ठाणे येथे होणार्‍या ८४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात मांडण्यासाठी ’मराठी भाषा आणि साहित्य’ या संदर्भात ठराव सुचवावेत, असे आवाहन मराठी साहित्य महामंडळाने केले आहे. हे ठराव दि. १ डिसेंबर २०१० पर्यंत पाठवावयाचे आहेत.
महाराष्ट्र सरकारचे शैक्षणिकच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रांत राज्यभाषेला खाली दाबून टाकण्याचे धोरण बेकायदेशीरच नव्हे तर राज्यघटनेची पायमल्ली करणारा आहे. त्यामुळे सर्व मराठी भाषिकांनी मिळेल त्या सर्व माध्यमांतून यासाठी शासनावर दडपण आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने साहित्य संमेलन हे एक प्रभावी माध्यम आहे. साहित्य महामंडळाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आपण सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने वरीलप्रमाणे प्रस्ताव साहित्य संमेलनाकडे पाठवावेत अशी कळकळीचे आवाहन.
अमृतमंथन परिवाराचे सदस्य व ’मराठी+एकजूट’ चे उत्साही सहयोगी श्री० उन्मेष इनामदार यांचे संपूर्ण आवाहन खालील दुव्यावर वाचा.
अमृतमंथन_साहित्य मंडळास मराठीतून शिक्षणाबद्दल प्रस्ताव पाठवण्यासाठी आवाहन – उन्मेष इनामदार_101110
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला ठराव पाठवण्याची मुदत १ डिसेंबर २०१० पर्यंत आहे. तेव्हा आपण हा ठराव पत्राने वर दिलेल्या पत्त्यावर लवकरात लवकर नक्की पाठवावा आणि आपल्या समविचारी मित्रांनाही त्याबद्दल जरूर सांगावे.
– अमृतयात्री गट
ता०क० श्री० उन्मेष इनामदारांचा याआधीचा लेख खालील दुव्यावर वाचू शकता.
समांतर अर्थव्यवस्थासुद्धा चालेल का? (ले० उन्मेष इनामदार) –} http://wp.me/pzBjo-wD
.
अमृतमंथन 
माझ्या मते ठरावात खालील मुद्दा येणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील कुठल्याही शिक्षणसंस्थेच्या शिक्षणक्रमात मराठी भाषा शिकविली गेलीच पाहिजे. इतर माध्यमाच्या शिक्षणसंस्थेतून मराठी भाषा हा विषय सक्तीने शिकविला गेला पाहिजे.
बाळ संत
प्रिय श्री० बाळाराव संत यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपण कळकळीने केलेल्या सूचनेबद्दल आभार.
प्रस्तावित ठरावाच्या खर्ड्यामध्ये खालीलप्रमाणे वाक्य आहे.
{{पण राज्यातील सर्व शाळांत पाचवी ते दहावीपर्यंत (सर्वोच्च न्यायालयाने ठाम पाठिंबा दिल्याप्रमाणे) राज्यभाषा मराठीचा अभ्यास अनिवार्य असलाच पाहिजे.”}}
त्यावरून आपण सूचित केलेला मुद्दा स्पष्ट केला जातो. त्याच्या समर्थनार्थ असेही लिहिले आहे.
{{कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षणात कानडी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या रिट याचिकेत राज्यशासनाची बाजू घेऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, “कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे. अशा भाषावार राज्यरचनेचा उद्देश असाच आहे की प्रत्येक राज्यातील लोकांची त्यांच्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.” या वरून हे स्पष्ट व्हावे की तसे न करणारे महाराष्ट्राचे राज्यशासन आपल्या घटनात्मक जबाबदारीपासून दूर जात आहे. मराठी शाळांत इंग्रजी भाषेचे उत्तम शिक्षण द्यावे पण मुलांना मातृभाषेऐवजी परकीय भाषेतून शिक्षण घ्यायला लावणे हे घटना विरोधीच नव्हे तर शिक्षणशास्त्राच्याही विरोधात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, “वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव्य करणार्‍या लोकांना तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे. आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते व तसे घडणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.” (अर्थात या प्रकरणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जिंकूनही आपण निवडून दिलेले राज्यकर्ते तो निर्णय अमलात आणण्याच्या बाबतीत मात्र सपशेल हरलेले आहेत हे महाराष्ट्रीय जनतेचे मोठेच दुर्दैव.)}}
न विसरता लवकरात लवकर आपण आपले पत्र सांगितेलेल्या पत्त्यावर पत्रवाह सेवेद्वारा पाठवावे ही विनंती.
आपल्या स्वित्झरलंडमधील मित्रांनाही त्याची माहिती करून द्यावी व आठवणीने पत्रे पाठवायला लावावे.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट