मराठी शाळांना परवानगी नाकारून आणि शासनमान्य नसलेल्या प्रयोगशील मराठी शाळांना टाळे लावण्याची धमकी देऊन महाराष्ट्र शासनाने सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मराठी भाषिक राज्याच्या स्थापनेसाठी प्राणांची आहुती देणार्‍या हुतात्म्यांना अभूतपूर्व अशी आदरांजली वाहिली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेसाठी वेळोवेळी गळा काढणारे सरकार स्वत:च्या राज्यात काय प्रकारचे भाषाधोरण राबवते आहे हे सीमावासियांनीही लक्षात घेतलेले बरे. मराठी शाळांबाबत पारतंत्र्याच्या काळातील ब्रिटिश सरकारलाही लाजवणारे धोरण स्वीकारून राज्य सरकारने साडेदहा कोटी महाराष्ट्रीय जनतेचा अपमान केला आहे.
’मराठी शाळा’ या विषयावरील विविध पैलूंचे उत्तम विश्लेषण करून शुद्ध वास्तव वाचकांसमोर ठेवणारा डॉ० प्रकाश परब यांचा हा उत्कृष्ट, अभ्यासपूर्ण लेख खालील दुव्यावर अवश्य वाचा.
अमृतमंथन_राज्य मराठीचे.. इंग्रजी शाळांचे_ले डॉ० प्रकाश परब_101127
प्रस्तुत लेख प्रसिद्ध करण्याची शिफारस श्री० वासुदेव गोडबोले (लंडन), श्री० राजेश पाटील आणि श्री० विजय पाध्ये (पुणे) ह्या अमृतयात्रींनी केली होती.
आपले प्रतिमत (feedback) लेखाखालील चौकटीत नोंदवू शकता.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 
डॉ. प्रकाश परब,
श्री० वासुदेव गोडबोले (लंडन), श्री० राजेश पाटील आणि श्री० विजय पाध्ये (पुणे) यांसी,
सप्रेम नमस्कार,
लेखात व्यक्त केलेली मते योग्यच आहेत.
मला असे वाटते की या देशाची अगदी मूलभूत घडीच चुकीची घातली गेली आहे.त्यामुळे वरवरच्या उपायांना काहीही अर्थ नाही.संपूर्ण देशाने ६३ वर्षे मागे जाऊन पुन्हा सर्व घडी नव्याने बसविणे आवश्यक आहे. हे कितीही अव्यवहार्य वाटले तरी याला पर्याय नाही.
माझ्या संग्रही असलेल्या एका जुन्या पुस्तकाची मला या ठिकाणी आठवण होते. ’आधुनिक राष्ट्रवाद – भारत व महाराष्ट्र’ हे ते पुस्तक.लेखक श्री. भा. य. गाडगीळ. अतिशय सडेतोड विचार व दूरदृष्टी यांचा प्रत्यय देणारे हे पुस्तक आहे. मला वाटते यातील निवडक उतार्‍यांवर आपण अमृतमंथनवर चर्चा करायलाही हरकत नसावी.
उन्मेष इनामदार.
प्रिय श्री० उन्मेष इनामदार यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
डॉ० भालचंद्र यशवंत गाडगीळ यांच्या पुस्तकातील विचार क्रांतिकारी आहेत. ६३ वर्षे मागे जाऊनही ते अंमलात आणणे कठीण वाटतात. आपले विचार कळवावेत. आपण त्याबद्दल लेख लिहू शकता.
पण निदान राज्यघटनेने राज्यभाषा मराठीला प्रदान केलेले अधिकार तरी आपण महाराष्ट्र राज्यात कुठे अंमलात आणले आहेत? युती सरकारचा काळात शाळांमध्ये ५वी ते १०वी च्या वर्गांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या कायद्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक करूनही नंतर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने त्याचे लोणचे घातले. असे इतर राज्यांनी केव्हाच अंमलात आणलेलेल नियम आपल्या राज्यात आणायला आपण धजावत नाही. सर्व ठिकाणी मराठीची अनिवार्यता वाढवून मराठी भाषेवर आधारित व्यवसाय-उद्योग वाढवण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी आपले सरकार अगदी बरोबर उलट कृती करत आहे. सामान्य माणसालाही मातृभाषेबद्दल अधिकाधिक उदासीनता, न्यूनगंड वाटतो आहे. ती परिस्थिती बदलून निदान इतर स्वाभिमानी राज्यांच्या व देशांच्या पातळीवर प्रथम यावे. तेवढे सर्व कायदेशीररीत्या साध्य होण्यासारखे आहे. केवळ लोकजागृती, इच्छाशक्ती मात्र पाहिजे. आणि महाराष्ट्रात ते करणेही सोपे नाही.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
[…] […]