दुकानांवरील पाट्या मराठीत करण्याची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली असून दुकानांच्या पाट्यांवर मराठीला ९० टक्के स्थान देण्यासाठी तसा कायदाच अस्तित्वात येणार आहे. (दैनिक सामना)
Govt wrests Marathi boards issue from Sena (Daily DNA)
अर्थात महाराष्ट्रात मराठीच्या हिताचा कायदा प्रत्यक्षात येणे, त्यात पळवाटा ठेवलेल्या नसणे, राज्यशासनाने तो प्रामाणिकपणे व सक्षमपणे राबवणे, कायदा न पाळणार्‍याला योग्य शासन करणे असे अनेक टप्पे त्यात असतात. राज्यातील उद्योगधंद्यात ८०% भूमिपुत्रांना नोकर्‍या देण्याबद्दल कायदा आहे. निवडणुका तोंडाशी आल्यावर हा कायदा कॉंग्रेस सरकारने आतापर्यंत तीनदा केला. पण त्याचे एक टक्काही पालन होत नाही. शासनालाही त्याबद्दल काहीच गांभीर्य नाही. महाराष्ट्रातील चित्रगृहांत मराठी चित्रपट प्रदर्शनाबद्दलचे नियम. त्याचीही तीच कथा. असे अनेक नियम व कायदे केवळ शोभेसाठी केले जातात. म्हणूनच कायदा करण्याएवढेच किंबहुना त्यापेक्षाही तो योग्य रीतीने अंमलात आणणे हे महत्त्वाचे असते. अन्यथा प्रजेचा कायद्यावरचा व शासनव्यवस्थेवरचा विश्वासच उडतो. आणि आज तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
संबंधित बातम्या खालील दुव्यावर पहा. (आपले मराठीप्रेमी मित्र श्री० प्रसाद परांजपे यांनी सामन्यातील मूळ बातमी पाठवली आहे.)
अमृतमंथन_दुकानांच्या पाट्या मराठीच_101124
ह्याच संबंधातील तमिळनाडू मधील बातमी खालील दुव्यावर पहा. इतर राज्यात परभाषिकांना स्थानिक भाषेचा आदर राखण्यात कमीपणा वाटत नाही. केवळ महाराष्ट्रातच असा प्रश्न निर्माण होतो याचे कारण काय?
85% of Shops Comply with Nameboard Norms in Chennai (The Hindu, 22 June 2010)
आपली मते या लेखाखालील स्तंभात अवश्य मांडा.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 