राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे.

.

संपूर्ण लेखाची पीडीएफ प्रत खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे. —  } अमृतमंथन_राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

.

राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा

(‘राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा’ या प्रा० अनिल गोरे यांच्या आगामी पुस्तकातून संकलित केलेला लेख)

भारतात हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून लादण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा स्वातंत्र्यानंतर दहाच वर्षांत भारताचे तुकडे होण्याची वेळ आली होती. हिंदीला केवळ दक्षिणेतील तमिळनाडू, कर्नाटक, आन्ध्र, केरळ ह्या राज्यांनीच नव्हे, तर बंगाल, आसाम, ओरिसा, पंजाब, अशा सर्वच स्वभाषाप्रेमी राज्यांनी विरोध केला होता. हिंदीला राष्ट्रभाषा भाषा ठरवण्याचा वेडपट, खुळचट हट्ट तेव्हा सोडला म्हणून भारतीय महासंघ आज १९५० या वर्षी होता तसाच अजून टिकून आहे. एकच राष्ट्रभाषा असावी असा हट्ट धरून भारताचे विभाजनाची बीजे रोवण्याऐवजी सर्व भारतीय भाषांचा परस्पर-समन्वय वाढवून एकत्र राहण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.

याबाबतीत पाकिस्तानचे ज्वलंत उदाहरण आपल्यापुढे आहे. पाकिस्तान निर्माण झाला तेव्हा सिंधी भाषिक असणारा सिंध प्रांत, पंजाबी भाषिक पंजाब प्रांत, पुश्तू भाषिक पख्तुनिस्तान, बलोच भाषिक बलुचिस्तान, काश्मिरी भाषिक पाकव्याप्त काश्मीर, अरबी भाषिक वायव्य-सरहद्द-प्रांत यांच्यासह तिथून तीन हजार किलोमीटर दूर अंतरावरील बंगाली भाषिक प्रांत असे त्याचे प्रशासकीय भाग होते. त्यापैकी एकाही भागातील मूळ पाकिस्तानी नागरिकाची मातृभाषा किंवा लोकभाषा किंवा परिसरभाषा किंवा व्यापार, व्यवहाराची भाषा उर्दू नव्हती; तरीसुद्धा “जिनांनी पाकिस्तानची निर्मिती केली” या विश्वासाने “आता जिनांनीच पाकिस्तानची राष्ट्रभाषा ठरवावी”, असा विचार झाला. जिनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रभाषेसाठी उर्दूची शिफारस केली आणि भावनेच्या भरात ती तेव्हा स्वीकारली गेली. हा निर्णय झाल्यापासून पूर्व पाकिस्तान, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य-सरहद्द-प्रांत या भागात जो भाषिक संघर्ष  पेटला, तो अजूनही चालूच आहे. याच संघर्षातून स्वातंत्र्यानंतर केवळ २४ वर्षात पाकिस्तानची भाषिक तत्वावर फाळणी झाली. या फाळणीच्या मुळाशी केवळ बांगला भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिता असल्याने नव्या देशाचे नाव पूर्व पाकिस्तान न ठेवता देशाला बांगला हे भाषेचे/संस्कृतीचे नाव दिले गेले.

फाळणीनंतर राजकीय कारणांसाठी जर्मनीचे पूर्व पश्चिम आणि कोरियाचे उत्तर दक्षिण विभाजन झाले तसे पाकिस्तानचे झाले नाही कारण फाळणीचे कारण अपरिचित भाषा लादणे हे होते.

हिंदी नावाची भाषा इ. स. १८६४ पर्यंत अस्तित्वातच नव्हती. हिंदी ही एक भाषा नसून ४९  भाषांच्या एका समूहाला हिंदी मानावे अशी तरतूद केंद्रीय हिंदी समितीने केली. कितीही प्रयत्न केले आणि ती राष्ट्रभाषा असल्याची अफवा पसरवली तरीही अजून ती भाषा देशात सर्वमान्य होऊ शकलेली नाही.

हिंदी ही कधीही भारतातील प्रमुख भाषा नव्हती. टागोरांनी १९११ साली ‘जन, गण, मण, …..’ हे गीत लिहिले. १९५० मध्ये भारताने ते राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले. या राष्ट्रगीतात तर हिंदीचा साधा उल्लेखही नाही. पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, द्राविडी (द्रविडी मध्ये  चार भाषा आहेत ), उडिया, बंगाली याच त्याकाळी भारतातील मुख्य भाषा होत्या. हे गीत लिहिताना याच भाषा वापरणारे ठळक, लक्षणीय समूह देशात होते, म्हणून त्यांचा उल्लेख टागोरांनी आपल्या राष्ट्रगीतात केला आहे. हिंदी भाषिक समूह तेव्हा ठळकपणे अस्तित्वात नव्हता म्हणून साहजिकच राष्ट्रगीतात हिंदीचा उल्लेख नाही.  राष्ट्रगीत विशिष्ट चालीत म्हणले जाते. राष्ट्रगीत काळजीपूर्वक लक्ष देऊन ऐकले तर त्यात मराठा शब्दावर खास जोर देतात, हे लक्षात येते. मराठी भाषिक समूह हा मात्र तेव्हा अतिशय स्पष्ट आणि ठळकपणे जाणवणारा भाषिक समूह होता म्हणून मराठा या शब्दावर विशेष जोर दिला जातो. भारतातील उत्तरेकडची सर्व राज्ये हिंदी आहेत अशी अनेकांची अंधश्रद्धा असली तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. उत्तरेकडील पंजाब, हरियाना, दिल्ली आणि पश्चिमेकडील राजस्थान, गुजरात, पूर्वेकडील छत्तीसगड, ओरिसा, झारखंड यासह मध्यप्रदेशातील अनेक भाषा आणि बोलीभाषांचे मराठीशी साम्य आहे. हिमाचल प्रदेशाची भाषा काश्मिरी भाषेला जवळची आहे. उत्तराखंडमधील भाषा संस्कृत आहे. आसाम आणि ईशान्य भारतातील भाषांचे बंगालीशी साम्य आहे. बिहारच्या भोजपुरी, मैथिली, संथाली या भाषा हिंदीपेक्षा वेगळ्या आहेत. आद्य हिंदी कवी म्हणून ज्यांचे नाव घेतले जाते ते कवी विद्यापति हे हिंदी भाषिक नसून मैथिली भाषिक होते. उत्तर प्रदेश हिंदी भाषकांचे प्रमुख राज्य मानले जाते, पण त्या राज्यात हिंदीपेक्षा खूप वेगळ्या अशा सुमारे अठरा स्वतंत्र भाषा आहेत. राजकीय दडपणाने केंद्र सरकारने संपर्कभाषा लादलेली हिंदी संपर्क भाषा उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्य नागरिकांना आजही अगदी अपरिचितच आहे. सर्व दक्षिणी राज्यांचा तर हिंदीशी दुरान्वयाने संबंध नाही, उलट त्यांचे मराठीशी बरेच साम्य आहे.

ऑगस्ट २०१३ महिन्यात मी लखनौ, अलाहाबाद, वाराणसी, गया, मधुबनी, पाटणा, बेतिया, छाप्रा, रांची, रायपूर, दुर्ग या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगड राज्यातील काही जिल्ह्यात कामानिमित्त फिरलो. या सर्व प्रवासात फक्त रेल्वे स्थानक, विश्रामगृह, सरकारी कार्यालये सोडल्यास इतरत्र कोठेही कोणीही हिंदी बोलताना आढळले नाही. प्रत्येक ठिकाणची स्थानिक भाषा निश्चितच हिंदीपेक्षा वेगळी आणि मला अपरिचित अशी होती. वरील सर्व ठिकाणी कामासाठी मला भेटणाऱ्या प्रत्येकाशी तसेच पत्ता विचारताना, जेवणाचे पदार्थ मागवताना मी आवर्जून मराठीत बोललो. वरीलपैकी छाप्रा आणि मधुबनी सोडून इतर सर्व ठिकाणी माझे मराठी बोलणे समजून घेऊन सर्व संबंधितांनी त्यांच्या स्थानिक भाषेत उत्तरे दिली. मी आणि समोरची व्यक्ती या दोघांनीही हिंदी भाषा न वापरता आपापल्या भाषा वापरल्या असूनही थोड्या चुका, थोडे गैरसमज वगळता आमचे संभाषण पार पडले. अलाहाबाद, पाटणा, बेतिया, रांची आणि रायपूरमध्ये मात्र तेथील स्थानिकही (भाजीवाला, फळ विक्रेता, तिचाकी चालक, हमाल, विश्रामगृह कर्मचारी) माझ्याशी मराठीत बोलले. असाच अनुभव मला हैद्राबाद, गोवळकोंडा, विजापूर, बागलकोट, गुलबर्गा, बंगळुरू, चेन्नई, वडोदरा, अहमदाबाद येथेही यापूर्वी आला आहे.

भारतावर इंग्रजांचे राज्य येण्यापूर्वी इथल्या विविध राजांची स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था नव्हती. राज्यांचा कारभार चालवण्यासाठी सुभेदार, अंमलदार नेमण्याची किंवा अख्खे राज्यच चालवायला देण्याची प्रथा होती. विविध राजांनी नेमलेल्या अशा सुभेदारांत मराठी सरदारांची संख्या मोठी होती. राज्य कोणाचेही असले तरी त्याचा दैनंदिन कारभार चालवणारे बहुसंख्य कारभारी मात्र मराठी भाषक सरदारच होते. भारतात शेकडो वर्षे अशी स्थिती होती. यातले एक उदाहरण म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील तळेगांवचे दाभाडे हे दीर्घकाळ गुजरातचे कारभारी होते. दिल्लीच्या एका मोगल बादशहाने मराठी पेशव्यांना स्वत:चे संपूर्ण साम्राज्यच काही काळ उक्ते चालवायला दिले होते. अशी शेकडॊ उदाहरणे आहेत. भारतातील अनेक राज्यांचे कारभारी मराठी असल्याने त्या राज्यांचा बराचसा कारभारही साहजिकच मराठीत होत असे. भारतभर अनेक ठिकाणी व्यापारी-राजकीय करार आणि  जमिनींचे खरेदी-विक्री करार स्थानिक भाषेत व्हायचे. सरकारी नोंदीसाठी आणि मराठी अंमलदारांना त्या नोंदी कळाव्या, म्हणून त्यांच्या प्रती मोडी लिपीतील मराठी भाषेतही तयार करत. जुनी कागदपत्रे समजून घेण्यासाठी आजही मोडी लिपीतील मराठी भाषेला भारतभर महत्व आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताची संपर्कभाषा म्हणून मराठीची निवड केली असती तर ती रुजवण्यासाठी हिंदीप्रमाणे फार आटापिटा करावा लागला नसता. १९४७ पूर्वी अखंड भारताच्या  ८०% भागात मराठी हीच बहुसंख्यांना समजणारी भाषा असल्याने ती कमी खर्चात आणि कमी कष्टात रुजली असती.

“मा.यशवंतराव चव्हाण, मा.शंकरराव चव्हाण, मा.शरद पवार यांचे हिंदी कच्चे आहे म्हणून ते पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत” असे धादांत खोटे वाक्य असंख्य मराठी-अमराठी पत्रकार आणि विद्वान अनेकदा ठोकून देतात. राष्ट्रभाषेबाबत अफवेमुळेच या विद्वानांच्या तोंडून अशी खोटी वाक्ये बाहेर पडतात. मा. देवेगौडा, मा. इंद्रकुमार गुजराल, मा. मोरारजी देसाई यांचे हिंदी कच्चे असूनही ते पंतप्रधान झाले. मा. मनमोहनसिंग यांना सहजपणे हिंदी बोलता येत नाही तरीही ते सलग दहा वर्षे पंतप्रधान होते. एकही भारतीय भाषा येत नसताना तसेच ओरिसाची राजभाषा उडिया येत नसताना नवीन पटनाईक सलग पंधरा वर्षे ओरिसाचे मुख्यमंत्री आहेत. हिंदी बोलता, लिहिता येत नसताना सोनिया गांधी यांनी दोन राष्ट्रीय निवडणुका जिंकल्या. याचाच स्पष्ट अर्थ असा आहे की, ‘हिंदी भाषेवर प्रभुत्व’  ही राजकीय नेतृत्वासाठी पात्रतेची मुख्य अट नाही. अशी अट असल्याचा भ्रम काही हिंदी नेते आणि पत्रकारांनी अनेक वर्षे निर्माण केला. या भ्रमामुळे अनेक राज्यातील नेत्यांनी राष्ट्रीय नेतृत्वाची महत्वाकांक्षाच बाळगली नाही. शरद पवारांची उमेदीची वर्षे निघून गेल्यावर त्यांना पंतप्रधानपदाची इच्छा निर्माण झाली. त्यांच्या मनात राष्ट्राभाषेबाबाटची अंधश्रद्धा नसती, तर ही इच्छा खूप अगोदर निर्माण झाली असती. राजस्थान ते बिहार या राज्यांमधील विविध अहिंदी लोकांनी आपण हिंदी ठरलो तर आपल्याला राष्ट्रीय राजकारणात महत्व मिळेल अशा भ्रामक आशेवरच ‘हिंदी नसूनही बळेच हिंदी ठरवल्याबाबत’ बरीच वर्षे मौन पाळले. हिंदी ठरवले गेल्याने आपला आपोआपच आर्थिक आणि राजकीय फायदा होईल, अशा समजुतीने ते गप्प होते.

हिंदी ठरवले गेल्याने काही खास लाभ तर होत नाहीच, उलट आपली स्थानिक भाषा मात्र नष्ट होते हे गेल्या साठ वर्षात मैथिली भाषक, संथाली भाषक, डोग्री भाषक अशा अहिंदी भाषकांच्या लक्षात आले. बिहारची राजधानी पाटण्यात हजारो मराठी भाषक अनेक पिढ्या स्थायिक आहेत. पाटण्याशेजारच्या बेतिया आणि गया जिल्ह्यातही मराठी भाषक आजही (२०१३ मध्ये) मोठ्या संख्येने आहेत. पानिपतच्या युद्धानंतर तिकडे गेलेले सर्व मराठी भाषक सैनिक काही परतले नाहीत. हरियाना, दिल्ली, पंजाब या भागात तिथेच स्थायिक झालेली, पेशव्यांच्या तेव्हाच्या सैन्यातील अशा मराठी भाषक सैनिकांची  घराणी आहेत. अशा घराण्यातील मोरेंचे आडनाव मौर्य, पवारांचे पनवार, चाल्केंचे चालुक्य, पंडितांचे पांडे, शास्त्र्यांचे श्रेष्ठ असा बदल झाला आहे. हरियाणा, पंजाब भागातील अशा पानिपतवाल्या मराठी भाषकांचे संमेलन २००८ पासून दरवर्षी कोल्हापूरला भरते. २०१० राष्ट्रकुल स्पर्धेतील दोन सुवर्णपदक विजेत्यांनी ते हरियानाचे नागरिक असले तरी त्यांचे घराणे शेकडो वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातून अशाच प्रकारे तिथे स्थलांतरित झाल्याचे सांगितले. या घराण्यांतील अनेकजण ‘रोड मराठा’ ही जात लावतात. रोड मराठा जातीची लोकसंख्या हरियानात खूप मोठी असावी, असा अंदाज आहे.

ग्वाल्हेर, उज्जैन, झाशी, दुर्ग अशा अनेक संस्थानांचे अधिपती मराठीच होते. वाराणसीला आजही पन्नास हजार मराठी कुटुंबे राहतात, त्यातील लोक पुण्यामुंबईपेक्षा अधिक चांगले मराठीही बोलतात. वाराणसी म्हणजे काशी हे प्राचीन काळापासून विद्याभ्यासाचे महत्वाचे केंद्र होते. अनेक मराठी शास्त्रींनी पेशव्यांच्या आर्थिक सहाय्यामुळे काशीला आपले आश्रम थाटले होते, जे आजही कार्यरत आहेत. रघुनाथराव पेशव्यांनी तर मराठी राज्यातील वायव्य प्रांताचे मुख्यालय लाहोरला ठेवले होते, आणि ते स्वत: तेथून कारभार पाहत असत. बडोद्याला इंग्रजांच्या काळातही गायकवाड सरकारांचे राज्य होते. माळवा, बुंदेलखंड राज्यांची संरक्षणव्यवस्था आणि महसुलाचा कारभार मराठी लोकांकडेच होता. देशातील पहिली पेढी (पहिली बँक) पुण्यात काढली गेली. नाणी पाडणारी देशातील पहिली टांकसाळ पुण्यातील सध्याच्या खडकमाळ आळी भागात होती. पेशव्यांचा हिशोब विभाग सांभाळणारे मराठी भाषक आपल्या कामात अत्यंत कुशल होते. पानिपतच्या युद्धाला निघालेले मराठा सैन्य चार वेगवेगळ्या ठिकाणाहून निघाले होते. या सैन्याने ठिकठिकाणी अनेक लढाया केल्या. या युद्धाच्या अखेरीस सैन्यातील अनेक दिग्गज मारले गेले. त्या सैन्यातील सव्वा लाख बांगडी फुटली असे म्हणाले गेले. इतके सैनिक एकतर मारले गेले किंवा आपल्या गावी तसेच आपल्या नोकरीवर परत आले नाहीत. हे सर्व घडले तरी पानिपतच्या लढाईच्या पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंतचा संपूर्ण चोख हिशोब लिहून त्याचा अंतिम ताळेबंद लिहिलेला आहे. हा ताळेबंद पेशवे-दप्तरात पाहायला मिळतो. सैन्य चार वेगळ्या गावांतून निघाले, सैन्याने हजारो गावातून प्रवास केला. हजारो व्यापाऱ्यांकडून धान्य, चार, औषधे घेतली. सैन्यातील शिपायांना नियमित वेतन दिले जात होते. सरदारांचा वैयक्तिक खर्च, मौजमजा, इतर राज्याच्या प्रतिनिधींच्या भेटी, नजराणे, मेजवान्या या सर्व खर्चाचाही दैनंदिन ताळमेळ घालून पै न्‌ पै चा हिशोब लावणारी आणि चोख नोंदी ठेवणारी उत्तम यंत्रणा तेव्हा मराठी भाषकांनी निर्माण केली होती.  पुण्यातील तेव्हाच्या मराठी लोकांचे हिशोब ठेवण्यातील हे कसब पुढे वाढतच गेले. चोख हिशोब ठेवणारे लोक पुण्यात मोठ्या संख्येने आहेत, हे लक्षात घेऊनच पुढे इंग्रजांनीही त्यांचे लष्करी हिशोब खाते पुण्यात ठेवले होते. आज लष्कराचा दक्षिण विभाग म्हणून पुण्यात कार्यरत असलेला भाग म्हणजेच पूर्वीचे लष्करी हिशोब खात्याचे राष्ट्रीय मुख्यालय होते.

जे विविध प्रांतातील मराठी भाषकांबाबत झाले तेच बंगाली, पंजाबी, काश्मिरी, गुजराती लोकांबाबत झाले.  तथाकथित ‘हिंदी पट्ट्यातील’ बहुसंख्य लोक खरे तर ‘अहिंदी’ आहेत. बळेच हिंदी ठरवलेल्या पण खास लाभाच्या अपेक्षेनी गप्प बसलेल्या अहिंदी लोकांनी गेल्या पंचवीस वर्षात आता डोके वर काढायला सुरूवात केली आहे. याचाच परिणाम म्हणून २००८ साली बोडो, संथाली, मैथिली, डोग्री या चार नव्या भाषांचा अधिकृत भाषांमध्ये समावेश करणे केंद्र सरकारला भाग पडले आहे. या चार भाषा वापरणारे ४.३ कोटी भाषक आहेत, ज्यांना पूर्वी बळेबळे हिंदी किंवा असामी ठरवले जायचे. ज्या काळी ‘हिंदी’ ही केंद्रशासनाची संपर्क भाषा ठरली त्याकाळी ती फारच कमी लोकांची लोकांची भाषा होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर हिंदी हीच देशातील बहुसंख्य लोकांची भाषा आहे असे खोटे भासवून संकुचित स्वार्थी नेत्यांनी देशवासीयांची घोर दिशाभूल केली आहे. ही दिशाभूल कालांतराने लक्षात आल्यामुळेच हिंदी लादण्याच्या कटाला अनेक प्रांतात तीव्र विरोध होतो. ‘हिंदी राष्ट्रभाषा आहे’ असे खोटे बोलणारे अनेक लोक अजूनही आढळतात.  या लोकांचे व्यापक  प्रबोधन करून त्यांना अफवा पसरवण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे.

भारताचे बहुभाषिक स्वरूप : अधिकृत आकडेवारी  

जनगणना २००१ नुसार भारतातील अधिकृत मान्यताप्राप्त भाषा  व भाषकांची  संख्या (आकडे कोटींत) अशी होती.  बंगाली ८.३, तेलुगू ७.४, मराठी ७.२, तमिळ ६.१, काश्मिरी ५.५, उर्दु ५.२, गुजराती ४.६, कन्नड ३.८, मल्याळी ३.३, उडिया ३.३, मैथिली ३.२, पंजाबी २.९, असामी १.३ याप्रमाणे १३ अधिकृत भाषा  भाषकांची संख्या ६२ कोटी आहे. बोडो ०.१४, डोग्री ०.२३, कोंकणी०.७६, मणिपुरी ०.१५, नेपाळी ०.२९, संथाली ०.६५, सिंधी ०.२५, संस्कृत ०.३५ या अन्य अधिकृत भाषेच्या भाषकांची संख्या एकूण ३ कोटी आहे. स्वतंत्रपणे अहिंदी अशी अधिकृत नोंद असलेल्या भाषकांची संख्या भारतात ६५ कोटी आहे. याशिवाय हरयाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढी, आणि अनेक पहाडी भाषा स्वतंत्र लिपीसह हिंदीपेक्षा वेगळ्या असूनही त्यांना बळेबळे हिंदी मानून, हिंदी ही भारतातील सर्वाधिक लोकांची भाषा ठरवण्याचा उद्योग केंद्र सरकारने केला. ‘भारतीय जनगणना २००१-भाषा’ या केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथात “हिंदी ही एक भाषा नसून ४९ भाषांच्या समूहाला हिंदी मानतात” असा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा ग्रंथ मुंबईतील परदेशी टपाल कार्यालयासमोर असलेल्या जनगणना कार्यालयात १९० रूपयांना मिळतो.

केंद्रसरकार ज्या हिंदी भाषेचा संपर्कभाषा म्हणून वापर करते त्या भाषेहून वेगळ्या पण हिंदी समूहात बळेबळे घुसडलेल्या या भाषांची नावे पुढे देत आहे. अवधी, बघेली, बघेलखंडी, बागरी राजस्थानी, बंजारी, भद्रवाही, भारमौरी, गड्डी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बुन्देलखंडी, चंबेअली, छत्तीसगढी, चौराही, धुनधारी, गढवाली, गोजरी, हरौती, हरयाणवी, हिंदी, जौनसारी, कांगडी, खैरारी, खाडी बोली, खोरथा, खोट्टा, कुलवी, कुमौनी, कुरमाली थर, लाबाणी, लमाणी, लांबाडी, लारिया, लोधी, मगधी, मगही, माळवी, मंडेअली, मारवाडी, मेवाडी, मेवाती, नागपुरिया, निमाडी, पहाडी, पांच परगणिया, पंगवाली, पावरी, पोवारी, राजस्थानी, सादन, साद्री, सिरमौरी, सोंडवाडी, सुगाली, सुरगुजिया, सुरजापुरी या हिंदी समूहात घुसडलेल्या प्रमुख ४९ भाषा असून त्याशिवाय या भाषांच्या प्रत्येकी एक ते दहा बोली आहेत. या ४९ भाषांपैकी भाषांपैकी काही भाषांचे हिंदीपेक्षा मराठीशी जास्त साम्य आहे. या ४९ भाषांपैकी फार तर सात-आठ भाषांचे सरकारी हिंदीशी साम्य आहे आणि असे साम्य असलेल्या भाषांच्या भाषकांची संख्या पाच कोटीच्या आसपासच भरेल. या ४९ भाषांपैकी ज्या भाषांचे हिंदीशी फारसे साम्य नाही पण इतर भाषांशी साम्य आहे अशा भाषेच्या भाषकांची संख्या सुमारे २५ कोटी आहे. वरील अधिकृत, मान्यताप्राप्त आणि आठव्या परिशिष्टातील भाषांशिवाय आणखी शंभर भाषांची भारतातील लक्षणीय आणि प्रमुख भाषा म्हणून नोंद आहे. दहा हजारांपेक्षा अधिक लोक ज्या भाषा वापरतात, त्या भाषांची नोंद लक्षणीय भाषा म्हणून केली आहे. या लक्षणीय भाषा वापरणाऱ्या भाषकांची संख्या सुमारे  ३ कोटी आहे. अशा प्रकारे २००१ च्या जनगणनेत भारताच्या ११० कोटी लोकसंख्येतील १०० कोटी लोक म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येतील ९१% लोक हिंदी भाषक नव्हते. ही आकडेवारी काढताना नागरिकांनी आपली भाषा म्हणून जी भाषा सांगितली त्यानुसार या नोंदी केलेल्या आहेत.

हिंदीच्या प्रचार, प्रसारासाठी केंद्र सरकार अफाट खर्च करते आणि हिंदीला अवास्तव महत्व देते. आपली मूळ भाषा फारच कमी लोक वापरतात, अशी भावना असल्याने जनगणनेत आपल्या स्वत:च्या खऱ्या भाषेचा उल्लेख न करणारे अनेक नागरिक असतात. आपले मूळ गाव सोडून ते हिंदीसदृश्य भाषिक प्रदेशात राहत असतात. राष्ट्रभाषा हिंदी असल्याच्या अंधश्रद्धेच्या प्रभावाखाली अशा लोकांनी हिंदी भाषाच आपली भाषा नोंदवली असेल. आपली भाषा म्हणून हिंदी नोंदवली तर काहीतरी विशेष लाभ मिळेल अशा विचारानेही काही लोकांनी त्यांची खरी मातृभाषा न नोंदवता हिंदी हीच आपली भाषा म्हणून नोंदवली असेल. केंद्र सरकारच्या अधिकृत प्रकाशनातील ही आकडेवारी पाहता वरील गैरसमजाने ज्यांनी हिंदी भाषा वापराची भाषा म्हणून नोंदवली आहे ती संख्या वगळली तर हिंदी ही देशातील बहुसंख्य लोकांची भाषा, असे नक्कीच म्हणता येत नाही. हिंदी भाषा नोंदवलेल्या अनेक लोकांचे स्वत:ची मूळ भाषा नोंदविण्याबाबत प्रबोधन केल्यास जनगणनेत दिसून येणारी हिंदी भाषकांची आभासी संख्या आणखी घटेल.

गैरसमजातून हिंदीला मिळाले अवास्तव महत्व

आपली मातृभाषा कितीही कमी लोक बोलत असले तरी प्रत्येक नागरिकाने आपली मातृभाषा कटाक्षाने नोंदवावी, असा प्रचार केंद्र शासनाने जनगणनेपूर्वी केला तर खरी आकडेवारी समोर येईल. गैरसमजाने हिंदी हीच आपली भाषा आहे, असे नोंदवणार्‍यांनी जर आपली खऱ्या मातृभाषा अथवा वापरभाषा नोंदवल्यास  हिंदीबाबत केले जाणारे खोटे दावे यापुढे करता येणार नाहीत. या खोट्या दाव्यांमुळे देशातील अहिंदी नागरिकांत अस्वस्थता पसरते. भारतात अहिंदी भाषक बहुसंख्य आहेत, हे केंद्रसरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. देशातील बहुसंख्य नागरिक अहिंदी असूनही सरकार आपल्याला अल्पसंख्य भाषक मानून आपल्या भाषेला पुरेसे महत्व देत नाही, या भावनेने हे बहुसंख्य नागरिक अस्वस्थ असणे हे देशहिताचे नाही. ही अस्वस्थता दूर करण्यासाठी हिंदीबाबत ज्या चुका झाल्या त्या आपण दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे.

आपले नेतृत्व प्रस्थापित होण्यासाठी सोयीचे ठरते असे पाहून राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार या विस्तृत भागातील अनेक भाषांचा हिंदीशी फारसा संबंध नसतानाही या संपूर्ण भागाचा ‘हिंदी पट्टा’ असा उल्लेख गांधी-नेहरू यांनी केला. हा चुकीचा शब्दप्रयोग नंतर अनेक हिंदी नेत्यांनी नेहेमी केला. या उल्लेखामागे एक महत्वाचे कारण आहे. १९५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब या तीन प्रांतातील विचारवंत, राजकारणी आणि क्रांतिकारक भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व करत होते. इंग्रजांच्या पूर्वी बंगाल वगळता सर्व भारतीय क्षेत्रात मराठी कारभारी कामकाज पाहत असल्याने मराठी ही सर्वपरिचित भाषा होती. क्रांतिकारी आणि स्वातंत्र्यप्रेरक साहित्यात मराठी आणि बंगाली लोकांचे मोठे योगदान होते.  आपल्या भौगोलिक स्थानामुळे पंजाबी लोक जात्याच लढवय्ये बनले होते. इंग्रजांच्या कारभारातही इंग्रजीसह मराठी आणि बंगालीला दुसरे स्थान होते. या तीन प्रांतांतील टिळक, आगरकर, सावरकर, टागोर, चटर्जी, बनर्जी, सुभाषबाबू, भगतसिंग, कैरो, लाला लजपतराय, धिंग्रा आणि इतर असंख्य नेते हिंसक, अहिंसक अशा दोन्ही लढ्यांचे नेते होते. स्वातंत्रलढ्यातील भाषणे, कविता, स्फूर्तिगीते प्रामुख्याने मराठी, पंजाबी आणि बंगाली भाषेतून असत.

गांधी आपली चळवळ करू लागले तेव्हा इंग्रजांनी दिल्ली ही देशाची राजधानी केली होती आणि पंजाबी वळणाची हिंदी ही दिल्लीची भाषा होती. हिंदी भाषा बहुसंख्य भारतीयांना अपरिचित असली तरी दिल्लीतील नागरिक, दिल्लीतील इंग्रज अधिकारी आणि दिल्लीकेंद्रित प्रसारमाध्यमे यांना मात्र हिंदी भाषा सुपरिचित होती. स्वातंत्र्याबाबत आपले म्हणणे दिल्लीत, दिल्लीच्या भाषेत मांडले तर अधिक चांगला प्रतिसाद मिळेल अशा समजुतीने गांधीनी हिंदीला महत्व देण्यास प्रारंभ केला. गांधीना दिल्लीत प्रसिद्धी मिळण्यासाठी हिंदीचा खूप उपयोग झाला. बहुसंख्य अहिंदी लोक दिल्लीत गेल्यावर उदार मनाने हिंदीचा वापर करत असत. दिल्लीपुरती का होईना, त्याकाळी हिंदी ही गांधीची वैयक्तिक संपर्कभाषा बनली. दिल्लीत स्थायिक झालेले सर्व भारतीय दिल्लीपुरता हिंदीचा मनपूर्वक स्वीकार करत आहेत, हे पाहून हिंदी भाषा भारताच्या एकात्मतेचे एक प्रभावी साधन बनेल, असे गांधीचे भाबडे मत बनले. उर्वरित भारताला हिंदी अपरिचित असली तरी आपल्या वैयक्तिक प्रभावाच्या जोरावर हिंदीचा आपोआप प्रसार होऊन ती देशाची सर्वमान्य भाषा होईल असा भाबडा आत्मविश्वास गांधींच्या मनात निर्माण झाला असावा. या अंधविश्वासापोटी त्यांनी हिंदीला अवास्तव महत्व देणे सुरु ठेवले. आपले राजकीय नेतृत्व पक्के करायचे असेल तर मराठी, पंजाबी आणि बंगाली या तीन भाषांपेक्षा वेगळ्या अशा आपल्या मातृभाषा हिंदीला महत्व दिले पाहिजे, असे नेहरूनाही वाटले असावे. नेहरूचे खरे प्रेम इंग्रजीवर होते. गांधीच्या हिंदी प्रेमाला पाठिंबा देऊन त्याची मर्जी संपादन करण्यासाठी राजकीय शहाणपणाने नेहरूंनी मनाविरुद्ध हिंदीला महत्व दिले. भारताचा पंतप्रधान होण्यासाठी हिंदीवर प्रभुत्व पाहिजे, असा गैरसमज राजकीय क्षेत्रात पसरावा म्हणून नेहरूनी हिंदी हीच सर्वाधिक भारतीयांची जवळची भाषा आहे, या अफवेला खतपाणी घातले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुढील काळातही उत्तरेतील काही धूर्त पुढार्‍यांनी याच उद्देशाने या अफवेला कायम खतपाणी घातले.

भारताचे बहुभाषिकत्व हे वैशिष्ट्य मान्य करायलाच हवे

भारतात हिंदीच नव्हे तर कोणतीही अन्य एक भाषा देखील राष्ट्रभाषा नको. बहुभाषिक देशावर राष्ट्रभाषा म्हणून एखादी भाषा लादण्याचा प्रयत्न झाला तर देश विभाजनाचा धोका निर्माण होईल. हिंदी या कृत्रिम भाषेबाबत हा धोका अधिक तीव्र आहे.

हिंदीबाबत ती राष्ट्रभाषा असल्याची फक्त चर्चा सुरू झाली की लगेच उत्तर-दक्षिण/पूर्व अशी अदृश्य भिंत सध्या भारतात जाणवते. राष्ट्रभाषा नावाचे खूळ उत्तरभारतीय आणि अतिउत्साही मराठी भाषिकांनी डोक्यातून काढून टाकावे असे मी सुचवतो. राष्ट्रभाषेचे खूळ देशाच्या विभाजनाचे कारण ठरेल; म्हणून ते खूळ सोडून आपला देश बहुभाषिक असल्याचे वास्तव मोकळेपणाने स्वीकारणे भारताच्या एकात्मतेसाठी आवश्यक आहे. 

◊ ◊ ◊

.

संपूर्ण लेखाची पीडीएफ प्रत खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे. —  } अमृतमंथन_राष्ट्रभाषा आणि अंधश्रद्धा (ले० प्रा० अनिल गोरे)

.

ह्या लेखांसंबंधीच्या आपल्या प्रतिक्रिया लेखाखालील चैकटीत अवश्य नोंदवाव्या.

– अमृतमंथन गट

.

संबंधित विषयांवरील खालील लेख अवश्य वाचा.

द्रष्टया डॉ० आंबेडकरांचे भारतीय भाषांविषयी भाकित –}  द्रष्टया डॉ० आंबेडकरांचे भारतीय भाषांविषयी भाकित

हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९) –} हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९)

“हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा  –}  “हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही” – केंद्र सरकारचा अधिकृत निर्वाळा

हिंदीमुळे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, संस्कृती व स्वत्व नष्ट होण्याचा धोका (तमिळ ट्रिब्यून) –}}  हिंदीमुळे मुंबईतील आणि महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, संस्कृती व स्वत्व नष्ट होण्याचा धोका (तमिळ ट्रिब्यून)

पानिपताच्या मराठी पठ्ठ्याची सुवर्णझळाळी (दै० सकाळ, १५ ऑक्टोबर २०१०) –}  पानिपताच्या मराठी पठ्ठ्याची सुवर्णझळाळी (दै० सकाळ, १५ ऑक्टोबर २०१०)

.

Tags: अधिकृत भाषा, अनुसूची ८, अस्मिता, केंद्रशासन, घटना, परिशिष्ट-८, भारताची राज्यघटना, भाषाभिमान, मराठी, मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठी संस्कृती, मराठीचे प्रश्न, महाराष्ट्र, मातृभाषा, मायबोली, राजभाषा, राज्य शासन, राज्यभाषा,राज्यशासन, राष्ट्रभाषा, संविधान, स्वत्व, स्वाभिमान, हिंदी, हिंदी भाषा, CONSTITUTION, CONSTITUTION OF INDIA, CULTURE, GOVERNMENT, HERITAGE, HINDI, HISTORY, IDENTITY, MAHARASHTRA, MARATHI,MARATHI LANGUAGE, MOTHER TONGUE, NATIONAL LANGUAGE, OFFICIAL LANGUAGE, OFFICIAL LANGUAGES ACT, RECOGNISED LANGUAGES, SCHEDULE 8, STATE GOVERNMENT

.