भारतातील इतर कुठल्याही राज्यात किंवा देशात स्थानिक भाषेच्या सार्वभौमत्त्वाबद्दल कोणीही शंका घेत नाहीत किंवा त्याबद्दल आक्षेपही घेत नाहीत. पण महाराष्ट्रात मात्र मराठीचे महत्त्व इतरांना खपत नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रातील न्यायालयांच्या मराठीकरणाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फारच महत्त्वाचा आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयातील मुख्य मुद्दे असे.
१. उच्च न्यायालय वगळता, राज्यातील इतर सर्व न्यायालयांची कामकाजाची भाषा ठरवण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे.
२. १४ जुलै १९६९ च्या अध्यादेशात राज्य शासनाने राज्यातील न्यायालयांची भाषा मराठी घोषित केली. मात्र बृहन्मुंबईतील फौजदारी न्यायालयांच्या कामकाजाची भाषा इंग्रजीच ठेवली. २१ जुलै १९९८ रोजी नव्याने अध्यादेश काढून राज्य शासनाने बृहन्मुंबईतील फौजदारी न्यायालयांची भाषाही मराठी घोषित केली.
३. राज्यातील (उच्च न्यायालयाच्या) खालच्या न्यायालयांमध्ये यापुढे कुणालाही कुणालाही दोषारोपपत्र, जबान्या इत्यादींची इंग्रजी भाषांतरित प्रत सरकारी खर्चाने मिळणार नाही.
४. शवविच्छेदन अहवाल आणि तज्ज्ञांची मते, महत्त्वाचे पुरावे हे मात्र अपवाद असतील. त्यांचे इंग्रजी भाषांतर पक्षकाराच्या मागणीनुसार सरकारी खर्चाने पुरवावे लागेल.
’दैनिक सामना’ मधील संपूर्ण वृत्त खालील दुव्यावर वाचू शकता.
अमृतमंथन_महाराष्ट्रात न्यायालयीन कामकाज मराठीतूनच_101202
आपली मते लेखाखालील चौकटीत अवश्य मांडा.
– अमृतयात्री गट
ता०क० ह्या वृत्ताशी संबंधित काही इतर वृत्तलेख.
ग्राहक तक्रार आता फक्त ‘मराठीतच’ (दै० म०टा० आणि टाइम्स, २९ सप्टें० २०१०)
.
अमृतमंथन 
[…] Older » […]