महाराष्ट्र विधिमंडळात अनावश्यक अशा त्रिभाषासूत्राची स्थापना?

त्रिभाषासूत्र हा केंद्र सरकारने (राज्यघटनेने नव्हे) केवळ स्वतःच्या केंद्र सरकारी विभागांद्वारे व उपक्रमांद्वारे सर्वसामान्य जनतेशीशी संवाद/संज्ञापन साधण्यासाठी निर्माण केलेला देशाच्या भाषाविषयक धोरणावर आधारित असा नियम आहे. अर्थात त्याप्रमाणे देखिल कुठल्याही राज्यात त्या राज्याच्या राज्यभाषेचे स्थान सर्वप्रथमच आहे आणि त्यानंतरच हिंदी व इंग्रजी भाषांना स्थान मिळालेले आहे. राज्यघटनेप्रमाणे कुठल्याही राज्यात राज्यभाषा हीच सर्वोच्च आहे आणि राज्यशासनाला संज्ञापनासाठी त्रिभाषासूत्र आवश्यकच नाही ही बाब स्पष्टपणे लक्षात घ्यावयास हवी. अशी कायदेशीर वस्तुस्थिती असली तरीही विधिमंडळाच्या व्यवहारासाठी स्वखुषीने व विनाकारण स्वतःवर त्रिभाषासूत्र (मराठी, हिंदी, इंग्रजी) लादून घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील एकमेव राज्य असावे. विधिमंडळात तसा अधिनियम करून महाराष्ट्राने आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. सुदैवाने विधिमंडळातील विधेयकांसाठी, इतर अधिकृत कागदोपत्री कामांसाठी व राज्यकारभारासाठी (शासनव्यवहारासाठी) मात्र मराठीचा उपयोग अनिवार्य केलेला आहे. (अर्थात ह्या नियमाची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत होते हा प्रश्न वेगळा!)

Read More »

Advertisements

Hindi, the National Language – Misinformation or Disinformation?

All the legal rights, respect and importance, granted by the statute to other official languages in their respective states must also be conferred upon Marathi in Maharashtra. “We do not ask for anything more, but we shall not settle for anything less too”. Can such a demand be termed as improper, illegal or immoral by any standards?

Read More »

गृहमंत्रालयही म्हणते हिदी राष्ट्रभाषा नव्हे! (वृत्त: दै० लोकमत, १४ जाने० २०१०)

हिदी ही राष्ट्रभाषा असल्याची कोणतीही घटनात्मक तरतूद राज्यघटनेत नाही, असे स्पष्टीकरण खुद्द गृहमंत्रालयानेच दिले आहे. पुण्यातील मराठी अभ्यास केंद्राचे सलील कुलकर्णी यांनी गृहमंत्रालयाच्या राजभाषा भवनकडे माहिती अधिकारात अर्ज करून ही माहिती प्राप्त केली आहे.

Read More »

“हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा (ले० सलील कुळकर्णी)

“महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ राजकारणी उत्तरेकडील अवकृपा होऊ नये म्हणून “हिंदी-राष्ट्रभाषा एके हिंदी-राष्ट्रभाषा” ह्याच पाढ्याची घोकंपट्टी करीत बसले आहेत. तेव्हा एकदा शेवटचाच “हा सूर्य आणि हा जयद्रथ” असा निवाडा करण्यासाठी सर्वश्रेष्ठ अस्त्राचा आपल्याला आता प्रयोग करायचा आहे आणि ते अस्त्र म्हणजे स्वतः केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाने दिलेली कबुली.”
Read More »

‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा!!’ – वाचकांच्या प्रतिक्रिया (दै० लोकसत्ता, २९ नोव्हें० २००९)

“कायद्याने नेमून दिलेले आणि इतर राज्यभाषांना दिले जाणारे सर्व कायदेशीर अधिकार, मान, महत्त्व आमच्या मराठी भाषेला द्यायलाच पाहिजेत-त्याहून जास्त नको; पण किंचितही कमी नको. हे म्हणणं अयोग्य, बेकायदेशीर, अनैतिक म्हणता येईल का?”

या संबंधी एक अभ्यासपूर्ण लेख १५ नोव्हेंबरच्या लोकमुद्रामध्ये सलील कुलकर्णी यांनी लिहिला होता. या लेखावर देशा-परदेशातून अनेक प्रतिक्रिया आल्या. जागेअभावी या सगळ्या  प्रतिक्रिया छापता येणं तर अशक्यच आहे, पण सर्व पत्रलेखकांची नावंही छापणं अशक्य आहे.  त्यामुळे काही निवडक प्रतिक्रियाच येथे देत आहोत. (लोकसत्ता, लोकमुद्रा, २९ नोव्हेंबर २००९)

Read More »

द्रष्टया डॉ० आंबेडकरांचे भारतीय भाषांविषयी भाकित (प्रेषक: राजेश पालशेतकर – वाचकमित्र)

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विविध भाषांची भाषिक वर्चस्वासाठी साठमारी सुरू झाली होती. लोकसंख्येमुळे हिंदी भाषेला संसदेमध्ये इतरांहून अधिक सदस्यसंख्याबल लाभलं होतं. अशा वेळी पंडित नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री असलेले आणि देशाची राज्यघटना तयार करण्यात सिंहाचा वाटा असणारे डॉ० बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पन्नासाहून अधिक वर्षांपूर्वी केलेला वास्तव्याचा अभ्यास आणि त्यावरून आराखडे बांधून दूरदृष्टीने केलेले भाकित किती अचूक ठरले हे आपण सर्वच पडताळून पाहू शकतो. त्यांच्या ह्या अचूक भविष्यकथनासाठी ज्योतिषशास्त्राचे ज्ञान नव्हे तर राज्यशास्त्र, मानसशास्त्र, इतिहास, कायदा, भाषाविज्ञान अशा विविध विषयांचा त्यांचा केवळ अभ्यासच नव्हे तर त्यांवरील प्रभुत्व हेच आधारभूत होते हे सहजच समजून चुकते.

Read More »

विधानसभेत राज्यभाषा मराठीला तिचा अधिकार आणि मान मिळू शकतो !!

उत्तर प्रदेशात राज्यस्थापनेच्या नंतर १९५१ वर्षी हिंदी ही राज्याची राज्यभाषा अशी घोषित करण्यात आली. बर्‍याच काळानंतर काही (अर्थातच राजकीय) कारणांस्तव १९८९ वर्षी ऊर्दू भाषा ही देखिल हिंदीच्या जोडीने राज्यभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली. पण तरीही उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभेत हिंदी व्यतिरिक्त कुठल्याही भाषेत, अगदी राज्यभाषेचा दर्जा असलेल्या ऊर्दूतही, आमदारास शपथ घेऊ देत नाहीत. आणि हीच मंडळी आमच्या राज्यात येऊन आमच्या राज्यभाषेऐवजी एका परप्रांताच्या भाषेत (हिंदीत) शपथ घेण्याबद्दल आमच्याशीच दादागिरी करतात आणि आमचेच राज्यकर्ते त्यांची भलामण करतात. अर्थात असे सर्व केवळ आपल्या महाराष्ट्रातच घडू शकते.

Read More »

हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९)

“मराठी भाषेला आणि मराठी माणसाला स्वत:च्या राज्यात न्याय्य अधिकाराचे व सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सामान्य माणसाला देशाच्या भाषिक  धोरणांसंबंधीची कायदेशीर पार्श्वभूमी माहित असावी, या उद्देशाने मी हा लेख लिहीत आहे.

भारताच्या घटनेमध्ये कुठल्याही भाषेचा उल्लेख ‘राष्ट्रभाषा’ असा केलेला नाही. उलट घटनेच्या अनुसूची-८ मधील सर्वच भाषा या राष्ट्रभाषेच्या दर्जाच्या मानल्या जाव्यात असा अप्रत्यक्ष संकेत दिला आहे.”

Read More »

हिंदी ही राष्ट्रभाषा? – एक गैरसमज आणि त्याचे मराठीवर अनिष्ट परिणाम

प्रस्तुत लेख या अनुदिनीवरून मागे घेतला असून त्याऐवजी याच विषयावरील लोकसत्तेत दिनांक १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी प्रसिद्ध झालेला ’हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा !!’ हा अधिक सविस्तर लेख  या अनुदिनीवर प्रसिद्ध केला आहे. तो खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.

https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/हिंदी-ही-राष्ट्रभाषा-एक-च/

अमृतयात्री