दै० लोकमत, १४ जाने० २०१०)

हिदी ही राष्ट्रभाषा असल्याची कोणतीही घटनात्मक तरतूद राज्यघटनेत नाही, असे स्पष्टीकरण खुद्द गृहमंत्रालयानेच दिले आहे. पुण्यातील मराठी अभ्यास केंद्राचे सलील कुलकर्णी यांनी गृहमंत्रालयाच्या राजभाषा भवनकडे माहिती अधिकारात अर्ज करून ही माहिती प्राप्त केली आहे.

Read More »

“हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा (ले० सलील कुळकर्णी)

“महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी उत्तरेकडील अवकृपा होऊ नये म्हणून “हिंदी-राष्ट्रभाषा एके हिंदी-राष्ट्रभाषा” ह्याच पाढ्याची घोकंपट्टी करीत बसले आहेत. तेव्हा एकदा शेवटचाच “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ” असा निवाडा करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अस्त्राचा आपल्याला आता प्रयोग करायचा आहे आणि ते अस्त्र म्हणजे स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाने दिलेली कबुली.”
Read More »

‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा!!’ – वाचकांच्या प्रतिक्रिया (दै० लोकसत्ता, २९ नोव्हें० २००९)

“कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?”

या संबंधी एक अभ्यासपूर्ण लेख १५ नोव्हेंबरच्या लोकमुद्रामध्ये सलील कुलकर्णी यांनी लिहिला होता. या लेखावर देशा-परदेशातून अनेक प्रतिक्रिया आल्या. जागेअभावी या सगळ्या  प्रतिक्रिया छापता येणं तर अशक्यच आहे, पण सर्व पत्रलेखकांची नावंही छापणं अशक्य आहे.  त्यामुळे काही निवडक प्रतिक्रियाच येथे देत आहोत. (लोकसत्ता, लोकमुद्रा, २९ नोव्हेंबर २००९)

Read More »

विधानसभेत राज्यभाषा मराठीला तिचा अधिकार आणि मान मिळू शकतो !!

उत्तर प्रदेशात राज्यस्थापनेच्या नंतर १९५१ वर्षी हिंदी ही राज्याची राज्यभाषा अशी घोषित करण्यात आली. बर्‍याच काळानंतर काही (अर्थातच राजकीय) कारणांस्तव १९८९ वर्षी ऊर्दू भाषा ही देखिल हिंदीच्या जोडीने राज्यभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली. पण तरीही उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेत हिंदी व्यतिरिक्त कुठल्याही भाषेत, अगदी राज्यभाषेचा दर्जा असलेल्या ऊर्दूतही, आमदारास शपथ घेऊ देत नाहीत. आणि हीच मंडळी आमच्या राज्यात येऊन आमच्या राज्यभाषेऐवजी एका परप्रांताच्या भाषेत (हिंदीत) शपथ घेण्याबद्दल आमच्याशीच दादागिरी करतात आणि आमचेच राज्यकर्ते त्यांची भलामण करतात. अर्थात असे सर्व केवळ आपल्या महाराष्ट्रातच घडू शकते.

Read More »

हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९)

“मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला स्वत:च्या राज्यात न्याय्य अधिकाराचे व सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सामान्य माणसाला देशाच्या भाषिक  धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पार्श्वभूमी माहित असावी, या उद्देशाने मी हा लेख लिहीत आहे.

भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही भाषेचा उल्लेख ‘राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही. उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात असा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.”

Read More »

हिंदीच्या वर्चस्वाविरुद्ध लढा (ले० आर० जगन्नाथन – डी०एन०ए०)

स्वातंत्र्यपूर्व अखंड हिंदुस्थानची राष्ट्रभाषा म्हणून संस्कृताधारित हिंदी भाषा निवडली होती.  स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात देशप्रेमाने भारावलेल्या वातावरणात संपूर्ण देशात हिंदीबद्दल राष्ट्रभाषा म्हणून ममत्वाची व आपुलकीची भावनाच होती. माझ्या ऐकीवाप्रमाणे अगदी मद्रास प्रांतातही काही हजार शाळांनी हिंदी विषय शिकवणे सुरू केले होते. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदी राजकारण्यांनी जेव्हा जबरदस्तीने हिंदीचे वर्चस्व गाजवणे सुरू केले तेव्हा इतर हिंदीतर भाषक राज्ये बिथरली. आपल्या भाषेची पीछेहाट करून आपल्या डोक्यावर हिंदी लादायचा हा प्रयत्न आहे; अशी त्यांची भावना झाली. आणि या भावनेमुळे निर्माण झालेल्या त्यांच्या प्रतिक्रियेमुळे दक्षिणी, बंगाली व इतर भाषाभिमानी राज्यांनी हिंदीला विरोध करून तिला राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्याची योजना हाणून पाडली.

Read More »