या आधीचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यभाषेच्या ऐवजी परराज्याच्या व परदेशाच्या भाषेतूनच चर्चा, निवेदने, पत्रकार परिषदा वगैरे घेत असत. आणि त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रीय लोकांनाच स्वभाषा, स्वसंस्कृतीबद्दल अभिमान नाही हे वारंवार अधोरेखित होत असे. इतर ’तथाकथित’ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमांना व वाहिन्यांना करुणानिधींचे तमिळ वक्तव्य समजते, बुद्धदेबांचे बंगाली निवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम्‌, कानडी, ओडिस्सी, पंजाबी नेत्यांची त्यांच्यात्यांच्या राज्यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमेरिकी माध्यमांना फ्रेंच, रशियन, जपानी, हिब्रू, स्वाहिली, स्पॅनिश भाषा देखील समजतात. त्याबद्दल जगात कुठेही, कधीही, काहीही वावगे समजले जात नाही. पण केवळ महाराष्ट्रातच माध्यमांना, विशेषतः भारतीय माध्यमांना मराठी समजून घेण्यात कमीपणा वाटतो. आणि याला कारण म्हणजे आपले नेते व त्यांना पाठिंबा देणारे आपण सर्वच जण इतरांची तशी समजूत करून देतो.
आता यापुढे दिल्लीतील मराठी शाळेत शिकलेले (तसे ’झी मराठी’ने दाखवले) आमचे नवे मुख्यमंत्री जर महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षातील राजकारण्यांना सुरुवातीपासून स्वाभिमानाचे धडे देणार असतील तर ती अत्यंत स्वागतार्ह गोष्टच आहे. योग्य गोष्ट कधीच न घडण्यापेक्षा उशीरा घडली तरी परवडेल. अर्थात हे केवळ आरंभशौर्यच ठरणार नाही अशी आशा बाळगूया.
दैनिक ’लोकसत्ता’ व ’सकाळ’ मधील संपूर्ण वृत्त खालील दुव्यावर वाचा.
अमृतमंथन_मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषद यापुढे फक्त मराठीतून_101121
आपली मते, अभिप्राय लेखाखालील रकान्यात अवश्य मांडा.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 
निर्णय चांगला आहे तरी सुधा माझ्या मते language is medium of communication , it should not be a barrier for it . मराठीचा स्वाभिमान असावा पण दुराग्रह नसावा
but any ways a wise / smart and necessary , political move
प्रिय श्री० अभय ’मसाला पान’ यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
ह्या मुद्द्याशी अनेक सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक, राजकीय, कायदेशीर, घटनात्मक, मानसिक, ऐतिहासिक मुद्दे निगडित आहेत. आणि त्यांच्याबद्दल काही प्रमाणात ह्याच अनुदिनीवर (ब्लॉगवर) विविध लेखांद्वारे चर्चा झालेली आहे. महात्मा गांधी, रवींद्रनाथांसारख्या थोरांची मते, भारतीय घटनेतील व भाषाविषयक कायद्यांमागील तत्त्वे, जगभरातील भाषातज्ज्ञांची मते, लॉर्ड मेकॉलेसारख्या सरंजामी कावेबाजांच्या धूर्त चाली, ५-६ इंग्रजी भाषिक देश व भारतासारखे अजुनही मानसिक गुलामगिरीच्या खाईत अडकलेले भारतीय उपखंडातील देश वगळता जगातील उर्वरित सर्व (उदा० जपान, इस्रायल, कोरिया, चीन, प्रान्स, रशिया, बेल्जियम, स्वीडन, स्वित्झरलंड, इटली, स्पेन, इंडोनेशिया, जर्मनी, इंडोनेशिया इत्यादी) देशांमधील शासकीय-सामाजिक-न्यायिक व्यवस्था, अशा विविध मुद्द्यांबद्दल उहापोह करणारे निदान डझन, दोन डझन लेख तरी ह्याच अनुदिनीवर प्रसिद्ध झाले आहेत. आपल्या शंकेच्या अनेक पैलूंना त्यातून उत्तरे मिळू शकतील. पण त्या लेखांवरून आपल्याला प्रथम दृष्टी टाकावी लागेल. आणि त्यानंतरही आपल्या मनात काही शंका असल्यास आपण नक्की चर्चा करू, याच व्यासपीठावर, आपल्या सर्व अमृतमंथन परिवाराच्या सह.
आपली प्रतिक्रिया ही शहरातील भाग्यवान, सुस्थित, सुशिक्षित, विशेषतः इंग्रजी शिक्षित व्यक्तीची लाक्षणिक प्रतिक्रिया आहे. पण आपण आपल्यापेक्षा दुर्दैवी, अशा उर्वरित ९०% जनतेचाही विचार करायला हवा. लोकशाहीत कुठल्याही मुद्द्याचा आपण बहुसंख्यांच्या विशेषतः वंचितांच्या हिताच्या दृष्टीने विचार करायला हवा.
मासल्यासाठी “हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा!” (http://wp.me/pzBjo-9W) ह्या लेखातील खालील परिच्छेद उद्धृत करीत आहोत.
{{कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षणात कानडी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या रिट याचिकेत राज्य शासनाची बाजू घेऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे. अशा भाषावार राज्यरचनेचा उद्देश असाच आहे की प्रत्येक राज्यातील लोकांची त्यांच्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.’}}
{{महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव्य करणार्‍या लोकांना तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे. आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते व तसे घडणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.’ (अर्थात या प्रकरणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जिंकूनही आपण निवडून दिलेले राज्यकर्ते तो निर्णय अमलात आणण्याच्या बाबतीत मात्र सपशेल हरलेले आहेत हे महाराष्ट्रीय जनतेचे मोठेच दुर्दैव.)}}
“भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली राज्यशासनाची शिक्षणविषयक कर्तव्ये” (http://wp.me/pzBjo-ww) ह्या लेखातील हा परिच्छेद वाचा.
{{लोकशाही पद्धतीचे मूलभूत तत्त्व: लोकशाहीची व्याख्याच मुळात “लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांद्वारे चालविलेली शासनव्यवस्था” अशी आहे. अशी शासनव्यवस्था जर राज्यातील बहुजनांना समजेल अशा त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत आणि त्यांच्या स्वतःच्या संस्कृतीशी निगडित नसेल तर ती लोकांसाठी चालवलेली शासनव्यवस्था कशी ठरेल? लोकशाहीत सामान्य नागरिकाला आपल्या स्थानिक भाषेमधून सर्वसामान्य नागरी व्यवहार सुलभतेने करता यायलाच पाहिजेत आणि त्यासाठी त्याला परराज्यातील किंवा परदेशातील भाषेवर अवलंबून रहायला लागणे हे लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांना काळिमा फासणारे ठरेल. हेच तत्त्व भारताची राज्यघटना व त्यावर आधारित विविध कायद्यांमध्ये स्पष्टपणे मान्य केलेले दिसून येते. }}
“एकच अमोघ उपाय – मराठी एकजूट !!” (http://wp.me/pzBjo-d8) हा लेख देखील वाचून पाहा.
हल्लीच्याच एका पाश्चात्याने लिहिलेल्या लेखातील (An empress of India in new clothes – by John MacLithon) (http://wp.me/pzBjo-yn) ही वाक्ये पाहा. – “The tragedy of India is that it was colonised for too long. And unlike China, it always looks to the West for a solution to its problems.”
आपण स्वतः आपल्या मनात सखोल चिंतन करावे व मग स्वतःचे मत ठरवावे.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
प्रिय सह अमृतयात्री ,
आपल्या सर्व मतांशी मी सहमत आहे. मी स्वतः जपान मधे दोन वर्ष राहून आलोय . जपानी भाषे मुळे त्यांनी प्रत्येक क्षेत्रात किती प्रगती केली आहे ते मी प्रत्यक्ष पहिले / अनुभवले आहे.तिथे ते वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षन देखील जपानी भाषेत देतात .परतू तीच concept आपण आपल्या कडे implement करू शकतो का ? समजा मी मराठीतून अभियांत्राकीचे शिक्षन घेतले तर मी तामिळनाडू किवा बंगाल मधे कसे काम करणार ? ज्या देशांनी आपली स्वतःची भाषा जपली आहे ते बहु बाषिक देश नाहीयेत. for that reason all Indian languages have to be accommodative / flexible for each other.
I would like share few incidences. Once I was working in north Europe. I used to communicate in English with my Tamilian colleague. One day a migrant of ex Russia asked us that if you can not speak / understand each other’s language than why don’t you separate( he meant why Maharashtra and Tamilanadu separate and have there own country ! ) .And my answer to him was- because we don’t want to be next Russia !!
मध्यंतरी बंगलोर ला माझे दोन सहकारी मराठीच होते एक गोव्याचा आणि दुसरा बेळगाव चा परतू ते माझ्याशी बोलणे टाळत होते किवा english मधे बोलत होते.त्यांना मी त्या बाबत विचारल्या वर ते म्हणाले कि आमची मराठी तुमच्या मराठी ईतकी चांगली नाहीये आणि तुम्ही ( पुणेरी ) लोक प्रत्यक वाक्यात इथे हा शब्द नको तो वापरायला पाहिजे असे सारखे सूचना करत असता. तेव्हा त्यांना मी समजावले कि बाबानो मराठी काही कुणाची खाजगी मालमत्ता नाहीये . ज्याला जशी जमेल जशी आवडेल जशी उमगेल तशी त्याने वापरावी. आणि तेव्हा पासून आमचे सर्व संवाद मराठीतून व्हायला लागले .
आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णय मागची परिस्थिती मला माहित आहे त्या मुळेच तर मी त्याचे हि समर्थन केले आहे.
दुराग्रह का नको ते माझ्या वरील अनुभवावरून मी लिहिले आहे .
And I not a language pandit . I am an ordinary citizen..And we ordinary people will only contribute a lot to save any language.
आपण ज्ञानी आहात . चूक भूल माफ असावी .
क०लो०अ०
अभय , मासालापान
प्रिय श्री० अभय उपाख्य ’मसालापान’ यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपण जपानमध्येच दोन वर्षे वास्तव्य केले असेल तर मग आपणच अधिक माहिती द्यायला हवी. शासनव्यवहार, पोलिस, न्यायव्यवस्था, समाजव्यवहार, व सामान्य माणसाचे दैनिक व्यवहार इत्यादींमध्ये सामान्यांची भाषा टाळण्याची कृती होऊ शकते का?
जपानविषयी अमृतमंथनावर प्रसिद्ध केलेला खालील लेख पहा.
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/10/31/जगाची-भाषा-आणि-आपण-ले०-सुध/
इस्रायलबद्दलही लेख उपलब्ध आहेत.
स्वतः इंग्लंडबद्दलचा हा लेख तर आपण अवश्य वाचावा.
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/10/04/इंग्रजी-भाषेचा-विजय-ले०-स/
आपण मांडलेल्या मुख्य मुद्द्याबद्दल सांगायचे तर महाराष्ट्रासारखी आपल्या देशातील बहुतेक राज्ये ही युरोपातील बहुतेक देशांहून लोकसंख्येने मोठी आहेत. मराठी ही भाषिक-लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील दहा ते चौदावी भाषा मानली जाते. लोकप्रतिनिधींनी एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येशी स्वतःची अधिकृत भाषा सोडून कोणाचीच मातृभाषा नसलेल्या इंग्रजीमधून किंवा दुसर्‍या राज्यातील परभाषेतून संज्ञापन साधणे ह्यासारखा मूर्खपणा इतर देशात व भारताच्या इतर राज्यांतही होत नाही. बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक येथील लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या भाषेला टाळून हिंदी किंवा इंग्रजी बोलू लागले तर त्यांच्या विरुद्ध एवढा जनक्षोभ होईल की त्यांना ताबडतोब राजकारण-संन्यास घ्यावा लागेल. तिथे स्थानिक लोकच काय पण स्थायिक झालेले परप्रांतीयसुद्धा “language is medium of communication , it should not be a barrier for it . राज्यभाषेचा स्वाभिमान असावा पण दुराग्रह नसावा” असे म्हणायला धजणार नाहीत. याआधीच्या आमच्या पत्रातील कर्नाटक राज्य व महाराष्ट्र राज्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेले मत आपण वाचले का?
आपण अमृतमंथनामधील या आधीच्या उत्तरात सुचवलेले लेख वाचलेत का? त्यामध्ये आपल्या प्रश्नांची उत्तरे आहेत. त्यात न विवेचन केलेल्या मुद्द्यांवर आपण नक्कीच चर्चा करू. पण सर्व लेखातील मुद्दे पुन्हा इथे मांडणे शक्य होणार नाही.
लोकप्रतिनिधींनी राज्यात जनतेशी व प्रसार माध्यमांशी मुख्यतः राज्यभाषेतून संवाद साधणे ही नैसर्गिक गोष्टच आहे. तसे न करणे हे अनैसर्गिक आहे. महाराष्ट्रात आपल्याला गेली अनेक दशके स्वभाषेबद्दलच्या व स्वसंस्कृतीबद्दलच्या न्यूनगंडाचेच बाळकडू मिळत आलेले असल्यामुळे आपल्याला नैसर्गिक गोष्टही अनैसर्गिक वाटते. पाश्चात्य देशात मातेने नवजात बालकाला दूध पाजणे ही पद्धत विसरून गेल्यामुळे डब्यातील पावडरीचे दूध हीच गोष्ट त्यांना नैसर्गिक वाटू लागली, तशीच काहीशी ही गोष्ट. आता पाश्चात्य देशांत मातांसाठी स्तनपानाचे वर्ग घेतले जातात. तसेच समाजात सर्वत्र स्वाभिमानपूर्वक मराठीत बोलण्याचे वर्ग आपल्या राज्यात मराठी माणसांसाठी घेतले पाहिजेत.
आपण मातृभाषेतून शिक्षणाच्या विषयी मांडलेला मुद्दा वेगळा व नवीन आहे. आधीच्या मुद्द्याबद्दलच्या शंका दूर झाल्या असतील तर त्याबद्दल चर्चा करूच. त्याविषयावर अनेक लेख अमृतमंथनावर उपलब्ध आहेत. जरा नजर टाकून पहा.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट