ग्राहक तक्रार आता फक्त ‘मराठीतच’ (दै० म०टा० आणि टाइम्स, २९ सप्टें० २०१०)

महाराष्ट्र  टाइम्सची “या नियमामुळे मराठी-भाषिक जनतेला फायदा होणार आहे” आणि “मराठीचं ज्ञान असणं तुम्हाला बाकी कोणत्याही मुद्यापेक्षा फायदेशीर ठरु शकतं” ही विधाने तसेच टाइम्सची “rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- speaking community” आणि “knowledge of Marathi may prove more crucial than any single other factor” ही विधाने म्हणजे कहर आहे. महाराष्ट्रात राहणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीसाठी राज्यभाषा मराठीच असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या देशातील किंवा राज्यातील विविध सोयींचा फायदा घेताना तेथील भाषेचा व संस्कृतीचा मान न राखणे हे जगात कुठेच खपवून घेतले जाणार नाही.

(पुढील लेखाची ’वाचनसुलभ’ पी०डी०एफ० स्वरूपातील प्रत खालील दुव्यावर उपलब्ध आहे.)

अमृतमंथन_ग्राहक तक्रार आता फक्त ‘मराठीतच’_100930

तोच लेख खाली प्रसिद्ध केला आहे.

आपले मित्र श्री० विजय पाध्ये ह्यांनी पाठवलेली दैनिक ‘महाराष्ट्र टाईम्स’मधील बातमी पहा. (श्री० प्रसाद परांजपे यांनी ह्याच बातमीची दैनिक सामन्यातील आवृत्ती पाठवली होती.)

ग्राहक तक्रार आता फक्त ‘मराठीतच’ (महाराष्ट्र टाइम्स, दि० २९ सप्टेंबर २०१०) मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई न्यायाच्या अपेक्षेत असलेले तुम्ही एक वैतागलेले ग्राहक आहात, तर मराठीचं ज्ञान असणं तुम्हाला बाकी कोणत्याही मुद्यापेक्षा फायदेशीर ठरु शकतं. तुम्हाला मराठीचा गंध नसेल तर तात्काळ एका भाषांतरकाराची मदत घ्या अन्यथा राज्यातील ग्राहक मंच तुमचं गार्‍हाणं ऐकूनही घेणार नाही. असंख्य ग्राहकांशी निगडीत असणार्‍या अशा राज्य ग्राहक निवारण आयोगाने जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे यापुढे सर्व तक्रारी मराठीतच लिहणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. १६ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकानुसार, मराठी ही जिल्हा ग्राहक मंचाच्या कामकाजाची भाषा आहे. त्यामुळे तक्रार आणि तक्रारीला उत्तर हे मराठीतच देण्याची अपेक्षा आहे. परिपत्रकामध्ये आणखी काही निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठीत अर्ज कसा करावा यासाठी नमुना अर्ज देण्यात आला आहे. १९८६च्या ग्राहक संरक्षण कायदातील कलम २४-ब प्रमाणे मांडण्यात आलेला या सूचनांमुळे राज्यभरातील ग्राहक मंचामध्ये एकसूत्रता राहील असा यामागचा उद्देश आहे. राज्य आयोगाच्या प्रशासन समितीच्या २३ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत या सूचनांना मंजुरी देण्यात आली. राज्य मंचामध्ये कामकाजाची भाषा मराठी असावी या सरकारच्या नियमाचं पालन आम्ही करत आहोत असं राज्य आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितलं. मंचाने जारी केलेल्या बाकी सूचनांमुळे तक्रार करणं अधिकच कष्टदायक होणार आहे. तक्रार करताना अर्ज कसा भरावा यासंबंधी नमुना अर्ज तक्रारीसहित सादर करावा लागणार आहे. याआधी साध्या कागदावर लिहलेली तक्रार मान्य होत असे. मात्र आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा न करणारे लोक अशा तक्रारी करत असत, ते रोखण्यासाठी नमुना अर्जाची पद्धत अवलंबण्यात आली आहे. नवीन नियमांमुळे तक्रारदार जोडत असलेल्या सर्व कागदपत्रं ‘खरी प्रत’ असल्याचं ग्राहकाच्या वकिलाने प्रमाणित करणं अनिवार्य झालं आहे. खोट्या कागदपत्रं सादर करून फसवणुकीच्या घटना टाळण्याच्या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. या नियमामुळे मराठी-भाषिक जनतेला फायदा होणार आहे मात्र केंद्रीय ग्राहक मंचाची कामकाजाची भाषा इंग्रजी असल्याने तिथे अडचण उद्भवू शकते असं एका अधिकार्‍यानं सांगितलं.

आता आपले मित्र श्री० राममोहन खानापूरकर (सचिव, मराठी अभ्यास केंद्र) यांनी पाठवलेला प्रस्तुत वृत्ताचा ’टाईम्स ऑफ इंडिया’ मधील टाईम्सी अवतार पहा.

Consumer complaints must be in Marathi only Manthan K Mehta, TNN, Sep 29, 2010, 02.29am IST MUMBAI: If you are an aggrieved consumer seeking justice, a knowledge of Marathi may prove more crucial than any single other factor in clinching the case. Otherwise, get ready to hire a translator as the case may not even be heard at a consumer forum in the state. In a move that will affect a large number of consumers, the State Consumer Redressal Commission has issued a circular making it mandatory for all complaints at consumer forums to be filed in Marathi. The circular dated September 16 states, “Since the language of the District Consumer Forum is Marathi, the complaint and reply version are expected to be in Marathi.” The commission has also issued other directives, besides prescribing a format under which an application has to be filed. The commission said that these instructions have been issued under Section 24-B of the Consumer Protection Act, 1986, to maintain a uniform procedure throughout district forums in Maharashtra. An official said, “The state commission in its meeting of the administrative committee dated April 23 had approved these instructions. We are merely enforcing the rules framed by the state government which say that the language used in the district forums should be Marathi.” Other directives issued by the commission may make filing of consumer cases a more tedious affair. For instance, the commission has issued proforma (similar to petition copies filed in the high court) which have to be adhered to when a complaint or an appeal is being filed in the consumer redressal forum. Previously, even a complaint on the ordinary page was accepted by the forums for adjudicating the matter. However, an official claimed, many complaints were from people who were not serious in pursuing the matter. Moreover, the directive states that all the documents, supporting or defending the complaint will have to be certified as ‘true copy’ by the advocate representating the consumer. The circular said that this directive is necessary to avoid forgery or presentation of false documents in support of the claim. The official added, “The Marathi language directive is not applicable at the State Redressal Commission as its judgment can be appealed in the National Consumer Redressal Commission, where the language in use is English.” He added that Marathi language rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- speaking community, who may not have a clue what has been written in the complaint filed before the forum in English. An advocate said, “As of now, district forums are accepting the copy of the complaint in English but on the condition that a translated version will be submitted in the next few days.” Read more: Consumer complaints must be in Marathi only – The Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Consumer-complaints-must-be-in-Marathi-only/articleshow/6647904.cms#ixzz10zyaeDqX

याबद्दल श्री० राममोहन खानापूरकरांचे भाष्य असे:

ग्राहक न्यायालयात मराठी चालेल या शासनमान्य भूमिकेवर काल ग्राहक न्यायालयाने पुन्हा एकदा अंमलबजावणीची मोहोर उमटवली. अर्थात टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पोटात त्याने दुखले नसते तरच नवल. ही बातमी त्यांच्या ‘राष्ट्रीय’ वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर त्यांनी दिली..दुसरीकडे ती कुठेही आलेली नाही यातूनच टाइम्सचा Agenda दिसून येतो… जणू महाराष्ट्रात मराठीतून कामकाज हा गुन्हाच…

’मटा’ची “या नियमामुळे मराठी-भाषिक जनतेला फायदा होणार आहे” आणि “मराठीचं ज्ञान असणं तुम्हाला बाकी कोणत्याही मुद्यापेक्षा फायदेशीर ठरु शकतं” ही विधाने तसेच टाऑइ’ची “rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- speaking community” आणि “knowledge of Marathi may prove more crucial than any single other factor” ही विधाने म्हणजे कहर आहे. महाराष्ट्रात राहणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीसाठी राज्यभाषा मराठीच असते हे लक्षात घेतले पाहिजे. एखाद्या देशातील किंवा राज्यातील विविध सोयींचा फायदा घेताना तेथील भाषेचा व संस्कृतीचा मान न राखणे हे जगात कुठेही खपवून घेतले जाणार नाही.

शिवाय असे सर्व मुद्दे देशाची राज्यघटना, भाषिक धोरण, भाषावार राज्यरचनेमागील तत्त्वे इत्यादींवर अवलंबून आहेत. त्यांचा उहापोह आपण “हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा !!” या लेखात सविस्तरपणे केलेलाच होता. तरीही त्या लेखातील एक महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा उद्धृत करीत आहोत.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षणात पाचवी ते दहावीच्या वर्गाना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरुद्धचा रिट अर्ज फेटाळताना महात्मा गांधींच्या मताचा हवाला देऊन सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘वस्तुत: एखाद्या राज्यात वास्तव्य करणार्‍या लोकांना तेथील स्थानिक भाषा शिकण्यास सांगता कामा नये असे प्रतिपादन मुळीच मान्य करता येणार नाही. परक्या प्रदेशात राहताना भाषिक अल्पसंख्याकांनी स्थानिक भाषा शिकून घ्यायला पाहिजे हे तत्त्व पूर्णपणे उचितच आहे. आमच्या मते स्थानिक भाषा शिकण्यास विरोधाच्या भावनेचे पर्यवसान समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून अलग होण्यात होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाषेवर आधारित विखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते व तसे घडणे ही राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने निंद्य गोष्ट आहे.’

ग्राहक मंचाच्या या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्रात वास्तव्य करणारी पण महाराष्ट्रीयांचा व मराठीचा तिरस्कार करणारी टाईम्सी मानसिकतेची मंडळी ह्याबद्दल वरच्या न्यायालयात अपील करणार हे नक्कीच. (अशा शंका बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक अशा इतर राज्यांत स्थायिक झालेल्या परप्रांतीयांना सहसा पडत नाहीत.) तेव्हा अशा या ’राहत्या घरातील खाल्ल्या मीठाला न जागणार्‍या’ मंडळींविरुद्ध आपणही कंबर कसून उभे राहिले पाहिजे. घटना, कायदा आपल्याच बाजूने आहे. पण ते न्यायालयात सिद्ध करणे ही देखील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे.

————

आपल्या प्रतिक्रिया लेखाखालील स्तंभांत अवश्य लिहा.

– अमृतयात्री गट

.

ता०क० हिंदी ही राष्ट्रभाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकर्णी, लोकसत्ता, १५ नोव्हें० २००९) हा लेख खालील दुव्यावर वाचू शकता.

http://wp.me/pzBjo-9W

.