मराठी अनुदानित किंवा विना-अनुदानित अशा सर्वच प्रकारच्या हजारो शाळांना काहीही विशिष्ट कारणे न देता अनुमती नाकारणार्‍या व तरीही मराठी भाषेत शाळा चालवल्यास लाखो रुपये दंड व फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणार्‍या महाराष्ट्राच्या नालायक राज्यशासनाने इंग्रजी शाळा चालू करण्यास प्रेमाने आमंत्रणे देण्याचा सपाटा लावला आहे.
खालील दुव्यावरील वृत्त वाचावे.
अमृतमंथन_इंग्रजी शाळांचे बारमाही दुकान_सामना_१६-०९-२०१०_100918
आपण सामान्य जनतेने ह्याविरुद्ध उठाव करायलाच पाहिजे. ज्या शक्य त्या पद्धतीने शासनाचा निषेध करायला पाहिजे. राज्य शासनाला आपले हे मराठीद्वेष्टे धोरण बदलायला लावलेच पाहिजे.
– अमृतयात्री गट
परिशिष्ट-१: मराठी शाळांना अनुमती नाकारून वर त्या चालू ठेवल्यास फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देणारे शासनाचे दादागिरीचे पत्र.
Amrutmanthan_Criminal Proceeding by State if school not closed_091205
.
परिशिष्ट-२: कधीही, वर्षाच्या कुठल्याही वेळी अनुमती मागितल्यास ती ताबडतोब (जागेवर इमारत आहे की नाही तेदेखील न पाहता) देण्यात येईल अशा प्रकारे पायघड्या घालून इंग्रजी शाळा सुरू करण्यास आमंत्रण देणारा शासनाचा आदेश. (घटनेप्रमाणे राज्यशासनाने इंग्रजीला उत्तेजन देणे अपेक्षितच नाही.)
Amrutmanthan_GR_Welcoming Unaided Primary English Medium Schools_100528
.
अमृतमंथन 