भारताला राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची आता गरजही नाही. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्वच भारतीय भाषा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या भाषा आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी ह्या भारतीय संघराज्याच्या राजभाषा म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाच्या भाषा आहेत. स्वीत्झर्लंडसारख्या छोट्याशा देशांमध्ये चार चार अधिकृत भाषा गुण्यागोविंदाने नांदू शकतात तर भारतासारख्या देशात बावीस भाषा किंवा त्यांहूनही अधिक भाषा समान दर्जाने सहज नांदू शकतात.
◊ ◊ ◊
एक देश , एक भाषा कशासाठी ?
ले० प्रा० प्रकाश परब (म०टा० दि० २९ सप्टेंबर २०१९)
देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी हिंदी भाषाच भारताला एकात्म ठेवू शकते आणि तीच ह्या देशाची वैश्विक ओळख झाली पाहिजे हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. अपेक्षेप्रमाणे दक्षिणेकडील राज्यांमधून ह्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेली आहे.भाजपशासित कर्नाटक राज्याचाही ह्याला अपवाद नाही. भाषेचा मुद्दा आणि तोही हिंदीच्या प्रसाराचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा संपूर्ण दक्षिण भारत आपापसातील राजकीय मतभेद विसरून एका सुरात प्रतिक्रिया देतो हे ह्यावरून दिसून येते.उत्तर भारताने इंग्रजी हटावच्या आपल्या मोहिमेची तलवार म्यान करून इंग्रजीचे वर्चस्व मान्य केले असले तरी दक्षिण भारताने English ever, Hindi never हा आपला नारा आजही बुलंद ठेवलेला आहे. केंद्रात सरकार कोणाचेही असो द्राविडी भाषा आणि संस्कृतीवरील हिंदीचे आक्रमण दक्षिणेकडील राज्यांनी नेहमीच परतवून लावलेले आहे.
१९१४ मध्ये रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यापासून संस्कृत आणि हिंदीच्या प्रसाराचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकार हिंदी आणि संस्कृतच्या आडून उत्तर भारतीय संस्कृती आपल्यावर लादत असल्याची भावना दक्षिण भारतीयांत आहे. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी केंद्र शासन हिंदीच्या वापराबाबत काही आदेश काढते त्या त्या वेळी त्याला विरोध होताना दिसतो. संस्कृत आणि हिंदी दिवस साजरा करण्याच्या संदर्भात आदेश काढणे, सीबीएससी व केंद्रीय नवोदय विद्यालयांत दहावीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य करणे, प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणात सर्व राज्यांत त्रिभाषा सूत्रानुसार हिंदीच्या अध्यापनाची सक्ती करणे, बेंगळुरूत मेट्रो स्थानकांच्या पाट्यांवर हिंदीचा वापर करणे, केंद्र शासनाच्या विभागांनी समाजमाध्यमांवर हिंदीचा वापर वाढवण्याच्या सूचना देणे हे सर्व प्रयत्न सरकारच्या अंगलट आलेले असताना आता हिंदीचा मुद्दा राष्ट्रीय ऐक्याची एकमेव भाषा म्हणून उपस्थित करणे हे एका मोठ्या वादाला निमंत्रण म्हणावे लागेल.
हिंदी ही इंग्रजीसह केंद्र सरकारच्या कामकाजाची भाषा आहे आणि तिच्या विकासासाठी स्वतंत्र राजभाषा विभाग आहे. गृहमंत्री हेच त्याचे प्रमुख असतात. हिंदी भाषा दिवसाच्या निमित्ताने अमित शहा यांनी हिंदीच्या देशव्यापी प्रसाराची भाषा करणे यात तांत्रिक दृष्ट्या काही गैर नाही कारण तशी घटनात्मक तरतूदच आहे. परंतु, तिच्याकडे देशाला एकसंध ठेवणारी राष्ट्भाषा म्हणून पाहणे अवास्तव आहे. भारत हा बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश आहे हे वास्तव आहे आणि ते अभिमानाने स्वीकारले पाहिजे.
भारताला राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची आता गरजही नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हिंदीकडे राष्ट्रभाषा म्हणून पाहिले जात होते तरी भारताच्या बहुभाषिक प्रकृतीशी ते विसंगत होते.सर्वच भारतीय भाषांचे कैवारी राहिलेल्या महात्मा गांधींनाही हिंदुस्थानी हा भारताची राष्ट्रभाषा व्हावी असे वाटत होते. पण तसे झाले नाही. यासंबंधी घटनासमितीत झालेल्या चर्चेची पुन्हा उजळणी करण्याची आवश्यकता नाही. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेल्या सर्वच भारतीय भाषा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या भाषा आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी ह्या भारतीय संघराज्याच्या राजभाषा म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाच्या भाषा आहेत. १९६५ नंतर हिंदी हीच राजभाषा राहावी असे प्रस्तावित होते पण तमिळनाडूनमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर इंग्रजीचे राजभाषा म्हणून स्थान अबाधित ठेवावे लागले आणि ते आजतागायत आहे. साम्राज्यवादाचे प्रतीक असलेल्या इंग्रजीची जागा देशपातळीवर हिंदीने आणि प्रादेशिक पातळीवर अन्य भारतीय भाषांनी घ्यावी असे राष्ट्रीय भाषाधोरण होते. पण ना ते राष्ट्रीय पातळीवर प्रत्यक्षात आले ना प्रादेशिक पातळीवर.
आता इतक्या वर्षांनंतर एक देश, एक भाषा हे तत्त्व स्वीकारून भारताला राष्ट्रभाषेची गरज आहे काय? गरज असेल तर ती कशासाठी ? त्याने काय साध्य होणार आहे ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी आहेत. साम्राज्यवादाला बळी पडलेली राष्ट्रे जेव्हा विसाव्या शतकात स्वतंत्र होत होती तेव्हा त्यांना ऐक्यभाव प्रस्थापित करण्यासाठी, एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रभाषेची गरज वाटत होती. पण एकभाषिकता राष्ट्रीय ऐक्याला पोषक आणि बहुभाषिकता बाधक अशी वस्तुस्थिती नाही.स्वीत्झर्लंडसारख्या छोट्याशा देशांमध्ये चार चार अधिकृत भाषा गुण्यागोविंदाने नांदू शकतात तर भारतासारख्या देशात बावीस भाषा किंवा त्यांहूनही अधिक भाषा समान दर्जाने सहज नांदू शकतात. वाढत्या स्थलांतरामुळे एकभाषिक देशही आता बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक होऊ लागले आहेत. आपल्या देशांतर्गतही महानगरांतून हे चित्र दिसते. इंग्रजी आणि हिंदी ह्या संपर्क भाषा म्हणून राहिल्या तर काही हरकत नाही. पण यांपैकी एका भाषेला देशाच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे प्रतीक बनवणे सर्वस्वी गैर आहे.
एक देश, एक करप्रणाली,एक निवडणूक ह्या मालिकेत भाषेला गोवण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण ते गोवण्यामागे सरकारला आणखी काही साध्य करायचे आहे काय ? ‘हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थान’ असा छुपा कार्यक्रम तर या मागे नाही ना अशी शंका घ्यायला वाव आहे. कारण दक्षिण भारतात हिंदुत्वाचे राजकारण यशस्वी करायचे तर मुख्य अडसर भाषेचा आहे. भाषा आणि लिपी यांचे कवच भेदून हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटणे कठीण आहे. विद्यमान सरकारला तेवढ्यासाठीच हिंदीच्या प्रसाराची गरज वाटत असेल तर त्याला देशव्यापी विरोध होणारच. ब्रिटीश राजवटीच्या आरंभी ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना भारतीय भाषा हा धर्मप्रसाराच्या मार्गात मोठा अडथळा वाटत होता. बायबलचा संदेश इंग्रजीतून घरोघरी पाचवणे शक्य नव्हते. मग त्यांनी त्यासाठी स्थानिक भाषा शिकून घेतल्या. शब्दकोश, व्याकरणरचनेला चालना दिली.बायबलची भाषांतरे केली. नियतकालिके चालवली.त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतीय भाषांच्या विकासाला झाला. पण आता केंद्र सरकारच्या ह्या हिंदी भाषेच्या राजकारणाने ना भारतीय भाषांचा विकास होणार आहे ना राष्ट्रीय ऐक्याचा.उलट त्यामुळे सामाजिक सद्भाव बिघडण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष व बहुभाषिक देशात एकधार्मिक,एकभाषिक विचारसरणीला वाव देणे विघातक आहे. सामाजिक विषमता आणि विद्वेष नाहीसा करण्यासाठी जातिनिर्मूलन आणि धार्मिक सलोखा यांचे आव्हान देशासमोर असताना भाषिक राजकारणाने ते आणखी जटिल करून ठेवणे सरकारने टाळले पाहिजे.
प्रचंड बहुमत असलेल्या ह्या सरकारला भाषेच्या क्षेत्रात करण्यासारखे खूप आहे. मातृभाषेतील शिक्षणाला हे सरकार तत्त्व म्हणून प्राधान्य देते पण ते कृतीत येण्यासाठी काही उपाययोजना करीत नाही. सर्वच राज्यांतील प्राथमिक शिक्षणात स्थानिक भाषेऐवजी इंग्रजीचा प्रथम भाषा म्हणून वापर वाढत आहे. त्यामुळे दोन पिढ्यांमधील भाषिक, सांस्कृतिक संक्रमण बाधित झाले आहे. दक्षिणेकडील भाषांसह सर्वच भारतीय भाषा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मागे पडत आहेत. भविष्यात इंग्रजी हीच बहुसंख्याकांची मातृभाषा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हिंदीसह सर्वच भारतीय भाषा बुडणाऱ्या जहाजातील सहप्रवासी आहेत. इंग्रजीच्या सर्वक्षेत्रीय व वाढत्या वापरामुळे भारतीय भाषांची वापरक्षेत्रे विस्तारण्याऐवजी आक्रसत चालली आहेत. ज्ञानविज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या भाषा म्हणून त्यांची वाढ खुंटत चालली आहे. हिंदी भाषाही त्याला अपवाद नाही. हिंदी देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी आणि जगात सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या पहिल्या पाच भाषांपैकी असली तरी ती इंग्लिश, मॅंडरिन, अरेबिक, स्पॅनिश, फ्रेंच, जर्मन आदी भाषांप्रमाणे ज्ञानविज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची भाषा नाही. खूप लोक बोलतात हे काही भाषेच्या प्रगतीचे महत्त्वाचे मानक नाही. जी भाषा शिक्षणाची माध्यमभाषा असते तीच ज्ञानभाषा म्हणून वर्धिष्णू राहण्याची शक्यता असते आणि तेच तिच्या प्रगतीचे महत्त्वाचे मानक मानले जाते. सध्या आपल्या देशात ज्या वेगाने शिक्षणाचे इंग्रजीकरण होत आहे ते पाहिले म्हणजे असे खात्रीपूर्वक म्हणता येईल की भविष्यात भारतीय भाषांनी इंग्रजीची जागा घेण्याऐवजी इंग्रजीच भारतीय भाषांची जागा घेण्याची शक्यता आहे.पण समाजाला इंग्रजी हीच आपल्या आर्थिक उन्नतीची भाषा वाटत असल्यामुळे आणि जातिधर्माच्या निरर्थक अस्मितांनी तो लिप्त असल्यामुळे ह्या भाषासंकटाकडे त्याचे लक्ष नाही.ते जावे अशी राज्यकर्त्यांचीही इच्छा नाही.
आज देशाला भारतीय भाषांच्या सक्षमीकरणासाठी सर्वंकष भाषाधोरणाची गरज आहे. ‘मातृभाषेसह इंग्रजी’ हा ह्या भाषाधोरणाचा गाभा असला पाहिजे. भारतीय भाषांनी इंग्रजीची जागा घेण्याची वेळ निघून गेली आहे. आता व्यवहारात इंग्रजीसह भारतीय भाषांचे समायोजन आणि व्यवस्थापन कसे करायचे हा खरा प्रश्न आहे. ‘एक देश, एक भाषा’ ह्या कालबाह्य कल्पनेच्या मागे लागून हिंदुत्वाचे राजकारण पुढे रेटण्याऐवजी केंद्र सरकारने देशाची भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधता टिकवण्यासाठी भाषेचे विशुद्ध राजकारण केले पाहिजे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपली राजकीय ताकद भारतीय भाषांच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरली तर ते मोठेच ऐतिहासिक कार्य होईल.
– डॉ. प्रकाश परब
(लेखक ‘मराठी प्रथम’ ह्या इ-पत्रिकेचे संपादक आहेत.)
◊ ◊ ◊
.
ह्या लेखांसंबंधीच्या आपल्या प्रतिक्रिया लेखाखालील चर्चाचौकटीत अवश्य नोंदवाव्या.
लेख आवडल्यास अवश्य आपल्या समविचारी मित्रांनाही वाचायला द्या.
– अमृतमंथन गट
.
संबंधित विषयांवरील खालील लेख अवश्य वाचा.
द्रष्टया डॉ० आंबेडकरांचे भारतीय भाषांविषयी भाकित –} द्रष्टया डॉ० आंबेडकरांचे भारतीय भाषांविषयी भाकित
हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९) –} हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९)
“हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा –} “हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा
हिंदीच्या एकाधिकारशाहीचा वाढता धोका (ले. शरद गोखले) –}} हिंदीच्या एकाधिकारशाहीचा वाढता धोका (ले. शरद गोखले)
राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे) –}} राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)
हिंदीमुळे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, संस्कृती व स्वत्व नष्ट होण्याचा धोका (तमिळ ट्रिब्यून) –}} हिंदीमुळे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, संस्कृती व स्वत्व नष्ट होण्याचा धोका (तमिळ ट्रिब्यून)
समांतर अर्थव्यवस्थासुद्धा चालेल का? (ले० उन्मेष इनामदार) –}} समांतर अर्थव्यवस्थासुद्धा चालेल का? (ले० उन्मेष इनामदार)
.
Tags: अधिकृत भाषा, अनुसूची ८, अस्मिता, केंद्र सरकार, केंद्रशासन, घटना, परिशिष्ट-८, भारत, भारताची राज्यघटना, भाषाभिमान, मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृती, महाराष्ट्र टाइम्स, मातृभाषा, मायबोली, राजभाषा, राज्य शासन, राज्यभाषा, राज्यशासन, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकात्मता, संविधान, स्वाभिमान, हिंदी, हिंदी भाषा, CONSTITUTION, CONSTITUTION OF INDIA, ENGLISH, ENGLISH LANGUAGE, GOVERNMENT, HINDI, IDENTITY, INDIAN LANGUAGES, MAHARASHTRA, MARATHI, MARATHI LANGUAGE, MOTHER TONGUE, NATIONAL LANGUAGE, OFFICIAL LANGUAGE, OFFICIAL LANGUAGES ACT, RECOGNISED LANGUAGES, SCHEDULE 8, SCHOOL EDUCATION, SECOND LANGUAGE, STATE GOVERNMENT
.
अमृतमंथन 