गांधीहत्या, कपूर आयोग व सावरकर – भाग १ (ले० अक्षय जोग)

आयोगाचे निष्कर्ष वा त्याच्यासमोरील पुरावे न्यायालयावर बंधनकारक नसतात. न्यायालय ते फेटाळू शकते, पण न्यायालयाचे निर्णय फेटाळण्याचा वा त्यांना चुकीचे म्हणण्याचा अधिकार आयोगाला नसतो. कपूर आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असले, तरीही विशेष न्यायालयाचा निर्णयाधिकार त्यांच्या आयोगापेक्षा वरचढच असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सावरकरांच्या बाबतीत विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द सरकार अपिलात गेलेच नाही, त्यामुळे कपूर आयोगाचा सावरकरांविषयीचा निष्कर्ष निरर्थक ठरतो.

Read More »

Advertisements

गोहत्याबंदीला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता का दिली?

पुष्कळांना गोहत्याबंदीच्या मागणीमागं काही तरी भाबडेपणा असला पाहिजे असं वाटत असतं. आणि ती मागणी हिंदुत्वनिष्ठांकडून आल्यानं स्वतःला प्रतिष्ठित मानणारे काही डुड्ढाचार्य/र्या तिची टिंगलटवाळी करीतही असतात. त्यामागं काही तरी राजकीय हेतू असणार, अशीही शंका काहींना असते. काहींना हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील घाला वाटतो. गोमांस निर्यातीतून मिळणारा पैसा घटेल, याचीही चिंता कित्येकजण, व्यक्त करीत असतात. काहींना ती हिंदूंची अंधश्रद्धा वाटते. त्याकरता त्यांना स्वा. सावरकरांच्या मतांचा आसरा घेण्यालाही लाज वाटत नाही. प्रस्तुत प्रश्नाचा विचार धार्मिक दृष्टीनं न करता आर्थिक दृष्टीनं केला पाहिज, असाही कैक जणांचा आग्रह असतो. मुसलमानांचा पुळका येणारे हिंदू तर आपल्या देशात पोत्यानं आहेत. समाजवादी, कम्यूनिस्ट, काँग्रेस, पुरोगामी. म्हणून तर आता ह्या दाव्याच्या निमित्तानं स्पष्ट झालेली आर्थिक बाजूच आपण पाहू म्हणजे झालं.

Read More »