जुनाच असललेला हा कायदा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या वर्षा-दोन-वर्षांत अनेकदा यासंबंधी बातम्या विविध वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांत केवळ नामफलक, परिपत्रके, माहितीपुस्तिका एवढ्याच बाबतीत नव्हे तर सर्वच प्रशासकीय बाबींमध्ये राज्यभाषा मराठीला सर्वोच्च स्थान देणे हे कायद्याने अनिवार्य आहे. अध्यापनाच्या मूळ विषयाशी थेट निगडित अशा बाबींशी संबंधित असलेली भाषा वगळता इतर सर्वच बाबतीत मराठीला सर्वोच्च प्राधान्य मिळाले पाहिजे. विद्यापीठाच्या कर्मचार्‍यांना देखील मराठीचे यथोचित ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अर्थात अशा प्रकारचे नियम व कायदे सर्वच राज्यांत व सर्वच देशांत असतात. फरक एवढाच की इतर ठिकाणी त्यांचे सहसा बर्‍याच प्रमाणात पालन केले जाते आणि महाराष्ट्रात मात्र मुळीच केले जात नाही.
महाराष्ट्रामध्ये राज्यभाषा मराठी जाणणार्‍या सामान्य विद्यार्थ्याची, नागरिकांची कुठल्याही प्रकारे गैरसोय होऊ नये हीच ह्या भूमिकेमागील संकल्पना आहे. आणि हे देशाच्या राज्यघटनेच्या आणि लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धरूनच आहे.
ह्या विषयाच्या संबंधित लेख व काही बातम्यांचे संकलन खालील दुव्यावरून वाचू शकता.
अमृतमंथन_महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या प्रशासनात मराठी अनिवार्य_101119
ही महत्त्वाची बातमी अधिकाधिक मराठी जनतेला माहित करून द्यायचा प्रयत्न आपण करूया.
आपली मते लेखाखालील स्तंभात अवश्य लिहावीत.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 