ग्राहक तक्रार आता फक्त ‘मराठीतच’ (दै० म०टा० आणि टाइम्स, २९ सप्टें० २०१०)

महाराष्ट्र  टाइम्सची “या नियमामुळे मराठी-भाषिक जनतेला फायदा होणार आहे” आणि “मराठीचं ज्ञान असणं तुम्हाला बाकी कोणत्याही मुद्यापेक्षा फायदेशीर ठरु शकतं” ही विधाने तसेच टाइम्सची “rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- speaking community” आणि “knowledge of Marathi may prove more crucial than any single other factor” ही विधाने म्हणजे कहर आहे. महाराष्ट्रात राहणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीसाठी राज्यभाषा मराठीच असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या देशातील किंवा राज्यातील विविध सोयींचा फायदा घेताना तेथील भाषेचा व संस्कृतीचा मान न राखणे हे जगात कुठेच खपवून घेतले जाणार नाही.

(पुढील लेखाची ’वाचनसुलभ’ पी०डी०एफ० स्वरूपातील प्रत खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.)

अमृतमंथन_ग्राहक तक्रार आता फक्त ‘मराठीतच’_100930

तोच लेख खाली प्रसिद्ध केला आहे.

आपले मित्र श्री० विजय पाध्ये ह्यांनी पाठवलेली दैनिक ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मधील बातमी पहा. (श्री० प्रसाद परांजपे यांनी ह्याच बातमीची दैनिक सामन्यातील आवृत्ती पाठवली होती.)

ग्राहक तक्रार आता फक्त मराठीतच

(महाराष्ट्र टाइम्स, दि० २९ सप्टेंबर २०१०)

मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई

न्यायाच्या अपेक्षेत असलेले तुम्ही एक वैतागलेले ग्राहक आहात, तर मराठीचं ज्ञान असणं तुम्हाला बाकी कोणत्याही मुद्यापेक्षा फायदेशीर ठरु शकतं. तुम्हाला मराठीचा गंध नसेल तर तात्काळ एका भाषांतरकाराची मदत घ्या अन्यथा राज्यातील ग्राहक मंच तुमचं गार्‍हाणं ऐकूनही घेणार नाही. असंख्य ग्राहकांशी निगडीत असणार्‍या अशा राज्य ग्राहक निवारण आयोगाने जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे यापुढे सर्व तक्रारी मराठीतच लिहणं बंधनकारक करण्यात आले आहे.

१६ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, मराठी ही जिल्हा ग्राहक मंचाच्या कामकाजाची भाषा आहे. त्यामुळे तक्रार आणि तक्रारीला उत्तर हे मराठीतच देण्याची अपेक्षा आहे. परिपत्रकामध्ये आणखी काही निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठीत अर्ज कसा करावा यासाठी नमुना अर्ज देण्यात आला आहे. १९८६च्या ग्राहक संरक्षण कायदातील कलम २४-ब प्रमाणे मांडण्यात आलेला या सूचनांमुळे राज्यभरातील ग्राहक मंचामध्ये एकसूत्रता राहील असा यामागचा उद्देश आहे. राज्य आयोगाच्या प्रशासन समितीच्या २३ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत या सूचनांना मंजुरी देण्यात आली. राज्य मंचामध्ये कामकाजाची भाषा मराठी असावी या सरकारच्या नियमाचं पालन आम्ही करत आहोत असं राज्य आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितलं.

मंचाने जारी केलेल्या बाकी सूचनांमुळे तक्रार करणं अधिकच कष्टदायक होणार आहे. तक्रार करताना अर्ज कसा भरावा यासंबंधी नमुना अर्ज तक्रारीसहित सादर करावा लागणार आहे. याआधी साध्या कागदावर लिहलेली तक्रार मान्य होत असे. मात्र आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा न करणारे लोक अशा तक्रारी करत असत, ते रोखण्यासाठी नमुना अर्जाची पद्धत अवलंबण्यात आली आहे.

नवीन नियमांमुळे तक्रारदार जोडत असलेल्या सर्व कागदपत्रं ‘खरी प्रत’ असल्याचं ग्राहकाच्या वकिलाने प्रमाणित करणं अनिवार्य झालं आहे. खोट्या कागदपत्रं सादर करून फसवणुकीच्या घटना टाळण्याच्या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

या नियमामुळे मराठी-भाषिक जनतेला फायदा होणार आहे मात्र केंद्रीय ग्राहक मंचाची कामकाजाची भाषा इंग्रजी असल्याने तिथे अडचण उद्भवू शकते असं एका अधिकार्‍यानं सांगितलं.

आता आपले मित्र श्री० राममोहन खानापूरकर (सचिव, मराठी अभ्यास केंद्र) यांनी पाठवलेला प्रस्तुत वृत्ताचा ’टाईम्स ऑफ इंडिया’ मधील टाईम्सी अवतार पहा.

Consumer complaints must be in Marathi only

Manthan K Mehta, TNN, Sep 29, 2010, 02.29am IST

MUMBAI: If you are an aggrieved consumer seeking justice, a knowledge of Marathi may prove more crucial than any single other factor in clinching the case. Otherwise, get ready to hire a translator as the case may not even be heard at a consumer forum in the state. In a move that will affect a large number of consumers, the State Consumer Redressal Commission has issued a circular making it mandatory for all complaints at consumer forums to be filed in Marathi.

The circular dated September 16 states, “Since the language of the District Consumer Forum is Marathi, the complaint and reply version are expected to be in Marathi.”

The commission has also issued other directives, besides prescribing a format under which an application has to be filed. The commission said that these instructions have been issued under Section 24-B of the Consumer Protection Act, 1986, to maintain a uniform procedure throughout district forums in Maharashtra.

An official said, “The state commission in its meeting of the administrative committee dated April 23 had approved these instructions. We are merely enforcing the rules framed by the state government which say that the language used in the district forums should be Marathi.”

Other directives issued by the commission may make filing of consumer cases a more tedious affair. For instance, the commission has issued proforma (similar to petition copies filed in the high court) which have to be adhered to when a complaint or an appeal is being filed in the consumer redressal forum.

Previously, even a complaint on the ordinary page was accepted by the forums for adjudicating the matter. However, an official claimed, many complaints were from people who were not serious in pursuing the matter.

Moreover, the directive states that all the documents, supporting or defending the complaint will have to be certified as ‘true copy’ by the advocate representating the consumer. The circular said that this directive is necessary to avoid forgery or presentation of false documents in support of the claim.

The official added, “The Marathi language directive is not applicable at the State Redressal Commission as its judgment can be appealed in the National Consumer Redressal Commission, where the language in use is English.” He added that Marathi language rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- speaking community, who may not have a clue what has been written in the complaint filed before the forum in English.

An advocate said, “As of now, district forums are accepting the copy of the complaint in English but on the condition that a translated version will be submitted in the next few days.”
Read more: Consumer complaints must be in Marathi only – The Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Consumer-complaints-must-be-in-Marathi-only/articleshow/6647904.cms#ixzz10zyaeDqX

याबद्दल श्री० राममोहन खानापूरकरांचे भाष्य असे:

ग्राहक न्यायालयात मराठी चालेल या शासनमान्य भूमिकेवर काल ग्राहक न्यायालयाने पुन्हा एकदा अंमलबजावणीची मोहोर उमटवली. अर्थात टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पोटात त्याने दुखले नसते तरच नवल. ही बातमी त्यांच्या ‘राष्ट्रीय’ वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर त्यांनी दिली..दुसरीकडे ती कुठेही आलेली नाही यातूनच टाइम्सचा Agenda दिसून येतो… जणू महाराष्ट्रात मराठीतून कामकाज हा गुन्हाच…

’मटा’ची या नियमामुळे मराठी-भाषिक जनतेला फायदा होणार आहे आणि मराठीचं ज्ञान असणं तुम्हाला बाकी कोणत्याही मुद्यापेक्षा फायदेशीर ठरु शकतं ही विधाने तसेच टाऑइ’ची rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- speaking community आणिknowledge of Marathi may prove more crucial than any single other factor ही विधाने म्हणजे कहर आहे. महाराष्ट्रात राहणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीसाठी राज्यभाषा मराठीच असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या देशातील किंवा राज्यातील विविध सोयींचा फायदा घेताना तेथील भाषेचा व संस्कृतीचा मान न राखणे हे जगात कुठेही खपवून घेतले जाणार नाही.

शिवाय असे सर्व मुद्दे देशाची राज्यघटना, भाषिक धोरण, भाषावार राज्यरचनेमागील तत्त्वे इत्यादींवर अवलंबून आहेत. त्यांचा उहापोह आपण “हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा !!” या लेखात सविस्तरपणे केलेलाच होता. तरीही त्या लेखातील एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा उद्धृत करीत आहोत.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव्य करणार्‍या लोकांना तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे. आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते व तसे घडणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.’

ग्राहक मंचाच्या या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्रात वास्तव्य करणारी पण महाराष्ट्रीयांचा व मराठीचा तिरस्कार करणारी टाईम्सी मानसिकतेची मंडळी ह्याबद्दल वरच्या न्यायालयात अपील करणार हे नक्कीच. (अशा शंका बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक अशा इतर राज्यांत स्थायिक झालेल्या परप्रांतीयांना सहसा पडत नाहीत.) तेव्हा अशा या ’राहत्या घरातील खाल्ल्या मीठाला न जागणार्‍या’ मंडळींविरुद्ध आपणही कंबर कसून उभे राहिले पाहिजे. घटना, कायदा आपल्याच बाजूने आहे. पण ते न्यायालयात सिद्ध करणे ही देखील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे.

————

आपल्या प्रतिक्रिया लेखाखालील स्तंभांत अवश्य लिहा.

– अमृतयात्री गट

.

ता०क० हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९) हा लेख खालील दुव्यावर वाचू शकता.

http://wp.me/pzBjo-9W

.

19 thoughts on “ग्राहक तक्रार आता फक्त ‘मराठीतच’ (दै० म०टा० आणि टाइम्स, २९ सप्टें० २०१०)

    • प्रिय डॉ० उदय वैद्य यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      तसेच होवो. पण लेखाच्या शेवटच्या परिच्छेदात लिहिल्याप्रमाणे या निर्णयाविरुद्ध इतर पैसेवाले, समाजातील उच्चभ्रू-बलवान लोक अपीलात जाण्याची शक्यता बरीच आहे. “हे घाटी लोक फारच माजले आहेत. त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायलाच पाहिजे.” अशी त्यांची प्रतिक्रिया झाली असणार. अर्थात ह्या प्रकरणातील विरुद्ध बाजूच्या वकीलात बरेच मराठी वकीलही होते हे आपले दुर्दैव.

      इतर राज्यांत, बहुतेक इतर देशांत, असे मुद्दे वादग्रस्त होऊच शकत नाही. पाहुणे हे मालक होऊ शकत नाहीत.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

  1. सप्रेम नमस्कार.

    या बाबतीत मला वाटतं की आपण लो. टिळकांचं अनुकरण करावं.

    ते म्हणत, “टाइम्सनं माझ्या अग्रलेखाची स्तुती केली तर आपलं काही चुकलंय आणि टीका केली तर नक्की बरोबर आहे, असं मी समजतो”.

    – मनोहर

  2. There is nothing surprising about Times writing against Marathis. It has always conducted this hate-campaign against Marathis. No cognisance is taken of letters written to them against such campaigns. Once I threatened them of taking the matter with press council for creating enmity between two communities which did not have any effect. Unfortnately due to other preoccupations I could not pursue the matter further and then it became irrevelent. There is also nothing surprising about Ma. Taa. because they are paid servants who can go no further than their owners allow them.
    What is more surprising is statement of Shri Shirish Deshpande. He should have kept his mouth shut instead of speaking against the order and giving a chance to non-Marathis to take advantage.
    Shrikant Pundlik

    • प्रिय श्री० श्रीकांत पुंडलिक यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      टाईम्स ऑफ इंडिया, त्यांचे अपत्य महाराष्ट्र टाईम्स यांच्याबद्दलची मते आम्हाला तरी शंभर टक्के पटली. लोकशाहीमध्ये बहुसंख्यांच्या सोयीप्रमाणे, भाषेप्रमाणे, संस्कृतीप्रमाणेच व्यवहार व्हायला पाहिजेत. पण आपण आजही मनाने परकीयांच्या गुलामगिरीमधून बाहेर पडलेलो नाहीत हे दुर्दैव आपल्याला सर्वत्र छळते.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

    • प्रिय श्री० यशवंत कर्णिक यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपले विचार पूर्णपणे सत्य आहेत. पण टाईम्स ऑफ इंडिया हा महाराष्ट्रातच मराठीद्वेष्टा असू शकतो. तो चेन्नईमध्ये तमिळद्वेष्टा, कोलकात्यामध्ये बंगालीद्वेष्टा, बंगळूरूमध्ये कन्नडिगद्वेष्टा होऊ शकत नाही. तसे केले तर त्याचे तेथील अस्तित्वच संपेल. ह्या मूलभूत फरकामागे जी मराठी माणसाच्या मानसिकतेची कारणे आहेत त्यामुळेच त्याला स्वतःच्या मालकीच्या घरीदेखील कमीपणाची, तुच्छतेची वागणूक मिळते. शेवटी दोष आपल्यातच आहे हे जाणून घेऊन आपण सुधारणा केली तरच या परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकेल अन्यथा नाही.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

  3. नमस्कार,
    ९० टक्क्यांवर ग्राहक मराठी असतील. त्यांतल्या ९० टक्क्यांवरच्यांन्ना अश्या अर्जांच्या प्रफार्मांमध्ये वापरलेले वाक्य न शब्द त्रासदायकही वाटतील कारण ही भाषा दैनंदिन वापरणारी नसेल. उदाहरणार्थ आपण ‘डोमिसाइल’ करिता जिल्ला कार्यालयात अर्ज भरावयचा प्रयत्न करतो तेंव्हा प्रथम सर्व वाचून समजून तेंव्हाच सही करावी असा प्रयत्न असल्यामुळे चुका घडतांत आणि लवकरच ‘स्मार्टनेस’ लक्षात घेवून ‘एजन्ट’ सांगतो तिथे सह्या करतो. सर्व साधारणपणे धोका होत नाही पण ‘एजन्ट्'(भाषान्तरकार?) चा खर्च वाढतो. यामुळे जास्त विरोध आपल्या बान्धवां कडूनच होण्याची शक्यता आहे.
    यामागचा हेतु जरी चांगला असला तरी अंमलबजावणी करतांना सर्वांची (अर्जदारांची व ग्राहक मंच) सोय मात्र लक्षात ठेवणे अत्यंत महत्वाचे राहील. उदाहरणार्थ निवडक मराठी शब्दांचे कंसात इन्ग्रझी शब्द देणे. याऐवजी मराठी ग्राहकांन्ना केन्द्रीय ग्राहक मंचात अर्ज देण्याकरिता लागणारी मोफत भाषांतराची सोय करणे स्थानिक मंचान्नी स्वीकारली तर ते जास्त सोयीचे राहील असे वाटते.
    काही असो,पाऊल मागे घेऊ नये. मात्र व्यवस्था सुरळीत करण्याकडे आवशयक लक्ष द्यावे राज्य ग्राहक निवारण आयोगाने.
    -शांताराम

    • प्रिय श्री० शां० भास्करभट्ट यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपले म्हणणे अगदी खरे आहे. नवीन शब्द ऐकले की सुरुवातीस त्रास होतो हे खरे आहे. तेच ऐकून सवय झाले की सोपे, सहज, हलकेफुलके वाटू लागतात.

      Domicile, dibetes, trachea, library, posthumous हे शब्द ऐकून-ऐकून सवयीने समजू लागतात. पण प्रथमच नव्याने ऐकले तेव्हा किचकटच वाटले. तेव्हाच जर आम्ही अधिवास, मधुमेह, श्वासनलिका, ग्रंथालय, मरणोत्तर असे शब्द ऐकले असते, वापरले असते तर ते इंग्रजी शब्दांपेक्षाही लवकर व अधिक पक्के लक्षात राहिले असते. कारण आम्ही ते अर्थ समजून लक्षात ठेवू शकतो. त्यांची नुसतीच बिनडोक घोकंपट्टी करावी लागत नाही. ह्यामुळेच जगभरातील शिक्षणतज्ज्ञ मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यास पर्यायच नाही असे ठामपणे सांगतात.

      अर्थात आपण म्हटल्याप्रमाणे मातृभाषेतील नवीन शब्द अंगवळणी (कानवळणी) पडेपर्यंत योग्य साहाय्य-सुविधा देणे आवश्यक आहे.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

    • प्रिय श्री० रवींद्र अवसरे यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपले म्हणणे अगदी योग्यच आहे. इतकेच नव्हे तर देशाच्या राज्यघटनेलाही तेच अपेक्षित आहे. म्हणूनच मासल्यासाठी प्रस्तुत लेखात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत उद्धृत केलेले आहे.

      म्हणजे कायदा आपल्या बाजूनेच आहे. तसा तो इतर राज्यांत राबवलाही जातो. पण आम्हा मराठी माणसांनाच स्वाभिमान म्हणजे सकुंचितपणा वाटतो. तसा तो तमिळ, बंगाली, जपानी, फ्रेंच, इस्रायली, स्पॅनिश इत्यादी लोकांना वाटत नाही.

      सर्वोच्च न्यायालयानी भक्कम पाठिंबा देऊनही महाराष्ट्रात शासनबदल झाल्यावर कॉंग्रेसी शासनाने शाळेत मराठी भाषेचा विषय अनिवार्य केलेला नाही. हे कशाचे द्योतक आहे?

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

  4. नमस्कार,

    मी स्वतः मराठी भाषिक आणि मराठी प्रेमी आहें. परंतू ग्राहक मंचाचा हा निर्णय अतिरेकी आहे हे अनुभवावरून सांगतो. बरीच मेहनत करून मी माझ्या वडलांची विमा कंपनी विरुद्ध केस तयार केली. या पूर्वीचे इन्शुरन्स कंपनी बरोबर सगळे पत्र व्यवहार इंग्रजी मध्ये झाले होते. ग्राहक कायदा हा मुळात इंग्रजीत लिहिलेला. आणि तक्रार करताना तेथील कारकुनाने परत पाठवले. काल पूर्ण दिवस बसून मसुदा मराठी मध्ये बदलला तेव्हा कळले की कार्यालयीन मराठी किती क्लिष्ट आहें. मी मराठी असून (मराठी भाषेत पूर्ण शिक्षण घेऊन सुद्धा) मला भाषांतरासाठी योग्य शब्द शोधणे त्रासदायक झाले.

    मला वाटते की असे सरसकट भाषा लादायचे नियम करणे हे आततायी पणाचे लक्षण आहे. आधीच सर्व कामकाज मराठीत चालत असते तर गोष्ट वेगळी होती.

    • प्रिय श्री० निरंजन कर्‍हाडे यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      आपण मराठीप्रेमीच असल्यामुळे आपल्यासमोर आम्ही मराठीप्रेमी म्हणूनच दुसरी एक बाजू आपल्यासमोर मांडू इच्छितो.

      आपण प्रस्तुत लेखात उद्धृत केलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान वाचलेत का?

      {{महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव्य करणार्‍या लोकांना तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे. आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते व तसे घडणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.’}}

      आणि हे विधान मूळ राज्यघटनेच्या सूत्रावरच आधारित आहे. घटनेतील आठव्या परिशिष्टातील विशेष व घटनामान्य भाषांत इंग्रजीला स्थानच नाही. इंग्रजीला उत्तेजन देणे तर सोडाच, उलट तिचे महत्त्व लवकरात लवकर संपवावे असे राज्यघटनाच नव्हे तर रवींद्रनाथ टागोर, महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, कोठारी कमिशन, राष्ट्रीय एकात्मता आयोग व इतर अनेकांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. जगभरातील (इंग्लंड-अमेरिकेतीलसुद्धा) तज्ज्ञ या तत्त्वास मान्यता देतात. आता हे तत्त्व जर आपल्या राज्यात परप्रांतीयांना देखील लागू आहेत आहे तर स्थानिकांना लागू नसावे का?

      महाराष्ट्रातील बहुसंख्य (म्हणजे केवळ शहरातील, उच्चशिक्षित, इंग्रज माध्यमशिक्षित लोक नव्हे) सर्वसामान्य लोक हे मराठी भाषिक आहेत. तेव्हा त्याच भाषेत सर्व व्यवहार होणे हे तर्कसंगत व अपरिहार्य आहे. जगभरात तसेच चालते. फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इस्रायल, कोरिया, चीन, जपान, ब्राझिल, रशिया, इंडोनेशिया, लॅव्हेटिया, लिथुवानिया, अशा कुठल्याही देशात देशाची शासनव्यवस्था, समाजव्यवहार, न्यायव्यवस्था इंग्रजी भाषेत चालत नाही.

      “हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा !!” या लेखातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आणखी एक दाखला पहा.
      {{कर्नाटक शासनाच्या शालेय शिक्षणात कानडी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या रिट याचिकेत राज्य शासनाची बाजू घेऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात भाषावार राज्यरचना व्यवस्थित प्रस्थापित झाली आहे. अशा भाषावार राज्यरचनेचा उद्देश असाच आहे की प्रत्येक राज्यातील लोकांची त्यांच्या राज्यातील भाषेच्या माध्यमातून शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रगती साधण्यासाठी अधिकाधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे.’}}

      आपण स्वाभिमानी सुशिक्षित मराठीप्रेमी परराज्यातील (पण आपल्याच देशातील) हिंदी भाषा लादण्याला जोरदार प्रतिकार करतो पण परदेशी, पूर्वीच्या जेत्यांची भाषा इंग्रजीची गुलामी आजही आनंदाने स्वीकारतो ही विसंगती, हा परस्पर-विरोध जरा विचित्रच वाटतो. ज्यांना इंग्रजी भाषा अवगत आहे त्यांनी त्यातील ज्ञान इतरांना आपल्या मायबोलीत उपलब्ध करून द्यावे. काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, केवळ आपल्या देशातील विचित्र व तर्कविसंगत परिस्थितीमुळे आपल्यासारख्या काही सुशिक्षित व इंग्रजीशिक्षित (अल्पसंख्य सुदैवी) माणसांना त्रास होत असला तर तेव्हा व्यवहारासाठी आपला भाषाभिमान बाजूला ठेवणे कितपत उचित आहे याचा आपण सर्वांनीच विचार केला पाहिजे.

      आपल्यावर अशी त्रासदायक परिस्थिती का आली याचा विचार केला तर लक्षात येते की विमाकंपन्या स्थानिक भाषेऐवजी परदेशी भाषा वापरीत असतील तर त्यात बदल व्हायला हवा. आयुर्विमा महामंडळ ही सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था असल्यामुळे त्यांना त्रिभाषा सूत्र लागू आहेच. तेव्हा जनसामान्यांना उपयोगी असे सर्व कागदपत्र त्यांनी प्रथमतः प्राधान्याने स्थानिक भाषेमधून उपलब्ध करून द्यायलाच पाहिजे. आपण मराठी-अभिमानी असल्यामुळे आपण तसा आग्रह धरावा व माहिती अधिकाराखाली त्यांना तसे न करण्याबद्दल कारण विचारावे.

      रिझर्व बॅंकेच्या नियमावलीप्रमाणे सर्वच अनुसूचित (शेड्यूल्ड) बॅंकांना (खासगी, सहकारी व मूळच्या परदेशी असलेल्या बॅंकांना देखील) त्रिभाषासूत्र अनिवार्य आहे. तसाच नियम विमा नियामन आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) यांनी देखील सर्व विमा कंपन्यांना (खासगी देखील) केला असावा. आपण तो तपासून पहावा व एक मराठीप्रेमी म्हणून हा उपक्रम हाती घ्यावा अशी नम्र सूचना.

      लोकशाहीची व्याख्या “लोकांनी, लोकांचे, लोकांसाठी चालवलेली राज्यव्यवस्था” अशी केली जाते. असे राज्य जर बहुसंख्यांना न समजणार्‍या भाषेत असेल तर ते लोकांचे, लोकांसाठी राज्य होईल का ह्याचा विचार करावा?

      बांगलादेशाची निर्मिती ही धर्म एकच असूनही केवळ ’भाषा’ या निकषावर घडली हे आपण विसरू नये.

      स्वतः इंग्लंडमध्ये देखील एकेकाळी शासनव्यवहार, समाजव्यवहार, न्यायव्यवहार इंग्रजीत चालत नव्हते हे आपल्याला ठाऊक आहे काय? त्यांनी ते तसेच चालू ठेवले असते तर भारतातही त्यांनी सर्व व्यवस्था फ्रेंचमध्येच आणली असती व आपण विमा कंपनीचे करारपत्र फ्रेंचमध्ये लिहिण्यात आनंद मानला असता. पण इंग्रजांनी ती परिस्थिती जिद्दीने, स्वाभिमानपूर्वक बदलली म्हणूनच जगभर ते इंग्रजीचाप्रसार करू शकले. तेव्हाही त्यांना उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित, अल्पसंख्य उच्चवर्गीयांचा मोठा विरोध झाला. पण त्यांनी तो निश्चयाने मोडून काढला. आमच्यामध्ये तेवढी जिद्द व स्वाभिमान आहे का?

      थोडक्यात म्हणजे महाराष्ट्रात सरसकट भाषा ही मराठी लादली जात नाही आहे; तर बहुसंख्यांवर अल्पसंख्य इंग्रजी शिक्षितांद्वारे परदेशी इंग्रजी भाषा सरसकट लादली जात आहे. तोच खरा अन्याय आहे. तसा अन्याय कुठल्याही स्वाभिमानी देशात सहन केला जाणार नाही.

      असो. वर उल्लेख केलेले विविध लेख खालील दुव्यांवर वाचनास उपलब्ध आहेत. अवश्य वाचा. आणि मग एक मराठीप्रेमी म्हणून आपल्याला काय वाटते ते कळवा.

      https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/हिंदी-ही-राष्ट्रभाषा-एक-च/

      https://amrutmanthan.wordpress.com/2010/04/04/बॅंकिंग-क्षेत्रामधील-भाष/

      https://amrutmanthan.wordpress.com/2009/10/04/इंग्रजी-भाषेचा-विजय-ले०-स/

      इस्रायल व जपान संबंधित लेखही वाचावेत.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

    • grahak takrar aata marathitch he aikun bare vatle. keval grahak takrarach marathitch karun chalnar nahi tar laghuvad nyayalayachipan takrar marathitch karta aali pahije karan aajchya paristhit vakil sadharan lokanchya bhashvishayak adnyanacha fayada gheun grahakala fasavatat.tari online takrar kontya websitevar karayachi tyabaddal mahiti dileli nahi tari tyachi mahiti denyachi krupa karavi.

      • प्रिय श्री० सुरेश मधुकर गुरव यांसी,

        सप्रेम नमस्कार.

        आपल्या पत्राबद्दल आभार. आपली सर्व मते पूर्णतः पटतात. त्यामागील आपले स्वभाषाप्रेम व स्वभाषाभिमानदेखील स्पष्टपणे जाणवतात. पण आज महाराष्ट्रात ह्याच गुणांची वानवा आहे. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्राच्या शासनावरच स्थानिक लोकांचा आपल्या भाषा व संस्कृतीच्या बाबतीत पुरेसा दबाव नाही. त्यामुळे असे नियम व कायदे प्रत्यक्षात अंमलात येत नाहीत.

        इतर राज्यांत उच्च न्यायालयाखालील सर्व न्यायालयांत राज्यभाषेतून काम करावे लागते. बर्‍याच काळानंतर मोठ्या नाखुषीने महाराष्ट्र शासनाने ५०% प्रकरणांत मराठीमधून काम चालावे असा नियम केला. त्याविरुद्धची तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. पण तो नियम प्रत्यक्षात पाळला जात नाही, कारण राज्यशासनालाच त्यात रस नाही.

        सुमारे दीड वर्षापूर्वी महाराष्ट्राच्या राज्यस्तरीय आयोगाने एका प्रकरणात ग्राहक न्यायालयांची कागदपत्रे मराठीत असावी असा निवाडा दिला. पण त्याविरुद्ध आमचे मराठी वकीलच दिल्लीच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे गेले व त्यावर स्थगिती आणली. याला काय म्हणायचे?

        आपल्याला हवी असलेली माहिती एखाद्या मराठीप्रेमी वकीलालाच विचारावी.

        क०लो०अ०

        अमृतयात्री गट

    • प्रिय श्री० अनिल यांसी,

      सप्रेम नमस्कार.

      दुर्दैवाने त्यानंतर ग्राहक न्यायालयातील वकील (ज्यांच्यापैकी जवळ जवळ सर्व मराठी आहेत) आणि काही तक्रारदार ह्यांनी दिल्लीच्या वरच्या मंचावर दाद मागितली आणि ह्या नियमास स्थगिती मिळवली. स्थगिती देताना होणार्‍या प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी त्या न्यायाधीशांनी ‘शिवसेनागिरी करू नका’ अशा प्रकारचे उद्गार काढल्याचे समजते. अर्थात दिल्लीच्या मंचासमोर राज्यशासनाने चांगले वकील देऊन हे प्रकरण लढवले तरच काही होईल. सामान्य नागरिक ह्याबाबतीत फार काही करू शकणार नाही. इतर कुठल्याही राज्यसरकारवर भाषिक प्रश्नांच्या बाबतीत जनतेचा मोठा दबाव असतो. तशी काही महाराष्ट्रात परिस्थिती नाही. इतर राजकीय पक्षही केवळ मतांसाठीच मराठीच्या बाजून आरडाओरडा करतात. विचारपूर्वक विधायक असे कोणीही फार काही करत नाहीत. काय होईल सांगता येत नाही.

      क०लो०अ०

      – अमृतयात्री गट

आपला अभिप्राय इथे नोंदवा.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदल )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदल )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदल )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदल )

Connecting to %s