साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन (ले० उन्मेष इनामदार)

ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.

महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत  राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.

Read More »

Advertisements

निदर्शने यशस्वी केल्याबद्दल जनतेचे आभार (शिक्षण अधिकार समन्वय समिती)

महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच राज्यातील शेकडो मराठी शाळा अनधिकृत ठरवून त्या बंद करण्याचा फतवा सरकारने जारी केल्यानंतर सर्वत्र संतापाचा भडका उडाला. पुणे, नाशकात शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. ‘मराठी शाळा टिकू द्या’, ‘मराठीतून आम्हाला शिकू द्या…’, ‘राज्य सरकार हाय हाय…’ अशा गगनभेदी घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर त्यांनी धडक मोर्चे काढले. मराठीचा अवमान करणार्‍या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय, असा जळजळीत सवाल करीत विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी सरकारच्या अध्यादेशाची होळी केली. (दैनिक सामना)

Read More »

आपल्या बॅंकेचे मूल्यांकन करून बॅंकेला जाब विचारण्यासाठी प्रश्नावली

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे याविषयी थोडीफार जागृती होते आहे. पण सर्वांनी मिळून नेट लावला तरच पूर्वापार रक्तात भिनलेली मराठीकडे तुच्छतेने पाहायची इतरांची वृत्ती आपण बदलू शकू. असे मोठ्या प्रमाणात घडणे आवश्यक आहे; तरच महाराष्ट्रातील बॅंका व रिझर्व बॅंक ह्या विषयाकडे गांभीर्याने पाहतील, मराठी माणसांना गृहित धरणे थांबवतील आणि मराठी भाषेला योग्य तो सन्मान व आदर देऊ लागतील.

Read More »

मराठी जनतेची राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका (मराठी+एकजूट)

खरं म्हणजे मराठीजनांनी एकत्रितपणे तयार केलेली राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाविषयक श्वेतपत्रिका म्हणजे सामान्य मराठी जनतेने शासनाला सादर केलेले जनतेचे मागणीपत्र नव्हे तर जनतेचे आदेशपत्र आहे. हा सामान्य माणसाचा सांस्कृतिक जाहीरनामा आहे. ह्या जाहीरनाम्यातील सूचनांबद्दलच्या शासनाच्या कार्यवाहीचे येत्या काळात मूल्यमापन करून मराठी माणसाने शासनाचे प्रगतिपुस्तक भरावे आणि त्यातील कामगिरीवरूनच पुढील निवडणुकीच्या वेळी ह्याच शासनकर्त्यांना पुन्हा प्रवेश द्यायचा की बोटाला धरून बाहेरची वाट दाखवायची ह्याचा निर्णय घ्यावा.

Read More »

महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाच्या मसुद्यासंबंधी सूचनांसाठी ’मराठी+एकजूट’ द्वारा आवाहन

महाराष्ट्र शासनाने डॉ० आ०ह० साळुंखे ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा सादर केला आहे आणि त्या समितीने – म्हणजेच पर्यायाने शासनाने – जनतेला दि० २८ फेब्रुवारी २०१०पर्यंत सदर मसुद्यावरील सूचना पाठविण्यास सांगितले आहे. आपण ह्या मसुद्याच्या अनुषंगाने, त्यात आपण सुचवू इच्छित असलेल्या सर्व सूचना आमच्याकडे विरोपाने (ई-मेलने) पाठवून द्याव्यात अशी ’मराठी+एकजूट’ द्वारा आम्ही विनंती करतो. ’मराठी+एकजूट’कडे आलेल्या सूचनांचे मान्यवरांच्या सहाय्याने एकत्रित संकलन करून, त्यात आवश्यक तिथे मान्यवरांचे स्पष्टीकरण/भाष्य जोडून, ते ’मराठी+एकजूट’च्या सूचना करणार्‍या सहकार्‍यांच्या नामनिर्देशासह शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणासाठी नेमलेल्या समितीला सादर केले जाईल.

Read More »

विद्येच्या माहेरघरात रोवली मराठी एकजुटीची मुहूर्तमेढ (वृत्त: दै० लोकसत्ता, ०१ फेब्रु० २०१०)

“मराठीच्या नावाने राजकीय घटक सरसावून पुढे येत असले तरी जोपर्यंत नागरिकांची समर्थशक्ती उभी राहत नाही, तोपर्यंत मराठीच्या बाजूने न्यायाचा कौल पडणार नाही. त्यासाठीच अशा चळवळींची गरज आहे, अशी भावना व्यक्त करण्यात आली.”

Read More »