राज्यशासन एका बाजूने विविध क्षेत्रांत राज्यभाषा मराठीची कोंडी करीत असतानाच महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात केवळ मराठीप्रेमाचा देखावा म्हणून तात्कालिन मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी मराठीसाठी स्वतंत्र विभाग (खाते) निर्माण करण्याचे जाहीर केले आणि नंतर शासनाला मराठीविषयक बाबींसाठी सल्ला देण्यासाठी न्या० चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मराठीभाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना केली. पण शासनाचे मराठीविषयीचे प्रेम मुळातच बेगडी आणि दिखाऊ असल्यामुळे सल्लागार समितीचे कार्य योग्य रीतीने चालावे यासाठी शासनाने काहीही कृती केली नाही, कर्मचारी नेमले नाहीत, पायाभूत सुविधा दिल्या नाहीत, काही आर्थिक तरतूदीही केल्या नाहीत किंवा त्यांच्या सूचनांना कवडीचीही किंमत दिली नाही.
नव्याने स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मराठी विभागाचे काय झाले ह्याबद्दल काहीच समजलेले नाही.
अशोकराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले तरीही एकंदरीतच शासनाचे धोरण मराठीकडे दुर्लक्ष करण्याचे असल्यामुळे नवीन मंत्रीमंडळ येऊनही त्या परिस्थितीत काहीही फरक पडला नाही. शेवटी वैतागून न्यायमूर्ती चपळगावकरांसारख्या स्वाभिमानी, प्रामाणिक, निस्वार्थी माणसाला नाईलाजाने राजीनामाच द्यावा लागला, त्या संबंधीचे वृत्त खाली दिले आहे.
आपले मायबोलीप्रेमी मित्र श्री० अजय मराठे, श्री० प्रसाद परांजपे आणि श्री० सुशान्त देवळेकर यांनी या बातमीकडे समस्त मराठी-अभिमानी मंडळींचे लक्ष वेधले आहे.
दै० लोकसत्तेमध्ये दि० ८ जुलै २०११ या दिवशी आलेले हे वृत्त खालील दुव्यावर वाचावे.
अमृतमंथन_न्या० चपळगावकर यांचा समिती अध्यक्षपदाचा राजीनामा_110708
आपल्या प्रतिक्रिया या लेखाखालील चर्चाचौकटीत अवश्य नोंदवाव्यात.
– अमृतयात्री गट
ता०क० काही संबंधित लेख खालील दुव्यावर वाचावयास सापडतील.
तमिळ आणि मराठी शासनकर्त्यांची तुलना – स्वाभिमान, अस्मिता, जनहिताची कळकळ याबाबतीत
Study Tamil to get jobs: Karunanidhi (Sify News)
महाराष्ट्र शासनाच्या अशा राज्यभाषा मराठीविरोधी, मराठीची अवहेलना करणारी वृत्तीबद्दल माहिती देणार्‍या आणखी काही बातम्या खालील दुव्यावरील गटात पहा.
०३.४ महाराष्ट्रात मराठीवर अन्याय
.
अमृतमंथन 