“भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे केंद्र सरकार किंवा कुठलेही राज्य सरकार इंग्रजी भाषेच्या जोपासनेस, संवर्धनास किंवा प्रसारास मुळीच बांधील नाहीत. घटनेच्या तत्त्वाप्रमाणे कुठल्याही राज्याने प्रामुख्याने आपल्या राज्यभाषेच्या माध्यमातूनच आपल्या जनतेची शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.”
“नुसतेच स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे याबरोबर राज्यशासनाची कर्तव्यपूर्ती होत नाही; तर त्या भाषेतूनच जनतेची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगती होईल या दृष्टीने सतत प्रयत्न करणे हेदेखील शासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यादृष्टीने शासनाने कायदे केले पाहिजेत व धोरणे आखली पाहिजेत.”
“वरील विवेचनावरून असे स्पष्टपणे समजून येते की प्रत्येक राज्याने आपापल्या राज्यभाषेतील शिक्षणासच सर्वाधिक महत्त्व देणे हेच शासनाचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी ह्या परकीय व घटनेच्या परिशिष्ट-८ मध्येही समाविष्ट नसलेल्या भाषेला अनाठायी महत्त्व देऊन इंग्रजी माध्यमातील शाळांवर जनतेचा पैसा खर्च करण्याचे तर मुळीच कारण नाही. मराठी शाळांत इंग्रजीचे उत्तम शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न नक्की व्हावा. मात्र स्थानिक भाषेला शिक्षणक्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व मिळालेच पाहिजे. ज्या पालकांना आपल्या मुलांना इंग्रजी किंवा इतर माध्यमांतून शिक्षण द्यायचे असेल त्यांनी ती हौस स्वतःच्या कुवतीवर भागवावी, सरकारी पैशावर नव्हे.“
आदिवासी व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी काम करणार्‍या ’ग्राममंगल’ संस्थेच्या ’शिक्षणवेध’ मासिकाच्या सप्टेंबर २०१०च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख आपण खालील दुव्यावर वाचू शकता.
अमृतमंथन_भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली राज्यशासनाची शिक्षणविषयक कर्तव्ये_101023
आपले प्रतिमत (feedback) लेखाखालील स्तंभात अवश्य लिहा.
– अमृतयात्री गट
.
अमृतमंथन 
सादर नमस्कार,
आपले मुद्दे योग्यच आहेत. मात्र ज्यांना आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवायचे आहे त्यांनी आपल्या खर्चाने त्यांचे हे लाड पुरवावेत. असे जे आपण म्हटले आहे ते तरी कशासाठी? ही सुद्धा घटनेची पायमल्लीच नाही का? यासर्व अन्यायाची सुरुवात यातूनच तर झाली आहे.
माझ्या माहिती प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने सन १९७३ पासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना नव्याने अनुदान देणे बंद केलेले आहे. म्हणजेच त्यापूर्वी ज्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान दिले त्यांनाच फक्त ते चालू आहे. परंतु अशा शाळा आज इंग्रजी माध्यमाच्या एकूण शाळांच्या प्रमाणात खूपच कमी आहेत. बहुसंख्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा ह्या विनाअनुदानितच आहेत. त्यामुळे त्यांचे हे चोचले पालक स्वखर्चानेच पुरवीत आहेत.(त्यांच्या पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीवर व इतर सवलतींवर मात्र शासन खर्च करीत आहे.)
मुद्दा हा आहे की महाराष्ट्रात मराठी भाषा हीच प्रत्येकाच्या शिक्षणाचे माध्यम म्हणून प्रथम भाषा असली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या भूमीवर ज्यांना मराठीतून किंवा त्यांची मातृभाषा वेगळी असल्यास त्या भाषेतून शिक्षण घेणे काही कारणाने शक्य नाही; उदा. परप्रांतीय बालके जी अल्पकाळासाठी राज्यात वास्तव्यास आलेली आहेत व ज्यांना त्यांच्या मातृभाषेच्या माध्यमाची शाळा सुद्धा जवळपास उपलब्ध नाही त्यांनी तसे सिद्ध केल्यास फक्त त्यांनाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेण्याची परवानगी मिळावी; व तेवढ्याच प्रमाणात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अस्तित्वात असाव्यात. मला असे वाटते की खरे तर हेच I.C.S.E. व C.B.S.E. च्या शाळांचे प्रयोजन आहे.
आपण मागणी अशी केली पाहिजे की महाराष्ट्रात मराठी भाषकांना शालेय शिक्षणासाठी मराठी माध्यमाला पर्यायच नसावा. परप्रांतीयांनीही येथे शक्यतो मराठी माध्यमातूनच शिकावे; त्यांना फारतर त्यांच्या मातृभाषेच्या माध्यमाची शाळा उपलब्ध असल्यास तो पर्याय उपलब्ध असेल. प्रत्येक धटक राज्यात हाच कायदा असेल. त्यामुळे कोणाला इंग्रजी माध्यमातून शिकायचे असेल तर भारताबाहेर जाऊनच ती हौस पुरवावी लागेल. राज्यघटनेला हेच अभिप्रेत आहे.
उन्मेष इनामदार
श्री० उन्मेष इनामदार यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
आपल्या सडेतोड पत्राबद्दल आभार.
———–
{{मात्र ज्यांना आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवायचे आहे त्यांनी आपल्या खर्चाने त्यांचे हे लाड पुरवावेत. असे जे आपण म्हटले आहे ते तरी कशासाठी? ही सुद्धा घटनेची पायमल्लीच नाही का?}}
१. घटनेने शासनाला मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत. खासगी व्यावसायिकांवर तसे काहीच बंधन घातलेले नाही.
२. हल्ली मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, इतर नगरपालिका, जिल्हापरिषदे यांनी मराठी शाळा बंद करून नव्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सरकारी पैशाने चालू केलेल्या आहेत. ही मात्र घटनेची किंवा निदान घटनेला अपेक्षित असलेल्या शासकीय कर्तव्यांची पायमल्ली नक्कीच आहे. पण आज महाराष्ट्र शासन उच्च न्यायालयाचे आदेशही मानत नाही, तर घटनेच्या अपेक्षा आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांची कसली पूर्तता करणार? शासनाच्या न्यायालयालाही न जुमानण्याच्या बेमुर्वतपणाबद्दल खालील लेख वाचा.
उच्च न्यायालयाकडून महाराष्ट्र शासनास आणखी एक थप्पड (७ सप्टेंबर २०१०) –} http://wp.me/pzBjo-tV
३. २-३ दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी मागासवर्गीयांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणासाठी अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे. अशा प्रकारे मागच्या दाराने इंग्रजीला शेजघरात आणण्याचा डाव शिजतो आहे.
————-
{{कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षणात कानडी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या रिट याचिकेत राज्य शासनाची बाजू घेऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे. अशा भाषावार राज्यरचनेचा उद्देश असाच आहे की प्रत्येक राज्यातील लोकांची त्यांच्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.’
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव्य करणार्‍या लोकांना तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे. आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते व तसे घडणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.’ (अर्थात या प्रकरणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात जिंकूनही आपण निवडून दिलेले राज्यकर्ते तो निर्णय अमलात आणण्याच्या बाबतीत मात्र सपशेल हरलेले आहेत हे महाराष्ट्रीय जनतेचे मोठेच दुर्दैव.)}}
इतर काही राज्यांत तातुरत्या बदली होऊन आलेल्या नोकरदारांच्या मुलांनाही आणि वरच्या वर्गात असले तरीही, स्थानिक भाषेचा विषय अनिवार्य असतो. आणि इथे आमच्या राज्यात १ली ते १०वी मध्ये कधीही मराठी शिकली नाही तरी चालते. इतर ठिकाणी झक मारत स्थानिक भाषा शिकणारे CBSE, ICSE वाले इथे “आमच्यावर अन्याय होतो आहे” म्हणून बोंब मारतात व सरकार त्यांना दबून राहते.
वरील उतारे खालील लेखातून घेतले आहेत.
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/हिंदी-ही-राष्ट्रभाषा-एक-च/
——————–
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
सप्रेम नमस्कार,
आपल्या उत्तराबद्दल आभार.
{{१. घटनेने शासनाला मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत. खासगी व्यावसायिकांवर तसे काहीच बंधन घातलेले नाही.}}
माझ्या माहितीप्रमाणे विनाअनुदान तत्वावर जरी खासगी शाळा कोणत्याही माध्यमाची असली तरी तो खासगी व्यवसाय म्हणून करता येत नाही. शिक्षणाचा प्रसार व लोककल्याणाच्या उद्देशानेच ते कार्य करावे असेच मार्गदर्शक तत्व आहे. यासाठी कर सवलतही सरकार देते. परंतु हा उद्देश विफल झाला आहे.
या सवलतींचा गैरफायदा घेत मोठ्या भांडवलदार कंपन्या व धनिकांनी आपला अतिरिक्त नफा इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा काढून त्यात गुंतविला आहे. त्यामुळे ज्या पैशावर एरवी चढ्या दराने कर बसला असता तो पैसा करमुक्त तर झालाच पण ज्या मूळ उद्योगातून तो मिळाला त्या उद्योगापेक्षाही अधिक नफा (बेहिशेबी) मिळवून देतो; शिवाय शाळेच्या रूपाने पालक,शिक्षक व विद्यार्थी यांचे शोषण करण्याचे एक सत्ताकेंद्रही निर्माण होते.
शाळा सुरू करून शिक्षण कार्यात धनिक मंडळी खासगी पैसा निरपेक्षपणे गुंतवतील व त्यामुळे शिक्षणाची जबाबदारी पार पाडण्यात सरकारला सहाय्य होईल ही सरकारची कल्पना भाबडेपणाची होती हे आता सिद्ध झालेले आहे त्यामुळे त्यावरील करसवलत बंद करावी अशी मागणी आपण केली पाहिजे.
महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढणे ही तर घटनेची पायमाल्लीच आहे. महाराष्ट्र सरकार न्यायालयाचे आदेशही ऐकत नसेल तर हा न्यायालयाचा अवमान नाही का? यावर कायद्याने काही उपाय असेल ना? आपण काय हे बघत बसायचे? कुणी कायद्यातले तज्ज्ञ सांगू शकतील का?
उन्मेष इनामदार.
प्रिय श्री० उन्मेष इनामदार यांसी,
सप्रेम नमस्कार.
प्रथम आम्ही ही एक गोष्ट स्पष्ट करू इच्छितो की आपण सांगितलेल्या सर्वच सूचना, तत्त्वे, भावना, मते आम्हाला मान्य आहेत. प्रश्न आहे तो सध्याच्या प्रस्थापित कायद्यांच्या प्रमाणे कुठल्या तत्त्वांची कार्यवाही, अंमलबजावणी करता येईल व कुठल्या नाही. राज्यशासनाला कायद्याच्या चौकटीतच पूर्णतः राहूनही कायद्याप्रमाणे अंमलबजावणी करता येण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत, अर्थात तशी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच !! तेवढे झाले तरीही फारच मोठ्या प्रमाणात दृश्य परिणाम जाणवू लागतील. अर्थात हे घडल्यावर आपल्या अपेक्षा अधिक व्यापक करून, आवश्यक तिथे कायदे करायला लावून आपण अनेक नवीन मोहीमा उघडू शकतो. पण त्या आधीचा टप्पा पार करण्याची धमकच जर आपल्या राज्यशासनात नसेल, (किंबहुना त्यांना तसे करण्यास भाग पाडण्यासाठी आवश्यक असलेला जनमताचा दबाव आपण तयार करू शकलो नाही) तर मग पुढल्या पायर्‍यांची स्वप्ने आता बघण्याची काय आवश्यकता?
कायद्याप्रमाणे बर्‍याच गोष्टी होऊ शकतात. भूमिपुत्रांना ८०% नोकर्‍यांचा कायदा आहे. कोण अंमलबजावणी करतो त्याची? युती शासनाच्या वेळी स्वतःला मराठी धार्जिणे म्हणवणार्‍या शिवसेनेने तरी कुठे केली? मग उघडपणे मराठी विरोधी कृती सातत्याने करणार्‍या कॉंग्रेसी परिवारातील दोन्ही सावत्र पक्षांकडून कसली आहे त्याची अपेक्षा?
मार्ग वाहतूक नियमांप्रमाणे (आर०टी०ओ०) राज्यात सार्वजनिक वाहने चालवण्यासाठी परवाने घेणार्‍याला (यात टॅक्सी चालकही आले) राज्यभाषा मराठी आणि त्या ठिकाणच्या स्थानिक भाषेचे (मराठी व्यतिरिक्त कुठली सर्वसामान्यतः बोलली जात असेल तर तिचे) ज्ञान पाहिजे. याचा अर्थच असा की मराठी सर्वांना यायला पाहिजे. त्याशिवाय नागपूरात हिंदी, व इतर काही सीमाभागात कदाचित इतर कुठली तरी भाषेचे ज्ञान आवश्यक असेल. पण अशोकरावांनी जी १२ तासात कोलांटी उडी मारून स्थानिक भाषेचे ज्ञान म्हणजे मुंबईत गुजराथी, हिंदीसुद्धा चालेल असे म्हणून जो पुरुषार्थ दाखवला त्याला तोड नाही. हे असे इतर कुठल्याही राज्यात घडू शकत नाही.
खालील लेख वाचले आहेत काय?
https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/12/21/एकच-अमोघ-उपाय-मराठी-एकजूट/
https://amrutmanthan.wordpress.com/2010/08/05/hindi-will-destroy-marathi-language-culture-and-identity-in-mumbai-and-maharashtra-tamil-tribune/
आज राज्यशासन अनेक कायद्यांची पायमल्ली करीत आहे. न्यायालयही पूर्वीच्या एवढे तीक्ष्ण राहिलेले नाही. विरोधी पक्ष व पत्रकार यांनाही त्यांच्यावर हाडकांचे तुकडे फेकून कसे गप्प करायचे हे तंत्र आज सत्ताधार्‍यांना चांगलेच अवगत असते. गांधीजींचे नाव सोयीप्रमाणे घेणार्‍या पण मराठी शाळांचे गेल्या पाच वर्षांचे अनुदान थकवणार्‍या राज्यशासनाकडे दारू गाळण्याच्या कारखान्यांना अनुदान देण्यास पैसे आहेत हे कशाचे द्योतक आहे? आणि याला कुठल्याही विरोधी पक्षाने काहीही विरोध केलेला का नाही, याचे उत्तर त्या परवानेधारकांच्या यादीवर एक दृष्टीक्षेप टाकल्यावर शेंबड्या पोराच्याही लक्षात यावे. न्यायालयाने सांगूनही विना अनुदान मराठी शाळांना अनुमती न देणारे शासन लवासासाठी मात्र सर्व प्रकारचे नियम धाब्यावर बसवून त्यांची सर्व बेकायदेशीर कृत्ये ’नियामित’ करण्यास तत्पर आहे.
हे सर्व चालले आहे कारण स्वभाषेच्या बाबतीत बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक, किंबहुना इतर कुठल्याही स्वाभिमानी (गरीब किंवा श्रीमंत) राज्याप्रमाणे आपल्याला स्वाभिमान, जिद्दच उरलेली नाही. ’एकच अमोघ उपाय – मराठी एकजूट’ या लेखात म्हटल्याप्रमाणे इतर सर्व भेदाभेद विसरून आपण केवळ “मी मराठी” या तत्त्वावर एकत्र यायला पाहिजे व राजकारण्यांना तुकवायला पाहिजे. स्वभाषेच्या अवमानाबद्दल विविध बाबतीत अनेक जनहित प्रकरणे घालता येतील.
क०लो०अ०
– अमृतयात्री गट
[…] भारतीय राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली र… –}} https://wp.me/pzBjo-ww […]